विशेष

काठमाडौं । कुनै समय थियो- जब विदेशका पहाडमा अग्ला खम्बामाथि वारिपारि लट्टा तानिएका चिटिक्क परेका पुलहरू हेर्दै हाम्रो देशमा पनि यस्तो कहिले होला भन्ने कल्पना गरिन्थ्यो । हो, त्यो बेलाको कल्पना अब भने साँच्चिकै यथार्थमा परिणत हुँदै जाने देखिन्छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडाैं-तराई-मधेस द्रुतमार्गमा देखिएका संरचनाले अहिले साँच्चै नै विदेशी संरचनाहरूको झल्को दिन थालेका छन्  । २०८३ सालको चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न भएपछि यो सडक हेर्दा जति आकर्षक देखिनेछ, त्यत्तिकै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पनि जुरुक्क उठाउने खालको हुने नेपाली सेनाको दाबी छ ।  नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार आकर्षक पुल, पहाडका खोंचहरूमा सुरुङ पार गरेर लमतन्न चिल्लो सडकसहितको संरचना सम्पन्न भएपछि नेपालले पनि दुनियाँलाई देखाउन सक्ने गौरवशाली पूर्वाधार पाउनेछ । चार लेन फराकिलो सडक,  खोंचहरूबाट ८१ मिटर माथिसम्म अग्लिएका पुलका खम्बा र ती खम्बामाथि बस्ने स्ल्याबहरूले भविष्यमा सडकको भव्यता झल्काउने आशा गर्न सकिन्छ ।  सडक  १२ वटा प्याकेजसहितको ७१ किलोमिटर लामो रहेको निर्माण र व्यवस्थापन गरिरहेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ । यो मार्गका ११ वटा प्याकेजमा ठेक्का परिसकेको छ । खोकना-बुङमती खण्डमा जग्गा विवादका कारण अझै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ७१ किमी लम्बाइ भएको द्रुतमार्ग ४८ किमि सडक, १२ दशमलब ९ किमी पुल र १० दशमलब  १ किमी सुरुङ समेटिएको छ । कहिले कहाँ के भयो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७४ जेठ १४ गते शिलान्यास गर्नुअघि नै २०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाली सेनालाई निर्माण जिम्मा दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि सडक विभागले २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाली सेनाले ट्र्याक निर्माण २०७४ मङ्सिरबाट सुरु गरे पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७५ चैत ५ मा तयार भएको थियो । नेपाल सरकारले २०७६ भदौ १ गते मात्र उक्त डीपीआर स्वीकृत गरेको हो । कोरियाको सुसुङ्क इन्जीनियरिङ कम्पनीले डीपीआर तयार गरेको हो । २०७७ जेठ २ गते कोरियाली कम्पनी युसन जेभीसँग परामर्श सेवा सम्झौता गरिएको थियो । २०७८ वैशाख ३१ मा प्याकेज १ र २ को निर्माणको लागि अन्तराष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियाबाट ठेक्का सम्झौता भयो र सोही वर्ष जेठ ३१ बाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । सरकारले सुरुमा २०८१ मङ्सिरसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर २०८० वैशाख ५ मा म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गर्दै २०८३ चैत मसान्तलाई अन्तिम लक्ष्य मानेको छ । विवादमा प्याकेज नम्बर ११ द्रुत मार्गको सुरुवात बिन्दु मानिएको खोकना क्षेत्रलाई फास्ट ट्र्याकको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । उक्त क्षेत्र प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्छ, जहाँ अहिलेसम्म मुआब्जा विवाद टुंगो लाग्न सकेको छैन । मुआब्जा विवादका कारण नेपाली सेनाले त्यस क्षेत्रमा कुनै निर्माण गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन । सेनाका अनुसार सो क्षेत्रभित्र कुल ४०६ रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । विवाद समाधान गर्न सरकार वैकल्पिक बिन्दुको खोजीमा रहेको बुझिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ‘सकेसम्म साविककै क्षेत्रलाई जिरो प्वाइन्ट बनाउने प्रयास हुने’ बताए । तर स्थानीयले असहमति जनाए विकल्पको खोजी पनि गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार ‘डुकुछाप’ क्षेत्रलाई जिरो प्वाइन्टको रूपमा विकास गरी विभिन्न लिङ्क रोडमार्फत काठमाडौं  जोड्ने सम्भावना पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । यस खण्डको मुआब्जा विवाद समाधानका लागि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति पनि गठन भएको थियो, तर समितिको कामबारे सरकार वा सेनाले खास जानकारी दिएको छैन । सुरुङमा सुरुवात फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत हाल ७ वटा सुरुङ समावेश छन, जसको कुल लम्बाइ १० दशमलव १ किमी छ । प्रारम्भिक साढे ६ किमी खण्डबाहेक अन्य भागहरूमा निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । समग्रमा सुरुङको आधाभन्दा बढी भाग खनिएको जानकारी सेनाले दिएको छ । तीन सुरुङको ३ दशमलब १५३ किमी खनिएको छ, जबकि ती सुरुङहरूको कुल लम्बाइ ६  दशमलब ४१५ किमी छ । महादेवटार सुरुङको कुल लम्बाइ ३ दशमलब ३५५ किमीमध्ये १.