पलायन हुँदै ठूला व्यवसायी, कसरी लैजान्छन् विदेशमा ठूलो रकम ?
काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गर्दा नेपाली व्यवसायीहरुले विदेशमा पैसा लगेको बताइन्छ । विदेशमा लगानी गर्न नेपालको कानुनले अनुमति दिँदैन । तर, गैरकानुनी रुपमा विदेशमा पुँजी पलायन भैरहेको जानकारहरु बताउँछन् । देश दुनियाँ सबैलाई थाहा छ, गैरकानुनी रुपमा विदेशमा लगानी विस्तार गर्नेमा विनोद चौधरी हुन् । उनले विदेशमा लगानी विस्तार गर्दै आएको विषय बारम्बार समाचारमा उल्लेख छ । फोब्स पत्रिकामा पनि प्रकाशित हुँदै आएको छ । तर, चौधरीले गरेको गैरकानुनी लगानीबारे कुनै पनि सरकारी निकायले प्रश्न गरेका छैनन् । चौधरी प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा निणर्य गराउन उनी माहिर छन् । व्यवसायमा कर छल्न र गैरकानुनी रुपमा विदेशमा सबैभन्दा बढी पूँजी लैजाने व्यवसायीको रुपमा सरकारले नै चौधरीलाई राम्ररी चिन्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर विनोद चौधरीले नबिल बैंकबाटै वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेश लैजाने गरेका छन् । चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर नै यसरी पुँजी विदेश लैजाँदै आएका छन् । ठूला व्यवसायिक घरानामा खेतान समूह पनि क्रमशः नेपाल छोडेर विदेशमा लगानी विस्तार गर्नेको सूचीमा अग्रस्थानमा छ । खेतान समूहले नेपालका उत्पादनमुलक उद्योगहरु क्रमशः बिक्री गर्दै भारत, सिंगापुर, दुवईमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । मुलतः मारवाडी समुदायका नेपाली व्यवसायीहरुको नातागोता भारत, सिंगापुर, हङकङ, दुवई, मलेसियामा रहेकाले उनीहरुसँगको साझेदारीमा लगानी विस्तार गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय पुरानो शासक परिवारका राणा-शाह-राजभण्डारीहरुले काठमाडौंको जग्गा महँगोमा बिक्री गरेर विदेशमा पुँजी लगिरहेको धेरैको भनाइ छ । दरबारमार्ग, कमलादी, नक्साल, ठमेल, लाजिम्पाट क्षेत्रका ठूला घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त पुँजी विदेश पलायलन हुन थालेको बताइन्छ । त्यस्तै, नेपालको व्यवसायमा एक चरणमा सफलता पाइसकेका र लगानीलाई विविधिकरणसँगै सुरक्षा प्रदान गर्ने सोचका साथ नेवार समूदायका ठूला व्यवसायीले पनि विदेशमा लगानी विस्तार गर्न लागेको बताइन्छ । छोराछोरी पढ्न विकसित देशमा जाने, उतै रमाउने, उतै पेशा व्यवसाय अपनाउने चरित्रकाे सामाजिक विकाससँगै नेपालीहरुले विदेशमा पूँजी पनि लैजाने गरेको अनौपचारिक कुराकानीमा धेरैले स्वीकार्छन् । तर कानुनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न, स्वीकृत विना पैसा विदेश लैजान निषेध गरेको छ । जुनसुकै रुपमा विदेशमा पुँजी पठाए पनि, लगानी गरे पनि त्यो गैरकानुनी र दण्डनीय कार्य ठहरिने भएकोले कसैले पनि पैसा विदेशमा लगेको कुरा नगर्ने गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । युवा पुस्ताले भर्च्युअल मुद्रामा ठूलो लगानी गरेको र त्यसबाट नेपाली समूदायले ठूलो मात्रामा पुँजी गुमाएको आशंका नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भच्यूअल मुद्रामा वा विदेशमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्नु कानुनी रुपमा गलत हुने भन्दै त्यस्तो लगानी नगर्न पटक-पटक सार्वजनिक रुपमा नै आग्रह गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय दुवई, सिंगापुर, हङ्कङ् लगायत देशमा विदेशी लगानीकर्तालाई राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिने गरी गोल्डेन कार्ड वा व्यवसायिक/पारिवारिक सुविधायुक्त भिषाका अफरहरु दिँदै आएका छन् । त्यसको प्रभाव नेपाली युवा व्यवसायीमा परेको बताइएको छ । पछिल्लो समय युवा उद्यमी विश्वास ढकाल पनि व्यवसायको क्रममा नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी समय बिताउँन थालेका छन् । उनले दुवईलाई कर्मथलो बनाउँदै लगेको जानकारहरु बताउँछन् । संकटमा पुँजी पलायन, कति सम्भव ? देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको, राजनीतिक अस्थीरता भएको, सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको, जनस्तरबाट सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएको, अध्ययन तथा कामको खोजीमा दैनिक ३५०० बढी युवा विदेशीन थालेको, देशभित्र दक्ष जनशक्ति बस्न छोडेको, गाउँ सहर सबैतिर बुढाबुढी र केटाकेटीको जनसंख्या मात्र रहेको, काम गर्ने वर्ग सबै पलाएन भएको र व्यवसायी पूँजीपतिहरुले पनि देश जोड्न