किन हटायो टिकटकले १६ करोड भिडियो र ९७ करोड कमेन्ट ?
काठमाडाैं । टिकटकले सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकका महत्वपूर्ण नयाँ डेटा प्वइन्ट र ट्रेन्डहरूलाई समेटेर कम्युनिटी गाइडलाइन्स एन्फोर्समेन्ट रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । टिकटकले पहिलो त्रैमासमा संसारभरबाट आफ्नो प्लेटफर्ममा अपलोड भएका १६ करोड ६९ लाख ९७ हजार ३०७ भिडियोहरू हटाएको छ । जुन अपलोड गरिएका भिडियोहरूको लगभग ०.९ प्रतिशत हो । यी मध्येको एक महत्वपूर्ण हिस्सा १२ करोड ९३ लाख ३५ हजार ७९३ भिडियोहरू अटोमेटेड डिटेक्सन प्रविधिहरू मार्फत पहिचान गरी हटाइएको थियो भने ६० लाख ४२ हजार २८७ भिडियोहरू थप समीक्षापछि पुनर्स्थापित गरिएका छन् । यसका साथै, टिकटकले आफ्नो कम्युनिटी गाइडलाइनहरू उल्लंघन गरेको आधारमा पहिलो त्रैमासमा ९७ करोड ६४ लाख ७९ हजार ९ ४६ भिडियो कमेन्टहरू पनि हटाएको छ । यो संख्या त्यस अवधिमा प्रकाशित कुल भिडियो कमेन्टहरूको १.६ प्रतिशत हो । त्यस अवधिमा क्रियटरहरूले आफ्ना भिडियोहरूबाट ३ अर्ब ३८ करोड १६ लाख ४६ हजार ७२२ कमेन्टहरू फिल्टर गर्न वा हटाउनका लागि उनीहरूको एक्स्टेन्सिभ कमेन्ट सेफ्टी टुलहरूको पनि प्रयोग गरेका थिए । उन्नत टेक्नोलोजी र मानवीय निगरानीको फाइदा उठाउँदै टिकटक आफ्नो गाइडलाइन्स विपरीतका कन्टेन्टहरू पहिचान गर्न, रिभ्यु गर्न र अड्रेस गर्न प्रतिबद्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्युनिटी गाइडलाइन एन्फोर्समेन्ट रिपोर्टको आवधिक प्रकाशनले पूर्ण पारदर्शिताप्रति टिकटकको प्रतिबद्धतालाई चित्रण गर्दै कन्टेन्ट र अकाउन्टका कार्यहरूको मापन र प्रकृतिमा इनसाइटहरू समेत प्रदान गरेको कम्पनीले दाबी गरेको छ। यसबाहेक टिकटकले अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार र शोषण र बाल यौन दुर्व्यवहार सामाग्रीको आदानप्रदान विरुद्ध लड्न आफ्नो प्रयासहरूमा एक नयाँ स्ट्यान्ड–अलोन रिपोर्ट पनि लन्च गर्दैछ। यसले प्लेटफर्मलाई बालबालिकालाई हानि गर्न खोज्नेहरूको पहुँचबाट जोगाउने टिकटकको विश्वास छ ।
सूचना प्रविधिमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै जान्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रुपमा विकास गर्ने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन् । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षलाई आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भिक वर्षको रुपमा लिई सोही अनुसारको कामको थालनी गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिन् । सरकारले सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानको रुपमा अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताइन् । ‘सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानका साथ अघि बढाउन तीन वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र संवद्ध व्यवसायी समेतको वृहत सहभागितामा १० वर्षे मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’, उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रकोमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै सो सम्बन्धि सेवा निर्यात गर्न चाहेको पनि उल्लेख गरिन् ।
सरकारले तयार पार्यो एआईको प्रयोगसम्बन्धी अवधारणापत्र
काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा यससम्बन्धी कुनै नीति र कानुन नभएकाले यससम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माण आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार पारेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले ५ महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा. बाबुराम दवाडी र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहेका थिए । गत माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्र सम्बन्धी प्रतिवेशन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रुपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआई सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यसमा विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रूपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलहरुको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य नारायण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पश्चात नै एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनले रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
