विशेष

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का संस्थापक अध्यक्ष हुन् डम्बर प्रसाद ढुङ्गेल । ढुङ्गेल वि.सं २०५० जेठ २५ गतेदेखि २०६० भदौ १४ गतेसम्म बोर्डको अध्यक्ष पदमा रहे । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी ढुङ्गेलले सेबोनसँगै नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र तत्कालीन सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र (हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) को समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरेका थिए । वि.सं २०४० साल अघिसम्म औद्योगिक नीति-२०३० बमोजिम सेक्यूरिटिज खरिद बिक्री केन्द्र मार्फत सरकारी ऋणपत्र, बण्ड, सेयर लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी औजारलाई चलसम्पत्ति सरह कारोबार हुन्थ्यो । तर, सरकारी ऋणपत्र कारोबारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न पछि औद्योगिक नीतिलाई धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी गरी २०४१ सालदेखि लागू गरियो ।  प्रजातन्त्र पुर्नबहालीपछि धितोपत्र बजारलाई नियमन, सुपरीवेक्षण र नियन्त्रण गर्न छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक परेपछि धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधन गरियो । पुँजी बजारको नियामकको रुपमा वि.सं २०५० जेठ २५ गते स्थापना भयो नेपाल धितोपत्र बोर्ड । सोही दिन लागू हुने गरी बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष बने ढुङ्गेल । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ३४ बमोजिम धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० तर्जूमा गरी वि.सं २०५० जेठ १३ गतेदेखि लागू गरिएको थियो । ढुङ्गेल बोर्डको नेतृत्वमा रहँदा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति नियमहरू बनाए, जसमा थिए कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था । राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनभुव भएकोले ढुङ्गेलले कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थालाई सेबोनमा पनि लागू गरे ।  धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० को नियम ७ को उपनियम १ र २ मा धितोपत्र बोर्डमा निर्धारित संख्यामा कर्मचारी रहने र कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तहरू विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरियो । नियम ७ को उपनियम २ बमोजिम धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५६ बनाई लागू भयो । उक्त विनियमावलीको विनियम ८.१६ मा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था थियो भने बोर्ड बैठकको निर्णय नं ४०१ बाट धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०५६ स्वीकृत भई लागू भयो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले विभिन्न समयमा नियमावलीले दिएको अधिकारभित्र रहेर कर्मचारी सेवा सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । जबकि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा सरकारले नै नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।   सोही सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका आधारमा बोर्डका कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् भने तोकिएको काम कारबाही पनि । तर, गत असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट सेबोनमा पठाइएको एक पत्रका कारण बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् भने बोर्डका काम ठप्प छन् ।  भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै असोज २ गते सेबोनमा पत्र पठाउँदै कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दियो । साथै, प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलले पत्राचार गर्याे । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको डेढ महिना भयो । अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको र यसपटक नियमानुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गरेपछि आन्दोलन गर्नु परेको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीति नियम तथा विनियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो,’ उनले भने । कोषमा कति रकम जम्मा भयो ?  बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को व्यवस्था बमोजिम लागू गरिएको कार्यविधि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कर्मचारी कल्याण कोषमा साढे ३९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बोर्डको आम्दानीको केही प्रतिशतसम्म रकम कल्याण कोषमा छुट्याइन्छ ।  