थालेका टिकाटिप्णी होटल रेष्टुराँसहित मानिसको जमघट हुने स्थानहरुमा प्रशस्त सुनिन्छ । के साँच्चै व्यवसाय पुँजीपति पलायन भएका छन् ? ‘केही साथीहरुले विदेशमा पनि लगानी गरेको मैले पनि सुन्छु, कानुन अनुसार लगानी गर्न नमिल्ने भएकोले कोही पनि खुलेर बोल्दैनन्, नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको समाचार बेलाबेलामा प्रकाशित पनि भएका छन्’ व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल भन्छन्-‘देशको अवस्था हेर्दा र व्यवसायीहरुको मनोविज्ञान बुझ्दा विदेशमा पूँजी पलाइन भैरहेको छ भन्नेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ आर्थिक संकटको बेलामा पुँजी पलायनको सम्भावना कम हुने सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कँडेल बताउँछन् । ‘आर्थिक संकट नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै छ । यतिबेला नेपालमा राम्रो गर्न नसक्नेले यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन वा भारतमै राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासिलो आधार छैन,’ बैंकर्स कँडेल भन्छन्-‘अहिले बैंकको किस्ता तिर्न पैसा छैन भनिरहेका व्यवसायीले विदेशमा पैसा लैजान्छन् भनेर शंका गर्न पनि म सक्दिन ।’ व्यवसाय उच्च नाफामा भएको बेलामा पुँजी पलायनको सम्भावना हुने उनी बताँछन् । विश्वभर नै आर्थिक संकट भएकोले व्यवसाय गर्न जुनसुकै देशमा पनि अहिले कठिन हुने र व्याज खानको लागि नेपालमा नै सबैभन्दा राम्रो व्याजदर बैंकले दिएको उद्यमी अग्रवाल बताउँछन् । कसरी लगिन्छ ठूलाे रकम ? व्यवसाय गर्नका लागि ठूलाे पुँजी विदेशमा लैजान सजिलाे छैन । विदेशमा लगानी कानुनले राेकेकाे छ भने नेपाली मुद्रा विदेशमा चल्दैन । वस्तु तथा सेवा आयातसँगै, पढ्न, स्वास्थ्य उपचार गर्न, भ्रमणमा जाँदा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर स्वीकृत लिएपछि मात्र विदेश पैसा लैजाने व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्ट बताउँछन् । कानुन अनुसार र बैकिङ प्रणालीबाट विदेशमा लगानी लैजान सम्भव नभएको उनी बताँछन् । कानुन प्रक्रिया अनुसार विदेशमा पैसा लैजाने नमिले पनि व्यवसायीहरुले विदेशमा पुँजी लैजानै नसक्ने अवस्था भने नभएको व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल बताउछन् । ‘व्यवसायीले चाहँदा विदेशमा पैसा लैजान सकिन्छ, हुण्डि मार्फत् पैसा लगी रहेका हुन्छन् । मात्र यो प्रक्रिया जोखिमपूर्ण र महँगो छ,’ उनले भने । ‘यहाँबाट १०० रुपैयाँ पठाउँदा लिनुपर्ने देशमा ९५ रुपैयाँ पाइन्छ, ५ प्रतिशत नोक्सान हुन्छ तर पैसा लैजानै नसकिने होइन’ उनले भने । आयात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैकिङ प्रणालीबाट पनि पैसा पठाउन सक्ने एक जना बैंकर्सले बताए । ‘एक करोडको समानको लागि एलसी खोल्ने तर उताबाट ल्याउँदा ९० लाखको मात्र सामान ल्याएर सरकारलाई झुक्याउने सम्भावना हुन्छ, कागजपत्रमा भन्दा कम परिणाममा सामान ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ, उत्पादकसँग कम मूल्यमा डिल गर्ने तर विल तथा एलसी मूल्य बढी राखेर पैसा पठाउने सम्भावना पनि हुन्छ’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालय काँग्रेसले लिएर वर्तमान चुनौतिको समाधान गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र र अर्थनीति सही नभएको गुनासो गरेका छन् । मंगलबार नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईराला र गगन थापाले बोलाएको छलफलमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र र सरकारको मौद्रिक नीतिको विषयमा गुनासो गरेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर मौद्रिक नीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकट पैदा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको समाधान गर्न नेपाली काँग्रेसले अग्रणी भुमिका खेल्न सुझाव दिए । व्यवसायीहरुले नेपाली काँग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौति समाधान गरी उद्योग व्यवसाय गर्न सहजिकरण गर्न सुझाव दिए । छलफलमा अधिकांश व्यवसायीहरुले नेपाली काँग्रेसले अर्थमन्त्री पाएपछि सबैभन्दा पहिला बैंकको उच्च ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु बाच्न नसक्ने अवस्था समेत नभएको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारले उद्योग व्यवसाय बढाएर राजश्वमा वृद्धि गर्न लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म योगदान