स्वच्छ प्रविधि मार्फत खानेपानीमा पहुँच र व्यवसायीक खेतीमा एनसेलको सहयोग
काठमाडौं, ६ असार । देशको अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक एनसेलले स्याङ्जा जिल्लाका तीन गाउँलाई स्वच्छ प्रविधिमार्फत खानेपानीमा सजिलै पहुँच पुर्याउन र व्यावसायीक खेतीका लागि सहयोग प्रदान गरेको छ । यो सहयोगको कारणले गर्दा दैनिक घण्टौ लगाएर खानेपानी संकलन गर्नपर्ने वाध्यताबाट स्थानिय बिसिन्दा विशेषता महिलाले मुक्ति पाएका छन् र साथ साथै परिवारको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न पनि ठूलो योगदान पुर्याएको छ । एनसेलले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्र्तगत स्याङ्जाका एलादी, दिप्का र ठुलादी गाउँका ७५ घरपरिवारलाई जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्दै पानीको बहुउपयोगका लागि सुविधा प्रदान गरेको छ र स्थानिय बासिन्दालाई थोपा सिचाई मार्फत बढि मुल्य पर्ने तरकारी खेतीमा संलग्न भई अतिरिक्त आय आर्जन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यो सहगोग कार्यक्रम अन्र्तगत एनसेलले यी तीनै गाउँहरुमा तल खोलाबाट पानी तानेर माथि गाउँमा ल्याउन मिल्ने हाईड्रोलिक र्याम पम्प जडान गरिदिएको छ । यसका साथै गाउँको उच्च भागमा पानी ट्याङ्की निर्माण र सो ट्याङ्कीबाट पानी वितरण गर्न मिल्ने पुर्वाधारको निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ । हाईड्रोलिक र्याम पम्प एक स्वच्छ उर्जा प्रविधि हो जसको माध्यामबाट खोलामा बगेको पानीलाई हावा र पानीको प्रेसरबाट माथि ट्याङ्कीमा पठाईन्छ । स्याङ्जाका यी तीन गाउँहरु डाडाँमा अवस्थित छन् र विशेषत महिलाहरुलाई तल रहेको खोलाबाट दैनिक झण्डै पाँच घण्टा लगाएर खानेपानी बोक्न पर्ने अवस्था थियो । “हामी जस्ता महिलालाई सबै भन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको पानी नै रहेछ । सरसफाई गर्न, बिरुवामा लगाउन पानी नै चाहिएको छ । प्रत्येक घरायसी काममा पानी नै चाहिन्छ,” दिप्काकी विष्णु माया क्षेत्रीले भनिन् । “पहिला मैले परम्परागत बाली लगाए र अब पानीको सुविधा पछि हामीले मौसमी र बेमौसमी तरकारीहरु लगाईरहेका छौ । हामी तरकारीहरु बेच्छौ र राख्छौ ।,” पानीको सुविधाबाट लाभ लिईरहेकी दिप्काकी सिता खारेले बताईन् । यो कार्यक्रम लागु हुनु पुर्व भरपर्दो पानीको स्रोत अभावका कारणले यी तीन गाउँका बासिन्दाहरुलाई निर्वाहमुखी कृषिमा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो र कम पोषण र सरसफाईका समस्याहरु पनि थिए । महिलाहरुलाई आय आर्जनका लागि उत्पादन मुलक गतिविधिमा संलग्न हुने धेरै कम अवसरहरु थियोे । अहिले, यी तीन गाउँका ७५ परिवारका ४२० मानिसहरु र एक प्राथमिक विद्यालयले पानीको सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् । यसले गर्दा उनीहरुले थोपा सिचाईबाट बढि मुल्य पर्ने तरकारीहरुको उत्पादन, फलफुलका बोट बिरुवामा सिचाई, गाईबस्तुलाई पानी लगायत घरायसी कामकाज र सरसफाई गर्न एकदम सजिलो भएको छ । “सम्बन्धित स्थानिय समुदायहरुनै यो परियोजनाको मालिक हुन्, उहाँहरुलाई व्यवसायीक खेती, लघु उघमको तालिम दिईएको छ र आफुले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारमा लैजानका लागि संबन्ध स्थापित गरिदिईएको छ । यो सम्पुर्ण प्रणालीको प्रभावकारी संचालनका लागि आवश्यक सबै सहयोग प्रदान गरिएको छ । समग्रमा भन्ने हो भने यो परियोजनाले गरिबी निवारणका लािग कसरी नयाँ प्रविधिको दिगो रुपमा अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउने उदेश्य लिएको छ ।