सो कोषमा जम्मा भएको रकम बोर्डका कर्मचारीहरूको हितमा र सामाजिक कार्यका खर्च गरिँदै आएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । यदि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम कोष खारेज भएमा कर्मचारीहरुले उपभोग गरिरहेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बोर्ड सञ्चालक समितिको २९३ निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा दिर्घकालिन सेवा कोषमा २ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको थियो । यस्तै, निर्णय नम्बर ३४३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने निर्णय ३८६ मा कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५६ स्वीकृत गरिएको र सो नियमावलीको ८.१६ मा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धी व्यवस्था थियो ।  यस्तै, बोर्डको निर्णय न. ३९५ बमोजिम आव २०५५/५६ मा दिर्घकालिन सेवा कोषमा बचतबाट १ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । साथै, निर्णय नं ३९६ बमोजिम विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार दिर्घकालिन सेवा कोषको नाममा परिवर्तन गरी कर्मचारी कल्याण कोष नामाकरण गरिएको थियो भने निर्णय नं ४०१ बमोजिम कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०५६ स्वीकृत गरिएको थियो ।  त्यसपछि बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम आव २०५६/५७ मा ५ लाख रुपैयाँ, आव २०५७/५८ मा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, आव २०५८/५९ मा ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, आव २०५९/६० मा ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको तथ्याङ्क विकासन्युजले प्राप्त गरेको छ ।  यस्तै, कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५६ लाई संशोधन गरी बनेको धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त पहिलो संशोधन विनियमावली २०६१ स्वीकृत गरिएको थियो । तर, सो संशोधनमा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धमा कुनै संशोधन भएको थिएन ।  प्राप्त विवरण अनुसार आव २०६०/६१ मा २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको थियो । तर, आव २०६१/६२ र आव २०६३/६४ मा भने प्रयाप्त बचत रकम नभएकाले कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम जम्मा गरिएको थिएन ।  आव २०६२/६३ मा ६ लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँ छुट्याउँदा आव २०६४/६५ मा भने कोषमा बचत रकमको ३४ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो । यस्तै, आव २०६५/६६ मा बचत रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ६ लाख रुपैयाँ कोषमा छुट्याइएको थियो ।  विकासन्युजलाई प्राप्त विवरण अनुसार आव २०६६/६७ मा १६ लाख २२ हजार ८६६ रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा ११ लाख ७ हजार ४५१ रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा २ लाख ८१ हजार ७७६ रुपैयाँ, आव २०६९/७० मा २१ लाख ४४ हजार ४८० रुपैयाँ, आव २०७०/७१ मा ४५ लाख रुपैयाँ कोषमा बाँडफाँड गरिएको थियो । यस्तै, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत बोर्डको लेखापरीक्षण अनुसार र कार्यविधि अनुसार बचत रकमको १० प्रतिशत रकम (कर पश्चातको रकम) कोषमा छुट्याइने गरी आव २०७१/७२ मा ४ करोड ८५ लाख ९ हजार ५३० रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १ करोड १८ लाख १५ हजार ६६२ रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ३ करोड ५३ लाख ३८ हजार ३१८ रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २ करोड ९६ लाख १९ हजार ६२ रुपैयाँ जम्मा गरिएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आव २०७५/७६ मा १ करोड ९९ लाख ५९ हजार ६१७ रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ करोड ६६ लाख ९७ हजार १६ रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ करोड ६५ लाख ९ हजार ४८ रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ४ करोड ७९ लाख ७९ हजार ७५१ रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४ करोड ७७ लाख ५७ हजार ५१८ रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ४ करोड ७१ लाख ५१ हजार ७ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको देखिन्छ । क-कसले फिर्ता गर्नुपर्छ रकम ? अर्थमन्त्रालयको निर्देशन लागू भएमा बोर्डबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ । किनभने सुरक्षण कोषमा रहेको रकमबाट सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुँदाको बखत खाइ पाई आएको तलब सुविधा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको थियो ।  