विशेष

काठमाडौं । २०८२ साउन ६ गते राति ९ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का एक जना सञ्चालकले सञ्चालक समितिको मेसेन्जर ग्रुपमा एउटा मेसेज पठाउँछन् । मेसेजमा भन्छन्, ‘नमस्कार, साँच्चै त्यो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको ४५ करोड रुपैयाँ अस्तिको प्रतिवेदनमा हराएको थियो, कतै फेला पर्‍यो कि के भएको होला ? खोज्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई नै जिम्मेवारी लगाउनु पर्ला जस्तो छ कि नपर्ला जस्तो छ ? छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि हेर्न पाइएन । कारवाही कसैलाई भयो कि भएन होला ?’  ती सञ्चालकको प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै ग्रुपमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लेख्छन्, ‘नमस्कार, मैले पटक-पटक महासचिवज्यूलाई भनेको, कहीँ कतै कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठाउँ नै देख्दिनँ भन्नु भएको छ । मैले तपाईं नगर्ने हो भने मलाई फवार्ड गर्नुस् भनेको छु, भोलिसम्म केही गर्छु भन्नु भएको छ, नभए पर्सि प्राधिकरणमा अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ होला, भोलिसम्म हेरौं ।’ मेसेन्जर ग्रुपमा भएको उक्त संक्षिप्त सवाल-जवाफपछि यो विषय मौन छ । तर, नेफ्स्कुनभित्र भूकम्पको महा झट्का लागेको छ । सञ्चालक समितिको बैठक अधिकांश एजेण्डा प्रस्तुत गरेर यही विषयमा गन्थनमन्धन गर्दै निश्कर्षविहीन रुपमा टुङ्गिन्छ । सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालकको एउटै प्रश्न हुन्छ, कसरी गयो कर्णाली डेभलपमेन्टमा यति धेरै बचत ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेपछि पनि कसले गर्यो धमाधम बचत जम्मा ?  सञ्चालक समितिकै जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफ हुन्छ- थाहा छैन । यही थाहा छैन भन्ने जिज्ञासाको जवाफ खोज्न नेफ्स्कुनका सञ्चालक खेमराज सुवेदीले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग बैठकमा गर्छन् । उनको प्रस्तावमा अधिकांश सञ्चालकले समर्थन जनाउँदै नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुन्छ । समितिको सदस्यमा सञ्चालक ज्ञानु पौडेल र वीरबहादुर राउत भोटे सदस्य बस्छन् ।  समितिले पाएको छानबिनको ४५ दिनको अवधि सकिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन यो समाचार तयार पार्दासम्म गोप्य छ । यतिसम्म कि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।  ‘यति धेरै पैसा कसरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भयो ? राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि पनि बचत जम्मा भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ, सो समितिको संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सबै जिम्मेवारी उहाँलाई नै दिएको छु, मैले प्रतिवेदन पाएको छैन,’ ढकालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने । नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार अधिकारी संयोजक रहेको छानबिन समितिले महासचिव घनश्याम अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचतका विषयमा छानबिन समितिले सञ्चालक समितिलाई अब गर्नुपर्ने काम कारवाहीका विषयमा प्रष्ट पारिसकेको छ ।  समितिको प्रतिवेदनका विषयमा भने महासचिव अधिकारीले आफूले अध्ययन गर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले विकासन्युजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘समितिले मलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मैले पुरै अध्ययन गर्न पाएको छैन, अबको सञ्चालक समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ उनका अनुसार साउन ३० गते सञ्चालक समितिको बैठक बसेर यो विषयमा छलफल गर्नेछ ।  कारोबार रोक लगाएपछि पनि धमाधम बचत नेफ्स्कुनले विसं २०७१ सालदेखि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको खुलेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा कर्णाली डेभलेपमेन्ट बैंकले बढी ब्याज दिने भएकोले नेफ्स्कुनले सोही बैंकमा आफ्नो अधिकांश बचत मुद्दती खातामा राख्दै आएको नेफ्स्कुन स्रोतले बतायो ।  तर, नेफ्स्कुनले सो बैंक विस्तारै वित्तीय रूपमा जोखिममा रहेको भेउ नपाई झन् कारोबार र निक्षेप बढाउँदै गयो । राष्ट्र बैंकले सो बैंकमा सुक्ष्म रुपमा नियमित सुपरीवेक्षण तथा नियमन गरिरहेको थियो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक झन–झन समस्यामा छ भन्ने विषय बैंकिङ बुझेका अधिकांशलाई जानकारी थियो ।  तर, सहकारीको वित्तीय कारोबार गर्ने शीर्ष निकाय नेफ्स्कुनले त्यो अनुमान किन लगाउन सकेन ? कि अनुमान र जानकारी भएर पनि नेफ्स्कुनले थप जोखिम मोल्यो ? अहिले नेफ्स्कुनभित्रकै अधिकांशले यो जिज्ञासाको जवाफ दिन्छन्, ‘थाहा थियो, नियत गलत भयो ।’ यही बीचमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउँछ । ६ महिनाको समय दिएर सुधारात्मक कारवाहीको सूचना सार्वजनिक गर्छ । सो बैंकलाई सोही दिनदेखि निक्षेप संकलन गर्न र कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको सूचना जारी हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सो सार्वजनिक सूचनाप्रति बैंकका लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता झस्किन्छन् । तर, नेफ्स्कुन भने त्यही समयमा धमाधम सो बैंकमा थप निक्षेप राख्छ ।  नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको सूचनालाई वेवास्ता गरेर बैंक निक्षेप लिन्छ र नेफ्स्कुन धमाधम पैसा निक्षेपका रुपमा राख्छ । अब यो विषय नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सँगै बचत तथा ऋणको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पनि अनुसन्धानमा तानिन्छ नै । तर, कारोबार रोक लगाएपछि पनि कसको स्वार्थमा बचत जम्मा भयो भन्ने विषय भने नेफ्स्कुनको छानबिन समितिले खुलाउन सामर्थ्य गर्नुपर्ने धारणा सञ्चालक समितिका एक सदस्यले राखे ।  ‘राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ, बैंकले कसरी बुझ्यो र नेफ्स्कुनले कसरी जम्मा गर्‍यो भन्ने विषयलाई नै आधार बनाएर छानबिन समिति गठन गरेका हौं, अहिले समितिले प्रतिवेदन नै गोप्य राख्दा थप संशय बढेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।  नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएदेखि पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेसम्म ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । केही सञ्चालकहरूले कारोबारको रसिद माग गर्दा पनि नेफ्स्कुन पदाधिकारी र नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले उपलब्ध नगराएको ती सञ्चालकको गुनासो छ ।  