४९० किमी खनिएको छ । धोद्रे सुरुङको कुल लम्बाइ १ दशमलब ६३ किमीमध्ये ८०६ मिटर निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी, लेनडाँडा सुरुङको १ दशमलब ४३ किमीमध्ये ८५७ मिटर खनिएको छ ।  प्याकेज १ देखि ५ सम्मका ४५ वटा पुलहरूको डिजाइन सम्पन्न भइसकेको छ । पुलका लागि आवश्यक १ हजार ७६८ वटा पाइलमध्ये १ हजार १७५ पाइल निर्माण भइसकेका छन् ।  पुल निर्माण कार्य प्रगति आयोजनाअन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ स्थानमा रहेका पुलहरूमध्ये ८५ स्थानका पुलहरू निर्माणको लागि खरिद सम्झौता भई निर्माणको चरणमा रहेको सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्माणाधीन अधिकांश पुलहरूको फाउण्डेसनको कार्य सम्पन्न भई सुपरस्टक्चरको कार्य भइरहेको निर्देशनालयका मेजर सुदीप कार्कीले बताए ।  जसअन्तर्गत ८१ मिटर उचाइसम्मका पुल रहेका छन ।  विभिन्न प्रकृतिका मुख्य, सहायक र विशेष पुलहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म आयोजनाअन्तर्गत जम्मा छ स्थानका पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ  ।   सुरुमा आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा सुरुङ मात्रैको डिजाइन थियो, पछि आवश्यकताअनुसार संख्या बढाएर ७ बनाएको मेजर कार्कीले जानकारी दिए । आयोजना अवधिमा काटिएका रूखहरूको सट्टामा एक बरारर २५ का दरले ७ लाख १६ हजार १५० बिरुवा रोप्नुपर्नेमा हालसम्म ६ लाख ६५ हजार २८५ बिरुवा रोपिएको जानकारी सेनाले दिएको छ ।  समस्याका चाङ देशको भाग्य र भविष्य बदल्न सक्ने उक्त आयोजना समस्याको चङ्गुलवाट टाढा रहेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको असक्षम चाल र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको तत्कालको लाभहानी हिसाबको मारमा द्रुतमार्ग परेको छ । चार वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाइएको आयोजना ८ वर्ष बित्दासम्म बल्ल आयोजनाको ज्येष्ठ मसान्तसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४१ दशमलब ३७ प्रतिशत र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ४२ दशमलब ७४ प्रतिशत रहेको छ ।  चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिइएको आयोजनाको प्रगति विवरण आठ वर्षसम्म कुल लक्ष्यको आधामात्रै निर्माण सम्पन्न हुनु आफैमा उदेकलाग्दो अवस्था हो । आगामी २०८३ चैत्र मसान्तसम्म निर्माण सक्ने डेडलाइन तोकिए पनि अहिलेसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका लागि लिङ्क रोडको कुनै अवधारणा नै आएको छैन ।  २०८३ सालको चैतभित्र निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य तोकिए पनि अझै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरसँग जोड्ने लिङ्क रोडबारे कुनै स्पष्ट योजना देखिएको छैन । मन्त्री दाहाल भन्छन्, ‘लिङ्क रोड तत्कालको समस्या होइन, जिरो प्वाइन्ट टुंगो नलागेसम्म यसको छलफल पनि सकिएको छैन ।’ तर पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार उपत्यकाका तीनै जिल्लासँग समुचित लिङ्क रोड नबनाई दुर्तमार्ग सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन थप अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ । यस्तो छ वार्षिक खर्चको फाँटबारी ०७३ सालमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनदेखि हालसम्म यो आयोजनामा ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अझै करिब १५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । यस आयोजनाको कुल खर्च २१२ अर्ब हुने आँकलन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यद्यपि राज्यले प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै आएको देखिए पनि भौतिक प्रगति भने औसतमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । अपार रणनीतिक उद्देश्य बोकेको सडक अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार आउँदो दश वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या एक करोड पुग्ने सम्भावना छ । यति ठूलो जनसंख्या बोकेको सहरको सन्दर्भमा विचार गर्दा हालको सडक संरचना भरपर्दो र विश्वसनीय नभएको प्रष्ट देखिन्छ । यसैले उपत्यकाभित्रको