बोर्ड स्रोतका अनुसार कर्मचारी सुरक्षण कोषको रकम पाउनका लागि कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । यदि कुनै कर्मचारीको सेवा अवधि १५ वर्ष पुगेर बोर्डबाट बाहिरिने निर्णय गर्याे भने उसले साढे ३ वर्षको सेवा सुविधा बराबरको एकमुस्ट रकम पाउँछ । बोर्डबाट बाहिरिँदा अन्तिम महिना उसले कति तलब पाइरहेको थियो सो तलब सरह साढे ३ वर्षको रकम पाउने व्यवस्था छ । साथै, यदि २० वर्ष सेवा अवधि पुगेर बोर्डबाट बाहिरिने निर्णय गर्याे भने सो कर्मचारीले ५ वर्षको तलब सुविधा बापतको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  बोर्ड स्रोतका अनुसार निरज गिरी, परिष्ठनाथ पौडेल, मञ्जु उपाध्याय, नहकुल भट्टराई, दीपक शर्मा, कृष्णराज पोखरेल, कृष्ण प्रसाद घिमिरे, ध्रुव तिमिल्सिना, लेख बहादुर थापा, राजन थापा, भरत अर्याल लगायतले बोर्डबाट अवकाश पाएका छन् । तर, कृष्णराज पोखरेलबाहेक सबैले १५ वर्षभन्दा बढी समय काम गरेर बोर्डबाट अवकाश पाएका हुन् । पोखरेलले ९ वर्ष मात्रै काम गरेर बाहिरिएका हुन् । त्यसैले उनी सुरक्षण कोषमा योग्य थिएनन् भने अन्य कर्मचारीले सुरक्षण कोषको रकम पाएका थिए । ‘सुरक्षण कोषमा हरेक वर्ष बोर्डको निर्णय अनुसार रकम छुट्याइन्छ । को-को योग्य छन्, उनीहरुलाई अवकाशपछि पुग्ने गरी दायित्व श्रृजना गरेर कोषमा रकम छुट्याइन्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अर्थमन्त्रालयको पत्रका कारण आफूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन् । बोर्डको निर्णय अनुसार सबै कर्मचारीहरुले लिएको सुविधालाई अहिले आएर गैरकानुनी कसरी भयो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । नियमावली अनुसार कार्यविधि बनायो, कार्यविधिलाई सञ्चालक समितिले पारित गरेको हो । त्यो कार्यविधि बनाउन नियमले दिएको हो । तर, अहिले आएर गैरकानुनी भनिएको छ । त्यसको अडिट पनि भएको छ । अडिट पनि महालेखाले गर्ने हो । हरेक वर्ष अडिट रिपोर्ट अर्थमन्त्रालयमा जान्छ । अहिले आएर गैरकानुनी कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  उनका अनुसार नियमावली सरकारबाट स्वीकृत भएको हो भने नियमावलीले सिधैँ बोर्डलाई अधिकार दिएको छ । नियमावलीले दिएको अधिकारी बमोजिम बोर्डले धेरै वटा कार्यविधि बनाएको छ । त्यसैले कल्याण कोष र सुरक्षण कोष मात्रै नभई अन्य कार्यविधि पनि गैरकानुनी भन्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।  ‘मैले ३० वर्ष काम गरेर अवकास पाएको हुँ । त्यसैले ५ वर्ष अर्थात् ६० महिनाको तलब पाएको थिएँ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली अनुसार मैले त्यो सुविधा पाएको हुँ,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयको पत्र अनुसार त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भयो ।  अर्थमन्त्रालयले नै दिएको थियो सुविधा विगतमा बोर्डका अध्यक्षले कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अष्पस्ट थियो । तर, जब अर्थमन्त्रालयले भीष्मराज ढुंगानालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाएर पठायो, उनको नियुक्ति पत्रमा कर्मचारी कल्याण कोष सुविधा पाउने भनिएको थियो । त्यसैले विगतमा आफैंले कर्मचारी कल्याण सुविधा दिनु भनेर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरेको विषय अहिले कसरी गैरकानुनी भयो भन्दै एक कर्मचारीले मन्त्रालयलाई प्रश्न गरे । ‘भीष्म सर अध्यक्ष भएर आउँदा अर्थमन्त्रालयको नियुक्ति पत्रमै कर्मचारी कल्याण कोष पनि पाउने उल्लेख थियो । त्यसरी नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गर्नु भनेको एक हिसाबले स्वीकृति दिए सरह हो । विगतमा अध्यक्षलाई नै स्वीकृति दिएर पठाएको सुविधा अहिले कसरी गैरकानुनी भन्न मिल्छ ?,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले अर्थको स्वीकृत छैन भन्न पाइन्छ ? आफू निर्णय गरेर कतातिर फाल्ने, अनि अहिले मसँग स्वीकृति दिएको निर्णय छैन भनेर बोर्डलाई ताकेता गर्न पाइँदैन ।’ धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाले आफ्नो नियुक्ति पत्रमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा पाउने उल्लेख रहेको जानकारी दिए । तर, कोषहरू भने आफू अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडिबाटै सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै नियामक निकायमा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धि व्यवस्था छन् । धितोपत्र बोर्डले पनि त्यो व्यवस्था लागू गरेको हो । म बोर्डमा जानुभन्दा अगाडि नै बोर्डमा कोष थिए,’ उनले भने, ‘मलाई पनि कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा दिनु भनेर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख थियो । तर, मैले पूरा समय काम गर्न पाइनँ । त्यो रकम मेरोमा जम्मा भएको होला । तर, मैले अहिलेसम्म सो रकम लिएको छैन ।’  उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डका नियमावलीहरू अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ती कोष पनि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा लागू भएका हुन् । यदि कोषमा कुनै समस्या देखिएको छ भने मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने तर, कर्मचारीहरूलाई अप्ठेरो पार्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयको स्वीकृतिमा भएको हो, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको छैन भन्ने हो भने धेरै निर्णयहरू बदर हुन्छन् । कर्मचारीहरूले खाइ पाई आएको सेवासुविधाहरु मिलेको छैन भने नियमित गर्नुपर्छ, रोक्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन । कर्मचारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु राम्रो होइन ।’ बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल ऐन नियम अनुसार नै कोषहरू बनाइएको बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय हो भनेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धितोपत्र ऐन अनुसार कोष बनाइएका हुन् । नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले पास गर्छ । बोर्डमा अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव पनि हुन्छन् । मन्त्रीले सदर गरेपछि त्यो नियमावली पास हुन्छ । त्यो नियमावली अनुसार कोषहरू बनाइएका हुन् । र, बोर्डले नै पास गरेर रकम कोषमा राखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय हो भनेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले भन्नु पर्ने हुन्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक छन् । उहाँलाई यसरी बनेको हो भनेर दस्तावेज देखाउनुपर्छ । र, बोर्डको अध्यक्षले कन्भिन्स गरेर यो विवाद सल्टाउनुपर्छ ।’  विगतमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालन भएको विषय कसरी विवादित बन्यो अचम्मित बनेको कुरा उनले सुनाए । ५० खर्बको बजारको नियमन निकायभित्र यति लामो समयसम्म अनिश्चितता, हड्ताल हुनु राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ । बोर्डमा रहेको विवाद छिट्टै सल्टाउन उनले सुझाव दिए ।  अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य भने कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोष सम्बन्धी धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको हुँदा बदर हुने बताउँछन् । मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै त्यो मन्त्रालयको स्वीकृति नमानिने उनले बताए । अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले गरेको निर्णयलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले सही गर्याे भन्ने बित्तिकै अर्थको स्वीकृत हुँदैन । प्रतिनिधित्व गर्नेले त्यहाँ गएर बोल्यो भनेपछि मन्त्रालयको स्वीकृति मानिँदैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यो स्वीकृति लिएको छैन । समितिले मात्रै निर्णय गरेको हो, मन्त्रालयमा आएर स्वीकृति लिएको छैन ।’  उनका अनुसार नियमावली बमोजिम बनेपनि कार्यविधि अर्थमन्त्रालबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिए पनि अन्य कार्यविधिको हकमा भने त्यो लागू नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘अरु निर्णय बदर हुँदैनन् । जुन जुन निर्णयको स्वीकृति लिनुपर्छ भनिएको छ, त्यो निर्णय मात्रै बदर हुने हो । सबै मन्त्रालयमा आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने भनिएको छ । सबै विषयमा लिनुपर्छ भन्ने होइन ।’  साथै, अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रको जवाफको पखाईमा रहेको उनले बताए । बोर्डको अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार भएकाले विवाद पनि उनले नै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन समाधान गर्ने बोर्डकै अध्यक्षले हो । अध्यक्षलाई कार्यकारीसहित अधिकार दिएको हुन्छ । बोर्ड सञ्चालक समिति पनि छ । उहाँहरूले केही प्लान बनाउनु भएको होला,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाइ सकेपछि त्यसको रेस्पोरेन्स केही गर्नुपर्ने होला उहाँहरूले । केही न केही प्लान बनाउनु भएको होला ।’  उनका अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष हुँदा हुँदै कर्मचारीहरूको विवाद मन्त्रालयले समाधान गर्न मिल्दैन । यदि मन्त्रालयले समाधान गर्ने हो भने अध्यक्षले मैले सक्दैन भन्नु पर्ने उनको भनाइ छ । तर, अध्यक्षले म गरिरहेको छु भनेर जवाफ दिइरहेको उनले बताए । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बन्न लबिङ सुरु भएको छ । हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बम बहादुर मिश्रको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा हालका कार्यकारी निर्देशकहरूले आफू डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि तीव्र रुपमा लबिङ सुरु गरेका हुन् । ढुङ्गाना र मिश्रको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ । फागुनमा नयाँ डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि हाल रहेका १८ वटा कार्यकारी निर्देशकहरु शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । डेपुटी गभर्नरद्वय डा. ढुंगाना र मिश्रलाई तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका हुन् । अब उनीहरूको कार्यकाल सकिने मिति नजिकिएसँगै राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नर को बन्ला भन्ने विषय चासोका रुपमा हेरिएको छ । राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक (ईडी)का अधिकृतहरूमध्येबाट आगामी डेपुटी गभर्नर (डीजी) नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । तीनै १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ४ जनाको नाम डेपुटी गभर्नरको लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनाबाट सरकारले दुई जनालाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, बिमलराज खनाल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. राम शरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल र दीपकराज लामिछाने कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । एक साताभित्रै राजन विक्रम थापा पनि राष्ट्र बैंकको ईडी बन्दैछन् । फागुनभित्र बिमलराज खनाल पनि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुनेछन् । त्यसपछि उनी पनि डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि योग्य हुनेछन् । गभर्नरले आफूले चाहेको जुनसुकै ईडीलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गत भदौ २३ गते अर्थात् जेनजी आन्दोलन अघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डा. रामशरण खरेल, दीर्घराज रावलको सम्भावना उच्च थियो । अहिले पनि यिनीहरु उत्तिकै बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । यद्यपि, जेनजी आन्दोलनले परिदृश्य परिवर्तन गरेको छ । हालसम्म राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा तथा सरकारमा रहेको पार्टी निकट ईडीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाउने अभ्यास व्याप्त थियो । त्यसैले पनि पार्टी निकट रहेका ईडीहरु डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर पाउँदै आएका थिए । त्यो अभ्यास युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारीदेखि अहिलेका दुई डेपुटी गभर्नर ढुङ्गाना र मिश्रमा पनि देखिएको थियो । एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र एमाले निकट नै मानिने महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएको बेला एमाले निकट कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना र मिश्र नै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए ।  जेनजी आन्दोलनअघि पनि पार्टी निकट रहेका कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी बन्न सक्ने आँकलन धेरैको थियो । डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अनुहारका बारेमा राष्ट्र बैंकभित्र चर्चा समेत भएको थियो । तर, अहिले माहोल परिवर्तन हुँदा यस विषयमा अन्योलता बढेको हो ।  जेनजी आन्दोलनले सत्ता उलठपुलठ भएपछि अब राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा को आउला भनेर आँकलन गर्न कठिन छ । यतिबेला कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा छैन । त्यसैले १८ जना ईडीमध्ये कसलाई डीजी बनाउने भनेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलको हातमा छ ।  डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल बीच ‘विन-विन’ अवस्था श्रृजना हुन्छ कि द्वन्द्वको सुरुवात हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । ‘डेपुटी गभर्नरका लागि विगतमा एक वर्ष अगाडिदेखि नै लबिङ सुरु हुन्थ्यो । यस पटक असामान्य परिस्थिति रहेकाले केही ढिला हुनु स्वाभाविक हो । फागुनको अन्तिम सातामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त भइ सक्नुपर्ने छ । कात्तिक मध्य पुगिसक्यौँ । यो चार महिनामा लबिङ सुरु हुनु स्वाभाविक हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आन्दोलनपछि बनेको सरकारले डेपुटी गभर्नरमा कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने विषय अन्यौल छ । यदि काँग्रेस र एमाले सरकारमा थिए भने रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडेल, दीर्घराज रावल, रामशरण खरेल लगायतको चर्चा थियो । तर, अहिले को बन्ला भन्ने विषय अन्योल छ ।’  राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार अब अर्थमन्त्रीले कसलाई नियुक्त गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ । सिफारिस गभर्नरको निजी अधिकारको विषय हो । गभर्नरले कसलाई सिफारिस गर्छन् भन्ने विषय अरु कसैलाई थाहा नहुने उनको तर्क छ । ‘गभर्नरले सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै पठाउने गरिन्छ, सिफारिस गर्दा एक जना मेरो र एक जना तपाईंको भनिन्छ । अब पनि त्यही अभ्यास दोहरिन्छ । तर, अब पार्टीगतभन्दा पनि व्यक्तिगत चिनजान र सम्बन्धका आधारमा हुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले पनि सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रुपमा डा. रामशरण खरेललाई हेरिएको छ । किनभने रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव हुँदा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर थिए । डा. खरेल खतिवडाका ज्वाईं हुन् । डा. खरेल केही महिनाअघि मात्रै राष्ट्र