सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं ५, माघ । नेपालको जनसंख्या भन्दा करिब ४० लाख बढी टेलिफोन वितरण भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्याको तुलनामा एक सय २३ प्रतिशत बढी फोन विरण भएको छ। यो संख्या ल्यान्ड लाइन र मोवाइल दुबै गरी हो। केन्द्रिय तथ्यांक विभाग अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८६ लाख पुगेको छ। टेलिफोन भने तीन करोड २५ लाख पुगेको छ। एक जना व्यक्तिले एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकको सीमकार्ड लिएका कारण जनसंख्याभन्दा बढी टेलिफोन पहुँचमा पुगेको देखिएको हो । एकजनाले एउटै सेवाप्रदायक वा फरक फरक कम्पनीको सेवा लिएका कारण टेलिफानेको पहुँच बढेको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार मोवाइल प्रदायकले बाँडेको सिमकार्डको संख्या मात्रै तीन करोड छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं ३, माघ । नेपालको आफैं स्याटेलाईटमा राख्ने प्रस्तावमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मागेको प्रस्तावमा अमेरिकी कम्पनीको मात्रै चार वटा र चिनियाँ कम्पनीको तीनवटा प्रस्ताव परेको छ । नेपालले मागेको आफ्नै स्याटेलाईट अन्तरिक्षमा पठाउन मागेको प्रस्तावमा विभिन्न १३ वटा देशका २० वटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । अन्य ११ देशका एउटा/एउटा मात्रै प्रस्ताव रहेको छ भने प्रतिस्पार्धामा देखिएका अमेरिकी र चिनियाँको प्रस्ताव भने तुलनात्मक रूपमा अरूको भन्दा बढी पनि रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा स्याटेलाईट राख्न चासो देखाउनेमा अमेरिकी कम्पनी स्पेस सिस्टम लोरल, इन्टेल स्याट, पौल स्याट, र स्पेस पार्टनरसीप छन् । चिनियाँ कम्पनीमा चाइना ग्रेटवाल, चाइना न्युन स्पेश र चाइना रकेट रहेका छन् । यी दुई देशका मात्रै सात वटा कम्पनी रहेकोले यसैसँग अन्य ११ वटा देशका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा भारत, कोरिया, सिंगापुर, जापान, क्यानडा, इजरायल, फ्रान्स, साउदी अरब, मलेसिया, थाइल्यान्ड कम्पनी छन् । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो लागत सम्बन्धित कम्पनीले निर्माण संचालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलबाट व्यहोर्ने सर्तमा प्राधिकरणले स्याटलाईटको प्रस्ताव मागेको हो । हाल विभिन्न १३ देशका २० कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । त्यसमा के कसरी गर्ने र कस्तो प्रस्ताव आएको छ भन्ने विषयमा मूल्यांकन भइरहको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताए । उनका अनुसार उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मा लगाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।  कम्पनीको प्रस्ताव र मोडालिटी कस्तोकस्तो छ भन्ने विषयमा आवश्यक मूल्यांकनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । स्याटेलाईटको आयु १५ वर्ष एकपटक स्याटेलाईट राखेपछि १५ वर्षसम्मलाई काम गर्छ । स्याटेलाईटको आयु १५ वर्ष हुने भएकोले यसपछि भने अहिले लागेकै लागत पुन खर्च हुन्छ । हाल प्राधिकरणले करीब ४० अर्ब रुपैयासम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो रकम सरकारले व्यहोर्ने वा स्याटेलाईट राख्ने कम्पनीले नै भन्ने विषयको बारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले भने अनुमान गरिएको ४० अर्बको जिम्मा दिने कम्पनी छनोटको चरणमा रहको छ । प्राधिकरणले भने सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायतका सबै विषयको जिम्मेवारी लिने गरी आशयपत्र मागेको छ । प्राधिकरणले अबको ४५ दिनभित्रमा २० वटै अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको आशयपत्र मूल्यांकन गरेर ६ वटाको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने भएको छ । छनोटमा परेका ६ वटा कम्पनीमध्ये बोलपत्रमार्फत उत्कृष्ट एउटा कम्पनी कम्पनीलाई स्याटेलाईट राख्ने कामको जिम्मा दिने छ । यो काम नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबाट मात्रै हुने उल्लेख छ । के फाइदा हुन्छ ? नेपालले आफ्नै स्याटेलाईट राखेपछि नेपाली कम्पनीले विदेशीको फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्नुपर्दैन । अहिले नेपालको टेलिकम्युनिकेशन, डिटिएच, भिस्याट, टेलिमेडिसिन सबैले विदेशी कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी किन्ने गरेका छन । विदेशी कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्दा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । यो पैसाको बचत हुन्छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट हुनुले नेपालको सूचनाको गोप्यता पनि हुन्छ । कुनैपनि आपतकालिन अवस्थामा वा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि टेलिफोन, इन्टरनेट तथा मोवाइलको सम्पर्क विच्छेद हुँदैन । गत वर्षको भूकम्पको समयमा मोवाइल तथा फोन विच्छेद भएको थियो । आफ्नै प्रविधि भएपछि स्याटेलाईटबाट सेवा लिन सकिन यस्तो सेवा सस्तो र भरपर्दो हुने पनि उल्लेख छ ।

काठमाडौं २६, पुस । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ। अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यसमार्फत हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। यही रकम तीन चरणमा खर्च गर्न सरकारले मोडालिटी तयार पारेको छ। यो रकम खर्चेर पहिलो चरणमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइनेछ। यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँसम्म दू्रत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। यस्तो इन्टरनेट सेवा कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको डाउलोड गतिमा हुनुपर्ने सर्त ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले तोकेको छ। सोही नीतिअनुसार गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ। सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट लिएर जम्मा गरेको रकम ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन खर्च गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन प्राधिकरणले तीन चरणमा काम थालिसकेको छ। पहिलो चरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिईसकिएको छ। करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको काम टेलिकमले सुरू गरिसकेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मा पाएको हो। टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र सरकारबाट पनि सोही कम्पनीलाई निर्देशन भएकाले सीधै यसलाई पहिलो चरणको कामको जिम्मा दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। मध्यपहाडी लोकमार्ग इन्टरनेटका लागि महामार्ग हो। यसलाई आधार मानेर ९६ कोर क्षमताको मेन लिंक र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न ४८ वा २४ कोरको स्पर्क लिंक हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गलाई अप्टिकल फाइबरको महामार्ग मान्ने र यसैबाट जिल्लाका नगर र गाउँसम्म इन्टरनेट विस्तार हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्षभित्रमा नै टेलिकमले ताप्लेजुङको चियो भन्ञ्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको प्याकेजका लागि काम गरिहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार २०५६ सालदेखि नै दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण विकास शुल्क उठाउन थालिएको हो। खर्च गर्ने मोडालिटी र क्षेत्रबार भएको लामो बहसपछि गत वर्षसम्म जम्मा भएको १३ अर्बलाई खर्च गर्ने तयारी भएको हो। कोषको पैसा खर्च गर्न पहिलो चरणमा टेलिकमार्फत करिब पाँच अर्ब, दोस्रो चरणमा आईएसपीमार्फत करिब तीन अर्ब र बाँकी रकम ६१ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।