सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेल डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकका रूपमा सूचीकृत हुने पहिलो र एकमात्र नेपाली कम्पनी बनेको छ । सूचना प्रविधि विभागले आइतबार एनसेललाई डेटा सेन्टर सेवा प्रदायक र क्लाउड सेवा प्रदायकका रूपमा सूचीकृत गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विभागले डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०८१ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम एनसेललाई सूचीकृत गरेको हो । विभागले कम्पनीको प्रत्यक्ष निरीक्षण र कम्पनीबाट पेश भएको निवेदन तथा कागजातहरूको गहन अध्ययन गर्दा तोकिएको सञ्चालन मापदण्ड तथा सुरक्षा प्रावधानहरू पालना गरिएको देखिएकाले सूचीकृत गरेको जनाएको छ । निर्देशिका अनुसार सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकहरूले ६ महिनाभित्र विभागमा सूचिकृत भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । एनसेलले सो अवधि अगावै आफूलाई सूचीकृत गराएको हो । यो निर्देशिका २०८१ माघ १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको हो । यसले सेवा प्रदायकहरूका लागि सुरक्षा, गोपनीयता, पूर्वाधारलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नियम निर्धारण गरेको छ । डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार एनसेलले दुवै सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै सूचीकरण गराएको हो । अब एनसेल नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी सेवाहरू सहज रूपमा प्रदान गर्न सक्ने पहिलो तथा एकमात्र कम्पनी बनेको छ । हाल एनसेलको ललितपुर, नख्खुमा बैंक, सरकारी निकाय र ठूला व्यावसायीक संस्थाले प्रयोग गर्न सक्ने अत्याधुनिक टियर थ्री डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छ । त्यस्तै, पोखरा र हेटौडामा गरी दुई वटा डिजास्टर रिकभरी डेटा सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन् । एनसेलका चीफ बिजनेस अफिसर डिओन एसेन्सिओ भन्छन्, 'हामीले साइबर सुरक्षा र डेटा गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गरेका छौं, त्यसैले सूचीकरण प्रक्रिया सहज भयो। सूचीकृत भई सरकारबाट मान्यता पाउने पहिलो र एकमात्र कम्पनी बनेकोमा हामी खुसी छौं ।' सूचीकरण प्रक्रियामा विभागले आगलागी सुरक्षाको सुनिश्चितता, सुरक्षा तथा गोपनीयता नीति, व्यवसाय निरन्तरता योजना, डेटा सेन्टरको टियर, आईपी पूल लगायतका विवरणहरूको गहन अध्ययन गरेको थियो । सरकारले सूचना प्रविधि प्रणालीलाई भरपर्दो, सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो। डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकको सूचीकरणले यस क्षेत्रको नियमन, पारदर्शिता र साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक दर्ता गराउन आग्रह गरेको समय ३० दिनको सकिएपछि फेरि समय थप गरेको छ ।  सरकारले यसअघि एक सूचना जारी गर्दै ३० दिने समयसीमा वैशाख ७ गते आइतबारसम्म सामाजिक सञ्जाल फेसबुक दर्ता गराउन आग्रह गरेकोमा कुनै कम्पनीले दर्ता गराउन नआएपछि फेरि एक हप्ता या १५ दिनको थप समय गरेर अन्तिम मौका दिइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।  तीन महिनाअघि मन्त्रालयमा फेसबुकका प्रतिनिधिले नेपालमा सूचीकृत हुन गरेको आग्रहलाई चासोका साथ लिए पनि दर्ता भने हुन सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दर्ता गराउन नआए अर्थात अटेरी गरे सिधै बन्द गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।  मन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार सो समयभित्र पनि दर्ता हुन नआए नेपालभर रहेका त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० को कार्तिक अन्तिम सातातिर एक सूचना जारी गर्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तीन महिनाभित्र दर्ता हुन आग्रह गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको मङ्सिर ११ गते जारी भएसँगै दर्ता प्रकिया कार्यान्वयनमा आएको थियो । यता सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू दर्ता गराउन नआएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले हालसम्म टिकटक, भाइबर, वीटक मात्रै दर्ता भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विगत केही महिनादेखि फेसबुक, ह्वाट्स्याप, इन्स्टाग्राम र एक्सलाई मन्त्रालयले दुई–तीन पटक पत्राचार गर्दै आएको थियो तर उक्त कम्पनीहरूले सरकारको पत्राचारबारे कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।   