बैंकको ईडी बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि कान्छोमध्येको ईडीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाइएको देखिन्छ । त्यो अभ्यासलाई खतिवडा, अधिकारी र अहिलेका मिश्रसम्म निरन्तरता दिइँदै आइएको छ । ‘खरेलले पीएचडी गरेको, काबिल पनि छन्, काम गर्न पनि अब्बल छन् । विगतमा लामो समय सँगै काम गरेकाले युवराज खतिवडाले भनेपछि अर्थमन्त्री खनालले सहजै मान्न पनि सक्छन् । फेरि युवराज खतिवडा कुन बेला शक्तिमा आउने हुन् टुंगो हुँदैन । त्यसकारण अर्थमन्त्री खनालले डा. खरेललाई आशीर्वाद दिने सम्भावना बलियो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । तर, अर्काे डेपुटी गभर्नर को बन्ला भनेर अहिले नै एकिन गर्न कठिन छ । अरु कार्यकारी निर्देशकले कसरी अर्थमन्त्री खनालसँग सम्बन्ध जोड्छन्, को मार्फत जान्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहने उनको बुझाइ छ ।  ‘जसले म काँग्रेस, एमाले, माओवादी पनि होइन, म शुद्ध जेनजीको समर्थक हो भनेर कन्भिन्स गर्न सक्छ, सोही व्यक्ति डेपुटी गभर्नर बन्न पनि सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘गभर्नर नजिक को छ भनेर पनि अर्थ राख्छ । गभर्नरले दीर्घ रावल मैले पढाएको विद्यार्थी हुन् भन्नु भएको छ ।’ साथै, अर्थमन्त्री खनाल पाल्पाका हुन् । कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल पनि पाल्पाकै हुन् । त्यसैले नेपालले पाल्पाली वा जिल्लावासी भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएर डीजी पाउन सक्ने सम्भावना पनि उच्च रहेको उनको दाबी छ ।  जेनजी आन्दोलनपछि गभर्नर विश्वनाथ पौडेल एकलौटी ढंगले चलिरहेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । त्यसैले एमालेसँग नजिक रहेका कार्यकारी निर्देशक आगामी डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस हुने सम्भावना कम रहेको एमाले निकट राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए । ‘गभर्नर एकलौटी रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । नयाँ सत्ता आएपछि उहाँ थप एकतर्फी हुनुभयो । घर जलेपछि त उहाँ ‘सक’ हुनुहुन्छ । त्यसैले डीजी छनोटमा उहाँको भूमिका शङ्कास्पद हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल गठनमै रमिता देखाइरहेका छन् । त्यसै किसिमको परिस्थिति राष्ट्र बैंकमा पनि बन्न सक्छ । सरकार अदृश्य शक्तिमा चलिरहेको छ । अब उनीहरुले आफू निकट ईडीलाई डीजी बनाउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिन सक्छन् ।’ को ईडी कतातिर ?  मोरङका नरेश शाक्य, पाल्पाका रेवती प्रसाद नेपाल, चितवनका चेत प्रसाद उप्रेती र झापाका रोशन कुमार सिग्देल विसं २०५४ मंसिर २२ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् ।  यस्तै, स्याङ्जाका रामु पौडेल र गुरु प्रसाद पौडेल वि.सं २०५९ साउन २७ गते, तनहुँका किरण पण्डित, मोरङका सत्येन्द्र तिमिल्सिना, अछामका दीर्घराज रावल र झापाका अनुज दाहाल वि.सं २०६२ माघ २ गते, भक्तपुरका निश्चल अधिकारी र नुवाकोटका दीपक लामिछाने वि.सं २०६४ कात्तिक १२ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् ।  यस्तै, इलामका डिल्लीराम पोख्रेल वि.सं २०५८ मंसिर ४ गते, काठमाडौंका बिश्रुत थापा वि.सं २०६० मंसिर ८ गते र काभ्रेका डा. रामशरण खरेल वि.सं २०५३ जेठ १५ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । यस्तै, स्याङ्जाका दयाराम शर्मा, गोरखाका राजन विक्रम थापा र अर्घाखाँचीका राजेन्द्र भट्टराई वि.सं २०५३ चैत २७ गते सहायक पदबाट राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । विगतमा डेपुटी गभर्नरमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले भागबण्डा गर्ने गरेका थिए । तर, यसरी भागबण्डाका आधारमा उपयुक्त पात्र छनोट हुन नसक्ने भएकाले योग्य, अब्बल र राष्ट्र बैंक हाँक्न सक्ने गरी कुनै विधि अपनाएर डीजी छनोट गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।  डेपुटी गभर्नर छनोट गर्दा सिधै सिफारिसका आधारमा भन्दा योजना प्रस्ताव लगायत प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्दा उपयुक्त पात्र आउन सक्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकभित्रकै कर्मचारी बताउँछन् ।  

