समाज

प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला पाँच वर्षमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध उल्लेख्य सङ्ख्यामा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ ।      सो अवधिमा कुल एक लाख ६६ हजार ५२० उजुरी परेकामा एक लाख २१ हजार ९४३ (७३ दशमलव २३ प्रतिशत) फर्छ्यौट भई ७९८ मुद्दा दायर भएका छन् । ती मुद्दामा चार हजार ६६२ जनालाई प्रतिवादी बनाई  ३१ अर्ब ५२ करोड २५ लाख पाँच हजार ५७३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सरदर ५५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको छ भने कसुर स्थापित नभएकामध्ये ७१९ मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको छ । पुनरावलोकन गरिएकामध्ये नौ मुद्दामा अख्तियारको माग दाबीअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट ठहर भएको आयोगले जनाएको छ ।      आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीले २०७७ माघ २१ गतेदेखि पद बहाली गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उजुरी, फछ्र्यौट र मुद्दा दायरको आँकडा बढ्दो देखिएको छ ।      आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघसम्ममा १२ हजार ४९६ उजुरी र ४६ मुद्दा दायरी भई २३० प्रतिवादी रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको गत चैत मसान्तसम्म २८ हजार ४१६ उजुरी र १२१ मुद्दा दायर भई ४२९ प्रतिवादी छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दायर भएका मुद्दामध्ये ६८ प्रतिशत कसुर स्थापित भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा ४८ दशमलव ८५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएका छन् ।       यसैगरी, आव २०७८/७९ मा २४ हजार ३३१ उजुरी परेकामा ७० दशमलव ५६ प्रतिशत फछ्र्यौट भई १३१ मुद्दा दायर भई ६३९ प्रतिवादी रहेका थिए । आव २०७९/८० मा २८ हजार ६५ उजुरी परेकामा ६६ दशमलव ९८ प्रतिशत फछ्र्यौट भई १६१ मुद्दा दायर भएकामा ७६६ प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । यी मुद्दामा ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत कसुर स्थापित भएका छन् ।       आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३६ हजार १८६ उजुरी परेकामा ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत फछ्र्यौट भई २०१ मुद्दामा गरी एक हजार ५४५ प्रतिवादी रहेका थिए । यसमध्ये ६५ दशमलव ६७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको थियो । आव २०८१/८२ मा ३७ हजार २६ उजुरीमध्ये ८० दशमलव २२ प्रतिशत फछ्र्यौट भई १३७ मुद्दामा ७५३ प्रतिवादी  कायम भए । यीमध्ये ५२ दशमलव ६७ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको थियो ।       संसद्को गत अधिवेशनमा पेस भएको अख्तियारको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशगत आधारमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बन्धी उजुरीको सङ्ख्या बढी देखिएको छ ।      ‘स्टिङ अपरेसन’का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० अमान्य र बदर हुने गरी २०७८ वैशाख ८ मा फैसला भएका कारण त्यसयता घूस (रिसवत) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलता दर केही घट्न गएको आयोगको बुझाइ छ ।       आयोगले प्राप्त उजुरी, आयोगको अनुसन्धान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दा अघि बढाउने भएकाले विशेष अदालतको फैसलाबारे पुनरावलोकनबाहेक अरू विकल्प आफूहरुसँग नहुने प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ ।      नेपालको संविधानको भाग २१ बमोजिम दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी वा गराई त्यस्तो अनुसन्धानबाट कसुरदार देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिउपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गराउँदै आएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने वा गराउने कार्यका अतिरिक्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रकारका निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरु तय गरी सदाचार, निष्पक्षता, निडरता, पेसागत विशिष्टता र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान एवं अभियोजनजस्ता मूल्यमान्यताका आधारमा आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । शीर्षनेता, जनप्रतिनिधि र उच्च कर्मचारीसम्म प्रतिवादी      आयोगले यसबीचमा दायर गरेका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म छन् । आयोगका अनुसार २०७७ माघ २१ देखि गत चैत मसान्तसम्ममा यस वर्गमा १०२ प्रतिवादी भएका छन् । प्रतिवादी बनाइएकामा पतञ्जली योगपीठको जग्गा साटफेर प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वाइडबडी खरिदमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, टेरामक्स खरिदमा तत्कालीन सूचना तथा प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, लिची बगैँचा जग्गाको घूस रिसवतमा तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री  राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री रंजिता श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ  । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अनियमितता मुद्दामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य र दीपक चन्द अमात्य तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत प्रतिवादी रहेका छन् ।      यस्तै, भन्सार छलेर सुन ल्याएको आरोपमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी, विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, सांसद, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र अध्यक्ष तथा उपप्रमुख र उपाध्यक्षविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।      यसैगरी, पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकरमा मुद्दा दायर भई किनारा लागिसकेको छ भने नेपाल सरकारका तत्कालीन सचिवहरु रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध गैह्रकानुनी सम्पत्ति आर्जन, शङ्करप्रसाद अधिकारीविरुद्ध वाइडबडी खरिद, सञ्जय शर्माविरुद्ध नेसनल पेमेन्ट गेटवे, छविराज पन्तविरुद्ध पतञ्जली योगपीठ जग्गा साटफेरमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।       तत्कालीन सचिवहरु सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा र भेषराज शर्माविरुद्ध विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाइएको विषयमा मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, विभिन्न सहसचिव, महानिर्देशकहरु, प्रदेश सचिव, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा विभिन्न कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।       सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा भएको हालको संशोधित व्यवस्थाअनुसार आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान गर्ने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरका तत्व देखिएमा सोको समेत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । रासस  

प्रगति ढकाल काठमाडौं । हरेक वर्षको चैत महिना वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहने गर्छ । तर गत चैतमा भने डढेलोको घटना थोरै मात्र घट्यो । मनसुन पूर्वनै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत चैतमा डढेलोका घटनामा गिरावट आएको हो ।      वन तथा भू–संरक्षण विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार २०७८ चैतमा ४६६ वटा डढेलोका घटना दर्ता भएका थिए । यो सङ्ख्या २०७९ चैतमा घटेर २६७ मा झरेको थियो । २०८० चैतमा २४९ र २०८१ चैतमा पुनः बढेर ३३१ पुगेको थियो । २०८२ चैतमा भने हालसम्मकै थोरै ७९ वटा मात्रै डढेलाका घटना दर्ता भएका छन् ।    समग्रमा २०७८ मा दुई हजार १६२ वटा डढेलोका घटना भएकामा २०७९ मा एक हजार २७० मा झरेको थियो । २०८० मा  दुई हजार ५५ र २०८१ मा तीन हजार ४७ पुगेको थियो । २०८२ मा भने ४२४ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।       वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस वर्ष मनसुन सुरु हुनु अघि नै वर्षा भएका कारण वन डढेलोमा कमी आएको बताए । 'यस वर्ष वन डढेलाको ठूलो समस्या भएन । तर वन डढेलो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो,' उनले भने, 'वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन खरिदलगायतका कुराहरू पनि उठेका थिए । बैठकमा मनसुनजन्य विपद्को रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्रोत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने तथा अपुग हुने स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।'      महिनागत विश्लेषणले वैशाखमा सबैभन्दा धेरै डढेलो हुने गरेको छ । विक्रम संवत् २०७८ मा एक हजार २०४, विसं २०७९ मा  ६०९, विसं २०८० मा  एक हजार २७० र विसं २०८१ मा  एक हजार ९०४ वटा घटना वैशाखमै भएका थिए । विसं २०८२ को वैशाखमा भने डढेलोको सङ्ख्या घटेर १७३ मात्र छ । जेठमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा डढेलो हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।       वन तथा भू–संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको वन डढेलोसम्बन्धी प्रतिवेदनले पछिल्लो समय डढेलोको जोखिम बढेसँगै वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल घटनामध्ये करिब ८९ प्रतिशत डढेलो फागुनदेखि वैशाखसम्ममा हुने गर्छन् ।       दीर्घकालीन तथ्याङ्कले विसं २०७३ लाई सबैभन्दा गम्भीर डढेलो वर्षका रूपमा देखाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पनि डढेलोको जोखिम उच्च छ । विशेषगरी २०७८ र २०८१ मा उल्लेख्य सङ्ख्यामा डढेलोका घटना अभिलेख भएका छन् ।      विभागका महानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रम, लामो सुक्खा अवधि तथा मानवीय कारणले वन डढेलोका घटना बढ्ने बताए । 'लामो हिउँदे सुक्खा अवधि, न्यून आद्र्रता, उच्च तापक्रम, हावाको तीव्रता, कृषि अवशेष जलाउने प्रचलन तथा वन क्षेत्रमा मानव गतिविधि वृद्धि हुने कारण वन डढेलोको जोखिम बढी हुन्छ,' उनले भने ।       विशेषगरी वैशाख सबैभन्दा जोखिमयुक्त महिनाका रूपमा देखिएको छ, जसमा मात्र कुल घटनाको करिब ५७.७ प्रतिशत डढेलो हुने गरेको छ ।       यस्तो छ प्रदेशगत वन डढेलो      प्रदेशगत रूपमा हेर्दा डढेलोबाट पछिल्ला वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । विसं २०७८ मा ४८२ वटा डढेलो भएको लुम्बिनीमा २०८१ सम्म यो सङ्ख्या बढेर ६९८ पुगेको थियो । २०८२ मा भने यो सङ्ख्या घटेर ४४ मा झरेको छ ।       