आवागमन सहज, द्रुत र कुशल बनाउने वैकल्पिक मार्गको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक यस दिशामा एक ऐतिहासिक पहल हो । यदि यो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ भने उपत्यकाभित्र यात्रा गर्न एक घण्टा वा कममै सम्भव हुनेछ । जनघनत्व सन्तुलनका हिसाबले पनि काठमाडौंका लागि फास्ट ट्र्याक कोसेढुङ्गा सावित हुने प्राडा पोखरेलको विश्वास छ । अत्यधिक जनघनत्व भएका क्षेत्रहरूबाट उपत्यका बाहिर बसोबासको आकांक्षा बोकेका नागरिकहरूका लागि यो मार्गले वैकल्पिक गन्तव्यहरू जोड्न मद्दत पु‍र्याउनेछ । जनसंख्याको सन्तुलन मात्र होइन, यो आयोजनाको ढिलाइले आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पु‍र्याइरहेको छ । लामो, घुमाउरो तथा ट्राफिकले ग्रस्त सडकहरू प्रयोग गर्दा सार्वजनिक र निजी यातायातका साधनहरूले अत्यधिक इन्धन खपत गरिरहेका छन् । सिधा र छोटो मार्गबाट यात्रा गर्दा इन्धनको खपत कम हुन्छ, जसले देशको आयात लागत घटाउने र वातावरणीय दृष्टिले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने पूर्वाधार इञ्जिनियर खड्क सेन ओलीले बताए । त्यस्तै, व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला कृषि उत्पादनको बजार पहुँच, पर्यटक आवागमन जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि फास्ट ट्र्याकले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ । समय र स्रोत दुबैको बचतले देशको समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा सकारात्मक वृद्धि ल्याउनेछ । अन्ततः यो आयोजना केवल एक सडक निर्माण परियोजना नभएर नेपालको सहरी व्यवस्थापन, आर्थिक समृद्धि र रणनीतिक ढाँचाको  महत्त्वपूर्ण अंग बन्ने सम्भावना बोकेको दीर्घकालीन लगानी  हो। शुल्क लाग्ने सडक, नेपालमा टोल करको सुरुवात आजसम्म नेपालमा सडक प्रयोग गरेबापत सिधा रूपमा शुल्क (टोल कर) तिर्ने प्रचलन देखिँदैन । यद्यपि सडकका विभिन्न नाकाहरूमा सवारीसाधनबाट सवारी कर वा अन्य शुल्क उठाउने काम भइरहे पनि विशुद्ध टोल कर उठाउने परिपाटी हालसम्म प्रचलनमा आएको छैन । तर अब नेपालमा पहिलोपटक टोल कर प्रणाली सुरु हुने संकेत देखिएको छ । सिस्ने खोला–नागढुङ्गा सडक खण्ड सम्भावित पहिलो टोल सडकका रूपमा हुने देखिन्छ । काठमाडौं–तराई मधेस सडकमा टोल प्रणाली लागू गर्ने विषयमा चर्चा चलिरहे पनि हालसम्म यस विषयमा सरकारी निर्णय वा स्पष्ट नीति तय भइसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री  दाहालले यसबारे खुलासा गर्दै भने, ‘सडक प्रयोग शुल्क अर्थात टोल करको विषयमा अहिलेसम्म मन्त्रालयस्तरमै औपचारिक बहस भएको छैन । तर सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यान्वयन मोडल र कानुनी आधार तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ यदि टोल प्रणाली लागू गरिने हो भने यो नेपालको सडक पूर्वाधार व्यवस्थापन र आर्थिक दिगोपनतर्फको महत्वपूर्ण मोड सावित हुन सक्छ । प्रयोगकर्ताबाट प्रत्यक्ष शुल्क उठाएर सडक मर्मत, व्यवस्थापन तथा पुनःलगानीका लागि नयाँ ढोका खुल्ने अनुमान गरिएको छ । टोल टयक्सको विषयमा सरकारी तहमा छलफल नभएपनि यस विषयमा छलफल भने सुरु भइसकेको छ । सडकको निर्माण व्यवस्थापन गरीरहेको नेपाली सेनाको आग्रहमा इन्जीनियरीङ्क अध्ययन संस्थान पुल्चोक इञ्जिनियरिङ कलेजले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा टोल कर बारे चर्चा गरिएको पाइन्छ।  उक्त प्रतिवेदनमा कार, भ्यान, जिप लगायतका साना गाडीलाई चार सय रुपैयाँ, मिनी बसहरूलाई आठ सय रुपैयाँ, टु एक्सल ट्रकलाइ १ हजार ५ सय र मल्टी एक्सल ट्रकलाइ २ हजार ५ सय चार्ज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

काठमाडौं । नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रमा दुइटा यस्ता पात्र छन्, जसको नाम लिइएन भने त्यो क्षेत्र नै अधुरो र अपूरो हुन्छ । जसका कथा र कहानी आर्थिक विकासमा वर्णन गरिएन भने ती कथा र कहानीहरू पनि अपूर्ण बन्छन् । हामीले विदेशी अर्बपतिहरूका कथामा पाउने स्वाद, रस, संघर्ष र सफलता तिनै पात्रहरूमा पनि भेटाउँछौं । ती दुई पात्र र उद्यमी हुन्- मीनबहादुर गुरुङ र उमेश श्रेष्ठ । लिटिल एन्जल्सको साँघुरो कक्षाकोठाबाट सुरु भएको उमेशको शैक्षिक साम्राज्य र एउटा खुद्रा व्यापारबाट सुरु भएको मीनबहादुरको भाटभटेनीको भयानक व्यापार पक्कै पनि तारिफयोग्य, वर्णनयोग्य र अनुशरणयोग्य छ । नेपाली सुपरमार्केट व्यवसायमा मीनबहादुर पर्यायवाची बनेका छन् भने शैक्षिक व्यवसायमा उमेशले पृथक किसिमको ‘कोर्ष क्रिएट’ गरेका छन् ।   नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा पृथक पहिचान बनाउन सफल यी दुई पात्र अब एउटै पथमा हुनेछन् । अर्थात् अब लगानी गर्ने ठूला व्यावसायिक योजना तथा परियोजनामा उमेश र मीनबहादुर सँगसँगै हुनेछन् ।  अहिले दुवै उद्यमीले अर्बपतिको पहिचान बनाएका छन् । दान, दक्षिणा र आर्थिक सहयोगमा पनि उदार हृदय भएका यी दुईको सुरुवाती व्यावसायिक जीवन पनि एकैखाले छ । एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनीहरूले आफ्नै मिहिनेत र संघर्षबाट अर्बपति बन्न सफल भए ।  विसं. २०३७ सालमा ६५ जना विद्यार्थी र पैँसट्ठी हजार रुपैयाँको पुँजीमा लिटिल एन्जल्स स्कुल सुरु गरेका उमेश आज एक दर्जन शैक्षिक संस्थाका मालिक छन् । ती शैक्षिक संस्थामा १७ हजार बढी विद्यार्थी र १५ सय बढी कर्मचारी छन् ।  उनले शिक्षासँगै होटल, जलविद्युत, कृषि, जडिबुटी, बैंक र घरजग्गा लगायतका सयभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । उनी व्यवसायसँगै राजनीतिमा पनि सफल पात्रका रूपमा चित्रण गरिन्छन् । अहिले नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि उनी छन् ।  अहिले उमेशले सुरु गर्ने हरेक नयाँ परियोजनामा सहयात्रीका रूपमा देखिएका छन् व्यवसायी मीनबहादुर पनि । उनीहरू एक अर्काले सुरु गर्ने नयाँ परियोजनामा व्यावसायिक साझेदारका रूपमा देखिने गरेका छन् ।  मीनबहादुरले पनि भाटभटेनी सुपरमार्केटको सफलतामार्फत छोटो समयमै नेपाली अर्बपतिको छवि बनाए । ३५ हजार रुपैयाँको सानो व्यापारबाट सुरु भएको भाटभटेनीका अहिले देशभर २७ वटा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू सञ्चालनमा छन् । जसले करिब ५ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ भने वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । मीनबहादुर गुरुङ अहिले उनी भाटभटेनीको विस्तारसँगै घरजग्गा, स्वास्थ्य, ब्रोकर, हाउजिङ, गार्मेन्ट तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेका छन् । व्यवसायमा साझेदारी विगतमा एक्लाएक्लै व्यवसाय गर्ने गुरुङ र श्रेष्ठले अहिले भने एकपछि अर्को नयाँ परियोजनामा साझेदारी गरिरहेका छन् । त्यसको सुरुवातको मोड भने पृथक छ । व्यवसायमा चाहेको सफलता मिलेपछि उमेशले सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने योजना बनाए । त्यही सिलसिलामा उनले २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र न.२ बाट प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने तयारी गरे । चुनाव प्रचार-प्रसारको क्रममा गाउँगाउँमा पुगे । किसानहरूका समस्या सुने । अधिकांशको एउटै गुनासो थियो, ‘कृषि उत्पादन भए पनि बजार पाइएन ।’ उनले अब आफू पनि कृषि गर्ने र अरूको कृषिजन्य सामग्री पनि खरिद गर्ने योजना बुने । त्यसपछि बजार बुझ्न उनी चितवनका गाउँगाउँ सँगै कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, सुदूरपश्चिमको बझाङ र दार्चुला, बागमतीको दोलखा र पूर्वको ताप्लेजुङसम्म पुगे । सबै ठाउँको एउटै समस्या कृषिजन्य सामग्रीले बजार नपाएको निष्कर्ष निकाले ।  ‘मैले बजार खोज्नुपर्छ भन्ने सोचें, त्यसका लागि एकचोटि ठूलो परिमाणमा वस्तु सप्लाई हुनुपर्ने थियो, त्यही सिलसिलामा भाटभटेनीसँग कुरा गरे‌ं, भाटभटेनीका मीनबहादुरजीले पनि कृषिजन्य वस्तु भाटभटेनीले खरिद गर्ने सहमति जनाउनुभयाे,’ श्रेष्ठले भने ।  उमेश श्रेष्ठ त्यहीँबाट सुरु भएको हो मीनबहादुर र उमेशको व्यावसायिक दोस्ती । अब उनीहरूले थप व्यावसायिक साझेदारी गर्ने योजना बनाए । गर्ने के भन्ने अलमल थियो । त्यही बेला दरबारमार्गमा रहेको अन्नपूर्ण होटलको सेयर बिक्री गर्ने कुरा दुवैले सुने । र, अब त्यहाँ पनि उनीहरू दुवै जना सेयर खरिद गरेर होटल सञ्चालन गर्ने भए ।  उनीहरू दुवै जनाको अहिले सो होटलमा बहुमत सेयर छ । २५ तले अन्नपूर्ण स्क्वायरको अहिले निर्माण कार्य भइरहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको यो परियोजनामा ६ हजार जना क्षमताका ठूला हलहरू, ४० वटा अपार्टमेन्ट र ३३० वटा कोठाहरू रहने बताइएको छ ।  होटलमा लगानीपछि उनीहरूको दोस्ती थप प्रगाढ बन्यो । अब उनीहरूले चितवनमा अत्याधुनिक कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारे । त्यसमा अन्य लगानीकर्तालाई पनि भित्र्याए । करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको यो परियोजना ७२ हजार स्क्वायरफिट क्षेत्रफलमा फैलिने छ ।  