नेफ्स्कुनले दाङ र नेपालगञ्जको शाखाबाट कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको बुझिएको छ । मंसिर ११ गतेदेखि पुस १० गतेसम्म ती दुइटै शाखाबाट सो रकम जम्मा भएको बुझिएको हो । सो शाखाको संयोजक पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी नै छन् । नेफ्स्कुनले उनी संयोजक रहेकै शाखाबाट गलत कार्य भएको भन्दै उनकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको रकमबारे बुझ्न खोज्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।  बीचमै बचत गायब नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा नेफ्स्कुनले धमाधम बचत गरिरहेको विषय जानकारीमा आएपछि केही सञ्चालकले पदाधिकारी र व्यवस्थापनसमक्ष यस विषयमा जवाफ माग गर्छन् । यो विषयले नेफ्स्कुनभित्र एक किसिमको भूकम्प जान्छ । व्यवस्थापनबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि ती सञ्चालकहरूले प्रश्नका पराकम्पनहरू दिइरहन्छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट  यही समयमा नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले केही सञ्चालकलाई थामथुम पार्न ‘फेक ब्यालेन्स सिट’ थमाउँछ । नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचतको विवरण दिँदै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको जानकारी गराउँछ । एक महिनाअघि साढे ४३ करोड रुपैयाँसम्म रहेको बचत कसरी एकाएक ५२ लाखमा झर्यो भन्ने विषयले थप संशय सिर्जना गर्छ । र, सुरुवातमै उल्लेखित सञ्चालकले नेफ्स्कुनकै मेसेन्जर ग्रुपमा सो कुरा राख्छन् ।  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनको सो विवरणमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ५ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कामना सेवा विकास बैंकमा ६२ करोड ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ११.४२ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ ।  विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त अर्को डकुमेन्टका अनुसार नेफ्स्कुनको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ६ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ४३ करोड २६ लाख ४९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ६.१७ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ । सो  डकुमेन्टमा नेफ्स्कुनको सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ६५ करोड ७८ लाख ३६ हजार ४२९ रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ९.३८ प्रतिशत रकम रहेको देखिन्छ । यो विवरणमा भने नेफ्स्कुनको कुल २४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै बचत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा केही महिनाअघि मात्रै ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनले छोटो अवधिमा कसरी ५२ लाख ४२ हजारमा झार्न सफल भयो ? यो प्रश्न हामीले नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. शिवजी सापकोटासँग राख्यौं । उनले जवाफमा भने, ‘नियमित कारोबार गर्दै जाँदा कहिले निकाल्ने र कहिले बचत गर्ने हिसाबले ५२ लाख देखिएको होला । अहिले साढे ४३ करोड रुपैयाँ नै छ ।’ तर, डुबेको कर्णाली डेभलपमेन्टबाट ४३ करोड रुपैयाँ बचत निकाल्न सक्नु नेफ्स्कुनका लागि दिवास्वप्न नै हो । किनकि अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक डुबेको छ । उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरू जेलमा छन् । कतिपय फरार छन् । राष्ट्र बैंकले डुबेको बैंकलाई उकास्न प्रयत्न गर्दैछ । वित्तीय कारोबार छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले कुनै पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी भइरहेको छैन ।  तर, यो कठिन समयमा नेफ्स्कुनले ४३ करोडको बचत ५२ लाखमा झारेको तर्कलाई पत्याउने आधार देखिँदैन । बरु नेफ्स्कुनकै सञ्चालकहरूले यसलाई व्यवस्थापन प्रमुखको लापरवाही र गैरजिम्मेवारी महसुस गरेका छन् ।  नेफ्स्कुन स्रोतले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत ५२ लाखमा झारेको विषयलाई व्यवस्थापनले कमजोरी भएको धारणा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालकसमक्ष राखेको बताएको छ ।  सीईओ डा. सापकोटाले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट बचत जम्मा भएको स्वीकार गरे । तर, उनले त्यसलाई सम्बन्धित शाखाको कमजोरी भएको तर्क दिए।  ‘राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि हाम्रोबाट २ करोड रुपैयाँ हाराहारी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको देखिएको छ, यो कारोबार नेपालगञ्ज र दाङ शाखाबाट भएको छ, कमजोरी गर्ने सम्बन्धित शाखाका इन्चार्जलाई कारवाही गरिसकेका छौं, हामी अब यो रकम सेटल गर्ने प्रयास गर्दैछौं,’ सीईओ सापकोटाले विकासन्युजसँग भने ।  उनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचत कसरी सेटल गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग बेसर एउटा निचोड निकाल्ने बताए । उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेकोले अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।  ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । कर्मचारी भन्छन् : माथिबाटै आदेश थियो नेफ्स्कुनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा धेरै रकम जम्मा गरेको भन्दा पनि वित्तीय कारोबारमा रोक लगाइसकेपछि पनि किन पैसा बचत गर्यो भन्ने विषयलाई नेफ्स्कुनकै अधिकांश सञ्चालकले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।  ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समेत वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि आफैंमा समस्याग्रस्त रुपमा रहेको नेफ्स्कुन जस्तो संस्थाले करोड बढी बचत राख्नु अपराध हो, अब जानिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन, यो काममा जिम्मेवार सबैले कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ,’ नेफ्स्कुनका एक सञ्चालकले भने ।  ती सञ्चालकले भोलि समस्या पर्दा सञ्चालकहरु जेल जाने तर कर्मचारीहरुले उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्ने भएकोले आजै सबै कुरा गहन ढंगले विश्लेषण र छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।  ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । नेफ्स्कुनका कोषाध्यक्ष दिपक थापाले पनि वित्तीय कारोबार रोक लगाएपछि पनि बचत गर्नु शाखाका कर्मचारीको कमजोरी रहेको धारणा राखे । ‘कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकको कारोबार रोक लगाएपछि पनि ३/४ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ, त्यो सोही शाखाका कर्मचारीको कमजोरी भएकोले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेका छौं,’ थापाले भने ।  ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय करोबारमा रोक लगाइएपछि पनि बचत जम्मा गर्ने निर्देशन सीईओले दिएको र सो समयमा शाखाका इन्चार्ज विदामा रहेको बुझिएको छ, यस विषयमा थप पछि थाहा होला,’ नेफ्स्कुन स्रोतले भन्यो । नेफ्स्कुनले दाङ शाखाका इञ्चार्ज विष्णुदत्त जोशी र नेपालगञ्ज शाखाका इन्चार्ज छत्र प्रसाद धमालालाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ । ती शाखाका एक कर्मचारीले पनि सीईओ सापकोटाकै आदेशमा रकम बचत गरेको बताएका छन् ।  ‘एउटा शाखाबाट त्यति धेरै रकम हामी आफैले बचत गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन, हामीलाई आफै जम्मा गर्ने अधिकार पनि हुँदैन, सीईओ सरको आदेशले नै हामीले रकम बचत गरेका हौं, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि हामीले कारोबार गरेको साँचो हो, दुई/तीन करोड रुपैयाँ बैंकबाट झिकेका पनि छौं,’ ती कर्मचारीले भने ।  नेफ्स्कुनले तत्काल पैसा पाउँदैन : राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेर काम गरिरहेको छ । सो समितिमा उप-निर्देशकद्वय विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगल किशोर कुशवाहाल सदस्यका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।  अहिले सो समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताएको छ । संयोजक खतिवडाले अहिले केही व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने कार्य सुरु गरेको बताएका छन् । तर, ठूलो रकम बचत रहेका संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने तत्काल रकम फिर्ता पाउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘नेफ्स्कुनको पनि ४३ करोड बढी निक्षेप देखिएको छ, हामीले अहिले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौं, त्यसैले पनि नेफ्स्कुनजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताले तत्काल फिर्ता पाउने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई सेटल गर्नका लागि नयाँ रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो भनेको निक्षेपकर्तालाई नै सेयरधनी बनाएर काम गर्न सकिने उनको तर्क उनको छ । 

डा. यादवप्रसाद पन्त अर्थशास्त्री मात्र होइनन्, उनी अब्बल प्रशासक पनि थिए । उनी नेपाल सरकारको सचिवका साथै राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए । उनको नेतृत्वमा बैंक अफ काठमाण्डू खुल्यो । उनलाई साथ दिने अर्को चर्चित पात्र थिए दीपक बोहोरा । उनी पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै व्यवस्था गरी ९ पटक मन्त्री भए ।   उनीहरूको नेतृत्वमा खुलेको बैंक अफ काठमाण्डू कुनै बेलामा अब्बल बैंक बनेको पनि थियो । तर, उक्त बैंक अहिले अस्तित्वमा छैन । २०७९ सालमा ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभियो ।  नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा, पूर्वसचिव डा. उदय नेपाली श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद न्यौपानेसहित पूर्वप्रशासकहरूं र एमालेका कार्यकर्ताहरू लगायत करिब ७०० मध्यम वर्गीय लगानीकर्ता खोलेको जनता बैंक १५ वर्ष नबित्दै विलय भयो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहालको नेतृत्वमा मेगा बैंक खुल्यो । जहाँ १ हजार १०० भन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी थिए । अत्यन्तै महँगो र सेलिब्रेटी बैंकर्सको रूपमा परिचित अनिलकेशरी शाहले हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नाराका साथ ८ वर्षसम्म बैंक चलाए । तर, अहिले यो बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मर्जर भयो ।  गुल्मीको सामान्य किसान परिवारबाट काठमाडौं आएका थिए कमल ज्ञवाली । सहकारी, फाइनान्स हुँदै किष्ट बैंक स्थापनामा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले । आज किष्ट बैंक अस्तित्वमा छैन । ज्ञवाली जेलमा छन् र धार्मिक प्रवचनको अभ्यास गर्दैछन् ।   राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारीहरू संस्थापक रहेको सेन्चुरी कमर्शियल बैंक पनि एक दशकमा ढल्यो । पूर्वसचिवका छोरा सुधीरबाबु खत्रीको नेतृत्वमा झण्डै दुई दशक चलेको ग्राण्ड बैंकले पनि अस्तित्व गुमायो । रियलस्टेट व्यवसायबाट उदाएका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङले नेतृत्व गरेको सिभिल बैंक पनि फेल खायो । उनी पनि अहिले जेलमा छन् ।  माथि उल्लेखित बैंकहरूले झैं २०५० को दशकमा अस्तित्व गुमाउँदै थिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक । उनीहरू ठूलो संकटमा थिए । यी बैंकमा खराब कर्जा करिब ६० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रका बैंकहरूको उपस्थिति कमजोर भएको र सरकारप्रतिको जनविश्वास जोगाउनु पर्ने बाध्यताका बीच विश्व बैंकसहित दातृ निकायहरूसँग अर्बौं रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिएर तीन वटा सरकारी बैंकको उद्धार गरियो ।  पूर्ण सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक विकास निगम नामक विकास बैंक जसरी पतन भयो, त्यसरी नै तीन वाणिज्य बैंक पनि पतन हुने थिए- विदेशी ऋण र अनुदान लिएर उद्धार नगरिएको भए । २०७० को दशकमा बजारमा भएको तीव्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर १२ वटा वाणिज्य बैंक, ७० वटा विकास बैंक र ७० वटा फाइनान्स कम्पनीले जसरी अस्तित्व गुमाए त्यसरी नै तीन सरकारी बैंक कि एउटामा मर्ज हुन्थे कि पतन हुन्थे- सरकारबाट उद्दार र नियमित नीतिगत संरक्षण नपाएका भए ।  जसरी पूर्वप्रशासक, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, अस्थिर चरित्रका मध्यम वर्गीय व्यवसायीको जोडबलमा खुलेको बैंकहरुले अस्तित्व जोगाउन सकेनन्, त्यसरी नै सरकारी कारोबार र नीतिगत रूपमा सरकारी संरक्षण नहुने हो भने सरकारी लगानीका बैंकहरू कुनै पनि दिन संकटमा पर्नेछन् । अरू कारणले होइन- निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । तर, सिंहदरबार भित्र मौलाउँदै गरेको विषवृक्षमा नयाँ ऐजेरु पलायो र सबै निजी बैंकहरूलाई पनि सरकारीकरण गर्‍यो भने परिस्थिति फरक हुनेछ ।  समग्रमा सिंहदरबारले आम नेपाली धनी भएको देख्नै चाहँदैन । व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गरेको देख्नै चाहँदैन । आरन खोल्नेले आरन मात्र चलाउनुपर्छ, क्याफे खोल्नेले क्याफे मात्र चलाउनुपर्छ, सिमेन्ट उद्योग खोल्नेले सिमेन्ट उद्योग मात्र चलाउनुपर्छ, बैंक खोल्नेले बैंक मात्र चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ सिंहदरबार । जसरी एउटा राजनीतिक व्यक्तिले कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीबाट राजनीति गर्न मिल्दैन, जागिर खानेले सेना र निजामती सेवा दुवैमा जागिर खान मिल्दैन, त्यसैगरी व्यवसायीले एउटा मात्र व्यवसाय गर्नुपर्छ, त्यसमा मात्र विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ, हात हालेको एउटा क्षेत्रमा मात्र वृद्धि विकास खोजिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ छ । जुन पूर्णत गलत छ ।  