ट्रिटन ट्यालेन्ट हन्ट २०७४ सम्पन्न, बिजेतालाई निशुल्क छात्रवृती तथा प्रमाण पत्र
काठमाडौं । तिनकुनेमा अवस्थित ट्रिटन इन्टरनेशनल कलेजको दोस्रो ट्रिटन ट्यालेन्ट हन्ट २०७४ सम्पन्न भएको छ । जस अन्तर्गत डान्स, गायन र हाजिरजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । जस अनुसार गायन तर्फ संजिव श्रेष्ठ प्रथम , सरोज तामाङ्ग दृतिय र अर्मन चौधरी तृतिय भएका छन् । हाजिरजवाफ तर्फ रोशन बिष्ट प्रथम, राजबाबु चौधरी दृतिय, र शिशिर दाहाल तृतिय भएका छन् । त्यसै गरी डान्स बिद्या तर्फ श्रृजना श्रेष्ठ प्रथम, श्रृष्टी खड्का दृतिय र सुनिल सिंह तृतीय भएका छन् । बिजेताहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठले एक समारोहकाबिच सम्मान गरेका थिए । त्यसरी नै ट्रिटन ट्यालेन्ट हन्ट २०७४ को दोस्रो संकायका बिजेताले कलेजमा निशुल्क छात्रवृती पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र पाएका छन् । स्मरण रहोस ट्रिटन कलेजले गतबर्ष देखि यस ट्रिटन ट्यालेन्ट हन्ट को आयोजना गर्दै आइरहेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारहरुले आ-आफ्नो प्रस्तुती दिदैं विद्यार्थी र उपस्थित सबैलाई मनोरञ्जन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा कलेजका प्राचार्य प्रा. डा. बिहारी बिनोद पोखरेल, अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद शाह, सह प्राचार्य श्रीकृष्ण बिष्ट लगायतले आ-आफ्नो मन्तब्य राखेका थिए।
सुडान घोटालका भ्रष्ट पूर्व आईजीपीलाई अझै सरकारी सुविधा, ३ जनाकाे सेवामा १२ प्रहरी
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटालामा आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकत्रय ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो । सर्वोच्चले वैशाख १७ मा गरेको फैसलामा राणालाई दुई वर्ष, चन्द र गुरुङलाई एकरएक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । तर अदालतले दोषी ठहर गरेको एक महिना कटिसक्दा पनि उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । उल्टै सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा उनीहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराउने सबै सुविधा पाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार हेमविक्रम राणाले एक असई, एक हवल्दार, एक प्रहरी जवान र एक प्रहरीबाट कार्यालय सहयोगीका रूपमा सेवा लिइरहेका छन् । ओमविक्रमले पनि एक हवल्दार र दुई प्रहरी जवानबाट सेवा लिइरहेका छन् । ठकुरीले एक असई, दुई प्रहरी जवान र एक प्रहरी कार्यालय सहयोगी राखिरहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकाहरूको सेवामा १२ प्रहरी खटाइरहेको छ । एक उच्च प्रहरी अधिकारीले जेलमा हुनुपर्ने भ्रष्टाचारीको सेवामा प्रहरीले आफ्नो जनशक्ति खटाउनु लाजमर्दो घटना भएको बताए । ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘जनताको करबाट पालिएको प्रहरीले भ्रष्टाचारीको सेवामा प्रहरीलाई खटाउनु नैतिक रूपमा सामान्य विषय हँुदै होइन ।’ सुडानको डार्फरमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाली प्रहरीका निम्ति बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सर्वोच्चले तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । फरार भनिएका तीनै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक काठमाडौंमै भेटिन्छन् । तर प्रहरीले यसबारे थाहा नपाएजस्तो गरी अनौठो मौनता साधिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै भने, ‘यो विषय मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तत्काललाई प्रवक्ताको हैसियतमा म यसबारे जानकार छैन ।’ सर्वोच्चको फैसलामा राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, गुरुङ र ठकुरीलाई १र१ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने उल्लेख छ । फैसलामा राणाले खरिद प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै सर्त विपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने काममा निर्णायक भूमिका खेलेका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उल्लेख छ । गुरुङलाई आपूर्ति नै नभएका स्पेयर पार्ट्सबापत भन्दै भुक्तानी दिएकामा कसुरदार ठहराएको छ भने ठकुरीलाई गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको थाहा हुँदाहुँदै रकम भुक्तानी नरोकी बिक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिएकोमा दोषी ठहर गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
स्थानीय तहका प्रमुख–अध्यक्षका अधिकार, काजमा खटाउने अधिकारसम्म
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको हो । सरकारको आदेशसँगै निर्वाचित भएका र अब निर्वाचित हुने नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सम्पूर्ण प्रतिनिधिको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशमा जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरू कामविहीन हुँदै आएका थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट २ सय ८३ स्थानीय तहमा १३ हजार ५ सय ५६ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । १४ असारमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट झन्डै २५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । आदेश कामचलाउ स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सरकारले आदेश जारी गरेको हो । