निगमको एयरवस दिल्लीमा आकस्मिक अवतरण, प्राविधिक समस्या आएको निगमको भनाइ
काठमाडौं २७, भदौ । दिल्लीबाट काठमाडौं आउनेक्रममा नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा जहाजमा प्राविधिक समस्या आएका कारण दिल्लीमै आकस्मिक अवतरण भएको छ । १६० यात्रु लिएर राति ८ बजे काठमाडौंका लागि उडेको आरए २१८ विमानमा समस्या आएको कारण आकस्मिक अवतरण भएको वायुसेवा निगमको काठमडौंस्थित विमानस्थलका कर्मचारीले जानकारी दिए । यो जहाज उडेको ३२ मिनेटमै विमानमा समस्या आएपछि भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आकष्मिक अवतरण गरिएको उल्लेख छ । विमानमा समस्या आउने वित्तिकै पाइलटले दिल्ली एयर ट्रफिक कन्ट्रोलमा जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि विमानलाई फर्काएर इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमै अवतरण गरिएको उल्लेख छ । विमानको पखेटा नखुलेपछि विमानको अवतरण गरिएको थियो । अवतरण गर्ने क्रममा विमानको टायरसमते पड्किएको जानकारी निगम कर्मचारिले दिएका छन् । विमानमा देखिएको यो समस्या सामान्य भएकोले कुनै ठूलो क्षति नभएको पनि उल्लेख छ । समस्याको समाधान भएपनि जहाज तुरुन्तै काठमार्डौं आउने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमको काठमाडौं दिल्ली उडान दैनिक दुई वटा छ । विहान र बेलुका दैनिक उडान निगमले दिल्लीका लागि गर्छ । एउटा जहाजमा समस्या आएपछि निगमको सोमबारदेखिका अधिकांशक उडान प्रभावित हुने पनि उल्लेख छ ।
वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्न अर्थ जमानी, २५ अर्ब दिन सरकार तयार
काठमाडौं २७, भदौ । राष्ट्रिय ध्वाजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईवटा ठूलो आकारको जहाज किन्न २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी बस्न अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको छ । जहाज खरिद गर्न लागेको लामो दूरीमा संचालन हुने ठूलो जहाज (वाइडवडि) खरिदमा जमानी बस्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो । वायुसेवा निगमले नेपालबाट सीधै युरोप तथा अमेरिकासम्मको उडान गर्न सक्ने क्षमताको वाइडवडि नामक जहाज किन्न अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको हो । अर्थले आइतबार सहमति दिएपछि अब जहाज खरिद प्रक्रिया मन्त्रीपरिषद् पुग्ने भएको छ । सरकारले स्वीकृति दिएपछि निगमले सार्वजनिक खरिदको प्रस्ताव आव्हान गर्ने भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले आइतबार पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई राखेर गरेको एक प्रस्तुतीकरण पश्चात अर्थले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिएको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुइवटा जहाज किन्न अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्नुपर्छ । यसका निम्त अर्थ तयार भएको छ । अब अर्थको सहमतिपश्चात मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमति पाउनुपर्छ । निगमले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा वाइडवडि जहाज खरिद गर्न लागेको छ । यो जहाज खरिद गर्न निगमले पैसाको जोहोका लागि अर्थको अनुमति मागेको थियो । अर्थले सहमति दिएपनि निगमले जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । निगमको जहाज खरिद गर्न कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी गर्ने इच्छा देखाएको पनि कंसाकारले बताए । निगमले खरिद गर्ने जहाजको व्यापारिक योजना योजना मागेकोले प्रस्तुतीकरणबाटै स्पष्ट पारेको र आइतबारै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सहमित दिएको जानकारी पनि कंसाकारले दिए । २०७४ असोजमै जहाज आउने निगमले एक दशकदेखि अगाडि सारेको वाइडबडी जहाज खरिद योजना आगामी १८ महिनाभित्रै पूरा गर्ने गरी योजना अगाडि सारेको छ । निगमले आगामी २०७४ असोजसम्मा पहिलो र चैत्रसम्ममा दोस्रो जहाज ल्याउने गरी योजना तयार पारेको पनि निगमको भनाइ छ । निगमले एयरबस कम्पनीको दुई सय ५० सिटभन्दा ठूला वाइडबडि जहाज खरिदका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको व्यापारिक योजनासहितको प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारले स्वीकृति दिएको १८ महिना भित्रमै दुईवटा वाइबडी ल्याउने दाबी कंसाकारको छ । निगमले दुई वाइडबडी खरिद गरेमा १७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याउने व्यावसायिक योजना तयार पारेको छ । हाल निगमको बजार हिस्सा वार्षिक आठ प्रतिशत मात्रै छ । वायुसेवा निगमले सन् २००८ पछि पर्यटन मन्त्रालय हुँदै सरकारलाई बुझाउन थालेको थियो । निगमले कंसाकारकै समयमा २०६५ सालमा नै वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । फेरि कंसाकारले नै जिम्मेवारी सम्हालेका बेला पुनः यो प्रस्ताव अगाडि सरेको छ । निगम स्थापना भएको ५८ वर्ष भैसकेको भएपनि हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जम्मा तीनवटा जहाजमात्रै बनाउन सकेको छ । हरेक वर्ष वाइडबडि जहाजको खरिदको अगाडि सार्ने गरेको भएपनि पूरा भने हुन सकेको छैन ।
