देशभर पुग्यो उच्च गतिको इन्टरनेट
काठमाडौं । देशैभर रहेका माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय तह, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै देशका सबै माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ठ इन्टरनेट सेवा पुगेको जनाएको हो । प्राधिकरणले उक्त स्थानमा २ वर्षका लागि निशुल्क रुपमा प्रयोग गर्ने गरी उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इनटरनेट सेवा वडान कार्य सकिएको भन्दै २ वर्ष सकिएपछि प्राधिकरणको स्वीकृत दररेटमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न सकिने जनाईएको छ । ‘यस परियोजना अन्तर्गतको ब्रोडब्यान्ड सेवा सम्बन्धमा कुनै राय/प्रतिक्रिया भए यस प्राधिकरणमा जानकारी गराउनका लागि अनुरोध छ’, प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । प्राधिकरणले ग्रामिण दुरसञ्चार कोष अन्तरत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार परियोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई भने समेटेको छैन् ।
विभिन्न दुर्घटना तथा घटनाको अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण बन्दै सिसीटिभी फुटेज
काठमाडाैं । सडक तथा विभिन्न क्षेत्रमा राखिएका सिसिटिभी घटना, दुर्घटना तथा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सहयोगी बन्दै आएको छ । यति महत्त्वपूर्ण भएर पनि अझै नेपालका सडक तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पर्याप्त मात्रामा सिसिटिभी जडान गर्न सकिएको छैन । नेपाल प्रहरीको अभिलेखले पनि धेरै घटना सिसिटिभी को श्रव्य दृश्यकै आधारमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुगिएको र कारबाही भएका छन् । समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा दुर्घटना भएमा उक्त घटनामा संलग्नलाई पहिचान तथा कारबाही गर्न, चोरी, डकैतीलगायतका आपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्दै प्रहरी परिचालनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सिसिटिभी प्रभावकारी रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई बताउँछन् । उनले प्रमाण बेसमा काम हुने भएकाले सिसी क्यामेरा महत्त्वपूर्ण रहने र अझै धेरै ठाउँमा आवश्यक भएको बताए । गत साउन २४ गते दिउँसो काठमाडौँ लाजिम्पाटमा होम ट्युसन पढ्न गएकी १८ वर्षीया किशोरी साँझसम्म कोठामा फर्किनन् । साँझ प्रहरीकहाँ जानकारी पुगेपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको सिसिटिभी फुटेजका आधारमा उनी चढेको ट्याक्सी र किशोरी झरेको स्थान पत्ता लाग्यो । चालक फेला पारी सोधपुछ गरेपछि प्रहरीले किशोरीलाई फेला पार्न सफल भयो । काठमाडौँको पुतलीसडकस्थित सेन्चुरी बैंकबाट पैसा निकाली फर्किने क्रममा एक महिलाको ५० हजार हरायो । त्यहाँको सिसिटिभी परीक्षण गर्दा एकजना मोटरसाइकल चालकले टिपेको फेला पारेपछि उक्त रकम पनि फिर्ता गराउन प्रहरी सफल भयो । यी दुईवटा प्रतिनिधि घटना हो । यस्तै र अन्य आपराधिक घटना तथा दुर्घटनाको सफल अनुसन्धानमा सिसिटिभी क्यामेराको फुटेज महत्त्वपूर्ण सहयोग बन्दै आएको छ । त्यति मात्रै होइन दैनिक ट्राफिक चापको व्यवस्थापनका साथै विभिन्न समयमा राजनीतिक दल वा अन्य समूहले गर्ने जुलुस, सभा र सम्मेलनमा अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्न समेत सिसिटिभी प्रभावकारी बनेको प्रहरी प्रवक्ता राई बताउँछन् । नेपाल प्रहरीले आफ्नै अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरी २०६३ सालमा ११ वटा क्यामेरामार्फत गतिविधि नियन्त्रण सुरु गरेको थियो । हाल काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै तीन हजार दुई सय ३१ क्यामेराहरू सञ्चालित छ । प्रहरीले यो सङ्ख्या बर्सेनि बढाउँदै लगिरहेको छ । तर अझै पर्याप्त छैन । हाल नेपालभर १० हजार एक सय ३२ सिसी क्यामरा जडान भएकामा सात हजार चार सय २८ चालू अवस्थामा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सिसिटिभी फुटेजका आधारमा सात सय ८२ र चालु आवमा दुई सय ६८ वटा घटनाको सफल अनुसन्धान भएको प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ । आव ०७८/०७९ मा उपलब्ध गराइएका फुटेजकै आधारमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी फरार सात हजार चार सय सात, ट्राफिक लेन/फिल्ड अनुशासनअन्तर्गत तीन हजार आठ सय ४० जना कारबाहीमा परेका थिए । चालु आवको मङ्सिर मसान्तसम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी फरार रहेका तीन हजार नौ सय ८७, ट्राफिक लेन/फिल्ड अनुशासन कारबाही एक हजार आठ सय ५७ जनालाई सिसिटिभी कै आधारमा पहिचान गरी कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । कुनै पनि सवारी दुर्घटना वा घटनापश्चात् पीडितले सिसिटिभी फुटेजका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूमा निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदन प्राप्तपश्चात् सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूले सिसिटिभी फुटेज प्राप्तिका लागि कारणसहित काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरेपश्चात् मात्र उक्त कार्यालयले घटना अनुसन्धान प्रयोजनार्थ फुटेज उपलब्ध गराउँछ ।
अवैध डिजिटल कारोबार बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन मार्फत हुने अवैध डिजिटल कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । अनलाइन मार्फत् हुने अवैध डिजिटल कारोबार गर्ने वेबसाइट, एप र सञ्जालसम्मको पहुँच रोक्न प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो । नेपालमा मौद्रिक उपकरणको कानुनी मान्यता नदिएको भर्चुअल करेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङ लगायतका डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी हुने कारोबार बढेकाले त्यस्ता वेबसाइट अथवा एपसम्म पहुँच पुग्न नसक्ने व्यवस्था गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको हो । अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन सेवालगायतका गैरकानुनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित वेबसाइट, एप, अनलाइन सञ्जाललगायतका भर्चुअल माध्यम नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणबाट जारी गरिएको निर्देशनको पालना नगरेको पाइएमा ऐनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले बताएको छ ।