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि मात्रै सो आदेश जारी गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षका काम, कर्तव्य -सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गर्ने – सभा र कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसूची पेस गर्ने गराउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गर्ने -कार्यपालिकाको निर्णयबाट सभाको अधिवेशनको आह्वान र समापनको घोषणा गर्ने -उपाध्यक्ष(उपप्रमुख वा सदस्यहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावलीअनुरूपको विषयगत कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने -निर्णय कार्यान्वयन गराउने तथा अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने -कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उपाध्यक्ष(उपप्रमुख तथा सदस्यलाई काजमा खटाउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चल–अचल सम्पत्तिको हेरचाह गर्ने -विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी बनाउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भूउपयोग नीति गुरुयोजना वा कानुनले तोकेबमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले -जग्गा प्लटिङ वा प्लानिङ गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने -प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत विभाग, महाशाखा, शाखाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्ने -अन्य स्थानीय तह, प्रदेश एवं संघीय तहस“ग समन्वय गर्ने -गुनासो सुुनुवाइ गर्ने -विपत् जोखिम व्यवस्थापन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यको मासिक प्रगति विवरण तयार गरि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवाको सहज आपूर्ति भए–नभएको यकिन गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने -गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापको नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने कार्यको स्थानविशेषका आधारमा लागत कायम हुने गरी निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दररेट निर्धारण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने -सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी, पर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने -राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघसंस्था र निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वय, सद्भाव र सामञ्जस्यता कायम गर्ने स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने–गराउने -गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा संघ, प्रदेशबाट प्राप्त नमुना कानुनका आधारमा कानुन बनाई लागू गर्ने -गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न जुनसुकै स्वरूपमा गरिने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारीजस्ता कार्य हुन नदिने संघ, प्रदेशबाट प्राप्त कानुन, नीति–नियम, कार्यविधि, आदिका आधारमा उपयुक्त नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन अग्रसरता र नेतृत्व लिने -स्थानीय तहमा देखिने सांस्कृतिक तथा आर्थिक विचलन, सामाजिक कुरीतिजस्ता कार्य नियन्त्रण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका तहमा सुशासन कायम गर्न सदाचारसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण र उपयोग गर्ने -चौमासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने तथा वर्षभरिमा सम्पादन गरिएका कामकारबाहीबारे वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने -अध्यक्ष–प्रमुखले तीन दिनभन्दा बढी समयका लागि आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्र छाडी बाहिर जानुपर्दा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार सुम्पी जानुपर्नेछ । -सभा वा कार्यपालिकाको तोकेको अन्य काम गर्ने यस्ता छन् वडाध्यक्षका कामहरू -वडासँग सम्बन्धित कामका लागि समन्वयकर्ताको रूपमा रही काम गर्ने -वडा समितिका सदस्यहरूलाई कामको बाँडफाँड गरी -परिचालन गर्ने -कार्यपालिकाको सदस्यको कार्य गर्ने -वडा समितिको योजना तथा बजेट तयार गर्ने -आफ्नो वडाभित्र घरधुरीको क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख राख्ने -सार्वजनिक सम्पत्तिको लागत राख्ने -वडाभित्र रहेका बजार केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने -प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पुर्याई वडा समितिबाट गर्नुपर्ने विभिन्न प्रमाणित र सिफारिस गर्ने -सचिवालयमा बाहिरबाट नियुक्त गर्न नपाइने -सरकारद्वारा जारी आदेशमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले निजी सचिवालयमा बाहिरबाट कसैलाई पनि नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आदेशअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखको निजी सचिवालय सञ्चालनका लागि विद्यमान स्थानीय तहका कर्मचारीमध्येबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनबमोजिम हुनेछ । सो ऐन बन्ने क्रममा छ । सो ऐन नबन्दासम्म सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम सीमाभित्र रही सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट निर्धारण भएबमोजिम सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था आदेशमा गरिएको छ । आर्थिक प्रशासनबारे संविधानको धारा ५९ (७) अनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले कानुन, नीति, योजना, तथा कार्यक्रम प्रतिकूल नहुने गरी सरकारको दायित्वभित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमद्वारा निर्धारित गरिएको रकममा वृद्धि हुने गरी कुनै निर्णय गर्न पाइनेछैन । काजमा खटाउने अधिकार दुरुपयोगको सम्भावना उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई नगर प्रमुख–अध्यक्षले काजमा खटाउन मिल्ने अधिकार दिइएको छ । यो अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । प्रमुख–अध्यक्ष अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा तथा उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र वा वडाध्यक्षबाट असहयोग हुने देखिएमा प्रमुख–अध्यक्षले उनीहरूलाई काजमा पठाएर आफूअनुकूलको निर्णय गर्ने जोखिम पनि छ । यसअघि पनि स्थानीय निकायमा यस्ता समस्या देखिएका थिए । अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख–अध्यक्षलाई त्यस्तै अधिकार दिइएकाले दुरुपयोगको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । उपप्रमुख–उपाध्यक्षलाई न्यून अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकाको उपप्रमुख(उपाध्यक्षलाई अत्यन्त कम जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रमुख(अध्यक्षले जिम्मेवारी नदिएको अवस्थामा उनीहरूले खासै काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने अधिकार छ । त्यस्तै, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक भई काम गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