पर्यटनलाई संघीयतामा जान ५९ कानुन संशोधन, प्रदेशमै ठूला पर्यटकीय संरचना बनाइने
काठमाडौं२६, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र संघीयतमा जान विभिन्न ५९ वटा ऐन, नियम तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीयता कार्यान्वनय सम्बन्धी प्रतिवदेनमा संविधान अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई संघीयतामा परिणत गर्न विभिन्न ५९ वटा ऐन नियमको संसोधन आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पोखराको फेवा ताल र माछापुच्छ्रे हिमालको फाइल तस्बिर मन्त्रालयल अन्तर्गत तीन वटा नीति, १४ वटा ऐन, १९ वटा नियम, २३ वटा गठनआदेशलाई समयसान्र्दर्भिक संशोधन गरेर जानुपर्ने जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले दिएको हो । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनमा जान आवश्यक तयारी स्वरूपमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्व्यन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ मा पर्यटनसँग जोडिएका सबै ऐन तथा निगम संसोधन गरेर जाने उल्लेख छ । यसका लागि मन्त्रालयले कानुनी पक्ष सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थालिसकेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पर्यटन ऐन २०३५ को आवश्यक संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यदलसमेत गठन गरेर पर्यटन विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालका अनुसार सरकारले दिएको समयसीमा अनुसार काम गर्न विभाग प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न पर्यटन मन्त्रालय तयार रहेकोले आवश्यक कानुनी पक्षको सुधार अगाडि बढाउन सुरु भएको छ । तर, धेरै ऐन नियम र कार्यविधिसम्म संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले समय भने लाग्ने उनको बुझाई छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासको एक मात्र निकाय पर्यटन बोर्डको संरचान नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालका अनुसार सबै प्रदेशमा बोर्डलाई पुर्याउने विषयमा पनि आन्तरिक गृहकार्य भइहरेको बताएको छ । बोर्डको संरचना परिवर्त गरेर जानुपर्ने बोर्ड उच्च कर्मचारीको पनि भनाइ छ । कुन कुन ऐन नियम छन् संशोधनको सूचीमा पर्यटन मन्त्रालयका अुनसार वायुसेवा निगम ऐन २०१९, गैरसैनिक हवाई उडान (नागरिक उड्डडयन) ऐन २०१५, पर्यटन ऐन २०३५, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नुपर्छ । पर्यटन नीति २०६५, राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७, हवाई उड्डयन नीति २०६३ सहितका नीति पनि संशोधन गर्नुपर्छ । नियम तथा नियमावलीमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज नियमावली २०६२, जलयात्रा नियमावली २०६३, होटेल, लज, रेस्टुराँ, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०७०, क्यासिनो नियमावली २०७० समेतलाई व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता मन्त्रालयले औल्याएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सात वटा पर्यटन कार्याललाई प्रादेशिक पर्यटन इकाइको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । संघ र प्रदेशको साझा कार्यसूचीमा पर्यटन रहेको हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड संघीय सरकार अन्तर्गत रहन उपयुक्त देखिएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रादेशिक बोर्डहरु रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय पर्यटन बोर्ड र प्रादेशिक पर्यटन बोर्डको सम्वन्ध स्थापित हुने गरी कानुनी आधारसमेत तय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमै ठूला संरचना बनाइने हवाई उड्डयन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संघको अधिकार सूचीमा रहेकोले प्राधिकरण र वायुसेवा निगम संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्ने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्र संघ तथा प्रदेश सरकारको साझा कार्य सूचीमा परेको भएतापनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गठन भएका विकास समिति प्रदेश सरकारकै अन्तर्गत नै रहनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पर्यटनको ठूला संरचना बनाउँन अवश्यक छ । पर्यटन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनिएकोले पनि सातैवटा प्रदेशमा पर्यटकीय संरचना बनाएर जानुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको बुझाई छ । यस्तो छ प्रतिवेदन