गर्दा समेत राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो गरे । उनले उद्योगी,व्यवसायीले नाफा गर्नु पाप हो ? भन्दै प्रश्न गरे । मुरारकाले सरकारको नीतिको कारण उद्योगीहरु उद्योग छाडेर व्यापारतिर सिफ्ट भइरहेको बताउँदै किन व्यापारमा सिफ्ट भए भन्ने विषय राज्यले खोजि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगबाट राज्यले अतिरिक्त आम्दानी लिएर ठूलो फाइदा लिने तर, कतिपय प्रशासनिक कारण र नियम कानूनले गर्दा उद्योगमा धेरै समस्या रहेको बताए । उनले प्रशासनिक र कानूनी समस्याकै कारण नेपालमा उद्योग गर्दा लागत बढ्दा उद्योगीलाई निरुत्साहित बनाएको बताए । उनले सरकारले उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने लागत शुल्क संरक्षण नदिने हो भने एउटा पनि उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै उद्योग दर्ताका लागि कोठामा छिर्नकै लागि प्रवेश शुल्क लगाइदिएको बताए । उनले १० करोड पुँजीको उद्योग छ भने २ लाख दर्ता शुल्क लाग्ने र १ अर्ब पुँजीको भए २० लाख रुपैयाँ लाग्ने बताए । मुरारकाले उद्योगीले आफ्नो पैसाले जग्गा किन्नुपर्ने तर, त्यो उद्योग कुनै कारणले चल्न सकेन भने जग्गा राज्यलाई बुझाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनले सरकारका अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको गुनासो गरे । उनले अहिले भएका ऐन, नियम, कानूनहरु उद्योगलाई कसरी रोक्ने भन्ने मात्रै रहेको बताए । उनले उद्योगीले आफ्नो पीडा सुनाउन जाने ठाउँ नभएको भन्दै अब बन्ने सरकारले त्यो ठाउँ दिनुपर्ने बताए । उनले बनेका कतिपय ऐन पनि कार्यान्वयनमा नआएका र कतिपय सान्दर्भिक नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीले धेरै दुःख पाइरहेको बताए । उनले आयकर ऐनको दफा ५७ को पनि मनपरी व्याख्या भइरहेको बताए । उनले भने, ‘उद्योगबाट राज्यलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । राज्यले अतिरिक्त आम्दानी गर्न पाउँछ । तर, कतिपय प्रशासनिक कारण र नियम कानूनले गर्दा धेरै समस्या छ । १० करोड पुँजीको उद्योग छ भने २ लाख दर्ता शुल्क लाग्ला । १ अर्ब पुँजीको छ भने २० लाख रुपैयाँ लाग्ला । तर, सुनेको कुरा गर्ने वा सच्याउने उहाँहरुसँग अधिकार नै छैन । कति बेला त्यो ऐन ल्याइयो ? त्यसबेला जमिन्दारी प्रथा थियो । त्यसलाई हटाउनका लागि यो ऐन ल्याइएको थियो । हामी त जमिन्दार होइन । उद्योग गर्नुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गा किन्नैपर्छ । न राज्यले हामीलाई जग्गा दिएको छ ।’ त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले व्यापार व्यवसाय ४० प्रतिशतले गिरावट आएको भन्दै अर्थतन्त्रमा आशा गर्न सकिने ठाउँ नै नभएको बताए । उनले करिव ९० प्रतिशत उद्योगीले लगानीको योजना पछाडि धकेलेको बताए । उनले सहकारीको पैसा सबै जग्गा र सेयर बजारमा जाँदा ठूलो समस्या निम्तिएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले कोभिड महामारी पुनःउत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव अहिले देखिएको बताए । उनले व्यवसायीहरुलाई सरकारले कडा एन्टिबायोटिक दिएकाले त्यसैको साइड एफेक्ट अहिले देखिएको बताए । उनले एक वर्षअघि नै राजश्व कम हुने, मागको सङ्कुचन हुनेबारे हामी जानकारी सरकारलाई दिएपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले अहिले आन्तरिक उत्पादनमा मात्र नभइ समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा नै समस्या देखिएको बताए । उनले वर्तमान समस्या समाधानको लागि उद्योगी व्यवसायी, अर्थमन्त्री, गभर्नर र बैंक बसेर छलफल गरी ब्याजदर घटाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा रहेको बताए । उनले प्रेडिक्टेबल इकोनोमिक पोलिसी नै नभएको देशमा लगानी बढ्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो आर्थिक नीति स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले विकास निर्माण र उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा भन्दा पनि सित्तैमा मानिसहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको नाममा पैसा बाँडेर बसेको बताए । उनले ३ करोड जनसख्या भएको देशमा निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीले १० जनालाई रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको लागि बजेटको ३१ प्रतिशत रकम एकै ठाउँमा बजेट राख्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र एक दिन सखाप हुने बताए । उनले नेपालमा १७ वटा कानून व्यवसायीहरुले पढ्नु पर्ने र २१ वटा कानूनले थुन्न मिल्ने रहेको भन्दै व्यवसायीले सबै कानून बढ्दा उद्योग खोल्न नसक्ने बताए । शर्माले संविधानसँग बाझिने गरी कतिपय कानून निर्माण गरिने र कानूनमै नभएका कुरा नियमावलीमा ल्याएर दुःख दिइने गरेको गुनासो गरे । महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका समस्याबारे राजनीतिक दल र नेताहरू गम्भीर हुन नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको बाटो के हो भन्नेमा पार्टीहरू आफैं स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौति र समस्या सुधारका योजना बनाएर सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीतिको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अरालो लाग्ने परिस्थिति आएको दाबी गरे । उनले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रको पुनारावलोनमा जान नसके पनि बैंकिङ नीति परिमार्जनमा जानुपर्ने बताए । उनले बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापनको आधारमा ब्याज लिएर भएको पुँजीमा रमाइरहेको बताए । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले अवैधानिक कारोबार गर्ने समूहसँग डराएर एडीएस प्रणाली लागू गर्न रोक लगाइएको गुनासो गरे । उनले राजश्व प्रणालीमा जोडिएको मोबाइल कारोबार रोकेर सरकारले चोरी पैठारी भएका आएका मोबाइल कारोबारलाई प्रश्रय दिइरहेको बताए । उनले सरकारले एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्न रोक लगाएको चार महिनामा २७ लाख मोवाइलहरु चोरी पैठारी भएको बताए । उनले त्यो तथ्याङ्क दुरसञ्चार प्राधिकरणको डाटाले देखाएको बताए । उनले अहिले काठमाडौंको न्युरोड लगायत नेपालभर चोरी पैठारीमा मोबाइलहरु खुलेआम रुपमा बिक्रीवितरण भइरहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले तत्काल एमडिएमएस प्रणाली रोक्ने नभएर लागू गर्न माग गरे । उनले सरकारले व्यापार व्यवसायमा बैंकको उच्च ब्याजदरको कारण समस्यामा परेको भन्दै तत्काल ब्याजदर कम हुन आवश्यक रहेको बताए । छलफल कार्यक्रममा सहभागि उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक विषयमा वृहत छलफल जरुरी भएकाले सबै पार्टीमा आर्थिक विषयमा बहस गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीति व्यवसायीहरुको हीतमा परिमार्जन गर्नसके अर्थतन्त्र लयमा आउने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अब बन्ने सरकारमा अर्थमन्त्री काँग्रेसले लिएर संकटपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सुझाव दिए । व्यवसायीहरुले काँग्रेसले अर्थतन्त्र बुझ्न र वर्तमान समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् ।
धितोको लोभमा ऋण दिएपछि सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार फस्टायो, राष्ट्र बैंकका ४ वटा निर्णयले समस्या
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त हुँदै जान थालेपछि सुधारका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता जानकारले औँल्याएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल कार्यक्रमका सहभागीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार गर्न ढिलो भइसकेको बताएका हुन् । अब पनि कुनै कदम नचाले अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा जाने उनीहरूको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । अर्थतन्त्र सुधार्ने विषयलाई सरकार र संसद्ले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै थापाले यसका लागि सरकारले केही कठोर निर्णयसमेत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानलाई मूल विषय बनाएर अघि बढ्नु अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा खालको सीमा छ, निश्चित ढाँचा र ढर्राबाट चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत सुधार र उपचार नगर्ने हो भने हामी कुनै न कुनै बेला थला पर्छौं,’ उनले भने । राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई निकै कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले तत्काल कुनै निर्णय नगरे समस्या थप जटिल बन्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्च मनोबल आवश्यक रहेको पनि थापाको भनाइ छ । ‘सबैतिरबाट समस्यामा छौँ भन्ने छ, यो धारणा पनि हुनसक्छ, धारणामै भए पनि परिवर्तन आवश्यक छ, अर्थतन्त्रका समस्यालाई फराकिलो र गहिरो ढङ्गले समग्र चक्र नै विश्लेषणपछि समाधानका