काठमाडौं । काठमाडौंको बग्गीखाना । जहाँ कहिल्यै नअल्झिने ट्राफिकका सिठीहरूले बिहानको सन्नाटालाई चिर्थे, अहिले त्यही ठाउँमा धुलो, खरानी र पुन:निर्माणको गन्ध आइरहेको छ ।  जलेको पर्खालमा हात राख्दा अझै कालो धुलो लाग्छ, तर त्यही कालो धुलोभित्र नवराज अधिकारीका आँखामा चमक देखिन्छ, मुहारमा आत्मबल देखिन्छ- ‘यो संरचना जलेको हो, हाम्रो सेवाभाव होइन ।’ टेन्टभित्र बनाइएको सानो कार्यकक्षमा एउटा कुर्सी, एउटा डेस्क र वरिपरि चार/पाँच जनाको बस्ने ठाउँ । यही सानो संसारबाट काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी अहिले सम्पूर्ण उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन् ।  कार्यालयमा हाकिमको कुर्सी छैन, वातानुकूलित कोठा छैन । तर, जिम्मेवारीको भार र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता उनको दैनिक आहारजस्तै बनेको छ । ‘ट्राफिक व्यवस्थापनकै लागि कहिले मन्त्रालय, भीआईपी बैठकहरू धाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर जब यहाँ आउँछु, मलाई यो खरानीको गन्धले स्मरण गराउँछ, प्रहरी संस्था जल्दैन, यसलाई फेरि उठाउने आत्मबल बढ्छ ।’ भदौ २३ र २४ गते, कालो धुवाँ र गडगडाहटले काठमाडौंको आकाश ढाकेको थियो । जेनजी आन्दोलनकारीहरूको भीडले सिंहदरबार नजिकैको बग्गीखानास्थित काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयमा आगो लगायो । भवन, सवारी साधन, कागजात, ट्राफिक उपकरण सबै क्षणभरमा खरानी बने ।  आन्दोलनपछि अधिकारी घटनास्थल पुग्दा उनले देखे- प्रहरीका जवानहरूको अनुहारमा त्रास र निराशा । उनले त्रसित, निराश र बेचैन भएका ट्राफिक प्रहरीलाई सम्हाल्दै भने, ‘हामी भत्केका होइनौं, हामी परीक्षित भएका हौं, हाम्रा भवन र साधनहरु जलेका हुन्, हाम्रो मन जलेका होइन ।’ उनले जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिनदेखि नै ट्राफिक प्रहरीलाई आत्मबल भरेर सडकमा पठाए । खरानी टकटक्याउँदै ट्राफिक प्रहरी नागरिकको सेवामा सडकमा निस्कियो । आफ्नो बस्ने बासस्थान र चढ्ने सवारी भुलेर ट्राफिक प्रहरी नागरिकको जीवन रक्षामा लाग्यो ।  ‘जब यहाँ आउँछु, मलाई यो खरानीको गन्धले स्मरण गराउँछ, प्रहरी संस्था जल्दैन, यसलाई फेरि उठाउने आत्मबल बढ्छ ।’ खरानीबाट उठेर पुन:निर्माण  आज त्यही बग्गीखानामा पुनः रंगरोगन भइरहेको  छ। जलेको चमेना गृहमा नयाँ पेन्टको गन्ध छ, सडकपाटीमा ट्राफिक जवानहरू फेरि सीटी बजाइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका, एनआरएनए, नेपाल प्रहरी मुख्यालय, विभिन्न संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायी र नागरिक सबैले सहयोगी हात बढाएका छन् ।  ‘कतिपयले कन्ट्रोल रुम बनाइदिएका छन्, कतिपयले मोटरसाइकल दिएका छन्, कतिपयले भवन निर्माणमै हात हालेका छन्,’ अधिकारी मुस्कुराउँदै भन्छन्, कतिपयले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्, यो जनसहयोगले प्रहरीको मनोबल बलियो बनाएको छ ।’ सहयोगका लहरहरूमध्ये एक खास दृश्य अधिकारीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन् । त्यो दिन उनी दरबारमार्ग ट्राफिक वृत्त पुगेका थिए । केही स्कुले बालबालिकाले हातमा प्रेसर कुकर र खाना खाने थालहरू ल्याएर प्रहरीलाई दिइरहेका थिए । त्यो दृश्य देख्दा अधिकारीका आँखामा चमक र आवाजमा भावुकता निस्कियो । उनलाई थप काम गर्न प्रोत्साहन मिल्यो ।  नवराज अधिकारी  कति भयो क्षति ?  जेनजी आन्दोलनबाट काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालय ठूलो क्षति बहोर्नुपर्यो । ट्राफिक भवनदेखि सवारीसाधनको ठूलो क्षति भयो । क्षतिमा नागरिकका सवारीसाधनसँगै कागजात पनि जले । ट्राफिक प्रहरीले क्षतिको आर्थिक हिसाब ननिकाले पनि भौतिक विवरण भने संकलन गरेको छ ।  आन्दोलनमा क्षति भएका ७८ भवनमध्ये ३७ वटा भवनमा पूर्ण क्षति  भएको छ भने २१ वटा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । २० वटा भवन भने बस्न मिल्ने खालका छन् । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी तथा त्यस मातहतका ८१ वटा दुई पाँग्रे सवारीसाधन र ३२ वटा चार पाँग्रे सवारी सधनहरूमा क्षति पुगेको छ ।  कारबाहीका लागि प्रहरीले ल्याएका ४ सय २७  मध्ये ३ सय ४० वटा दुई पाँग्रे सवारी पनि आन्दोलनकारीले जलाएका छन् भने २५ वटा चार पाँग्रे सवारी साधनमा १६ वटा पूर्ण क्षति ७ वटामा आंशिक क्षति र एउटा चार पाँग्रे चोरी भएको छ । यस्तै ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी जवानका ९३ दुई पाँग्रे सवारी र दुइटा चारपाँग्रे सवारी साधन पनि आन्दोलनकारीले जलाइदिएका छन् ।  यस्तै, उपत्यकाका ७२ ठाउँमा रहेका ट्राफिक लाईटमध्ये ६३ वटा क्षति पुगेको छ भने ५३ वटा ट्राफिक आइल्याण्डमा आजगनी र तोडफोड गरिएको छ । ४ हजार ७ सय २७ ट्राफिक कोण, १ सय ४८ ट्राफिक डिभाइडरमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ ।  ट्राफिक कोन, आईल्याण्ड र वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पनि पूर्णरुपमा ध्यवस्त भएका छन् । ७८ वटा प्रहरीका युनिफर्म तत्काल नोक्सान हुँदा हेडक्वाटरबाट तत्काल व्यवस्थापन भए पनि अन्य संरचनाको अभाव भने झेल्नु परिरहेको छ । सडकमा खटिएका प्रहरीका पोषाक समेत खोसिएको अवस्थामा  बिस्तारै बस्ने खाने व्यवस्था हुँदै अब बिस्तारै सुधारको चरणमा आइसकेको अधिकारी बताउँछन् । अहिले पनि ट्राफिक उपकरण छैनन् । ट्राफिक लाइट र सीसीटीभी फुटेजहरू तोडफोड भएका छन् ।  