यसलाई चितवनको कृषि उत्पादनका लागि ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा लिइएको छ । जसले किसानहरूलाई फलफूल, तरकारी, आलु र गाजरजस्ता उत्पादनहरूलाई ६ महिनासम्म ताजा राख्न मद्दत पुर्याउने छ । यसको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ भने एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । जसको व्यवस्थापकीय नेतृत्व पूर्वबैंकर किरणकुमार श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । अहिले किरण श्रेष्ठ पनि उमेश श्रेष्ठको नजिक रहेर काम गरिरहेका छन् ।  मीनबहादुर र उमेशको व्यावसायिक साझेदारी त्यतिमै रोकिएन । उनीहरू थप नयाँ परियोजनामा साझेदारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गार्मेन्ट उद्योगको शिलान्यास भएको छ । यो परियोजनामा पनि उनीहरूले मिलेर लगानी गरेका छन् ।  साढे एक अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजनाले १ हजार २ सय जनालाई रोजगारी दिनेछ । उद्योगले अमेरिका र युरोपमा स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्नेछ । भाटभटेनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) पानु पौडेलले नयाँ परियोजनाले व्यापार वृद्धिसँगै निर्यातमा पनि टेवा पुग्ने बताए । उनका अनुसार यो परियोजनाले देशको आर्थिक विकासमा पनि ठूलो सहयोग गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा तयार गरिने उद्योग आधुनिक मेसिनरी, स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणीय प्रणालीको प्रबन्धका साथै एक मेगावाटभन्दा बढीको सौर्य ऊर्जा प्रणाली र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण रहने गरी निर्माण गरिनेछ । परियोजना १० महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ ।  भैरहवामा गार्मेन्ट उद्योगको शिलान्यासमा मीनबहादुर गुरुङ र उमेश श्रेष्ठ । उनीहरूले ऊर्जा र सौर्य ऊर्जामा पनि साझेदारी गरेका छन् । मीनबहादुरको भाटभटेनी र उमेशको रिन्यु होल्डिङ्स प्रालिबीच भाटभटेनीका विभिन्न सुपरमार्केटहरूको छत तथा खाली स्थानलाई उपयोग गरेर १२.७५० मेगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा सहकार्य गर्ने सम्झौता पनि भएको छ । रिन्यु होल्डिङ्सले सोलार, हाइड्रोलगायतका नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाका साथै चार्जिङ स्टेशन र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नवीनतम प्रविधिमा काम गरिरहेको छ ।  उमेशसँग नजिक रहेर काम गरिहेका रिन्यु होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठले उमेश र मीनबहादुरबीच अब ठूल्ठूल्ला परियोजनामा साझेदारी गरेको देखिन सक्ने बताए ।  ‘उहाँहरूले कृषि र ऊर्जामा ठूलो सपना देख्नु भएको छ, सम्भवतः अब चाँडै ऊर्जामा नयाँ साझेदारी भएको तपाईंले सुन्न सक्नु हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब उहाँहरू दुई जनाबीच हरेक ठूला परियोजनामा साझेदारी हुनेछ ।’ पृथक पार्टीका खम्बा नेपालमा एउटा राजनीतिक दलमा लागेको व्यक्तिले अर्को पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिलाई हेय तथा नटेर्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । यो प्रवृत्ति राजनीतिक दलका सक्रिय कार्यकर्तामा मात्रै होइन, व्यावसायिक तथा अन्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिमा पनि देखिन्छ । तर, मीनबहादुर र उमेशले राजनीतिक आबद्धतालाई चटक्कै बिर्सेर व्यावसायिक साझेदारीलाई सफल बनाउनका लागि एकपछि अर्को परियोजनामा सहकार्य गरिरहेका छन् ।  सँगसँगै अगाडि बढेर आर्थिक संवृद्धि हाासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइका साथ उनीहरूले अब सँगसँगै व्यावसायिक साझेदारी अगाडि बढाउने योजना बनाएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि उनीहरूको साझेदारीलाई चासोका साथ हेरेको छ ।  उमेश श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष हुन् । उनले राजनीति सुरु गरेको छोटै समयमा सांसददेखि मन्त्रीसम्म बन्ने अवसर पाए । उनी विसं २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य र २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद बनेका थिए । त्यसपछि उनी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि बने । एक सफल व्यवसायी भएकोले पनि उनलाई नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण अवसर दिँदै आएको छ । पार्टीलाई चाहिने बेला उनले आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका उनी विश्वासिला पात्रका रुपमा परिचित छन् ।  