प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘हामीले जानकारी दिए पनि आजसम्म दर्ता गर्न आएका छैनन् । बाँकी सरकारले नै निर्णय गर्छ । यसबारे मन्त्रालयस्तरमा कुनै छलफल नै भएको छैन ।’ फेसबुक इन्स्टाग्रामलगात गरी ५ वटा प्लेटफर्महरू दर्ता गराउन बाँकी रहेको उनले बताए ।  सामाजिक सञ्जालबारे यस्तो छ नियम   सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेक (नक्कली)आईडी गर्न पाउने छैन । कुनै समूदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक वर्गमा आँच आउने प्रकृतिका सामाग्री प्रसारण गर्न समेत रोक लगाएको छ ।   अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न बन्देज गरिएको छ । मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्नेलाई कारवाही हुने छ । जसमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ ।  त्यस्तै निर्देशिका जारी हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिना भित्र सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बताइएको छ । निर्देशिका अनुसार दर्ता नभएका समाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गर्न सक्ने नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले कानुन विपरित सामग्री प्रकाशन गरेमा २४ घण्टा भित्रै हटाइने भनिएको छ । प्रचलित कानून विपरित नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था गरी यसलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने तयारी छ । नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याको आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ ।एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिएको छ ।  त्यस्तै एक लाख भन्दा कम कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई रहनेछ । जसले गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासोको तथ्य जाँच तथा सम्पर्क केन्द्रलाई गुनासो तथा उजुरी पठाउने छ ।

काठमाडौं । मोटोरोला आफ्नो एक अन्तर्राष्ट्रिय लन्च कार्यक्रमको तयारीमा भव्यसँग लागिपरेको छ । यो कार्यक्रम अप्रिल २४ मा हुँदैछ, जसमा मोटोरोलाले आफ्ना धेरै उत्कृष्ट डिभाइसहरू देखाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा मोटो एड्ज ६० र  एड्ज ६० प्रो रहने सम्भावना छ ।  इभान ब्लासले यसबारे केही जानकारी उपलब्ध गराएका थिए । अब उनले मोटोरोला रेजर ६० अल्ट्रासम्बन्धी केही रोचक कुराहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार मोटोरोला रेजर ६० अल्ट्रामा ठूलो डिस्प्ले देख्न सकिनेछ । यदि यस्तो भयो भने फ्लिप फोन भए पनि यसको कभर स्क्रिनप्रति कसैलाई गुनासो रहने छैन । फ्लिप फोनको कभर डिस्प्ले प्रायः सानो हुने गर्छ । तर मोटोरोला रेजर ६० अल्ट्राले यो ट्रेन्ड परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बताइएअनुसार मोटोरोला रेजर ६० अल्ट्रामा ७ इन्चको फोल्ड गर्न मिल्ने मुख्य डिस्प्ले हुनेछ । यो फोन खोलेर मात्रै प्रयोग गर्न सकिनेछ ।  मोटोरोलाको रेजर सिरिज पहिलेदेखि नै निकै लोकप्रिय रहँदै आएको छ । यो नामबाट मोटोरोलाले त्यतिबेलादेखि फोन निकाल्दै आएको हो, जतिबेला स्मार्टफोन भन्ने कुरै थिएन । पहिले यो किप्याड फोनमा उपलब्ध हुन्थ्यो, जुन आफ्नो स्लिम डिजाइनका लागि प्रसिद्ध थियो । मोटोरोलाको रेजर ६० अल्ट्रामा शक्तिशाली चिपसेट यो पहिलो स्मार्टफोन हुनेछ जसमा स्न्यापड्रेगन ८ इलाइट चिपसेट दिइनेछ । साथै यसमा १६ जीबी ५१२ जीबी स्टोरेज हुनेछ । यसले गर्दा यो कुनै पनि हिसाबले कमजोर देखिनेछैन । सम्भवतः यही कारणले कम्पनीले फोनको नाममा 'अल्ट्रा' शब्द राखेको हो । यसमा ५० एमपीको मुख्य क्यामेरा र ५० एमपीको अल्ट्रावाइड क्यामेरा दिइनेछ । यो अल्ट्रावाइड क्यामेरा म्याक्रो फोटो खिच्नका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसमा ५० एमपीको फ्रन्ट क्यामेरा पनि हुनसक्छ । अघिल्लो जेनेरेसनमा मोटोरोलाले ३२ मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिएको थियो ।