एक्स पहिलो वार्षिक विज्ञापन राजस्व वृद्धिको रिपोर्ट गर्न तयार
काठमाडौं । एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्स (पूरानो ट्वीटर) पहिलो पटक वार्षिक विज्ञापन राजस्व वृद्धिको रिपोर्ट गर्न तयार भएको छ । बुधबार अनुसन्धान फर्म ईमार्केटरको डाटाले यस्तो जनाएको हो । मस्कको प्रभाव ट्रम्प प्रशासनमा बढिरहेको बेला ब्रान्डहरू एक्समा फर्किरहेका छन् । टेस्लाका सीईओ मस्क अमेरिकी सरकारको दक्षता विभागमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आइरहेका छन् । ईमार्केटरका अनुसार सन् २०२५ मा एक्सको अमेरिकी विज्ञापन राजस्व १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १.३१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जबकि विश्वव्यापी विज्ञापन बिक्री १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २.२६ अर्ब पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘यस वर्षको वृद्धिमा डरको भूमिकासमेत रहेको छ । धेरै विज्ञापनदाताहरू एक्समा खर्च गर्नुलाई व्यापारिक आवश्यकताको रूपमा हेर्न सक्छन्, जसले सम्भावित कानुनी वा वित्तीय असरहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ,’ ईमार्केटरकी की प्रमुख विश्लेषक जैस्मिन एनबर्गले भनिन् । एनबर्गका अनुसार एक्सले साना तथा मध्यम आकारका व्यवसायहरू आकर्षित गर्न सफल भएको छ, जसमा कम्पनी विगतमा संघर्ष गरिरहेको थियो । मेटा प्लेटफर्मको स्वामित्वमा रहेको इन्स्टाग्राम र छोटो भिडियो एप टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विज्ञापन बजारमा ठूलो हिस्सा सुरक्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जसलाई अमेरिकी शुल्कहरू र आर्थिक अनिश्चितताले असर पार्न सक्छ । ब्रोकरेज मोफेट नथानसनले नयाँ प्रशासनद्वारा गरिएका परिवर्तनहरूको कारण देखाउँदै, आफ्नो अमेरिकी विज्ञापन वृद्धिको पूर्वानुमान ६.९ प्रतिशतबाट घटाएर ५.८ प्रतिशतभन्दा बढीमा सीमित गरेको थियो । ‘शुल्क घोषणाहरूको उतार-चढाव र संघीय रोजगारी कटौतीहरूले व्यवसायहरू र बजारहरूमा उच्च अनिश्चितता पैदा गरेका छन्,’ उक्त ब्रोकरेजले भन्यो । ईमार्केटरको डाटाले देखाएको छ कि अपेक्षित खर्च वृद्धिसँगै पनि एक्सको विज्ञापन व्यापार अझै पनि त्यति ठूलो छैन जति मस्कले २०२२ को अन्त्यतिर ४४ अर्ब डलरमा कम्पनी किनेको बेलामा थियो । एक निजी कम्पनी भएकाले एक्सले वित्तीय डाटा सार्वजनिक गर्दैन । २०२१ मा यसले सार्वजनिक रूपमा कारोबार गर्ने कम्पनीका रूपमा ४.५१ अर्ब विज्ञापन राजस्व रिपोर्ट गरेको थियो ।
एसईई परीक्षार्थीका लागि नेपाल टेलिकमको अफर : २० रुपैयाँमै नयाँ सिमकार्ड !
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले २०८१ सालको एसईई परीक्षार्थीहरूका लागि ‘एसईई अफर २०८१’ ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत, एसईई परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरूले मात्र २० रुपैयाँमा नयाँ सिमकार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पहिले नै टेलिकमको सिम प्रयोग गरिरहेका परीक्षार्थीहरूले पनि यही अफर उपभोग गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । उक्त सिमकार्ड नेपाल टेलिकमका देशभरिका कार्यालयबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सिमकार्ड एक्टिभ गरिसकेपछि ३० दिनसम्मका लागि विभिन्न अफर उपलब्ध हुनेछन् । नयाँ सिम प्राप्त गरेका परीक्षार्थीले सिमकार्डमा मेन ब्यालेन्सका रूपमा उपलब्ध हुने ९.८० बाट जुनसुकै नेटवर्कमा कल गर्न, एसएमएस पठाउन वा डाटा चलाउन सक्नेछन् ।यस अतिरिक्त ३० दिनसम्मका लागि प्रतिदिन टेलिकमको नेटवर्कभित्र कुराकानी गर्न २० मिनेट अन–नेट भ्वाइस सेवा, १० वटा अन–नेट एसएमएस र ५०० एमबी डाटासमेत अफर अन्तर्गत उपलब्ध हुनेछ भने प्रत्येक दिन प्राप्त हुने रिसोर्स सोही दिनका लागि मात्र कायम रहने टेलिकमको भनाइ छ । नयाँ सिम पाउन विद्यार्थीले एसईईको प्रवेश पत्र, कक्षा १० को कुनै मार्कसिटको फोटोकपी, एकप्रति फोटो, आफ्नो वा अभिभावकको नागरिकता वा अरू परिचयपत्रको फोटोकपी लगायत सरकारी परिचयपत्रको फोटोकपी संलग्न गरी फाराम भर्नुपर्ने छ । यस अफर अन्तर्गत उपलब्ध हुने बोनस अन रिचार्जमा ५० वा त्यसभन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा प्रत्येक रिचार्जमा जुनसुकै समयमा ५०० एमबी डाटा चलाउन, नेपाल टेलिकमकै नेटवर्कभित्र ५० मिनेट कल गर्न र ५० वटा अन–नेट एसएमएस पठाउन सकिने बोनस सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछ । रिचार्जमा प्राप्त हुने बोनस प्राप्त भएको तीन दिनभित्र प्रयोग गरिसक्न पनि टेलिकमले जानकारी गराएको छ । यस अफर २०८१ चैत १५ देखि २०८२ असार ३० सम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ । नेपाल टेलिकमले विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल युगमा सशक्त बनाउन र टेलिकम सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न यो विशेष योजना ल्याएको हो ।
सामाजिक सञ्जाल ३० दिनभित्र दर्ता गर्न सरकारको आग्रह
social media काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई ३० दिनभित्र सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता सामाजिक सञ्जाल ३० दिनभित्र दर्ता नभए नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने जानकारी दिएको हो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को व्यवस्थामा टेकेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना निकालेको हो । उक्त निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सोही निर्देशिकाको अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा रहेको छ । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार हालसम्म भाइबर, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याव (वीटक) यस मन्त्रालयमा सूचीकरण भई सञ्चालनमा रहेका छन् । उल्लेखित बाहेक नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका अन्य सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले निर्देशिकाबमोजिम ३० दिनभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नेपालभित्र सम्पर्कबिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ । तोकिएको समय भित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
