मतदाता नामावलीमा ५५ जना मात्रै, सिंगो गाउँबाट खस्दैछ जम्मा १७ भोट
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार फक्तालुङ गाउँपालिका–७ याङमामा ५५ मतदाताको नामावली सूचीकृत छ। बुधबार हुने स्थानीय तह चुनावमा भने यहाँ १७ मत मात्रै खस्नेछन्। वडाका उम्मेदवारहरूका अनुसार नामावलीमा नाम भएकामध्ये कसैको मृत्यु भइसकेको छ भने कोही विदेशमा छन्। काठमाडौंमा भएका कतिपय नआउने निश्चित भइसकेको छ। चुनावका लागि एक मतदान अधिकृत, एक सहायक मतदान अधिकृत, दुई नासु वा खरिदारस्तरका सहायक कर्मचारी र एक सहयोगीसहितको टोली पुगिसकेको छ। पाँच सयभन्दा कम मतदाता भएकोमा पाँच कर्मचारी पठाउने नियमानुसार उनीहरूलाई खटाइएको हो। दुई स्थानीय सहयोगी कार्यकर्ता राख्नुपर्ने प्रावधान छ। उनीहरूसँग प्रहरी र सशस्त्रको टोली छ भने सेनाले समेत यो क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेको छ। मतदानपछि भने मतपेटिकालाई हेलिकप्टरबाट ओसारिनेछ, विगतमा जस्तै। ‘यो क्षेत्रमा एक बस्तीबाट अर्को बस्ती पुग्न एक दिन लाग्ने भएकाले थोरै मतदाता भए पनि बस्तीपिच्छे केन्द्र राखेका छौं,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत अशोककुमार बस्नेतले भने, ‘सबै मतदाताको अधिकार सुरक्षित गर्न र मतदाताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर बस्तीमै मतदान केन्द्र राखिएको हो।’ मात्रै १७ मत भए पनि मताधिकारको कदर गर्दै राज्यले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मात्रै खटाएको छैन, आवश्यक रकम पनि खर्चिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार याङमामा सुरक्षाकर्मीका लागि बाहेक १ लाख ३९ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च हुनेछ। कर्मचारीको १ लाख २ हजार २ सय, मतदान केन्द्र खर्च १३ हजार ९ सय, परिचयपत्र वितरणका लागि ७ हजार ३ सय र अतिरिक्त ३ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। मतपत्र र मतपेटिका बाँध्न प्रयोग गरिने सामग्री, प्लास्टिकलगायत वस्तुमा पनि थप खर्च हुनेछ। सदरमुकाम फुङलिङबाट लगातार हिँडदा तीन दिनमा मात्रै पुगिने याङमामा जस्तै ओलाङचुङगोला, घुन्सा र ग्याब्लामा पनि मतदाता थोरै भए पनि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मतदानस्थलमा पुगिसकेका छन्। ४० मतदाता रहेको ग्याब्लामा १ लाख २९ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च हुने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। घुन्सामा १ लाख २६ हजार ४ सय खर्च हुन्छ। यहाँ १ सय २६ मतदाता छन्। ओलाङचुङगोलामा १ लाख ३० हजार खर्च हुन्छ। यहाँ २ सय ७ मतदाता छन्। निर्वाचन बहिष्कार घोषणा गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले यो क्षेत्रलाई ‘रेड एरिया’ घोषणा गरेकाले धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। यी क्षेत्रमा खर्च कम गराउन नियमले मिल्ने गरी त्यही क्षेत्रका कर्मचारी खटाएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बस्नेतले बताए। यो क्षेत्रको मतपेटिका हेलिकप्टरबाट ल्याउने तयारी भएकाले खर्च अझ धेरै बढ्ने छ। विगतका चुनावमा पनि हेलिकप्टरबाटै ल्याइएको थियो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
चामल माग्न हुम्ली जनप्रतिनिधि सिंहदरबारमा
काठमाडौं । सिंहदरबारमा प्राय सबै जनप्रतिनिधि ‘विकास बजेट’ माग्न आउँछन्। विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाका जनप्रतिनिधि भने बजेट होइन ‘चामल माग्न’ सिंहदरबार आएका छन्। सरकारले विकास निर्माणलाई स्थानीय तहमा प्रशस्त बजेट पठाए पनि प्रतिनिधि भने चामल नपठाएको भन्दै आक्रोशित छन्। उनीहरुलाई विकासभन्दा बिहानबेलुका छाक टार्न जनतालाई कसरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने चिन्ता छ। खडेरीले कृषि उत्पादन कम भई खाद्यान्न अभाव भएपछि हुम्लाका जनप्रतिनिधि सरकारसँग चामल माग्न सिंहदरबार आएका हुन्। नेपाल खाद्य संस्थानले चार महिनायता चामल नपठाएपछि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट, खार्पुनाथ र नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। सडक नपुगेको हुम्ला सदरमुकाममा हवाइजहाजबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्छ। नागरिक दैनिकबाट ।
७८ प्रतिशत भ्याट र अन्तः शुल्क केन्द्रलाई, बाँकी शुल्क मात्रै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई
काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तः शुल्कबाट उठ्ने राजश्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने भएको छ। यसरी असुल हुने राजस्वका ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने भएका छन्। पहिलो पटक स्थानीय तहले भ्याट र अन्त शुल्कको हिस्सा पाउन लागेका हुन्। सरकारले खडा गर्ने संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने त्यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशले भने आआफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपभोग गर्नेछन् । यस्तो रकम मासिक रुपमा सम्वन्धित तहले पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