व्यवसाय के हो ? उद्यमशीलता के हो ? उसले समाजको आवश्यकताको पहिचान कसरी गर्छ ? नवीनतम् वस्तु र सेवाको उत्पादन कसरी गर्छ ? कसरी पैसा आर्जन गर्छ ? आर्जित पैसा फेरी कसरी लगानी गर्छ ? अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन र समाजलाई धनी बनाउन उद्यमीले कति जोखिम लिएर कति मिहिन ढंगले काम गरेको हुन्छ भन्ने कुरा सिंहदरवारले बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको पनि देखिँदैन । सिंहदरबार भित्र राजनीति गर्ने र जागिर खाने मात्रै छन् । उनीहरुले व्यवसायीको आधारभूत चरित्र पनि बुझेका छैनन् । व्यवसायीको चरित्र बुझ्नेहरुले पनि मञ्चमा बोले, माइन्यूटमा लेखेनन् ।  सिंहदरबारले कुनै दिन बिरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई ‘कि बुद्ध एयर मात्र चलाऊ, कि आरजु राइस मिल मात्र चलाऊ । आकाश पनि तिमीलाई, धर्ती पनि तिमीलाई दिन सकिँदैन’ भन्न सक्छ । ‘दुई मध्ये एक रोज, दुई मध्ये एउटाको सेयर बेचेर निस्क’ भन्न सक्छ । कुनै दिन सिंहदरबारले मीनबहादुर गुरुङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर भन्न सक्छ, ‘देशभर सुपरमार्केट पनि चलाउने ? गार्मेन्ट उद्योग पनि खोल्ने ? होटल पनि खोल्ने ? हस्पिटलमा पनि लगानी गर्ने ? उद्योग पनि तिमीलाई, व्यापार तिमीलाई, सेवा क्षेत्र पनि तिमीलाई ? समाजसेवा पनि गर्नु पर्ने तिमीलाई ?’  यस्तै थुप्रै प्रश्न उठाउँदै एउटैले सबै काम गर्न पाइँदैन भन्न सक्छ । जसरी अहिले बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउन पाइँदैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन पाइँदैन भनिरहेको छ सिंहदरबारले ।  सिंहदरबारले जे भनिरहेको छ, सिंहदरबार बाहिर जागिर खानेहरुले त्यही भनिरहेका छन्, राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले त्यही बोलिरहेका छन्, पूर्वप्रशासकहरु त्यही भनिरहेका छन्, ‘बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउनु मिल्दैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन मिल्दैन ।’ तथ्यहीन तर्क जसले बैंक चलायो, उसले पब्लिकको पैसा पनि चलायो । यो गलत भयो भन्ने सिंहदरबारको तर्क छ, जुन पूर्ण गलत हो, असत्य हो । सिंहदरबार र बालुवाटार (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले अहिले नै बनाएको नियमले भन्छ कि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्चपदस्थ अन्य कर्मचारीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । त्यस्तै बैंकको चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गरेको कुनै पनि सेयरधनीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । के यो नियमको कार्यान्वयन भएको छैन ? सिंहदरबार र बालुवाटार आफै पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ ।  कसले कति ऋण लिएको छ भन्ने तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन । तेस्रो पक्षलाई कोट गरि सार्वजनिक भएका विवरणहरुमा बैंकबाट सबैभन्दा ठूलो कर्जा लिने शंकर ग्रुप हो । तर, यो ग्रुप कुनै पनि बैंकको सञ्चालक तहमा देखिँदैन । ठूलो सेयरधनीको रुपमा देखिँदैन । यसले पुष्टि गर्छ कि बैंकबाट धेरै कर्जा लिनको लागि बैंकमा ठूलो लगानीकर्ता पनि हुनु पर्दैन । बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्नु पनि पर्दैन ।   विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले साढे ५ अर्ब भन्दा बढी कर्जा लिएर निजी व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ । अहिले उनले बैंकको कर्जा तिरिरहेका छैनन् । बैंकबाट कर्जा मिनाहा गराउन अनेक लफडा सिर्जना गर्दै आएका छन् । उनी कुनै पनि बैंकको सञ्चालक वा ठूलो लगानीकर्ता होइनन् तर कर्जाको दुरुपयोग उनीबाट नै भएको छ अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका चण्डीराज ढकाल बैंकको अर्बौ कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाए, अहिले तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् । कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका पियुषबहादुर अमात्यले लिएको अर्बौ कर्जा डुबेको छ । कुनै बैंकमा सञ्चालक नभएका सुधीर बस्तेतले लिएको कर्जा डुबेको छ । उनीहरू सबै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत छन् ।  बैंकले दिएको कर्जा सापटीको जोखिम उच्च हुन्छ । जेठ समान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रले ५५ खर्ब ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । त्यसको ५.२४ प्रतिशत कर्जा खराब भएको छ । २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा एक्स्पाएर (भाका नाघेका र समस्यामा परेका) भएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा तिर्न नसक्दा अहिलेसम्म १ लाख ८३ हजार ४४५ व्यक्ति तथा कम्पनी कर्जा कालोसूचिमा परिसके । उनीहरू मध्ये अहिले पनि १० हजार ४८० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा यथावत छन् । त्यस सूचीमा नेताहरूको नाम छ, सरकारी कर्मचारीहरूको नाम छ ।  तर, लामो समय बैंकको सञ्चालक तथा अध्यक्ष भएको पृथ्वीबहादुर पाँडे, चन्द्रप्रसाद ढकाल, तुलसीराम अग्रवाल, प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, रोशन केसी, प्रवलजंङ पाण्डे वा उनीहरूको परिवारले लिएको बैंक कर्जा दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भएको छैन । जीत-लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठबाहेक बैंकमा लामो समय सञ्चालक भएकाले कर्जाको दुरुपयोग गरेको उदाहरण छैन । सरकारले लुकाएर राखेको छ भने सार्वजनिक गरोस्, लोकतन्त्रमा सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यी सबै तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै के आधारमा सिंहदरबार बोलिरहेको छ कि बैंकमा उद्योगी व्यापारीले लगानी गर्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा छ ? बरु जहाँ सिंहदरबारको संलग्नता छ, त्यहाँ बैंकको कर्जा डुबेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झोला बोकेर हिँडेको बखत खुस्बु ओलीले एनएमबी बैंकबाट पूर्वी नेपालका किसानका नाममा लिएको करोडौं कर्जा डुबेको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा छ । अहिले गुपचुप राखिए पनि यो विषय कुनै दिन सार्वजनिक हुने नै छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारी बैंकमा डिफल्ट भएको सबै ठूला ऋणमा सिंहदरबार संलग्न रहेको पाइन्छ ।  