बाटा खोजिन्छ,’ थापाले भने । केही महत्त्वपूर्ण कानूनलाई संसदको चालु अधिवेशनबाटै टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ । संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै वाग्लेले सरकार अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो हुनेवाला छैन, आगामी अर्थमन्त्रीले साह्रै अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो अवस्था आइसकेको छ, अब टालटुले होइन निर्मम भएर जानुपर्छ,’ उनले भने । अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको छ तर सरकारी राजस्वमा न्यूनता देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या छ, सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती आवश्यक छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, खर्च र आम्दानीको ग्याप पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ वाग्लेले भने । सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषणबाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने पनि वाग्लेको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च भइरहेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन भएको ऋणको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले देखिएको समस्या उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै समस्या रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतमा समेत समस्या देखिने गरेको भए पनि निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तो असहज अवस्था पहिले कहिल्यै महसुस नगरेको गोल्छाले भनाइ छ । ‘भूकम्प, कोभिड महामारीजस्ता कारणले विगतमा पनि निकै समस्या भोगेको थियौँ तर यसपालिको समस्या फरक छ, अर्थतन्त्रको समग्र चक्रमै समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । तरलता अभावका कारण ब्यादजर बढेको र ब्याजदर बढेपछि निजी क्षेत्र समस्यामा परेको गोल्छाले बताए । कोभिड–१९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनःरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति बनाएकोमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप देखिएपछि एकाएक कसिलो मौद्रिक व्यवस्था लागू गर्दा त्यसले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहिलेको समस्या सिर्जना गरेको पनि उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधाले तरलता सहज भयो, तरलता पर्याप्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै ऋण दिए, धितो मात्रै हेरे, व्यवसाय नै हेरेनन्, सेयर मूल्य बढ्यो, घरजग्गाको कारोबार फस्टायो तर पछि राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै चारवटा निर्णय गर्याे,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई निक्षेप–कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु, चालु पूँजी निर्देशिका लागू गर्नु, विलासिताका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउनु र अन्य कर्जामा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले निजी क्षेत्रमा समस्या देखिएको गोल्छाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भए पनि निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले रिफर्म गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटबाट बच्यो किनकी शोधनान्तर स्थिति सहज भयो तर पछि त्यसले हामीलाई असर गर्योे,’ उनले भने । लघुवित्त र सहकारी संस्थामा तरलता सहज नभएसम्म अहिलेको समस्या नसुल्झिने पनि गोल्छाको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि कोभिड महामारी पुनःरुत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव अहिले देखिएको बताए । ‘हामीलाई कडा एन्टिबायोटिक दिइयो, त्यसैका साइड एफेक्ट अहिले देखिए, एक वर्षअघि नै राजस्व कम हुने, मागको सङ्कुचन हुनेबारे हामी जानकार थियौँ,’ उनले भने । अहिले आन्तरिक उत्पादनमा मात्र होइन समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा नै समस्या देखिएको अग्रवालको भनाइ छ । त्यस्तै, उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको पनि उनले बताए । ‘उद्योगको क्षमता ४० देखि ८० प्रतिशत घटेको छ, उद्योगीले लगानीका योजना पछाडि सार्दै गएका छन्, नयाँ उद्योग त आएकै छैनन्, पुराना उद्योगमा पनि लगानी घटेको छ,’ उनले भने । औद्योगिक ग्राहकले अहिले पनि दैनिक ८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ ।
