काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आजदेखि एआई सम्मेलन
काभ्रेपलाञ्चोक । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा आजदेखि ‘एआई कन्क्लेभ-२०२६’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन)को आयोजना गरिएको छ । केयूको डिपार्टमेन्ट अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अन्तर्गतको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्लब (केयुएआइसी)को आयोजनामा हुन लागेको सो सम्मेलन क्लबमार्फत सञ्चालन गरिएको ‘एआई कन्भर्जेन्स-२०२६’ अन्तर्गत दोस्रो चरणको यस कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ । आयोजकका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा गरिएको ‘एआई–मिट’ कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्दै ‘एआई कन्क्लेभ’ आयोजना गरिएको हो । एआई क्षेत्रमा सिकाइदेखि नवप्रवर्तनलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेट्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको क्लबका अध्यक्ष अशिम श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सम्मेलनको एआईलाई ‘रिसर्च’ वा ‘जेनरेटिभ टुल’मा सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, शासन, उद्योग र समाजमा यसको व्यावहारिक प्रयोगबारे जनचेतना फैलाउनेसमेत लक्ष्य रहेको छ । ‘ब्रिजिङ इन्टेलिजेन्स एन्ड इनोभेसन’ नारासहित आयोजना गरिएको सम्मेलनमा विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, उद्योग, स्टार्टअप, नीति–निर्माता तथा सर्वसाधारणलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्ने उद्देश्य जनाइएको छ । तीन चरणमा ‘एआई कन्भर्जेन्स २०२६’ सञ्चालन गरिने छ । पहिलो चरण ‘एआई क्यानभास’ अन्तर्गत एआई फाउन्डेसन, बुटक्याम्प, वेबिनारलगायतका आधारभूत सिकाइ कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । दोस्रो चरणमा ‘एआई कन्क्लेभ’ जनवरी १२, १३ र १४ मा केयू केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनअन्तर्गत सोमबार ‘नेसनल लेभल एआई समिट’, मङ्गलबार प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, रोबोटिक्स प्रतियोगिता, ई-गेम्स, टेक-टक्स तथा एक्सपो सञ्चालन हुनेछ भने बुधबार ‘एआई फर सोसाइटी’ शीर्षकमा प्यानल डिस्कसन, ई-गेम्सको फिनाले, एआईसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, एआई नीतिमा छलफल लगायतका कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएका छन् । तीनदिने ‘एआई कन्क्लेभ’ मा करिब पाँच हजार अवलोकनकर्ताको सहभागिता रहने आयोजकको अनुमान छ ।
मतदाता विवरणसम्बन्धी प्रावधान डिजिटल रूपमा राखिनु व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनविपरीत : डिजिटल राइट्स नेपाल
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता विवरणसम्बन्धी प्रावधान संविधान र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनविपरीत रहेको भन्दै डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १० र १२ मा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त डिजिटल सूचीमा मतदाता नम्बर, उमेर, लिङ्ग/लैङ्गिक पहिचान, बाबुआमाको नामजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण समावेश हुने भएकाले यसले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतामा गम्भीर हस्तक्षेप हुने भन्दै डीआरएनले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । डीआरएनका अनुसार निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमै मतदाता यस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू सबैको लागि साझा हुनु आफैमा संवेदनशील विषय हो । संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसका अतिरिक्त उक्त विवरणहरू समावेश मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि तयार गरी निजी उपकरणहरूमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको उल्लङ्घन थप गम्भीर हुने र निर्वाचन अवधिमा मात्र नभई त्यसपछिको समयमा समेत उक्त वैयक्तिक विवरणहरूको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम अत्यधिक रूपमा बढ्छ ।’ व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ अनुसार मतदाता परिचयपत्र तथा सार्वजनिक निकायले जारी गर्ने परिचयपत्रका विवरणहरू व्यक्तिगत सूचनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । दफा ३(३) ले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत शारीरिक विवरणका रूपमा समावेश गरी त्यसको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। सोही दफाको उपदफा (४) ले यस्ता विवरणहरू व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरेको छ । दफा ११(२)(ग) ले मतदाता परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत लिखत विवरणका रूपमा समावेश गरेको छ र सोही दफाको उपदफा (४) ले सार्वजनिक निकायमा रहेका यस्ता वैयक्तिक लिखत विवरणहरू तोकिएका अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३(५) र दफा ११(४) ले केही सीमित अवस्थामा मात्र यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसमा व्यक्तिको स्पष्ट सहमति, स्वयं व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको अवस्था, वा अनुसन्धानसम्बन्धी आवश्यकताहरू पर्छन् । निर्वाचन निर्देशिकामा यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न मतदाताको स्पष्ट सहमति नलिइएको पनि संस्थाको धारणा छ । यो विषयमा डिजिटल राइट्स नेपालले मतदाता विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । साथै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिगत विवरणहरूको दायरा पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार सीमित गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ ।
एनसेलले ल्यायो जेनजी लक्षित ‘युवा सिम’, २९९ रुपैयाँमै अनलिमिटेड कल
काठमाडौं । एनसेलले जेनजी पुस्ताका सञ्चार आवश्यकतालाई लक्षित गर्दै नयाँ स्टार्टर प्याक ‘युवा सिम’ सार्वजनिक गरेको छ । विद्यार्थी तथा युवा वर्गलाई सुलभ दरमा दूरसञ्चार सेवामा पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो प्याक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पुष २६ गतेदेखि लागू भएको ‘युवा सिम’ करसहित २९९ रुपैयाँमा उपलब्ध छ । सन् १९९७ पछि जन्मिएका नेपाली नागरिकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी यो सिम लिन सक्ने एनसेलले जनाएको छ । प्याकअन्तर्गत २८ दिनका लागि अनलिमिटेड एनसेल–टु–एनसेल कल सेवा, ५ जीबी डेटा, इसेवा र खल्ती प्रयोग गर्दा डेटा शुल्क नलाग्ने सुविधा तथा अनलाइन शिक्षण प्लेटफर्म ‘मेरो स्कुल’मा निःशुल्क पहुँच प्रदान गरिएको छ । यसका साथै अफ–नेट कलमा प्रति मिनेट १ रुपैयाँको विशेष दर लागू गरिएको छ । तोकिएको ५ जीबी डेटा सकिएपछि पनि प्रति एमबी ५० पैसामा पे–एज–यू–गो डेटा सेवा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । एनसेलका चीफ कन्सुमर बिजनेस अफिसर उपाङ्ग दत्तले ‘युवा सिम’ युवालाई सधैं कनेक्टेड राख्दै डिजिटल भविष्य र शिक्षासँग जोड्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार यो प्याकले युवाको डिजिटल जीवनशैलीलाई अझ सहज बनाउनेछ । युवा सिममा थप आकर्षणस्वरूप २४ घण्टासम्म मान्य १ जीबी डेटा मात्र १९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ, जसबाट फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सिम लिन नजिकको एनसेल सेन्टरमा नागरिकता वा ड्राइभिङ लाइसेन्ससहित विद्यार्थी परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । आवश्यक कागजात नभएमा अभिभावकको सरकारी परिचयपत्र र विद्यार्थी परिचयपत्रका आधारमा पनि सिम उपलब्ध गराइने एनसेलले जनाएको छ ।