स्थिरता अनिवार्य गाई सेतो हो कि कालो, दूध दिने हुनुपर्छ । लगानीकर्ता जोसुकै होस्, ऊ स्थिर हुनुपर्छ । दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ उसले बैंक चलाउनुपर्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मालिक को हुन् ? संस्थापक को थिए ? बैंकका निक्षेपकर्तालाई जानकारी पनि छैन, चासो पनि छैन । सन् १८५३ बाट वित्तीय सेवा दिन थालेको यस संस्थाको आयु १७२ वर्ष भयो । संस्थापकका नातीनातिना पनि मरिसके होलान् । तर, संस्थाले विश्वका ५९ देशमा सेवा विस्तार गरेको छ र दशौं करोड मानिसहरुले विश्वासका साथ यस बैंकमा कारोबार गर्दछन् ।  नेपालमा पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डसहित विदेशी साझेदार रहेका बैंकहरू स्थिर छन्, प्रतिस्पर्धी छन् । दूर भविष्यसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने र टिक्ने पनि तिनै बैंक हुन्, यदि सरकारले नीतिगत रूपमा आक्रमण नगर्ने हो भने ।  स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक जस्ता विदेशी साझेदारीमा सञ्चालनमा आएका बैंकहरु हुन् वा विनोद चौधरीले नेतृत्व गरेको नबिल बैंक, चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको ग्लोबल आईएमई बैंक, पृथ्वीबहादुर पाँडेले नेतृत्व गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राजेन्द्र खेतान र मोतिलाल दुगडले नेतृत्व गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक विशाल ग्रुप र संघाई ग्रुपले नेतृत्व गरेको एनआईसी एशिया बैंक, केडिया ग्रुपले नेतृत्व गरेको सिद्धार्थ बैंक चल्छन्, टिक्छन् । मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको लगानी रहेका सानिमा, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स जस्ता बैंक पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । गम्भीर प्रश्नहरु  बैंकमा उद्योगी र व्यापारीको सेयर पुँजी हुनु हुँदैन भने कसको लगानी हुनुपर्ने ? राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीको मात्र लगानी खुला राख्ने हो ? २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूमा कुल ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । त्यसमध्ये ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको संस्थापक सेयर छ । जसको बजार मूल्य १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । यति ठूलो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाएका नेता र कर्मचारीसँग छ ? के राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वले अपारदर्शी रूपमा कमाएको पैसा तह लगाउन बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित मैदान बनाउन लागिएको हो ?    अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यो पनि छ कि संस्थागत सेयरधनीलाई सरकारको नीतिले बाँधेर राखेको छ । संस्थापक सेयर सहजै बेच्न सकिँदैन । बेच्न खोज्दा आधा मात्र मूल्य पाइन्छ । झ्याल ढोका थुनेर चोर बिरालो कुट्ने शैलीमा बाफिया संशोधन गरेर सिंहदरबारले उद्योगी व्यापारीलाई बैंकबाट निकाल्ने, अनि नेता, कर्मचारीको अपारदर्शी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो ? के अब जलविद्युत क्षेत्रमा झैं बैंकको संस्थापक सेयर किन्न पनि आम्दानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था सिंहदरबारले बनाउँदैछ ? पञ्चायतकालसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति ज्यादै न्यून थियो । बहुदल स्थापनापछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा नै करिब दुई दर्जन बैंक थपिए । नेकपा माओवादी मूलधारका राजनीतिमा आएपछि हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाढी आएको, ३०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेको । सरकार चलाउने यिनै दल हुन्, नेताहरू यिनै हुन्, जसले बैंकमा उद्योग र व्यापारीको लगानी स्वीकार गरेको । हिजो तिनै उद्योगी व्यापारीलाई किन लाइसेन्स बेचेको ? आज किन लाइसेन्स खोस्न खोजेको ? यसको जवाफ सिंहदरबारले दिनु पर्दैन ?   बाफिया तरबार अरू कुनै पनि क्षेत्रभन्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अब्बल छ । नियामक पनि दह्रो छ । नियम कानुन पनि समयसापेक्ष बनाउने प्रयास निरन्तर छ । सबैभन्दा धेरै लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा नै छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी पनि यही क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ । व्यवसाय पनि ठूलो भयो । सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि यही क्षेत्र हो । र, सिंहदरबारको निशानामा पनि यही क्षेत्रमा परेको छ ।  देश ग्रेलिष्टमा छ, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । युवा पलायन र पुँजी पलायनले देश दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । लगानी वृद्धि र उत्पादन वृद्धिमा देश पूर्ण रूपमा असफल भइरहेको छ । परिणाम वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्बभन्दा बढी छ । रेमिट्यान्सको आडमा देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । गुणस्तरहीन वस्तुको आयातले देशको अर्थतन्त्र मात्र ध्वस्त पारिरहेको छैन, सर्वसाधारण नेपालीको जीवनलाई उच्च जोखिममा पारिरहेको छ । देशका यस्ता गम्भीर चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? कसरी युवा पलायन र पुँजी पलायन रोक्ने ? कसरी लगानी वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने, कसरी वैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, आम नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा र आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? जस्ता गम्भीर सवालमा सिंहदरबारको ध्यान गएको छैन ।  तर, सिंहदरबारको ध्यान तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वलाई कसरी हटाउने भन्नेमा ध्यान गएको छ । लगानीकर्तालाई मात्र होइन, उसका आफन्त, चिनेजानेको, व्यावसायिक रूपमा सहकार्य गरेको र विश्वास गर्न सक्ने सम्भावित कसैलाई पनि बैंकको सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने नदिने नियत बाफियामा छ । बाफियामा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’बारे गरिएको १९ बुँदे परिभाषाले त्यही पुष्टि गर्छ । जसको व्याख्या यति धेरै बृहत छ कि बैंकका कुनै पनि संस्थापक सेयरधनीले बैंकबाट ऋण लिएको देखाएर जेलमा पठाउने सकिने आधार र नियत प्रष्ट रूपमा राखिएको छ ।  नाता र सम्बन्धको कुरा मात्र छैन, कुनै कम्पनीमा सँगै काम गरेको हुनु हुँदैन, कुनै कम्पनीमा साझेदारी गरेको हुनु हुुँदैन । कुनै संघसंस्थामा आबद्ध भएको हुनुहुँदैन । कुनै संघ संस्थामा मताधिकार पाएको व्यक्ति समेत हुनु हुँदैन । संसदबाट यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने यसले बैंकिङ सेवा र उद्यमशीलता दुवैको सत्यानाश गर्नेछ।