,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । यो कार्यक्रम नेपालमा एक नौलो प्रविधि अबलम्बन गरिएको कार्यक्रम पनि हो । संभवत देशमा नै पहिलो पटक पानी वितरण प्रणालीमा सिम मिटरिङ्ग प्रविधि लागु गरिएको छ । यो प्रणालीमा सिमकार्डको सहयोगबाट के कति पानी घरायसी प्रयोजन र सिचाईका लागि आपुर्ति भयो भन्ने तथ्याङ्क हेर्न सकिन्छ । पानी वितरकले प्रत्येक घरपरिवारमा कति पानी प्रयोग भएको छ अनुगमन गर्न सक्छ र त्यही अनुसार लाभकर्ता परिवारलेसंचालन तथा मर्मत संभारका लागि शुल्क तिर्न सक्छन् । “यो कार्यक्रमलाई दिगोपना प्रदान गर्न तीनै गाउँमा समुदायमा आधारित संस्था स्थापना गरिएका छन् जसले यो प्रविधि तथा प्रणलीको स्वामित्व ग्रहण गरेको र यसलाई निरन्तरता दिनेछ । समुदायका सदस्यहरुलाई यो हाईड्राम प्रविधि संचालन र निरन्तरताका बारेमा तालिम पनि प्रदान गरिएको छ र एक योग्य स्थानिय कम्पनीलाई कुनै पनि बेला आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नका लागि दक्ष बनाईएको छ ।,” रिन्युएबल वल्र्डका वरिष्ठ प्राविधिक प्रबन्धक बाबुराम पौडेलले भने । रिन्युएबल वल्र्ड यो कार्यक्रम संचालन गर्ने साझेदार संस्था हो । स्थानिय समुदायका सदस्यहरुलाई कसरी पानीको प्रगोग गरेर व्यवसायीक खेतीबाट फाईदा दिने भनेर तालिम लिएका छन् र कृषि उत्पादनहरु बेचेर आय आर्जन बढाउनका लागि बजारसंग सम्पर्क पनि स्थापित गरिएको छ । पानीको सुविधामा भएको सुधारबाट यी गाउँका घरपरिवारहरुले राम्रो पोषण पाउने र उत्पादनमा वृद्धिको कारणले गर्दा उनीहरुको परिवारको वार्षिक आय पनि २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढिले बढ्ने आशा गरिएको छ ।
अक्टोवरमा फोरजीका अाउने, सर्वसाधारणले के के फाइदा पाउँछन ?
काठमाडौं, ४ साउन : नेपाल टेलिकम र एनसेलले दुई महिनाको समयावधि माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दुई महिनाको समय माग गरेका छन्। नेपालमा बहुप्रतिक्षित मानिएको यो सेवा सुचारु गर्नका लागि समय उनीहरुले समय माग गरेका हुन्। गत असार २८ गते रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्यसम्वन्धि नीति संसोधनसहित पास गरेपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सेवा अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो। पुरानै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर नयाँ प्रविधिको फोर जी सेवा चलाउन मिल्नेगरी नियम संसोधन सहित पास भएको छ।टेलिकम र एनसेलले पहिलेदेखि नै फोर जी सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सीको माग गर्दै आइरहेका छन्। पहिले टेलिकम र एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा थ्रिजीको सुविधा दिइरहेका थिए। अब उनीहरुले त्यहि फ्रिक्वेन्सीमा फोरजीको सेवा दिन सक्नेछन्। फ्रिक्वेन्सीका लागि भने पहिलेको भन्दा दोब्वर शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। के फाइदा पाउँछन् सर्वसाधारणले फोरजी अाएपछि? दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अागामी अक्टोवरमा अाउने सर्वसाधारणका लागि अाउन लागेको यो सेवाले अाम मानिसदेखि अाईटीको क्षेत्रमा काम गर्ने सवैका लागि फाइदा पुग्दछ। विशेषत शहरी क्षेत्रका र घना बस्ति भएका ठाउँमा पहिले दिने गरी सेवा प्रदायकले काम थाल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन्। फोरजी प्रणालीले इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) ले व्याख्या गरेअनुसारको सुविधा प्रदान गर्छ । यो सेवामा पर्छन्। यसवाट अाफुले चाहेको समय तथा मोवाइलवाटै सम्पूर्ण कामहरु धेरै चाँडो चलाउन र सफर गर्न मिल्छ। सवै