सेवा : सूचना-प्रविधि

नबिल बैंकले नेपालमा नै पहिलो पटक नबिल भाईबर बैंकिङ्ग सेवाको शुरुवात गरेको छ । नबिल भाईबर बैंकिङ्ग भाईबर प्लेटफर्म मार्फत उपलब्ध गराईएको एक सेवा हो । नबिल भाईबर बैंकिङ्ग सेवा मार्फत बैंकका ग्राहकहरुले आफ्नो खाताको मौज्दात जांच गर्न, खाताको छोटो कारोबारको विवरण लगायत अन्य विवरणको साथै विनिमय दर÷ब्याजदर आदि विभिन्न जानकारी लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरुले नबिल भाईबर बैंकिङ्गद्वारा बैंकबाट प्रेषित गरिएका सूचनाहरु, बैंकका शाखा तथा एटिएमका बारे जानकारी, बैंकिङ्ग समय बारेको जानकारी, बैंकका सेवा तथा प्रबर्धन सम्बन्धि जानकारी आदी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सेवाका लागि बैंकका ग्राहकहरु स्वयंले भाईबरमा उपलब्ध नबिल बैंकको सार्वजनिक खाता ‘नविल बैंक’मा दर्ता हुनु पर्नेछ । “डिजिटल बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै यस नबिलभाईबर सेवाले बैंकिङ्ग सेवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उचाईमा पुर्याउन कोशेढुंगा साबित हुनेछ” नबिल बैंककका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले भने । नबिल बैंक सदैव नयाँ प्रविधि ग्रहण गर्न तथा नविन बैकिङ्ग सुविधाहरुको उपलब्धताको लागि अग्रपक्तिंमा रहँदै आएको छ । यस नबिलभाईबर बैंकिङ्ग सेवामार्फत ग्राहकहरुले घर वा कार्यालयबाटै थप डिजिटल माध्यमबाट आफ्नो खातामा पुहंच पुर्याई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले केबल अपरेटर कम्पनीहरुलाई एनालग केबल प्रणाली हटाएर डिजिटल प्रणाली लागू गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । नभए कात्तिक २९ गतेबाट सञ्चार मन्त्रालयले अनुगमन गरी एनालग केबल बन्द गर्नेछ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा पटकपटक हटाउन दिइएको निर्देशन विपरित केबल कम्पनीहरुले नहटाएपछि अल्टिमेटम दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले कात्तिक २९ गतेदेखि सबै केबल अपरेटर कम्पनीहरुमा अनुगमन गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘हामी सूचना जारी भएको १५ दिनपछि अनुगमनमा जान्छौं । अनुगमनमा एनालग प्रणाली लागू नगरिएको पाइएमा स्विच अफ गर्छौं ।’ उनका अनुसार हालसम्म १० वटा केबल कम्पनीले मात्र डिजिटल प्रणालीको लाइसेन्स लिएका छन्, ती मध्ये ८ वटा सञ्चालनमा छन् । यद्दपी उपत्यकामा २५ भन्दा बढी केबल कम्पनी छन् । एनालग प्रणालीमा गुणस्तरीय सेवा र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । केबल कम्पनीहरुसँग यसबारे छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘यो नियम सबैमा एकैसाथ लागू हुनुपर्ने ठुला एनालग कम्पनीहरुको भनाई छ, ‘उनले भने, ‘एउटामात्र कम्पनीले हटाउँदा त्यहाँको ग्राहक अर्कोमा आकर्षित हुने भएकाले सबै केबललाई एकैसाथ डिजल प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने केबल अपरेटरहरुले बताएका छन् ।’ यसअघि मन्त्रालयले गत बैशाख १५ पछि काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, बिराटनगर, पोखरा महानगरपालिकाहरुमा केबल टेलिभिजन डिजिटलाइजेशन भएनन् भने टीभी नचल्ने जानकारी दिएको थियो । तर ६ महिना बितिसक्दा पनि यो लागू हुन सकेन । स्रोत अनुसार मन्त्रालयमा नयाँ सचिव केदारबहादुर अधिकारी बहाली भएपछि यो नियमलाई फेरि अनिवार्य गर्न खोजिएको हो । सुरुमा महानगरपालिकामा मात्र लागू गर्ने योजना व्यवहारिक नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका केबल टेलिभिजन समन्वय शाखाका इञ्जिनियर अनिल भुजेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिका एकअर्कोमा केबल बाडेर चलाउने भएकाले सुरुमा लागू गर्न गाह्रो भएको थियो । अहिले तीन वटै क्षेत्र अन्तर्गतको केबल हटाउने योजना व्यवहारिक छ ।’ एनागल प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्न ग्राहकले हरेक टेलिभिजनका लागि छुट्टा छुट्टै सेट-टप बक्स लगाउनुपर्ने भुजेलले बताए । केबल कम्पनीले भने आफ्नो हेड-इन (कन्ट्रोल रुम) मा एनालग उपकरण हटाएर सबै उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । नेपालभर करिब ८५० वटा केबल कम्पनीले एनालग केबल प्रणालीको लाइसेन्स लिएका छन् । आगामी २०७५ बैशाख १५ सम्ममा देशभरीका एनालग प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । एनालगबाट सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजश्व गुमाएको छ ।

