नेपाल टेलिकमले बक्यौता बुझाउने ग्राहकलाई जरिवाना छुट दिने
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले ल्याण्ड लाइन टेलिफोन तथा मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुले ०७४ असार मसान्त सम्मको बक्यौता ०७५ फाल्गुण मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना छुट दिने भएको छ । टेलिकमले बुधबार उक्त बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट गरिएको जनाएको हो । तोकिएको अवधि भित्र भुक्तानी गरी छुटको लाभ लिन हुन सबैलाई सुचित गरिन्छ–टेलिकमले सूचना उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमको सापटी सेवा बन्द
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमको सापटी सेवा बन्द भएको छ । टेलिकमले सबै मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरुलाई एसएमएस पठाएर सापटी सेवा बन्द भएको जानकारी गराएको हो । टेलिममका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले सिस्टम मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले २ दिनका लागि सेवा अवरुद्ध गरिएको बताए । फागुन २ गतेदेखि परिमार्जित रुपमा सापटी सेवा उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए ।
एनसेलले ७५ अर्ब कर तिर्नुपर्ने, कर छल्न र विदेशी मुद्रा साट्न सघाउने अधिकारीहरुमाथि अनुसन्धान शुरू
काठमाडौं । नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो कर छलि गर्ने एनसेल प्राइभेट लिमिटेडसँग ७५ रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व असुल हुन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । पुँजीगत लाभकर, आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर बापत ७५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम असुल हुन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा जनाएको छ । त्यस्तै, अन्य ९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजश्व असुल हुन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । एनसेलको सेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बापतको बक्यौता करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ रहेको र र निरज गोविन्द श्रेष्ठको नामको पुँजीगत लाभकर वापतको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको अर्थमन्त्रालले संसदको अर्थसमितिलाई जानकारी दिएको छ । हालै सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलालेले परमादेश जारी गर्दै एनसेलसँग असुल गर्नुपर्ने सबै कर बक्यौता असुल गर्न भनेपछि अर्थमन्त्रालयले कर बक्यौताको विवरण संसदीय समितिलाई जानकारी दिएको हो । आइतबार बसेको अर्थसमितिको बैठकले सर्बोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एनसेलसँगको कर तुरुन्त असुल गर्न मन्त्रिपरिषद् र अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, समितिले कर छलि हुने गरी एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा सहयोगी भूमिका खेलाका सरकारी अधिकारीहरु र एक्जियटालाई करिव ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने अधिकारीहरुमाथि छानविन थालेको छ । अर्थसमितिले स्पाइस नेपाल प्रा.लि. स्थापना भएदेखि १२ औं पटक सेयर हस्तान्तरण भएको जनाउँदै ती सबै कारोबारको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । ती सबै सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने निर्णय गर्न र लाग्ने भए कर असुल गर्न अर्थमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई अर्थसमितिले निर्देशन दिएको छ । कर छलि गर्दै सेयर हस्तान्तरण हुँदा ताका निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न सबै सरकारी अधिकारीको विवरण पनि समितिले माग गरेको छ । ‘निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा संलग्न अर्थमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी र अधिकारीहरुको विवरण पेश गर्नु’ अर्थसमितिले आइतबार दिएको निर्देशनमा लेखिएको छ । सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा लाभांश बापत कुन निकायको नाममा, कुन मितिमा, के आधारमा कति रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हो सो को विस्तृत विवरण समेत अर्थसमितिले माग गरेको छ ।
