विशेष

काठमाडौं । इँटाभट्टामा काम गर्ने एक युवक । बसमा सहचालक (खलासी) बनेर यात्रु बोलाउने दैनिकी । व्यापारीका सामान साइकलमा बोक्दै बजार-बजार र पसल-पसल चहार्ने रोजगारी । यस्तो जीवनबाट निक्लेर कुनै व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बन्न सक्छ भन्ने कल्पना पनि असाधारण लाग्न सक्छ । तर, गोरखाका राजनविक्रम थापाले त्यो कल्पनालाई यथार्थमा परिणत गरे ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनामा गभर्नर सर्वोच्च, त्यसपछि डेपुटी गभर्नर, अनि कार्यकारी निर्देशक । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति भए पनि ईडी बन्न योग्यता, क्षमता, अनुशासन र दशकौंको मिहिनेतसँगै कर्मनिष्ठ यात्रा आवश्यक पर्छ ।  यिनै कठिन मार्गबाट खलासी, साइकल ब्वाई र इँटाभट्टाका कामदार राजन बिक्रम थापा आज नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उभिएका छन् । देशले चाहे उनी भविष्यमा डेपुटी गभर्नर वा गभर्नर बन्ने क्षमता पनि राख्छन् ।  खलासी बनेर सुरु भएको यात्रा राजविक्रम थापाले विसं २०४७ मा एसएलसी (हाल एसईई) पास दिए । नतिजा नआउँदासम्म घरमा फुर्सद बस्नुभन्दा गाडीमा खलासी बनेर काम गर्न रुचाए उनले । बुवाले किनेको गोरखा–नारायणगढ चल्ने बसमा करिब ६ महिना उनी यात्रु बोलाउने, भाडा उठाउने र सामान सम्हाल्ने काममै व्यस्त भए । ‘झुत्राझुत्री लुगा लगाएर खलासी बनेको हिजोजस्तै लाग्छ । म आज राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक बनेका छु भन्ने थाहा पाए भने ती ड्राइभर दाइहरू अचम्म मान्नुहुन्छ होला,’ विगत स्मरण गर्दै थापाले भने । विसं २०३२ मा गोरखा नगरपालिका–३ (तत्कालीन नारेश्वर गाविस) मा जन्मिएका थापाको परिवार स्थानीयस्तरमै एक व्यावसायिक परिवार भनेर चिनिन्थ्यो । तर, उनका भित्री अभिलाषा भने फरक थिए ।  जिल्ला टपर, इन्जिनियर बन्ने सपना राजन बिक्रम थापा एसएलसीमा जिल्ला टपर बने । त्यतिबेलाका प्रथम श्रेणी पनि दुर्लभ मानिन्थ्यो । उनले एसएलसीमा ४२१ अंक ल्याए । त्यो बेला फर्स्ट डिभिजन ल्याउनेको संख्या निकै कम थियो । करिब ७ हजार विद्यार्थीले फर्स्ट डिभिजन ल्याएका थिए । थापा इञ्जिनियर बन्न चाहन्थे । काका पनि इन्जिनियर नै पढिरहेको हुँदा उनलाई पनि सोही विषय पढ्ने इच्छा थियो । इन्जिनियर बन्ने सपनासहित काठमाडौं आए । प्रवेश परीक्षामा मेकानिकल इन्जिनियरिङ निकालेर पनि ‘सिभिल’ ननिस्किएको कारण पढेनन् । ठूलो परिवार भएकाले पढाइमा धेरै लगानी गर्न नसक्ने अवस्था पनि थियो । त्यसपछि गोरखा फर्किएर आइकम पढे । १८ वर्ष नपुग्दै काठमाडौं आएका उनी व्यावसायिक साहुहरूका सामान साइकलमा बोकेर पुर्‍याउने काममा लागे । तर, उनको नजरमा राष्ट्र बैंकको जागिर परिसकेको थियो । उनी राष्ट्र बैंकको जागिरको विज्ञापन पर्खिरहेका थिए । तर, त्यतिबेला उनी एक इँटा भट्टामा काम गर्थे । राष्ट्र बैंकको विज्ञापन पनि खुल्यो । आवेदन दिए ।  बाँकेको खजुरास्थित पश्चिमाञ्चल इँटा उद्योगमा अकाउन्टेन्ट भएर चार महिना गरे । ‘चार जोर लुगा लिएर गएको म एक जोर लुगामै फर्किएँ, बाँकी सबै श्रमिकलाई बाँडे,’ उनी अझै ती दिनहरू सम्झन्छन् ।  पछि राष्ट्र बैंकको नतिजा निस्किएपछि उनी काठमाडौं फर्किए र २१ वर्षको उमेरमा सहायक पदबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरे । सहायकदेखि ईडीसम्म राष्ट्र बैंकमा सहायक स्तरमा प्रवेश गरेलगत्तै थापा चमेना गृहमा परे । जहाँ उनले ४ वर्षभन्दा बढी काम गरे । विसं २०५९ मा अफिसरमा नाम निकाले । करिब १६ वर्ष उनले नियमन र सुपरीवेक्षण विभागमै बिताए । नेपाल विकास बैंक समस्याग्रस्त हुँदा टेकओभरदेखि निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।  ‘राष्ट्र बैंकको संरचनाभित्र रहेर चमेना गृहमा मैले प्रशासनिक सुधार गरें,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको मेरो अधिकांश समय सुपरीवेक्षण र नियमनमा बित्यो, त्यहाँ पनि आफ्नो क्षमता देखाएँ ।’ विसं २०६३ अघि गरिएको राष्ट्र बैंकको ‘पारिवारिक सर्वेक्षण’का क्रममा उनी नेपालगञ्जका दुर्गम गाउँ–टोलमा तथ्यांक संकलनमा खटिए । जहाँ केही घण्टासम्म माओवादीद्वारा अपहरणमा परेको नमीठो अनुभव पनि छ उनीसँग ।  कोभिडको महामारीमा वीरगञ्ज कार्यालयमा रहेर बैंकिङ सेवा अवरुद्ध नहोस् भनी कठिन परिस्थितिमा काम गर्नु करिअरकै उल्लेखनीय क्षण बनेको थापा सुनाउँछन् ।  ‘कोभिडको समयमा म वीरगञ्ज कार्यालयमा थिएँ । वीरगन्जबाट पहिलो कोभिड संक्रमण सुरु भएको थियो । त्यहाँ एकदमै त्रासको वातावरण थियो । ५/७ महिना क्रिटिकल अवस्था थियो । मान्छे बाहिर निस्किन पनि डराउने, पैसा छुन पनि डराउने, मान्छेले मान्छेलाई छुन डराउने अवस्थामा थियो । त्यो कठिन अवस्थामा हामीले बैंकिङ प्रणालीमा कुनै असर नपर्ने गरी सहज रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदा अहिले गर्व लाग्छ,’ उनले कोडिडको समय स्मरण गर्दै भने ।  साहित्यका पारखी, गोरखाबाट दोस्रो ईडी काम र पढाइसँगै लेखनमा पनि थापा सक्रिय छन् । राष्ट्र बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बीचमा हुने आर्थिक लेख, साहित्यिक लेख प्रतियोगितामा उनी प्रत्येक वर्ष प्रथम हुन्थे । तर, अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोचसहित पछिल्लो समय उनले प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउन छाडेको सुनाए । ‘राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेपछि २०५४ सालदेखि नै पुरस्कृत हुन थालें । मैले आर्थिक लेखमा लगातार पाँच पटकसम्म पुरस्कृत भएँ । साहित्यमा धेरै पटक पुरस्कृत भएको छु । धेरै पटक पुरस्कृत भइसकेपछि म एक जना मात्रै प्रतिस्पर्धी भइरहनु राम्रो हुँदैन भनेर नयाँलाई अवसर दिने सोचसहित अहिले आवेदन दिँदैन,’ थापाले भने ।  ८/९ वर्षको बाल्यकालमै कविता लेख्दै रेडियोका बाल–कार्यक्रममा पठाउने गरेका थापा आज पनि साहित्य र संगीतप्रेममा सक्रिय छन् । उनका जीवनका घुम्तीहरू (कथा संग्रह), मलाई माफ गर समय (कविता संग्रह) लगायत कृति प्रकाशित छन् । उनले लेखेका गीतहरू प्रतिष्ठित गायक–संगीतकारले गाएका छन् ।  थापाका २ सयभन्दा बढी लेखहरू प्रकाशित छन् भने केही किताब पनि सार्वजनिक छन् । डा. प्रेमराज पन्तले अंग्रेजीमा लेखेको व्यवस्थापनका सिद्धान्त किताबलाई उनले नेपालीमा उल्था गरेका छन् । कम्प्युटर नहुँदा ३६७ पेजको सो किताब हातले लेखेरै बजारमा ल्याएको स्मरण उनलाई हिजोजस्तै लाग्छ ।  थापा गोरखाबाट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक बन्ने दोस्रो व्यक्ति हुन् । त्यसअघि रामजी रेग्मी राष्ट्र बैंकको ईडी बनेका थिए ।  पीएचडी पढाइ सन् २०१०/११ मा दर्शनाचार्य अर्था् मास्टर अफ फिलोशोपी (एमफिल) पास  गरेका थापा २०१६ मा विद्यावारिधि भर्ना भए । तर विद्यावारिधिका लागि दुई वर्ष पूर्ण बिदा लिनुपर्ने निमयका कारण उनले त्यहाँ पढ्न सकेनन् । कारण थियो राष्ट्र बैंकको काम ।  ‘राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा प्रवेश गरेका कारण जिन्दगीको २ वर्ष पीएचडीमा खर्च गर्ने सोच बनाइनँ । त्यसपछि म चुप बसिरहेको थिएँ । कोभिडको समयमा विभिन्न विश्वविद्यालयका अफरहरू आइरहेका थिए । सिंघानिया युनिभर्सिटिले अनलाइन पढाउँथ्यो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर साढे ४ वर्षभन्दा बढी अवधि लगाएर द इम्प्याक्ट अफ कर्पाेरेट गभर्नेन्स इन नेपलिज बैंकिङ सिस्टम विषयमा उनले थेसिस लेखेर पीएचडीको अध्ययन पूरा गरेँ,’ थापाले भने । उनले सो विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र पनि पाइसकेका छन् । त्यसलाई अब इक्विभ्यालेन्ट गर्न भने बाँकी छ ।  डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धी  उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्य क्षमता र दक्षताका लागि पुग्ने सबैभन्दा माथिल्लो पद कार्यकारी निर्देशक नै हो । तर, त्योभन्दा पनि माथि दुई खुड्किला छन् । त्यो हो गभर्नर र डेपुटी गभर्नर । राष्ट्र बैंकले १८ वटै कार्यकारी निर्देशकबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्छ ।  गभर्नरले योग्य र क्षमतावान कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि आफू योग्य रहेको थापा दाबी गर्छन् । राष्ट्र बैंकमा १८ जना ईडीमा सबै योग्य भए पनि २१ वर्षदेखि तल्लो तहदेखि सुरु गरेर ३० वर्षे यात्रामा सञ्चित अनुभवका कारण आफू बढी ‘ग्रास–रुट्स कन्टेक्स्ट’ बुझ्ने व्यक्ति भएको थापा बताउँछन् ।  ‘राज्यले आवश्यक ठान्यो भने बैंकिङ प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय, सुरक्षित र उत्पादनमुखी बनाउन नेतृत्व दिन तयार छु,’ उनी भन्छन् ।  ‘हामी १८ जना ईडी एउटै भर्याङ चढेर आएका हौं । एउटै किसिमको ब्यारेलहरू पार गरेर आएका हौं । त्यसकारण सबै साथीहरू उत्तिकै सक्षम हुनुहुन्छ । तर, म २१ वर्षमै राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेर ५० वर्षकै उमेरमा राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘मसँग भएको ज्ञान, क्षमता, दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमबाट लिएको ज्ञानलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला यही हो ।’ ‘मैले अर्थशास्त्र, बैंकिङ, कानुन र व्यवस्थापन पनि पढेको छु, त्यसका सैद्धान्तिक ज्ञानको विषयमा मलाई जानकारी छ । म सर्वसाधारणको अपेक्षासँग पनि र समस्यासँग पनि सामान्यतया परिचित छु । यदि मैले मौका पाउने हो र राज्यले मलाई विश्वास गर्ने हो भने आफ्नो व्यक्तिगत लक्ष्य भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकतालाई पूर्णता दिन सक्षम छु,’ थापाले दृढताका साथ भने ।

काठमाडौं । साविक नेरुडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर प्रक्रिया चलिरहेको थियो, राष्ट्र बैंकले साविक मिर्मिरेका अध्यक्ष टेकबहादुर बोहरालाई कारबाही गर्‍यो । स्वार्थ बाझिनेगरी कर्जा स्वीकृत गरी आफ्नै कम्पनीबाट ऋणी सदस्यलाई सामग्री खरिद गराएको आरोपमा राष्ट्र बैंकले बोहरालाई ५ लाख रुपैयाँ नगद र ५ वर्षका लागि लघुवित्त संस्थाको अध्यक्ष बन्न नपाउने गरी कारबाही गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपश्चात बोहरा सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट स्वतः हटे भने सन्तोष फुयाल नयाँ अध्यक्ष बने । स्रोतका अनुसार बोहरालाई राष्ट्र बैंकबाट कारबाही गराउन मुख्य भूमिका सन्तोष फुयालले नै खेलेका थिए । लघुवित्तको सेयरधनी र सञ्चालक बनाएर भित्र्याएका फुयालको कुटनीतिपछि भिक्टिम बने बोहरा ।  