कर्णाली प्रदेशमा पनि २०७८ मा ३१४ बाट २०८१ मा ५७५ पुगेको थियो । तर २०८२ मा भने ५७ वटा वन डढेलोका घटना दर्ता भएका छन् ।      त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७८ मा ३८९ र २०८१ मा ५२५ वटा डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा भने १३१ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।       बागमती प्रदेशमा २०७८ मा ३०३ बाट २०८१ मा ४७५ पुगेको थियो भने २०८२ मा यो सङ्ख्या घटेर ७६ पुगेको छ ।      गण्डकी प्रदेशमा २०८१ मा २४९ वन डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा घटेर ३५ वटा दर्ता भएका छन् । यसैगरी, कोशी प्रदेशमा २०८१ मा २८७ वन डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा घटेर ३१ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष मधेस प्रदेशमा २३८ वन डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा घटेर ५० मा झरेको छ ।       तथ्याङ्कले २०८२ मा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा र सबैभन्दा कम कोशी प्रदेशमा डढेलो भएको देखाउँछ । वन तथा भू–संरक्षण विभागको तथ्याङ्कमा विशेषगरी विसं २०७३, २०७८ र २०८१ मा अत्यधिक डढेलो घटना अभिलेख भएका छन् ।      गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको पाँच वर्षमा वन डढेलोका कारण करिब ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्थिक क्षति भएको जानकारी दिए ।      मनसुन पूर्वनै सरदरभन्दा बढी वर्षा      मनसुन सुरु हुनुपूर्व नै औसतभन्दा बढी वर्षा हुँदा सुक्खापन घटेको र वन डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना कम भएको मौसमविद्को भनाइ छ ।      जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् डिविड ढकालका अनुसार शुक्रबारसम्म प्रि–मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा बढी वर्षा ‘रेकर्ड’ भएको छ । 'यस अवधिमा सामान्यतया करिब ३० प्रतिशत वर्षा हुने गरे पनि यस वर्ष ४४ दशमलव ३ प्रतिशत वर्षा भइसकेको छ,' उनले भने ।      उनका अनुसार विभागअन्तर्गत रहेका २० वटा मौसमी स्टेसनमध्ये जुम्लामा सरदर वर्षा भएको छ भने अन्य अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा मापन गरिएको छ । ढकालले हालसम्म कुल १०१ दशमलव ४ मिलिमिटर वर्षा भइसकेको जानकारी दिँदै यसले सुक्खा अवस्था कम गर्न र वन डढेलोको जोखिम घटाउन सहयोग पुगेको उल्लेख गरे ।     वन डढेलो नियन्त्रण पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८२ अनुसार वन क्षेत्रको विस्तारसँगै उचित व्यवस्थापन र सदुपयोगको अभावमा वनमा आगलागीको जोखिम पनि बढेको छ । विगतका घटनाहरूका आधारमा अधिकांश वन डढेलो मानिसले लगाएको देखिन्छ ।      वन डढेलो लाग्ने कारणहरूमा चरिचरनका लागि आगो लगाउने प्रवृत्ति (३० प्रतिशत), चुरोट पिउनेहरूबाट (१५ प्रतिशत), सिकारीहरूबाट (सात प्रतिशत), वनभोज, क्याम्प फायर आदिबाट (सात प्रतिशत), बच्चाहरू खेल्दा (छ प्रतिशत), अवैध काठ कटान गर्नेहरूबाट (पाँच प्रतिशत), अतिक्रमणकारीहरूबाट (पाँच प्रतिशत), खोरिया फँडानीबाट (पाँच प्रतिशत), अज्ञात कारणबाट (चार प्रतिशत), गोल पोल्नेबाट (चार प्रतिशत), जडीबुटी सङ्कलकहरूबाट (तीन प्रतिशत), राँको बाल्ने कारणले (तीन प्रतिशत) तथा खेतीपातीका लागि (एक प्रतिशत) रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।      समग्रमा मानिसहरूको जानाजानीबाट ६४ प्रतिशत, लापरबाहीबाट ३२ प्रतिशत र अज्ञात कारणबाट चार प्रतिशत वन डढेलो लाग्ने गरेको तथ्याङ्क छ । रासस   

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना वार्षिक लक्ष्यको ४१.४० प्रतिशतअर्थात् २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख दुई हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।  घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँड आव २०८२/८३ को साउनदेखि चैत महिनासम्ममा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ५५.०७ प्रतिशतअर्थात् १७ अर्ब एक करोड दुई लाख ६३ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट सात अर्ब ७० करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा नौ महिनामा तीन अर्ब ५२ करोड ६२ लाख ५३ हजार रूपैयाँ राजस्व संंकलन भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथ नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आव २०८२/८३ मा आठ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएकामा पाँच अर्ब छ करोड ५२ लाख ६२ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा सो अवधिसम्ममा पाँच अर्ब ६९ करोड छ लाख ७२ हजार रूपैयाँ संकलन भएको छ ।  अन्तःशुल्क करबापत चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा एक अर्ब ९९ करोड १५ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा त्यसको ५३ दशमलव ६० प्रतिशतअर्थात् सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको अधिकृत सञ्ज्यालले बताए । चालु आवमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८५ करोड ८१ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायतका कारण अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको जनाइएको छ । रासस