सुविधा मोवाइलवाट हुने भएकाले ग्राहक र उपभोगकर्ताले फोरजीको उपयोग गर्न सक्छन कि सक्दैनन् यो विषय अहिले धेरै नै सतहमा अाएको अर्याल बताउँछन्। नेपालीहरुको अाय स्तर मध्यम भएको र फोर जी ले दिने सवै सेवाहरु चलाएमा नर्मल समयको भन्दा केहि महंगो हुन सक्छ। टेलिकमले तयारी थाल्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले फोरजीका लागि बाटो खुल्ला गरेसंगै नेपाल टेलिकमले तत्काल फोरजीका लागि काम कार्वाहि अगाडि बढाउन लागेको टेलिकमले जनाएको छ। टावर, व्यकअप र अरु इन्फ्रास्टक्चरमा कुनै समस्या नभएको र ‘टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेपछि धेरै समस्या नपर्ने र सफ्टवेयर अपग्रेड गरे हुने टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमले थ्रीजीका लागि टावर र यसमा लाग्ने सामाग्री खरिद गर्दा नै नयाँ प्रविधिसंग पनि अपग्रेड गर्दा काम गर्ने सामाग्रि खरिद गरेको थियो। टेलिकमले विटिएस टावरका लागि धेरैमात्रामा चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हुवावेका सामाग्रिहरु धेरै प्रयोग गर्ने गरेको छ। यो कम्पनीले टुजी, थ्रिजी र फोरजी एकै टावरबाट चल्ने सुविधा रहेको हुन्छ।
फोरजी सञ्चालनका लागि बाटो खुल्यो, सेवा प्रदायकले समय मागे, अक्टोवरदेखि सञ्चालन
काठमाडौं ४ साउन। दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वाँडफाँड तथा मूल्य सम्वन्धि नीति २०७३ संसोधन सहित पारित भएको छ। अघिल्लो नीति लागु नहुँदै नयाँ नीति आएको हो। फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले फोरजीका लागि १८ सय मेगाहर्जको व्याण्ड र थ्रिजीका लागि नौ सय मेगाहर्जको व्याण्डलाई प्रविधि तटस्थता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी संसोधन सहित पारित गरेको हो। करिव पाँच महिनाको छलफल पछि नीति पारित गरेको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयले दिएको छ । समितिले दुरसञ्चार सेवाका लागि पहिचान गरिएका सवै फ्रिक्वेन्सी व्याण्डहरुमा प्रविधि तटस्थताको नीति अवलम्वन गर्ने जनाएको छ। समितिले ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी देशभरी अप्टिकल फाइवरको नेटवर्क निर्माण तथा विस्तार गर्न तीनवटा प्याकेज बनाएर कार्य थालनी गर्ने भएको छ। अहिले बजारमा फोरजीको दौडमा टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अरु कम्पनीहरुले फोरजीका लागि खासै चासो नगरेको जनाएको छ। दुरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजीसेवाका लागि बाटो खुल्ला गरेसँगै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको बताएको छ। प्राधिकरणले साउन महिनाभित्र फोरजी सेवा चलाइसक्ने रोडम्याप बनाएको थियो तर टेलिकम र एनसेलले दुई महिनाको समयावधि माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्बर झाले जानकारी दिए। ‘टेलिकम र एनसेलले फोरजीका लागि आवश्यक सामाग्री आयात गर्नका लागि समय माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि ढिला भएको हो’ झाले भने ‘आगामि अक्टोवरदेखि नेपालमा फोरजी सेवा सुरु हुन्छ।’ प्राधिकरणको नयाँ नीतिमा दुरसञ्चार बजारको प्रतिस्पर्धी क्षमता हेरेर मर्जरमा जान सक्नेछन्। अरु देशको प्रयोग हेर्दा पनि नेपालजस्तो देशमा धेरै टेलिकम अपरेटरहरु रहन नसक्ने प्राधिकरणको ठहर रहेको छ। सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले पनि नेपालमा धेरैमा तीनवटा अपरेटरको सम्भावना रहेको बताए। प्राधिकरणले बजारअनुकुल उपयुक्त आकारमा ल्याउन मर्जर र एक्विजिसन सम्वनुधि छ्ट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।