स्रोतको दाबी अनुसार सञ्चालक समिति बैठकमा भएका छलफल र निर्णयलाई रेकर्ड गरेर फुयालले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सुनाउँथे । साविक नेरुडे र मिर्मिरे लघुवित्तको मर्जर अन्तिम चरणमा रहेका बेला बोहरालाई गलहत्याएर अध्यक्ष बनेका फुयालको संस्थामा हालीमुहाली बढ्न थाल्यो । राष्ट्र बैंकको निर्णय चित्त नबुझेपछि बोहरा अदालत पुगे । अदालतले बाेहराकाे पक्षमा फैसला सुनाएपछि बोहरा पुनः नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष बनेर फर्किए । मर्जरपश्चात नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष साविक मिर्मिरे लघुवित्तले पाउने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा साविक नेरुडे लघुवित्तबाट बन्ने सहमति थियो । सोहीअनुसार बोहरा मर्जरपछि संस्थाको अध्यक्ष बनेका थिए ।  तर, सन्तोष फुयाल समूहले सपथ नखुवाउन गुनासो र उजुरी गरेपछि राष्ट्र बैंकले बोहराको सपथ अल्झायो । ३० दिनसम्म पनि राष्ट्र बैंकले बोहराको सपथ खुवाएन । लगत्तै मर्जरपछि बनेको नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको चुनावी सभा आउँदै थियो । चुनावका माध्यमबाट सञ्चालक बनेर पुनः अध्यक्ष बन्न अरु सेयरधनीहरूले सुझाएपछि ३० दिनमै बोहराले स्वैच्छिक रूपमा सञ्चालक समेत नरहने गरी संस्थाबाट राजीनामा दिए । साबिक नेरूडे लघुवित्तका संस्थापक रहेका मणिकुमार अर्ज्याल अध्यक्ष बने । ‘टेक बहादुरलाई फेरि राष्ट्र बैंकले रोक्यो, अध्यक्ष भएर आएपनि राष्ट्र बैंकले सपथ खुवाएन, त्यसअघि पनि कारवाही गरेको हो, दाग लागेको हो र भोलिका दिनमा फेरि टेकबहादुर संस्थामा आयो भने बर्बाद हुन्छ भनेर फुयाल समूहले मिर्मिरेका सबै सेयरधनीहरूलाई गलत प्रचार गरेर माहोल आफ्नो बनाइसकेका थिए,’ स्रोतले भन्यो । गत जेठ ५ गते चुनावी साधारण सभा थियो । साविक मिर्मिरेका सेयरधनीहरूले टेकबहादुर बोहरालाई सञ्चालकमा ल्याउन मानेनन् । तर, नेरुडेतर्फका सेयरधनीहरूले भने मिर्मिरे संस्था जन्माउने व्यक्तिलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन भन्दै आफ्नो टिमबाट बोहरालाई सञ्चालक जिताए । ‘केही मत बोहराजीका पनि थिए । तर, उहाँको मतले मात्रै जित्नेवाला थिएन । नेरुडेबाट साढे ७ लाख कित्ता सेयर दिएर उहाँ (बोहरा)लाई सञ्चालकमा जितायौं,’ लघुवित्त स्रोतले भन्यो, ‘साविक नेरुडेबाट मणिकुमार अर्ज्याल, टेक बहादुर बोहरा, सुधीर कुमार श्रेष्ठ र साबिक मिर्मिरेबाट सन्तोष फुयाल, राजकुमार राई र सञ्जु घिमिरे निर्वाचित हुनुभयो ।’ निर्वाचित भएको दोस्रो दिन जेठ ६ गते अध्यक्ष चयन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने गरी समितिको बैठक बस्यो । समितिको बैठकमा सन्तोष फुयालले राजकुमार राईलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरे ।  ‘११० कित्ते सेयरधनी, संस्थाको बारेमा केही पनि जानकारी नभएको मान्छे के हिसाबले अध्यक्ष बन्नुहुन्छ भनेर टेकबहादुरजीले बैठकमा कुरा राख्नु भयो । संस्था जन्माउने मणिकुमार अर्ज्याल हुन्। जसको व्यक्ति र परिवारको मात्रै १८ लाख कित्ता सेयर छ । त्यति धेरै सेयर भएको मान्छेलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्ने हो,’ जेठ ६ गतेको सञ्चालक समिति बैठकमा बोहराले भनेको कुरालाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मणिजी लामो समयसम्म कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुभयो । २७ वर्ष नेपाल बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । उहाँ जस्तो अनुभवी मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन छाडेर अरूको कसरी आँट आयो ? भनेपछि राजकुमार राईले अध्यक्षबाट प्रस्ताव फिर्ता लिनु भयो । मणिकुमारजी अध्यक्ष बन्नुभयो ।’ त्यसपछि भयो सञ्चालकबीच कुटाकुट सन्तोष फुयाल समूह त्यत्तिकैमा रोकिएन । उनीहरुले सञ्चालक समितिको प्रत्येक बैठकमा दादागिरी देखाउन थालेकाे स्राेतकाे दाबी छ । एक दिन सञ्चालक समिति बैठकमा छलफल हुँदै थियो, सन्तोष फुयालले टेकबहादुर बोहरालाई हातपात गर्ने कोसिस गरे । फुयालले हातपात गर्ने कोसिस गरेपछि बोहरा सामान्य अवस्थामा थिए । तर, फुयालले पटक-पटक उनीमाथि जाइलाग्ने कोसिस गरेपछि दुबै जनाबीच कुटाकुट भएको लघुवित्त स्रोतले बतायो ।  ‘८ बजे बिहान बैठक बसेको थियो, ९ बजेतिर लफडा भयो । बैठकमा सन्तोषजीले तँ तँ भन्दै बोहराजीमाथि हातपात गर्न खोज्नुभयो । टेकबहादुरजीले व्यक्तिगत लेनादेना छ भने छुट्टै बसेर कुरा गरौं, संस्थाको बैठकमा यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाउनु भयो । तर, सन्तोषजीले मान्नु भएन र बोहरामाथि हातपात गर्न खोज्नु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि  टेकबहादुरजीले सबै सञ्चालकलाई बाहिर पठाएर भित्रबाट चुकुल लगाउनु भयो र सन्तोषजीलाई राम धुलाइ गर्नुभयो ।’ बिहानै कुटाई खाएपछि हारगुहार माग्दै फुयाल त्यतिबेलै राष्ट्र बैंक पुगे । तर, राष्ट्र बैंकले यो घटना सल्टाउने काम आफ्नो नभएको भन्दै फिर्ता पठायो ।  ‘उहाँ (सन्तोषजी)लाई अलिकति घाउ-चोट पनि लागेको थियो । लात्ताले हान्दा छातीमा जुत्ताको डाम पनि बसेको थियो । छातीमा डाम बसेर रातो भएको थियो । डाक्टरको सर्टिफिकेट बनाउनु भएछ । सबै प्रमाणसहित टेक बहादुरले मलाई कुटपिट गर्याे भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन जानु भयो,’ घटनाको विवरण सुनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘टेकबहादुर अपराधी हो, मान्छे कुट्दै हिँड्छ भनेर राष्ट्र बैंकले प्रमाणित गर्दैन । प्रहरीबाट प्रमाणित गराएर ल्याउनुहोस्, प्रहरीले यदि ऊ (टेक बोहरा) अपराधी र गुण्डा हो, जेल बसेको प्रमाण छ भने लिएर आउनुहोस् । हामी त्यस्तो गुण्डा र अपराधी व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बस्न अयोग्य छ भनेर लेखिदिन्छौँ भनेर सन्तोषजीलाई राष्ट्र बैंकले फिर्ता पठाएछ ।’ राष्ट्र बैंकबाट फिर्ता पठाएपछि फुयालले प्रहरीवृत्त दरबारमार्गमा बोहराविरुद्ध उजुरी दर्ता गराए । फुयालले हारगुहार गरेर पूर्वडिआईजीदेखि पूर्वसचिवसम्मलाई फोन गरेर बोहरालाई एक दिन भएपनि जेल हाल्ने कोसिस गरे । तर, उनको त्यो कोसिस सम्भव नभएकाे स्राेतकाे दाबी छ ।  ‘शुक्रबारको दिन थियो, प्रहरीबाट फोन आयो,’ टेकबहादुरले विकासन्युजसँग भने, ‘तपाईंको विरुद्धमा दरबारमार्ग प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ । तुरुन्त आउनुपर्याे, यदि आउनु भएन भने हामी पक्राउ गर्छाैं भन्नु भयो । मैले आज शुक्रबार हो, अहिले आउन सक्दिनँ, भोलि समय मिलाएर आउँछु भनेर फोन काँटे ।’  दोस्रो दिन शनिबार १२/१ बजेतिर बोहरा प्रहरी कार्यालय पुगे । तर, फुयाल भने नेकपा एमालेका राजन कुमार भट्टराईको समूहसहित ३ बजे मात्रै प्रहरी कार्यालयमा आइपुगे । ‘उनीहरूले मलाई एक दिन भएपनि जेल हालि दिनुहोस् भनेर प्रहरीसँग आग्रह गरिरहेका थिए । जेल हालेपछि त्यसैको आधारमा राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाल्ने र मलाई संस्थाबाट निकाल्ने योजना उनीहरूको थियो । उनीहरूले त्यहाँको इन्स्पेक्टरलाई पनि प्रभावमा पारिसकेका थिए । त्यो दिन डीएसपी भने कार्यालयमा थिएनन् । बढी कुरा गर्ने भन्दै इन्स्पेक्टरले डरधम्की दिन थाले,’ बोहराले घटना सुनाउँदै भने, ‘मलाई पनि चोटपटक लागेको छ । तर, मैले व्यक्त नगरेको मात्रै हो । मेरो पनि मुद्दा दर्ता गर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरू हच्किनु भयो ।’ आज शनिबारको दिन उजुरी लिँदैनौँ भनेर प्रहरीले इन्कार गरेकाे उनकाे भनाइ छ । जेल हाल्ने हो भने दुवै जनालाई हालौँ, होइन भने कोही पनि जेल जाँदैन भनेपछि मिलापत्र गर्न उनीहरू पनि सहमत भएकाे उनले सुनाए ।  दिउँसो ३ बजेदेखि भएको छलफल राति ८ बजे मात्रै मिलापत्र गराएर टुंगिएको बोहराले विकासन्युजलाई बताए । यसरी अध्यक्ष बने राजकुमार राई  राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्याे भनेर दबाब दिइरहेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष अर्ज्यालले राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने गरी बैठकमा प्रस्ताव गरे । तर, फुयाल समूहले सहमति दिन मानेनन् । त्यसपछि उनीहरुले झापाका भानुभक्त दवाडीलाई राष्ट्र बैंकबाट भन्न लगाएर अध्यक्ष अर्ज्याललाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न लगाए ।  ‘राष्ट्र बैंकको शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरुले भानु दवाडीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक चयन गर्न भने । राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग प्रमुखले भनेको मान्छे राम्रो नै होला भनेर अध्यक्ष मणि सर पनि राजी हुनुभयो । बायोडाटा हेर्दा पनि धेरै पहिला एनआईसी एशियामा काम गरेको रहेछ । अहिले एउटा निजी कलेजमा लेक्चरर रहेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (दवाडी) राम्रो मान्छे नै रहेछ भनेर अध्यक्षज्यूको प्रस्तावमा असार २० गतेको बैठकले फुयाल समूहका ३ जना र हामी ३ जनाले सर्वसम्मतिमै स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्याैं ।’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भएको १ महिना नपुग्दै तपाइको काम छैन, मिसन, भिजन केही पनि छैन भनेर फुयाल समूहले अध्यक्ष मणिलाई थर्काउन थाले । साथै उनीहरुले तत्काल नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि बैठक बोलाउन भन्दै कम्पनी सचिवमार्फत साउन २७ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । अध्यक्ष अर्ज्यालले भदौ ४ गते सञ्चालक समिति बैठक बोलाए ।  ‘बैठकमा उनीहरू योजनासहित आउनु भएको थियो । प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सहितको कागज बनाएर ल्याउनु भएको थियो । साथै अध्यक्षलाई हटाउनुपर्ने आधार र कारणहरू पनि थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘३ महिना पनि पुगेको छैन । यो राजनीतिक दल पनि होइन । एउटा वित्तीय संस्था हो । आर्थिक योजनाका विषय हुन्छन् । पब्लिकमा राम्रो सन्देश जाँदैन । तपाईंहरूले लगाएका आरोप सत्य होलान् । तर, यसरी तत्काल परिवर्तन गर्नु राम्रो हुँदैन भनेर बोहराजीले भन्नुभयो ।’  स्वतन्त्र सञ्चालक आफ्नो पक्षमा छ भनेर मणिकुमार अर्ज्याल समूह ढुक्क थियो । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक दवाडीले अर्ज्यालको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।  ‘अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको म्याद सकिँदा पनि नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई गरेको हुँदा उहाँको पक्षमा म सहमत छैन । अध्यक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमत छु,’ स्वतन्त्र सञ्चालक दवाडीले बैठकमा सुनाएपछि अर्ज्याल समूह तीनछक पर्याे । ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुँदा उनीहरू पक्षमा ४ जना भयो भने अर्ज्याल समूहमा ३ जना मात्रै । त्यसपछि उनीहरुले सोही बैठकमा राजकुमार राईलाई अध्यक्ष बनाए ।’  त्यसपछि भयो किर्ते काम  अध्यक्ष चयन भएको दोस्रो दिन नै उनीहरुले सपथका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको निवेदनमा राजकुमार राई सर्वसम्मतबाट अध्यक्ष चयन भएको भनेर दाबी गरेका थिए । जबकि राई बहुमतको आधारमा संस्थाको अध्यक्ष बनेका थिए ।  ‘सर्वसम्मतिबाट अध्यक्ष चयन गरिएको भनेर राष्ट्र बैंकमा सपथ ग्रहणका लागि निवेदन दिनु भएछ । तर, मैले फरक मत राखेको थिएँ । त्यहाँ कसरी सर्वसम्मत लेखियो ? सर्वसम्मत होइन, भोटिङ भएको हो । ३/४ भएको हो । उहाँले सर्वसम्मत भनेको गलत हो । मेरो सहमति छैन भनेर मैले राष्ट्र बैंकमा उजुरी हालेपछि राष्ट्र बैंकले सपथ ग्रहण रोक्यो,’ बोहराले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कात्तिक १३ गते एउटा चिठ्ठी पठाउँदै सर्वसम्मत्र भनिएको छ तर, एक जना टेकबहादुरले फरक मत राख्नु भएको छ । यो विषय प्रमाणित गर्नुहोस्, आवश्यक कागजात पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र काट्यो । साथै यो सर्वसम्मत हो कि बहुमत हो भनेर स्पष्ट पठाउनुहोस् भन्यो ।’ बोहराका अनुसार भदौ ४ गतेको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष परिवर्तन हुँदा राष्ट्र बैंकको एउटा टोली लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालयमा सुपरीवेक्षण गरिरहेको थियो । उनीहरूले ४ गतेको सञ्चालक समिति बैठकको सबै डकुमेन्टको फोटोकपी गरेर लगेको थियो । तर, किर्ते गरेको कागजका आधारमा राष्ट्र बैंकले राईलाई अध्यक्ष पदको सपथ खुवाएको उनले बताए ।  ‘राष्ट्र बैंकबाट भदौ १३ गते चिठ्ठी पठाएको दिन शुक्रबार थियो । राष्ट्र बैंकबाट चिट्ठी आएको थाहा पाएपछि तत्काल फुयालजीहरू राती ७ बजे लघुवित्तमा अफिस खोल्न लगाएर पुरानै माइन्यूटमा च्याट्ट काटेर बहुमत भन्ने शब्द लेख्नु भयो । बहुमत लेखेर तल र माथि हस्ताक्षर गर्नुभयो । र, त्यसैका आधारमा पुनः सपथ ग्रहणका लागि राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नु भयो,’ बोहराले भने, ‘उहाँहरूले ठूलो कीर्ते काम गर्नुभयो । फटाई काम गर्नु भयो र प्रभावमा पारे भन्दै अर्ज्यालजीले राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाल्नु भयो ।’   भदौ २८ गते सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाएर छलफल गरियो । ‘तपाईंहरूबीच धेरै विवाद भयो । कि तपाईंहरू सर्वसम्मत निर्णय गराएर ल्याउनुहोस् । राजकुमारलाई मान्नु हुन्न भने अरू कसैलाई मनाएर आउनुहोस् । यदि होइन भने राष्ट्र बैंकले आफ्नै किसिमको निर्णय गर्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएको बोहराले सुनाए ।  त्यसपछि थप छलफल वा कुनै समाधान ननिकाली ३४औँ दिनमा किर्ते कागजका आधारमा राष्ट्र बैंकले राजकुमार राईलाई सपथ खुवाएको बोहराले बताए । यस विषयमा फुयालसँग बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कात्तिक २२ गते आयोजना गरेको आर्थिक विकास वहस २.० लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको खुलेर प्रशंशा गरिन् र भनिन्‌–‘हाम्रो अर्थमन्त्रीको निष्ठा, लागत र यस क्षेत्रको समानुभूति नै यस सरकारको उद्योग व्यवसायको दीगो विकास र विस्तारप्रति प्रतिवद्धताको खुला उदाहरण हो ।’ लामो समय अर्थ प्रशासनमा काम गरेर काविल प्रशासकको परिचय बनाएका खनाल २०६७ सालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र अर्थनीति पैरबीमै व्यस्त थिए । अहिले उनै खनाल अर्थमन्त्रीको हटसिटमा आएपछि बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । निर्वाचन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालमाथि व्यवसायीको आत्मबल बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गराउनु, देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक लयमा फर्काउनु र खस्कदै गएको आम जनमानसको क्रय शक्तिलाई बढाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रस्तुत छ वर्तमान देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री खनालले चालेका सकारात्मक कदम र पहलका विषयमा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस ।   अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर हेर्दा अर्थतन्त्रका सबल र कमजोर पक्षहरु के–के देख्नु भयो ? पहिले दुर्वल पक्षको कुरा गरौं । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चल्ने भनेको आम मानिसको आत्मविश्वासले हो । उपभोक्ताको आत्मविश्वास गुम्यो भने उनीहरुले क्रयशक्ति हुँदा हुँदै पनि उपभोगलाई खुम्च्याउँछन् । लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर भयो भने लगानीको निर्णयलाई थाती राख्छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । लगानी कम भएको छ, विस्तार हुन सकेको छैन । यहि आत्मविश्विासको कमजोर धरातलको बीचमै मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन भयो ।  यो बीचमा अब के हुन्छ ? कस्तो हुन्छ भन्ने त्रास धेरैमा थियो । भदौ २३ र २४ गते दुई दिनको अवधिमा ठूलो दुर्घटना भएपनि हामी छ्टिै रिकभरमा गयौं । अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको नजरमा पनि हामीले चाँडै रिकभर गर्यौं । दुर्घटना सकिएको तेस्रो दिनमै सरकार निर्माण भयो । पाँच दिनमा सरकारले पूर्णता पनि पायो । त्यस्तो घटना घट्दा पनि देश छिट्टै एउटा लयमा गयो । कुनै आर्थिक कारोबार रोकिएन । भदौ २३ र २४ गते पनि सरकारले राजस्व संकलन गर्यो ।  भदौ २४ गते कुनै व्यक्तिगत रिसिईबीको कारणले निजी सम्पत्तिमा नोक्सानी भयो । त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्यो । निजी क्षेत्र त्यस अवस्थामा पनि हामी पुनः उठ्नेछौं भनेर अगाडि बढ्यो । निजी संरचना ध्वस्त भएर आत्मबल खस्किए पनि अझैं हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौं भनेर उनीहरुले काम गरे । अझै पनि राजनीतिक स्थिरता हुँदैन कि भन्ने अन्योलता निजी क्षेत्रमा छ ।  अझैं पनि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने संशय उनीहरुमा छ । कतिपयले संसद पुर्नस्थापना हुन्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छन्, त्यसले पनि निजी क्षेत्रमा अन्योलता भएको हो । माओवादीले सुरु देखिन चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छ भने कांग्रेस पनि लगभग अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाइनमा आइसकेको छ । नेकपा एमालेले मात्रै संसद पुर्नस्थापनाको कुरा गरिरहेको छ । त्यसले केही शंसय सिर्जना पनि गरेको हो । तर, अन्ततः सबै निर्वाचनमा आउनु पर्छ नै ।  अब सबल पक्षको कुरा गरौं । नेपालमा जस्तै दुर्घटना पछिल्लो समय अरु धेरै देशमा भएका छन् । दुर्घटना नभएर पनि आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा तथा कुनै प्राकृतिक घटना तथा आपूर्ति श्रृङ्खला बन्द हुँदा पनि यस्ता समस्याहरु धेरै देशमा सिर्जना भएका छन् । मुद्रास्फिति, आर्थिक वृद्धिदर, कर्जा वृद्धिदर, सरकारको राजस्व, खर्चको प्रवृत्ति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाताको सञ्चिति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर जस्ता आर्थिक सूचकाङ्क धेरै भएका थिए । तर हामी ती सबै सूचकांङ्कहरु सूचकहरुमा सन्तोषजनक अवस्थामै छौं ।  बाह्य क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने भुक्तानी सन्तुलन एकदम राम्रो छ । सञ्चिति पनि उच्च छ, सञ्चिति बढ्ने आधार पनि बलियो छ । निर्यात बढेको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । पर्यटन पनि एक किसिमले बढेकै छ । अक्टोबरमा पर्यटक ऐतिहासिक बढेका छन् । भन्सार, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि बढेको छ । आयकर चाहिँ केही घटेको छ । त्यो घट्नुको कारण पनि ब्याजदर र जग्गाको कारोबार र मूल्य घटेको कारणले हो । तर, समग्रमा राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेकै छ ।  चालु खर्च यथास्थितिमा छ । जबकी यो बेलामा चालु खर्च धेरै गरियो । ५४ जना शहिदलाई रकम वितरण गरियो । घाइतेको उपचार गरियो । इलाममा गएको बाढीको कारणले त्यहाँ चालु खर्च थुप्रै गर्नु पर्यो । राहत दिनु पर्यो । त्यति हुँदा हुदै पनि चालु खर्च अझै पनि बाञ्चित सीमामै छ ।  पुँजीगत खर्च चाहिँ बढ्न नसकेको एउटा चिन्ताको विषय छ । मूल्य वृद्धिदर सीमामै छ । आन्तरिक तिरका अरु सूचकहरु हेर्नुभयो भने कर्जाको प्रवाह पहिलो तीन महिनामा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ । सरकारले साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो, अहिले ४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५.२ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । तर, उनीहरुले गरेको प्रक्षेपण पनि ऋणात्मक छैन । अझै पनि चुनावको माहोल नबनेको कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ । नयाँ जेनजीका दलहरु आएका छैनन् । ३० गतेसम्म उनीहरुले पनि दल दर्ता गर्लान्, त्यसपछि मात्रै चुनावको एक किसिमको माहोल बन्ला । र, पूराना राजनीतिक दलले पनि त्यो बेलासम्म एक किसिमको धारणा निर्माण गर्लान् ।  चालु आर्थिक वर्षमा पानी नपरेर सुक्खा हुँदा र दशैंपछिको बाढी पहिरोले केही असर त गर्छ तर यसले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पर्दैन । राजस्व, कर्जा र आयातको वृद्धिदर हेर्दा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने देखिएको छ ।  विगतमा  राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । भदौ २३ र २४ मा सिंहदरवार, संसद, अदालत सबै जले । देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिव एक हजार भवन तथा भौतिक संरचना तोडफोड र आगजनी भयो । यस्तो संकटमा पनि तपाईंले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा पनि राज्य कोषमा पैसाको अभाव चाहिँ भएन है ? हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीको एउटा सफल पक्ष हो यो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको कारणले यस्तो भएको होइन । विगतमा  राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । हामीले सार्वजनिक खर्चमा जुन कटौती गर्ने निर्णय गर्यौं, त्यो विषय प्रणालीले नै पहिचान गरेको हो ।  बजेटमा राजनीतिक प्रभावका कारण राखिएको, बजेटपछि प्रणालीमा घुुसाइएको, निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राख्न नमिल्ने पनि राखिएको लगायत कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रणालीले सिर्जना गरेको कामको जस मैले लिन मिल्दैन । यतिबेला म आएँ, मेरो भाग्य बलियो भयो भन्न सकिन्छ ।  