काठमाडौं । कुनै समय थियो, बिहान सबेरै गल्लीभरि तरकारीको हाँक सुनिन्थ्यो । टोलको किराना पसलमा उधारोमा चिनी लिन गएकी आमासँगै रमाइला कुरा गर्दै फर्किने अनुभव अहिलेको पुस्ताका लागि कल्पनाभन्दा परको कथा जस्तो बनिसकेको छ । बुट्टे झोलामा सामान हालेर फर्कने संस्कार अहिले प्लास्टिक बट्टासहितको सेल्फ सर्भिस प्रविधिले विस्थापित गर्दैछ ।  सहरको जीवनशैली अब केवल उपभोगमै सीमित हुन थालेको छ । सामाजिक सम्बन्धको सुँगुरासँगै हराउँदैछ तातो गफ, ऋणपानिको भरोसा, अनि उही पसलेको स्नेहिलो मुस्कान ।  पछिल्लो दशकमा नेपालका प्रमुख सहरहरूमा तीव्र रूपमा फैलिएको मार्ट संस्कृतिले सहरी उपभोक्ताको बानी, संस्कृति, व्यवहार र सामाजिक सम्बन्धहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याइरहेको छ । सस्तो, सजिलो र डिजिटल ‘स्मार्ट’ सेवा भन्दै बजारमा आएको यो नयाँ संस्कारले सहरमा मौलाएको परम्परागत खुद्रा व्यवसायलाई गम्भीर संकटमा धकेल्दैछ । रत्नपार्क नजिकै भोटाहिटीमा ३० वर्षदेखि किराना पसल चलाउँदै आएका गुनाखर खरेल आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘पहिला ग्राहक पसल भित्र छिर्नासाथ ‘के चाहियो ?’ भन्दा रमाइलो गफ सुरु हुन्थ्यो । कसैको घरमा बिहे हुन्थ्यो, कसैको छोरा विदेश जान्थ्या, पसल नै खबरको केन्द्र जस्तो लाग्थ्यो । तर, अहिले त मान्छेहरू मोबाइलको स्क्रिनमा हिसाब मिलाउँछन्, बक्स बोक्छन् र बोल्नै नदिई हतारमा हिड्छन् । न त चिनाजान हुन्छ, न संवाद ।  अहिले उनी पनि परम्परागत किराना पसल छोडेर मिनी मार्टकै सञ्चालक बनेका छन्, किनभने प्रतिस्पर्धामा पराजित हुन नचाहनेहरूका लागि यो विकल्प मात्रै हो । सहरभरि मार्टहरूको फैलावटसँगै मानिसको उपभोग शैली, किनमेल बानी र सामाजिक अन्तरक्रियामा व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । समाजशास्त्री उपप्राध्यापक मधु गिरी भन्छन्, ‘मार्टहरूले तपाईंलाई जे चाहिन्छ, तुरुन्तै दिन्छन् ।  जसले योजनाबिना किनमेल, आवश्यकता भन्दा बढी उपभोग र वित्तीय दबाब समेत बढाउन सक्छ ।’  उपप्राध्यापक मधु गिरीका अनुसार सहरी युवावर्गमा ‘इन्स्ट्यान्ट ग्राटिफिकेसन’ अर्थात् तुरुन्त सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने मनोवृत्ति तीव्र रूपमा बढ्दो छ । यो प्रवृत्ति खासगरी मार्ट संस्कृतिको तीव्र विस्तारसँग गाँसिएको छ, जहाँ सजिलो पहुँच, चम्किलो प्याकेजिङ, छिटो सेवा र छुटको लोभले उपभोक्ताको निर्णय क्षमतामै प्रभाव पार्न थालेको छ । गिरी भन्छन्, ‘मार्ट संस्कृतिको प्रभाव सहरको आकार, जनसंख्या घनत्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र डिजिटल पहुँचको आधारमा फरक-फरक देखिन्छ । कतै यो पूर्ण रूपमा हावी भइसकेको छ, कतै परम्परागत संरचना अझै बलियो छ ।’ परम्परागत किराना पसलमा दिनहुँ भेटिने ग्राहकहरूको धार अहिले बिस्तारै मार्टतर्फ मोडिँदै गएको छ । गिरी भन्छन्, “आज पनि एउटै घरभित्र तीन पुस्ताबीच फरक क्रय संस्कृति देखिन्छ, हजुरबुवाले ‘मार्ट’ शब्द नै चिन्नु हुँदैन, बुबा करकापमा मार्ट पुग्नुहुन्छ तर मन नलागी सामान किन्नुहुन्छ । र छोराछोरी भने मार्ट बाहेक अरु ठाउँमा जानै मान्दैनन् ।’ उनी यसलाई ‘पुस्तागत खाडल’ को उपभोक्ता रूपान्तरणका रूपमा हेर्छन्, जहाँ पुरानो र नयाँ सोचबीचको द्वन्द्व बजारको स्वरूपमा प्रकट भइरहेको छ । गिरीको अनुभवमा, साना सटर पसलहरू प्रतिस्पर्धाको असमान मैदानमा हिँडिरहेका छन् । ‘मार्टले दिने बम्पर छुट, कार्डमार्फत भुक्तानी, डिजिटल कुपन, होम डेलिभरी लगायत सबै सुविधा परम्परागत पसलले दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा ती साना पसलहरू क्रमशः बन्द हुने दिशामा गइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।  परम्परागत पसलहरू केवल किनमेलको थलो मात्र होइन, समाजका संवाद, सन्देश र सम्बन्धको केन्द्रसमेत थिए । उधारोको विश्वास, सानो–ठूलो खबरको आदान–प्रदान, अनि एउटा चिनजानको ‘सांस्कृतिक सञ्जाल’ त्यहाँ हुन्थ्यो । तर, अहिले ती पसलहरू बन्द हुँदै जाँदा सहरहरू केवल उपभोग केन्द्रमा सीमित हुँदै छन्, जहाँ आत्मीयताको ठाउँ अब प्रायः छैन ।  अझ चिन्ताजनक पक्ष त के भने सहरी क्षेत्रमा अहिले धेरै सटरहरू खाली देखिन थालेका छन् । जहाँ पहिले किराना, लत्ताकपडा, स्टेशनरी जस्ता पसलहरू चलाइन्थ्यो, अहिले ती ठाउँहरू या त भाडामा नचलेका छन्, या त ‘टु लेट’ को सूचनासहित सुनसान छन् ।  नेपालमा मार्ट कल्चरको सुरुवात   कुनै समय थियो- जहाँ बजार भन्नासाथ हामीले रमाइलो चहलपहल, पसलेसँग गफ, र ‘उधारो छैन’ को साइनबोर्ड सम्झिन्थ्यौं । तर आज बजारको परिभाषा नै फेरिएको छ । सफा टायलसहितको प्रवेशद्वार, एसीको चिसो हावा, छुटका आकर्षक सन्देश र कम्युटर तथा मोबाइल स्क्रिनमा गरिएको बिल । अब नेपाली बजारको अनुहार बदलिँदैछ ।  यो परिवर्तनको केन्द्रमा छन् मार्ट तथा सुपरमार्टहरू । नेपालको बजार प्रणालीमा पछिल्लो तीन दशकमा उल्लेखनीय रूपान्तरण आएको छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा संगठित, सुविधायुक्त र बहुविकल्पीय खुद्रा व्यापार केन्द्रहरूको रूपमा मार्टहरूले नेपाली उपभोक्तालाई एकदमै नयाँ किनमेल संस्कृतितर्फ डोरÞ्याएका छन् । सहरीकरण, रोजगारीको व्यस्त जीवनशैली, र उपभोक्तावादी सोचको वृद्धिले यो परिवर्तनलाई अझ द्रुत बनाइदिएको छ । नेपालमा मार्ट संस्कृति सुरु भएको इतिहास खासै पुरानो होइन । वि.सं. २०५० को दशकतिर काठमाडौं उपत्यकामा केही सीमित सुपरमार्केटहरू खुले, जसले परम्परागत किराना र डिपार्टमेन्टल पसलभन्दा फरक र आधुनिक अनुभव दिन थाले । त्यो बेला चर्चामा थिए- ब्लु बर्ड डिपार्टमेन्ट स्टोर र नमस्ते सुपर मार्केट । ती मार्टहरू विशेषगरी उपत्यकाका मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा आएका थिए । एउटै छानामुनि दालदेखि टेलिभिजनसम्म पाइने वातावरण नयाँ लाग्थ्यो । उपत्यकाको सहरी वर्गलाई त्यही सुविधा तान्थ्यो,’ भन्छन् एक्मी गार्डेन होटल ठमेलका सञ्चालक सुनिल शर्मा, जो त्यसबेलाका परिवर्तनका प्रत्यक्ष साक्षी हुन् ।  वि.सं. २०६० को दशकमा प्रवेश गरेसँगै सहरीकरण तीव्र भयो । मानिसहरूको जीवनशैलीमा गतिको लहर चल्यो, र त्यससँगै ठूला मार्टहरूको विकासले पनि गति लियो । सन् १९८४ देखि सानो किराना पसलका रूपमा सुरु भएको भाटभटेनी सुपरमार्केट यही दशकमा संस्थागत रूपमा विस्तार हुँदै गएर मार्ट कल्चरको पर्याय जस्तै बन्यो ।  