व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ भने नेकपा एमाले निकट मानिन्छन् । विगतमा उनीमाथि नेकपा माओवादी केन्द्र निकट भनेर चर्चा हुँदै आए पनि केही महिनाअघि नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालयका लागि १० रोपनी बढी जग्गा दान गरेपछि उनले आफू एमाले निकट भएको सन्देश प्रवाह गरे । उनले एमालेलाई दिएको करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको दान अहिले विवादमा पनि छ । उनले आफैले पार्टी कार्यालय निर्माण गरिदिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले पार्टीलाई विभिन्न आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएका छन् ।  नेकपा एमालेलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्दा मीनबहादुर बलियो खम्बाका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने कांग्रेसलाई आर्थिक सहयोग चाहिँदा उमेश अगाडि सर्ने गरेका छन् । उनीहरू दुवै जना राजनीतिक रूपमा फरक-फरक पार्टीमा आबद्ध भए पनि व्यावसायिक रूपमा भने एकैधारमा उभिएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि उनीहरूको साझेदारीलाई चासोका साथ हेरेको छ ।  सम्बन्धित सामग्री :  हजारबाट अर्बौंको यात्रा, सफल उद्यमी उमेशको कथा (भिडियोसहित)  

काठमाडौं । नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी बैंककै पूर्वप्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (पूर्वएसीईओ) लक्ष्मण पौडेललाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बनाउन चाहन्थे । तर, पौडेललाई बैंकको डीसीईओ बन्न कानुन बाधक थियो ।  पौडेलमात्रै नभई जोकोहीलाई पनि डीसीईओ बन्न बैंकको कानुन बाधक छ । किनभने बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पछि एउटा मात्रै डीसीईओ रहने व्यवस्था छ । हाल बैंकको डीसीईओ पदमा कार्यरत छिन् समता पन्त । पन्त डीसीईओ हुँदाहँदै अर्काे व्यक्ति डीसीईओ बन्ने सम्भावना बैंकमा छैन ।  केही कर्मचारीहरूले बैंकमा दुइटा डीसीईओ हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, त्यसको लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुइटा डीसीईओ भएपछि सीईओलाई काम गर्न सहज र अन्य काम कारवाहीमा सहज हुने तर्क छ । नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पनि दुइटा डीसीईओ हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । ‘शाखा कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीहरूले हाम्रो वृत्ति विकास हुन सकेन । एउटै ठाउँमा बस्नु पर्‍यो । सरकारी बैंकमा अवसर नभएपछि कर्मचारीहरू निजी बैंकमा जान थाले भन्ने गुनासो आउन थाल्यो । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा जोड दिन निर्देशन दिनुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘ओ एण्ड एम र सीबीएसमा आवाज उठेपछि सञ्चालक समितिले अर्गनाइजेशन एण्ड व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) ब्यूँतायो ।’  बैंकको आगामी योजनाअनुसार सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र कर्मचारीको वृत्ति विकासबीच सन्तुलन कायम हुने गरी बैंकको संगठनात्मक संरचना सुधार गर्न ओ एण्ड एम सर्भेयको कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनेछ । ओ एण्ड एमको संयोजक गंगाप्रसाद ज्ञवालीलाई बनाइयो भने साधना घिमिरे सदस्य बनिन् । साथै दुइटा डीसीईओ हुने गरी अर्गनाइजेशन एण्ड व्यवस्थापन प्रतिवेदन तयार भयो । तर, ज्ञवाली आफैले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने आनाकानी गर्न थाले ।  ‘चार जनाको सञ्चालकको संयोजकत्वमा विभिन्न समिति थिए । तर, सुनियोजित रूपमा ज्ञवालीलाई कर्मचारी सेवा सुविधा (एचआर) समितिको संयोजक बनाइयो । ज्ञवाली सरले मनलाग्दी कर्मचारीको सरुवा गर्न थाल्नु भयो । अडिटर विनय केसरीको सरुवा गरेपछि नयाँ मान्छे आउनु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ मान्छेले म नयाँ हो । भर्खर आएको छु, बुझ्न समय लाग्छ भन्न थाल्नु भयो । त्यसपछि आन्तरिक मतभेदका कारण ओ एण्ड एम सर्भेय रिपोर्ट समयमै बुझाउन सकेनौं ।’  त्यतिबेलासम्म लक्ष्मण पौडेलको अवकाश समय घर्किसकेको थियो । ओ एण्ड एम प्रतिवेदन समयमा पेस गर्न नसकेपछि लक्ष्मण डीसीईओ बन्नबाट वञ्चित भए । उनी गत चैतको अन्तिम साता अनिवार्य अवकाश पाएर बैंकबाट बाहिरिए ।  