प्रहरीको काम सुरक्षा दिनु हो । प्रहरीले एउटा घरभित्रको श्रीमानश्रीमतीको झगडादेखि अपराधिक पृष्ठभूमि र हिंसा, आर्थिक अपराध तथा राजनीतिक रुपमा आउने विभिन्न आन्दोलननको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी समाज सँगसँगै हुन्छ । समाजका हरेक क्रियाकलापसँगसँगै प्रहरी चलिरहेको हुन्छ । एउटा समाजसँगै काम गर्नु  सहज विषय नभएको अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीले हरेक व्यक्ति विशेषका पछाडि रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनी भन्छन्,‘हामीले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि समाजमा गएर साँच्चिकै काम गर्न निकै चुनौती छ, कहिलेकाँही ज्यानकै बाजी लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ आगजनी भएको बग्गीखाना प्रहरी धर्म : सेवाभाव र समर्पण प्रहरी भनेको के हो ? नवराज अधिकारीको भाषामा प्रहरी भनेको समाजको ऐना हो, जुन हरेक चोट र आँसुको प्रतिबिम्ब हो ।’ उनको २३ वर्षको सेवायात्रा हलो जोत्नेदेखि हेडक्वाटरसम्म फैलिएको छ । कञ्चनपुर पुनर्वासमा जन्मेका उनले गाउँमा गोठाला गर्दै अध्ययन गरे । धनगढीको कैलाली बहुमुखदी क्याम्पसबाट स्नातक सकेपछि काठमाडौं आए र प्रहरी निरीक्षक बने ।  ‘पहिले जागिरका लागि आएको थिएँ, उनी भन्छन्, ‘तर अहिले यो सेवा मेरो धर्म बनेको छ ।’ १० वर्षे जनयुद्ध, त्यसपछिका आन्दोलन र अहिलेको जेनजी । हरेक संकटमा उनले फ्रन्टलाइनमा उभिए । जस र अपजस दुवै भोगे । उनी भन्छन्, ‘प्रहरीको काम भनेको नागरिकलाई सुरक्षा दिनु हो, अपराधीको विरोधमा, नागरिकको पक्षमा ।’ आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालको छायाँ जेनजी आन्दोलनको बेला सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीमाथि भएका आक्रमणका भिडियोहरू भाइरल भए । कोही नदीतिर लखेटिए, कोहीको पोसाक खोसियो, कोही रक्ताम्मे भए । केहीको मृत्युसम्म भयो । त्यो दृश्य अधिकारीका आँखामा अझै ताजा छ ।  ‘त्यो हामीले भोग्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर यस्ता दृश्यले हामीलाई थकाइ दिँदैन, जिम्मेवारी सम्झाइदिन्छ, हामी पनि मान्छे हौं, हाम्रो पनि परिवार छ, भावना छ । तर हामी यो देशका सुरक्षाकर्मी हौं, डरले होइन, धर्मले चल्छौं ।’ त्यसैले पनि आन्दोलनको दुई दिनमै ट्राफिक प्रहरी सडकमा फर्कियो । जलेको युनिफर्म, धुवाँ लागेको हेल्मेट, टेन्टभित्र बनाइएको अफिस । तर, सीटी भने नयाँ ऊर्जामा बजिरहेको छ ।  सडकमा अहिले फेरि ट्राफिक प्रहरीहरू उभिएका छन् । घाममा पसिना बगाउँदै, भीडमा आदेश दिँदै, उनीहरू नागरिकलाई सुरक्षित पारिरहेका छन् । ‘व्यवस्थापनको पक्ष विस्तारै सुध्रिन्छ, तर हाम्रो जिम्मेवारी कहिल्यै सुस्त हुँदैन,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रहरीले सडक छोडेको दिन नेपालमा कस्तो अवस्था आउँछ होला ?’ उनको स्वरमा दृढता छ- ‘युद्धकालमा गोली खाएर पनि प्रहरी पछि हटेन, अहिले त झन् उठ्ने बेला हो ।’ अहिलेको बग्गीखाना किन ट्राफिक नै निशानामा ? हरेक आन्दोलनमा प्रहरी निशानामा पर्छ, तर यो पटक खासगरी ट्राफिक प्रहरी बढी प्रभावित भयो । यसलाई अधिकारीले पृथक रुपमा बुझेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सडक प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकसँग ट्राफिकको ठक्कर नै हुन्छ । कसैलाई चिट काट्दा मन नपर्ने, मापसेमा कारवाही गर्दा रिस उठ्ने । यही रिसले आक्रोश बन्यो र ट्राफिक प्रहरीलाई नै टार्गेटमा राखियो ।’ काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक अवस्था अहिले चुनौतीपूर्ण छ । सवारी चालकले नियम तोड्छन्, पैदल यात्रु पनि नियम तोड्छ । ‘जहाँ पनि चढ्ने, जहाँ पनि झर्ने, हर्न बजाउने’ आम संस्कृति छ । राइडर सेवा (राइडसेयरिङ) ले झन् ट्राफिक व्यवस्थापनमा जटिलता थपेको अधिकारी बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘सचेतता सबैमा छ, तर व्यवहारमा पालना कम छ ।’ उनी सडक व्यवस्थापन केवल प्रहरीको मात्रै जिम्मेवारी नभई सबै नागरिकको नैतिकता पनि भएको बताउँछन् ।  आगामी योजना  अधिकारीको सपना छ- डिजिटाइज्ड ट्राफिक व्यवस्थापन । ‘एउटा कन्ट्रोल रुमबाट ट्राफिक नियमन होस्, नियम उल्लंघन गरेकै प्रमाण स्वचालित प्रणालीले देखाओस्,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यका सीमा छन्, स्रोत सीमित छ, हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको यथार्थ पनि बुझ्नुपर्छ ।’ उनी ट्राफिक, सडक विभाग र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक ठान्छन् । हरेक दिन बिहानै बग्गीखानाको प्रांगणमा पुग्दा उनी जलेका पर्खाल छाम्छन्, र मुस्कुराउँछन् र मनमनै भन्छन्, ‘हाम्रा संरचना जलेका हुन्, हाम्रो मन जलेको छैन । र, दौडिन्छन् सहयोगी हातहरूलाई सहयोग अपील गर्न ।  उनको बोलीमा दृढता, अनुहारमा शान्ति र शब्दमा आत्मविश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘भवन जल्न सक्छ, तर सेवाभाव कहिल्यै खरानी हुँदैन ।’ बग्गीखानाको नयाँ भवनमा अहिले पुनर्निर्माणको आवाज गुन्जिएको छ । ट्राफिक सीटी फेरि थप  जोडले बज्न थालेको छ । जलेको राखमाथि ठूलो आशा पलाएको छ । त्यसको कमाण्ड उनै नवराज अधिकारीले सम्हालिरहेका छन् ।