काठमाडौं । एनसेलले एक वर्षको अबधिमा झण्डै ५०० टावर थप गरी आफ्नो थ्रिजी सेवा विस्तार गरेको छ । यसका साथै कम्पनीको कुल थ्रिजी मोवाइल टावरको संख्या २,२१५ पुगेको एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले जनाएको छ । आजियाटाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को दोस्रो त्रैमासिक (जनवरी देखि जुन) को प्रतिवेदन अनुसार, एनसेलले जुलाई २०१६ देखि जुन २०१७ सम्मको अवधिमा थप ४८० वटा थ्रिजी टावर संचालनमा ल्याएको छ । एनसेलले थ्रिजी सेवा सात वर्ष अगाडी संचालनमा ल्याएको थियो र गत वर्ष जुन सम्ममा १,७३५ टावर जडान गरी सेवा प्रदान गरी रहेको थियो । कुनै पनि क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा संचालनका निमित्त मोवाइल टावर जडान अत्यावश्यक हुन्छ । यस्ता पुर्वाधारले ग्राहकको मोवाइललाई फ्रिक्वेन्सीका माध्यामबाट सेवा प्रदायकको नेटवर्कसँग जोड्ने काम गर्दछ । पछिल्लो समयमा एनसेलले फोरजीलाई शहर र थ्रिजीलाई ग्रामिण र दुर्गम स्थानहरुमा व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने बताउदै आएको छ । सरकारले प्रविधि तटस्थताको अनुमति दिए पछि एनसेलले ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अवलम्बन गर्दै थ्रिजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवाको विस्तार दोब्बर गरी सन् २०१८ को अन्त्य सम्ममा देशको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतमा दु्रत गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा पु¥याउने बताएको छ । एनसेलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जानकारी अनुसार, कम्पनीको थ्रिजी सेवा ३० प्रतिशत भन्दा बढि जनताको पहुँचमा पुगिसकेको छ । आफुले पाएको प्रविधि तटस्थताको अनुमति अन्र्तगत एनसेलले १ करोड ७० लाख भन्दा बढि नेपाली नागरिकमा थ्रिजी इन्टरनेट सेवाको लाभ प्रदान गर्ने र यी लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोतहरु, प्रविधि हस्तान्तरण तथा पुर्वाधार निर्माणका लागि रु ३० अर्ब सम्मको लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार, एनसेलको कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या गत आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा ७४ लाख ७ हजार पुगेको छ । पछिल्लो केही वर्ष यता मोवाइलको प्रयोगकर्ता बढे सँगै, वायरलेस अर्थात मोवाइल इन्टरनेट सेवाको माग र खपत उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । एनसेलका अनुसार, थ्रिजी सेवाको विस्तार पश्चात दुर दराजमा रहेको १,००० भन्दा बढि ग्रामिण तथा दुर्गम ठाउँमा सेवाको पहुँच पुग्नेछ । यी स्थानका बासिन्दाहरुले पहिलो पटक दु्रतगतिको मोबाइल इन्टरनेटमा पहुँच पाउनेछन् जसले गर्दा देशमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई घटाउन योगदान पुग्न गई स्थानियवासीको जनजीवन, समुदायको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव देखिने आशा लिइएको छ । विश्व बैंकले गरको एक अध्ययन अनुसार, मोबाइल ब्रोडब्याण्डमा पहुँचले तत्काल आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्दछ । ब्रोडब्याण्ड जनघनत्वमा प्रत्येक १० प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरलाई १.३८ प्रतिशत विन्दुले बढाउने विश्व बैंकको तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका छन् ।