लहरो तान्दा पहरो  विसं २०७९ असार १५ गते नेपाल बैंकको सञ्चालक बने गंगाप्रसाद ज्ञवाली । त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेका ज्ञवाली शर्माको निर्देशनमा एक महिनापछि अर्थात् साउन २३ गते अध्यक्ष चुनिए । यस्तै, विसं २०८० भदौ १३ गतेको बैठकले डा.चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक (विज्ञ सञ्चालक)का रूपमा नियुक्त गर्‍यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा आइसकेका थिए डा.प्रकाश शरण महत । सञ्चालक बनेको एक महिना नपुग्दै असोज २ गते बैंकको अध्यक्ष चयन भए डा. अधिकारी । जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा अध्यक्ष बनेका ज्ञवाली सञ्चालक पदमा झरे ।  डा. अधिकारी अध्यक्ष रहेकै बेला बैंकमा नयाँ सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो । साथै कांग्रेस निकट मानिने तीलकराज पाण्डेयलाई बैंकको सीईओमा नियुक्ति गरियो । साथै, वि.सं २०८१ भदौ २७ गते बैंकको सञ्चालक बनेर आए अर्थमन्त्रालयका सहसचिव थानप्रसाद पंज्ञानी । पंज्ञानी बैंकमा आउँदा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका थिए ।  ऋणीहरूबाट घुस लिएको उजुरीपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि निरीक्षण गरिरहेको थियो । अनुसन्धानमा सहज होस् भन्ने हिसाबले फागुन ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीलाई अध्यक्षबाट हटाएर पंज्ञानीलाई बैंकको अध्यक्ष बने ।  राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणमा दोषी ठहर भएपछि ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित अधिकारीलाई कारबाही गर्‍यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमै अधिकारी सञ्चालकबाट पनि निकालिए । साथै, अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार २ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै ज्ञवालीलाई पनि सञ्चालकबाट हटाइयो ।  ‘डा.अधिकारीले दुइटा डीसीईओ राख्न खोज्नुभयो । दुइटा डीसीईओ हुँदा वरिष्ठताका आधारमा लक्ष्मण सर बन्नुहुन्थ्यो । तर, हामी सबै एकैदिन आएको हो भनेर एसीईओ लगायत अन्य कर्मचारीहरूले विरोध गर्नुभयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘लक्ष्मणलाई डीसीईओ बनाउन खोजेपछि चन्द्र सरलाई धेरै अट्याक भयो । त्यसपछि उनीहरूले हड्ताल गर्ने, खोजी तलासी गर्न थाले । लहरो तान्दा पहरो निक्लियो ।’ अध्यक्ष बन्न पंज्ञानीको लबिङ डा. अधिकारीमाथि अख्तियारको अनुसन्धान जारी थियो । यही बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवबाट सरुवा भएर अर्थसविच बने घनश्याम उपाध्याय । डा. अधिकारीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएमा आफूले अर्थसविचसँग भनेर अख्तियारको विषय टुंगोमा लगाउने भन्दै पंज्ञानीले सञ्चालकहरूसँग बार्गेनिङ गरेको स्रोतको भनाइ छ । सोही अनुसार अधिकारीले अध्यक्ष पद छाडेका थिए । त्यसपछि साधना घिमिरेको प्रस्तावक र ज्ञवालीको समर्थनमा पंज्ञानी अध्यक्ष बने ।  ‘डा.अधिकारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अर्थसचिव पनि अख्तियारबाट आउनु भएको छ । हामी समन्वय गर्छाैं भनेर पंज्ञानी सर लाग्नु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयबाट दबाब आउन थालेपछि साधना घिमिरेको प्रस्तावक र ज्ञवालीको समर्थनमा पंज्ञानी अध्यक्ष बन्नु भयो ।’ बैंकका अध्यक्ष पंज्ञानी भने आफूमाथि निराधार आरोप लगाइएको बताउँछन् । प्रमाणका आधारमा मात्रै यस्ता विषय उठ्नु पर्ने उनको भनाइ छ  । ‘ममाथि लगाइएका आरोप मात्रै हुन् । यस्ता कुराको उत्तर मसँग पाउनु हुन्न । मुद्दा उठिसकेको मान्छे त्यसै पनि बस्न मिल्दैन । उहाँले आफैले जान्ने विषय हो । त्यसको उत्तर मसँग हुँदैन । उहाँलाई नै सोध्नु न मैले मिलाइदिन्छु भनेको छ भने प्रमाण होला । तपाईंलाई भन्ने मान्छेसँग के प्रमाण छ, त्यो देखाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । यसरी पूर्ण हुँदैछ सञ्चालक समिति बैंकमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । एक जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ जनाको सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालक समितिमा सरकारको तर्फबाट मनोनित ३ जना, सर्वसाधारणको तर्फबाट निर्वाचित ३ जना र सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र सञ्चालक १ जना हुनुपर्छ ।  तर, हाल बैंकको सञ्चालक समिति अपूरो छ । बैंकको सञ्चालक समिति पूर्ण नहुँदा व्यावसायिक निर्णय पनि रोकिएको नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । अध्यक्षमा थानप्रसाद पंज्ञानी छन् भने साधना घिमिरे सञ्चालक छिन् । पंज्ञानी र घिमिरे अर्थमन्त्रालयबाट मनोनित हुन् ।  