त्यसपछि नेपाली बजारमा एकपछि अर्को गरेर सेल्सबेरी, बिगमार्ट, केके मार्ट, मेरो किराना लगायत निजी तथा फ्रेन्चाइजमा आधारित मार्टहरूको उदय भयो । यी सबैले उपभोक्तालाई उच्चस्तरीय ग्राहक सेवा, आकर्षक छुट, अनलाइन अर्डर र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सहजै उपलब्ध गराउने सुविधा दिए । मार्ट संस्कृतिको विस्तारले नेपाली खुद्रा बजारलाई व्यवस्थित बनाएको छ । आपूर्ति शृंखलाको आधुनिकीकरण, कर प्रणालीमा पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, र विदेशी वस्तुहरूको पहुँच सहज भएको अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगाल बताउँछन् ।  यसको अर्को पाटो पनि छ । ‘परम्परागत साना सटर पसलहरू आज अस्तित्वकै सङ्कटमा छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि दैनिक बाँचाइको संकटमा पुगेका छन्,’ उनी भन्छन् । यो अवस्थाले बजार सन्तुलन र सामाजिक सम्बन्धको चरित्र नै फेरिने सम्भावना बोकेको दंगालको टिप्पणी छ । अहिले मार्टहरू डिजिटल युगसँगै स्मार्ट सपिङतर्फ उन्मुख छन् । मोबाइल एप्स, अनलाइन अर्डरिङ, होम डेलिभरी, डिजिटल वालेटबाट भुक्तानी लगायत सुविधा अब नेपाली उपभोक्ताले दैनिक अनुभव गरिरहेका छन् ।  समाजशास्त्री गिरी यदि पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणालीले साथ दियो भने मार्टहरू आगामी दशकमा ग्रामीण बजारमा समेत प्रवेश गर्नेमा विश्वस्त छन् । त्यसले देशको खुद्रा व्यापारलाई अझ संगठित बनाउने उनको धारणा छ ।  सहरी जीवनशैलीमा परिवर्तन विगतमा बिहानपख टोलटोलका तरकारी बजारहरू केवल किनमेल गर्ने ठाउँ मात्र थिएनन्, ती थिए सामाजिक भेटघाट, गफगाफ र सामुदायिक सम्बन्ध जोड्ने केन्द्र । तर, समयसँगै, बदलिँदो जीवनशैली र तीव्र व्यस्तताले गर्दा अब किनमेल व्यक्तिगत, छिटो र दक्षताको दुनियाँमा सीमित हुन थालेको छ । समाजशास्त्री गिरीको भनाइमा मार्ट संस्कृतिले नेपाली सहरी जीवनलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थित र सुव्यवस्थित बनाउँदैछ । पछिल्ला वर्षहरूमा सहरभर मार्टहरूको फैलावटले उपभोक्तावादी सोच, डिजिटल प्रविधि र आधुनिक सुविधाप्रतिको आकर्षणलाई बलियो बनाएको छ ।  ‘पहिले जहाँ टोलटोलका साना किराना पसल, परम्परागत बजार र छिमेकीहरूसँगको संवादले जीवन रंगिन बनाउँथ्यो, अहिले त्यही ठाउँमा विशाल सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोर र कन्भिनियन्स मार्टहरूले ठाउँ ओगटेका छन् । यसले नै शहरलाई मार्ट संस्कृतिको केन्द्र बनाएको छ,’ उनी भन्छन् ।  मार्ट कल्चरले सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । स्थानीय व्यापार र साना व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति र योजना नहुँदा सहरहरूको अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन सक्छ । कार्यव्यस्तता र समयको अभाव भएका मानिसका लागि मार्टको एकै छानामुनि सबै सामान पाइने सुविधा ठूलो वरदान सावित भएको छ । यसबारेमा मार्टकै नियमित सवाग्राही अञ्जना थापा सुनाउँछिन्, ‘डिजिटल भुक्तानी, स्वचालित बिलिङ, अनलाइन अर्डर प्रणालीले हाम्रो जस्ता कामकाजी महिलाहरूको जीवन सजिलो र व्यवस्थित बनाइदिएको छ । अहिले मार्टहरू युवापुस्ताको मन जित्न सफल भएका छन् र उनीहरूको किनमेल शैलीमा क्रान्ति ल्याइरहेका छन् ।’ तर, सबै कुरा सहज मात्र छैन । डा. दंगाल मार्ट संस्कृतिको आलोचना गर्दै थप्छन्, ‘मार्ट कल्चरले सामाजिक र आर्थिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । स्थानीय व्यापार र साना व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति र योजना नहुँदा सहरहरूको अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन सक्छ ।’ उनले सुझाव दिँदै भने, ‘मार्टहरूमा आयातित वस्तुहरूका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिँदा मात्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुती दिन सकिन्छ र सहरी जीवनशैलीमा सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ ।’ देशका प्रमुख सहरहरूमा एकपछि अर्को मार्ट खुल्दै गर्दा उपभोक्ताको ध्यान तीव्र रूपमा तानिएको छ । सुविधाजनक सेवा, उत्पादनको विविधता र एकै ठाउँमा सबै सामग्री पाइने व्यवस्थाले ग्राहक लोभ्याइरहेका छन् ।  भाटभटेनी र सेल्सवेरीको सेवामा केन्द्रित हाम्रो सर्वेक्षणमा सहभागी १२० जनामध्ये ७० जनाले सेवा आवश्यकतानुकूल भएको प्रतिक्रिया दिए । ६० जनाले पुनः किनमेल गर्न इच्छुक देखिएका छन् । मार्टकै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका लुम्बिनी विश्वविद्यालयका शोधार्थी हिरा एसीका अनुसार उपभोक्ता उत्पादनको गुणस्तर र पहुँचप्रति सन्तुष्ट छन्, तर मूल्य अझ सस्तो होस् भन्ने चाहना बढ्दो छ । लोकप्रियतासँगै मूल्य पारदर्शिता र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अब मार्टहरूका लागि प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ । देशभर साढे १३ सय मार्ट  नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार हाल देशभर १३ हजार ३६ वटा सुपरमार्ट र हाइपरमार्ट सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १३ सय १९ वटा सुपरमार्ट र १७ वटा हाइपरमार्ट रहेका छन् । संघका अध्यक्ष पवित्रमान शाक्यका अनुसार राजधानी काठमाडौंमै मात्र १४९ वटा सुपरमार्ट र ५ वटा हाइपरमार्ट क्रियाशील छन् । राजधानी एक्लैले देशभरका मार्टहरूको झण्डै ११.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । एकै स्थानमा आवश्यक सबै सामग्री पाइने, डिजिटल भुक्तानी, शीत भण्डारण, ग्राहक सेवा, बिलिङ प्रणाली र सफा वातावरणजस्ता सुविधाले सहरी उपभोक्ताहरूलाई मार्टतर्फ तानिरहेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सहरीकरण, जीवनशैलीमा आएको व्यस्तता र सुविधासम्पन्न किनमेल प्रवृत्तिले मार्ट कल्चरलाई तीव्रता दिएको हो ।  देशभर सेवा विस्तार गरिरहेका ठूला ब्रान्डहरूमा भाटभटेनी, सेल्सवेरी, बिग मार्ट, सपना भिलेज, साथी मार्ट, म्याक्स मार्ट, सिजी मार्ट, क्युएफएक्स मार्ट, मेगामार्ट, सिटीमार्ट, र मेरो मार्ट प्रमुख रूपमा सक्रिय छन् । यी मार्टहरूको शाखा संख्या पनि तीव्र रूपमा बढ्दो छ । अर्थतन्त्रमा मार्टको योगदान अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगालका अनुसार मार्टहरूको विस्तारले नेपालको परम्परागत खुद्रा व्यापारसँग कडा प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघ र निजी क्षेत्रका अध्ययनअनुसार देशभरका प्रमुख मार्टहरूको वार्षिक संयुक्त कारोबार ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट, मिनीमार्ट, सिटीमार्टजस्ता सञ्जालबाट मात्रै अर्बौंको कारोबार हुने गरेको व्यवसाय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  अर्थशास्त्री डा. दंगालका अनुसार मार्टहरू प्रणालीगत रूपमा दर्ता भएका, करदाताको रूपमा सूचीकृत व्यवसाय भएकाले सरकारलाई कर संकलन गर्न सहज भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार मार्ट व्यवसायबाट वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्याट र आयकर संकलन हुने गरेको छ । अर्थशास्त्री दंगाल भन्छन्, ‘आगामी एक दशकभित्र देशको कुल खुद्रा कारोबारको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा मार्ट प्रणालीमा जाने सम्भावना देखिन्छ ।’ उनका अनुसार डिजिटल खुद्रा प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन, र उपभोक्ता अनुभवमा गुणस्तरीय सुधार गर्दै मार्टहरूले नेपालको शहरी व्यापारमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले पनि मार्टहरूले अर्बौंको कारोबार गरिरहेको जानकारी दिए । ‘उपभोक्ताको बानीमा आएको परिवर्तन, प्रविधिको प्रयोग र सेवामा आएको सुधारका कारण अब मार्टहरूले अझ व्यापकता पाउने निश्चित छ, उनले भने ।  मार्ट कल्चरका पर्याय भाटभटेनी : खुद्रा क्रान्तिको अगुवा नेपालको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा चेनका रूपमा परिचित भाटभटेनी सुपरमार्केट अहिले देशभर २९ शाखामार्फत सेवा दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यसको वार्षिक कारोबार ३२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अहिले दैनिक ९ करोड रुपैयाँको कारोबार भाटभटेनीले गर्ने गरेको छ ।  भाटभटेनीका सञ्चालक सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘हाम्रो लक्ष्य केवल स्टोर विस्तार गर्नु मात्रै होइन, देशभरका उपभोक्तालाई एउटै स्तरको गुणस्तरीय सेवा दिनु हो । आगामी १० वर्षमा सबै जिल्लामा भाटभटेनी स्टोर पुर्याउने योजना छ ।’ उनका अनुसार भाटभटेनीमा हाल ४ हजार ५०० स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । अप्रत्यक्ष रोजगारीसहित कम्पनीले करिब ५० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । भाटभटेनीले स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न अर्गानिक कृषि तथा सहकारीमार्फत लगानी बढाउने योजना अघि सारेको छ । मीनबहादुर गुरुङ उनका अनुसार कम्पनीको लक्ष्य २४० वटा शाखा खोल्ने हो । उनका अनुसार यसबाटै सशक्त राष्ट्रिय खुद्रा वितरण नेटवर्क बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको सबैभन्दा ठूलो करदाता बन्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको गुरुङले सुनाए ।  सेल्सबेरी : एक बलियो ब्राण्ड पोखराबाट सुरु भएको सेल्सबेरी अहिले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर हुँदै पुनः पोखरामै आधुनिक आउटलेटमा विस्तार भइसकेको छ । अहिले कम्पनीले ३२ शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सेल्सबेरीका सञ्चालक सुशील प्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘हामी ग्राहकलाई ‘प्रिमियम किनमेल अनुभव’ दिन चाहन्छौं, सुविधासम्पन्न स्टोर, शीघ्र बिलिङ, डिजिटल म्यानेजमेन्ट प्रणालीमार्फत हामी ग्राहक सन्तुष्टि बढाउँदैछौं ।’ सेल्सबेरीको औसत दैनिक कारोबार १ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ भने वार्षिक कारोबार साढे ३ अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष २५ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ भने ७ हजारभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।  सुशील प्रधानाङ्ग सेल्सबेरीको सबभन्दा ठूलो लगानी परियोजना महाराजगञ्जमा निर्माण भएको १६ तले सुपरस्टोर हो । करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनेको संरचनामा पार्किङ, रेस्टुरेन्ट, स्पा, जिम, स्वीमिङ पुल र भ्यु टावरसहितका सुविधा रहेका छन ।   तीव्र विस्तारमा बिगमार्ट  सन् २००९ मा सिटी सेन्टर कमलपोखरीबाट सुरु भएको बिगमार्ट अहिले काठमाडौं, ललितपुर, चितवन लगायतका सहरहरूमा ७० भन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । त्रिवेणी ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बिगमार्टले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाई हुन् ।  नेपाली खुद्रा बजारमा दीर्घकालीन रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको कम्पनीले बताएको छ । ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्टोरको सेवा र स्थान दुबै विस्तार कम्पनीले गरिरहेको छ । कम्पनीमा हाल ५ सय जनाभन्दा बढी स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । बिगमार्टले किराना, ताजा उत्पादन, घरायसी सामान लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ । पुरुषोत्तमलाल संघाई विस्तार तीव्र, नियमन अस्पष्ट नेपालभर १३ सयभन्दा बढी सुपरमार्ट तथा हाइपरमार्ट सञ्चालनमा छन् । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिगमार्ट, सपना भिलेज, साथी मार्ट जस्ता ब्रान्डहरू राजधानीदेखि प्रदेश र जिल्ला–जिल्लाका सहरहरुमा विस्तार हुँदैछन् । तर, जति तीव्र रूपमा मार्ट विस्तार भइरहेका छन्, त्यति नै अव्यवस्थित रूपमा यसको नियमन जिम्मेवारी सरकारका विभिन्न निकायहरूमा बाँडिएको छ । भोटाहिटी मार्टका सञ्चालक गुनाखर खरेलले मार्टहरुको स्पष्ट नियामक नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरे ।  ‘एकपटक उद्योग विभाग आउँछ, फेरि खाद्य प्रविधि विभाग, अर्को साता नापतौल विभागको टोली, अनि वाणिज्य विभागको अनुगमन । हामी व्यापार गर्ने कि सरकारी कागज मिलाउने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।  ‘हामी नियमनको विरोध गर्दैनौं, तर त्यसको प्रणाली पारदर्शी, एकीकृत र व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । यति धेरै अनुगमनका बिच पनि कतिपय विकृति रोकिएका छैनन्, त्यसले नियमनको प्रभावकारितामै प्रश्न उठाउँछ,’ उनले भने ।  संसारका धेरै देशहरूमा व्यवसाय नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यही मोडेल लागू गर्नुपर्ने माग व्यवसायी र विज्ञबाट उठिरहेको छ ।  उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘एकल नियामक नभए पनि उद्योग विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र स्थानीय तहले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।’  व्यवसाय दर्ता, मूल्य नियन्त्रण, कर अनुगमन, गुणस्तर प्रमाणीकरण र उपभोक्ता उजुरी व्यवस्थापन जस्ता जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै निकायले वहन गरिरहेकाले एउटै व्यवसायमा बहुविधा नियमनको झन्झट छ । संसारका धेरै देशहरूमा व्यवसाय नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यही मोडेल लागू गर्नुपर्ने माग व्यवसायी र विज्ञबाट उठिरहेको छ ।  अर्थशास्त्री डा. दंगाल भन्छन्, ‘नियमन टुक्र्याएर होइन, एकीकृत गरेर गर्नुपर्छ । यसले प्रशासनिक दक्षता बढाउँछ, कर प्रणाली पारदर्शी बनाउँछ, र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।’