गैरदलीय सरकरको अर्थमन्त्री हुँदाको राम्रा पक्ष के रहेछन्, अफ्‌ठ्यारा पक्ष के रहेछन् ? तपाईंले अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा देख्नु भयो होला कि कति सुनशान छ । कुनै राजनीतिक दलको अर्थमन्त्री भएको भए कति कार्यकर्ताको भीड हुन्थ्यो होला । मन्त्री स्वयंले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । मन्त्रीले पनि आफ्‌नो विवकेलाई बन्धकीमा राखेर पार्टीको दबावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले मलाई त्यस्तो अवस्था छैन । र, विगतमा अन्तरिम सरकार गठन हुँदा कसैले पनि त्यस्तो दबाव महसुस गर्नु परेन । दलीय सरकारको दुर्वल पक्ष भनेको कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो, उनीहरु असफल हुनुको कारण पनि त्यही हो । नचाहँदा नचाहँदै पनि कार्यकर्ताकै कारण बदनामी हुनु परेको अवस्था हुन्छ । समाजका पनि आफ्‌नै अपेक्षा हुन्छन् । यो पदले विभिन्न व्यवहार सिर्जना गर्छ ।  राजनीतिक नेटवर्क हुँदा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ, तपाईंसँग त्यो नेटवर्क नहुँदा अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ? समाजमा धेरै किसिमका मान्छेहरु हुन्छन् । केही नीतिको विरोध समाजमा हुन्छन् । सबै सतप्रतिशत सहमत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । समाजमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर जान सकिँदैन । दल हुँदा पनि कार्यकर्ताको असन्तुष्टि हुन्थ्यो होला । हामीले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि सञ्चार माध्यम छन्, नागरिक समाज छ । जनता छन् । त्यसैले विरोध वा समर्थन नहुने भन्ने हुँदैन । अहिले एउटा विषय बाहिर आएको छ । मैले बोलेको होइन, मैले बोलेको भनेर पत्रिकाले लेख्यो भनेर एक जनाको मेसेज आएको छ ।  अब म त्यो प्रतिरोध गर्न कहाँ जाऔं ? समाजमा यस्तो भइरहन्छ । आफू भने सच्चिनुपर्छ । यस्तो काम दलीय तथा गैरदलीय हुँदा पनि हुन्छ ।  अर्थतन्त्र बुझेको र छिटो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्तिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकोमा धेरै मानिस खुशी भए । तपाईप्रति धेरै आशावादी पनि भए । तर, विद्युत महसुल विवादमा केही उद्योगहरुको विजुली काटिएपछि र  रुग्ण परियोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिन थालेपछि सरकारप्रति नै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि बढ्दो छ । यसको दीगो समाधान के हो ? व्यक्तिका आ–आफ्‌नै बुझाइ हुन्छन् । नजिकबाट चिन्नेले एक किसिमबाट चिन्छ भने नचिन्ने व्यक्तिको बुझाइ फरक हुन सक्छ । वर्तमान सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन सम्पन्न, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुशासन हो । वर्तमान सरकारको म्यान्डेटभन्दा बाहिरको आशा मैले पूरा गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । र, त्यो कुरा म भन्दै पनि आएको छु । कतिपय अवस्थामा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशका आफ्‌नै सीमाहरु छन् । त्यसैले यो सरकारमाथि धेरै अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन ।  अर्को विषय, प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायका आ–आफ्‌नै जिम्मेवारीहरु छन्, अरुको जिम्मेवारी नाघेर हामीले टिप्पणी गर्न पनि मिल्दैन । त्यसले असल परिणाम पनि ल्याउँदैन । मैले मेरो मन्त्रालय मातहतका निकायको कुरा गर्ने हो । मैले मेरै मन्त्रालयमै काम गर्ने हो । अहिले मैले निर्देशन भन्ने शब्द रोकेको छु, हामीले प्रयाप्त छलफल गरेर त्यही दिनदेखि कार्यान्वयन गर्ने हो । निर्देशन भन्दा पनि सहमतिमा काम गर्छौं । विवाद र समस्या उत्पन्न भएका विषयमा सोही मन्त्रालयबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारको स्रोतको सही सदुपयोग भएको छैन, राजस्व गुमाउने काम भएको छ भने सरकारले पनि सही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । त्यो कुनै गलत भएको छ भने हामी भित्र वा बाहिर बसेर पनि कुरा उठाउनुपर्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ ।    विद्युत महसुसलको विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सहमति पनि भइसकेको छ । पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत जोड्ने काम भएको छ । अब यो विषय तत्कालका लागि समाधान भइसकेको छ । अर्को निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडेको विषयमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल भएको होला । ठेक्का तोडिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ऐन अनुसार नै ठेक्का दिइएको हुन्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ ।  अर्थमन्त्रालयले आफ्‌नो मातहतको धितोपत्र बोर्डमा एउटा पत्र पठाउँदा बोर्डका कर्मचारीले लामो समय विरोध गरे । यसको समाधान कसरी हुँदैछ ? नियमनकारी निकाय कुनै पनि मन्त्रालय मातहत भन्ने हुँदैन । नियमनकारी निकायको सम्पर्क मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय हो । नियमनकारी निकायलाई ऐनले अधिकार दिएको छ । ऐनले दिएको अधिकार बाहिर गएर अर्थमन्त्रालयले आईपीओ गर/नगर भन्न मिल्दैन । हामीले यस्तो गर, उस्तो गर भन्न मिल्दैन । त्यो भन्यो भने फेरि तपाईंहरुले नै स्वायत्तता हनन् भयो भनेर आवाज उठाइहाल्नुहुन्छ ।  धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि (सञ्चालक) रहने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले त्यो सेतु कायम गर्नका लागि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरण नियमनकारी निकाय हुन् । हामीले ती निकायलाई संवैधानिक हैसियत दिएका छैनौं । तर, ऐन अनुसार चल्ने नियमनकारी निकाय हुन् । ती तीनवटै निकाय स्वायत्त संस्था हुन् । ऐन कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने त्यसको निकास पनि ऐनबाटै हुन्छ ।  तपाईंको नेतृत्वमा सेयर बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु भए । तर त्यसले बजारलाई बलियो टेवा दिएन । सेयर बजार सुधारका योजना के छन् ?  सेयर बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारलाई खुला छोड्ने, नीतिगत बाधाहरु फुकाउने काम भईरहेका छन् । धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र विनियम बजारको माइक्रोमानेज्मेन्टमा हामी जाँदैनौ । सेयर बजार बढ्न पनि उत्पादनशील गतिविधि पनि सँगै बढ्नुपर्छ । मुलभुत रुपमा अर्थतन्त्र समस्यामा छैन । उपभोग बढिरहेको छ । आयात बढेको छ, राजस्व संकलन बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि ८ प्रतिशत पनि बढेको छ । यो बढ्नु भनेको लगानी बढेको छ भन्ने संकेत हो । अब बजार पनि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । अब लगानीकर्ताले पनि आफूमाथि भरोसा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम १० खर्ब माथि छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न कुनै पहल गर्नु भएको छ ? अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि राम्रै हो । ज्यादै बढी कर्जा वृद्धि भएर सम्पत्तिमा अनावश्यक उछाल आउनु पनि राम्रो होइन । विगतमा उच्चदरको कर्जा विस्तारपछि पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको थियो । यसलाई हामीले भुल्नुहुन्छ । मेरो बुझाइमा स्थिरता महत्वपूर्ण कुरा हो ।  डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिने निर्णय भएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको धेरै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले नै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? त्यो कर छुट कार्यकारी निर्णयले दिएको होइन । २०५६ मा मौरिसससँग  भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने  मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन ।  २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । अब हाम्रो आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो ।  विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । सरकारले कानुन बमोजिम काम गरेको बेला प्रश्न उठ्छ भने कानुन बमोजिम जवाफ दिने हो ।  अहिले यो निर्णय नगरेर पछि हटेको भए के हुन्थ्यो ? यो सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी छ । कानुन पालना गर्ने काम शुशासन हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कानुन बमोजिम काम गर्नु उपर्युक्त हो । कुनै प्रश्न उठ्छ, आलोचना हुन्छ भनेर बस्यो भने त कामै गर्न सकिँदैन नि । सरकारका प्रतिपक्षीहरुले सरकारलाई हरेक तर्फबाट बेठिक देखाउनु प्रयत्न गर्नु त स्वाभाविक नै हो ।   विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । कर कार्यालयहरुले कम्पनीहरुको फुल अडिट गर्ने अभ्यासलाई तत्कालका लागि रोक्नुभएको छ । यसो गर्नुपरेको किन ?  तत्कालको लागि कम्पनीहरुको  फूल अडिट नगर्नु भनिएको हो । चलिरहेको फूल अडिट सम्पन्न गर्ने तर नयाँ नगर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहेको छ । कुनै पनि रुपमा सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने काम रोक्ने प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले जति करदातालाई विश्वास गर्छ, करदाताले पनि त्यति नै कर कार्यालयलाई विश्वास गर्छन् । खराबलाई कारवाही गर्ने र राम्रालाई विश्वास गर्ने हो ।  अहिलेको ठूलो समस्या भनेको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कमजोर हुनु र त्यसको लागत बढ्नु नै हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली एकदमै कमजोर छ, यसमा तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ?  म आएको ५६ दिन भयो । यो भन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले एक सय दिनसम्म कुनै काम गर्थेनन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । ५४ दिनमा धेरै काम हुन्छ, आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुग्छ, उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ भनेर सोच्नु ममाथि न्यायसंगत हुँदैन । जेनजी आन्दोलनले क्षति भएको भौतिक संरचना अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुर्ननिर्माणको कार्य सुरु भएको छ । भूकम्पको बेला हामीले एक वर्षसम्म काम पनि सुरु गरेनौं । अहिलेको भूकम्प जत्तिकै क्षति हो । भूकम्पको बेला ६ सय अर्बको क्षति भएको थियो अहिले २ सय अर्बको क्षति भएको अनुमान छ । पुनर्निर्माण दशैंअघि नै सुरु भइसक्यो । निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई विश्वासमा लिएर सरकारले महत्वपूर्ण कार्यहरु थालेको छ । यसको नतिजा तीन/चार महिनापछि आउँछ ।