रिक्त रहेको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेर माया आचार्यलाई पठाइसकेको बैंकका अध्यक्ष थानप्रसाद पंज्ञानीले जानकारी दिए । आचार्य सञ्चालक बनेर आएपछि तीन सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्नेछ । साथै सञ्चालक समितिलाई पूर्ण बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषबाट एक जना ल्याउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि चार सदस्यीय सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने उनले बताए । ‘विश्वविद्यालमा पढाउने माया आचार्य म्यामलाई नियुक्ति गरेर पठाइसकेको छ । उहाँ बुटवलतिरको हुनुहुन्छ । अर्थशास्त्री पनि हो । एकजना सञ्चय कोषबाट पनि आउनु हुन्छ । त्यसपछि स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरेर हामी पाँच जना पुग्छौं,’ पंज्ञानीले भने । उनले अदालतको मुद्दाले केही असर नगर्ने तर्क दिए । ‘कानुनविदहरूले सञ्चालक नियुक्ति गर्न मिल्छ भन्नु भएको छ । अहिले जस्तो केस छ, त्यस्तै विगतमा पनि दुईपटक भएको नजिर छ । त्यही नजिरको आधारमा मिल्छ भन्ने छ,’ उनले भने ।  बैंकिङ विज्ञ अम्बिर बोगटी सञ्चालक समितिको बैठक बस्न ५१ प्रतिशत सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य रहेकाले तीन जना सञ्चालकको मात्रै बैठक बस्न नमिल्ने बताउँछन् । साथै कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने र सञ्चालकको निर्वाचन रोक्न अदालतमा मुद्दा परेकाले सर्वसाधारण सेयरधनीहरूबाट नयाँ सञ्चालक आउने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । यदि तीन जना सञ्चालकको मात्रै बैठक बस्यो भने बाफियाले अवैध मान्ने उनले बताए ।  ‘साधारण सभाबाट नयाँ सञ्चालक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, बैंकको साधारण सभाको विषय अदालतमा छ । ४ जना सञ्चालक रहँदै नयाँ सञ्चालक नियुक्ति गरेको भए हुने थियो । त्यस्तो हुन नसकेपछि तत्काल बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने बाफियाले तीन जनाको मात्रै बैठक नै बस्न मिल्दैन भनेको छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर बैठक बस्न मिलेन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अदालतको फैसला नआउँदासम्म सञ्चालक समिति पूर्ण बन्ने अवस्था छैन । ‘अब केही समयका लागि बैंक व्यवस्थापनले चलाउँछ । सञ्चालक समितिका निर्णय वा नीतिगत निर्णय लक भएर बसे । अदालतको निर्णय आएपछि चुनाव हुन्छ । चुनाव भइसकेपछि नयाँ सञ्चालक आउँछन्,’ उनले भने । के हो चन्द्र अधिकारीको मुद्दा ?  डा. अधिकारीले सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने भन्दै चितवनतिरका केही व्यवसायीबाट केही रकम मागेका थिए । बैंकको अध्यक्ष भएकाले विश्वास गरेर ऋणीहरूले पनि केही रकम दिए । तर, उनले आफ्नो खातामा आउँदा धेरै शंका उत्पन्न हुने आशंका गरेर आफ्नो ड्राइभरको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाए ।  तर, बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख लगायत व्यवस्थापन टिमले ऋणीहरूको फाइल नै स्वीकृत गरेनन् । नेपाल बैंकमा ६ करोडभन्दा माथिको कर्जालाई कर्पाेरट कर्जामा छुट्याइन्छ ।  ‘ऋणीहरूले नै अध्यक्षले घुस मागेको भनेर उजुरी दिए,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, पछि उनीहरूले हामीबाट सापटी लिएको हो, अन्य प्रयोजनका लागि होइन भनेर राष्ट्र बैंकमा बयान दिए । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई घुस नै भएको ठहर गर्दै अधिकारीलाई कारवाही गर्यो, कर्जा स्वीकृत नभएपछि सबै कुरा छताछुल्ल भएको हो ।’ यो घटनापछि बैंकका कर्मचारीले अब सञ्चालक नियुक्ति गर्दा बैंक बुझेका, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि संस्थाको हितको लागि काम गर्ने मान्छे पठाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । अधिकारीले बैंकको ठूलो बदनाम गरेको बुझाइ कर्मचारीहरूको छ । यसले बैंकको गुडविलमा ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ ।  ‘अधिकारीले नेपाल बैंकमा घुस नदिइकन कर्जा पाइँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरे, बैंकका तल्लो तहका कर्मचारीलाई अख्तियारमा गएर बयान दिनुपर्ने अवस्था आयो, बैंकको प्रतिष्ठामाथि पनि प्रश्न उठ्यो,’ बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ।