एसियन सेन्ट्रल जोन बिजेता खेलाडीलाई जनही ५ लाख दिने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कप बिजेता नेपाली खेलाडीहरुलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार (पौष १४ गते) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कप बिजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियललाई सम्मान पत्र सहित नगद पुरस्कारले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) को पहलमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले उपाधि बिजेता १२ जना खेलाडीहरुलाई जनही ५÷५ लाख, २ जना प्रशिक्षकलाई जनही ३ लाख र १ जना अफिसियललाई २ लाख नगदले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेकोे हो । नेपाली टिमको जितले गौरब र खुसीको अनुभुती भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अथकले देशको पहिचान र गौरव बढाउने राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरुलाई नगद राशीले पुरस्कृत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पेश गरेका थिए । बंगलादेशको ढाकामा मंगलबार भएको फाइनल खेलमा नेपाली महिला भलिबल टिमले उज्वेकिस्तानलाई ३–२ को सेटमा हराएको थियो । साविकको विजेता नेपालले उज्वेकिस्तानमाथि रोमाञ्चक जित हात पार्दै उपाधि रक्षा गरेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री अथकले खुसी ब्यक्त गर्दै बधाई समेत दिएका छन् । उपाधि विजेता नेपाली टिम भोली (बिहिबार) स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
किसानलाई नक्कली बीउ दिएको काष्ठमण्डप ट्रेडले पौने २ करोड क्षतिपूर्ति तिर्दै, कुन ठाउँमा कहिले वितरण ?
काठमाडौं । धानमा दाना नलागेर पीडित बनेका काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका किसानलाई बीउ आयातकर्ता कम्पनीले राहत दिने तयारी थालेको छ । चीनियाँ डीआई २८ जातको हाइब्रिड धानको बीउ आयात गर्न अनुमति पाएको काष्टमण्डप ट्रेड पोइन्टबाट तीन जिल्लाका किसानलाई क्षतिपूर्ति भराउने सरकारले निर्णय अनुसार आयातकर्ता कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन लागेको हो । कम्पनीले ७ हजार ७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको धानको प्रतिरोपनी २ हजार २५० रुपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति दिन लागेको हो । गत मंसिर १ गते धानमा बाला नलागेका किसानलाई बीउ आयातकर्ता कम्पनीले नै क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र काठमाडौंले निर्णय गरेको थियो । बीउ बिजनको प्रयोगबाट हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ अनुसार सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गरेको हो । ऐनअनुसार गलत बीउ बिक्रीका कारण किसानलाई हानी नोक्सानी पुगे बिक्रेतालाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । प्रारम्भीक डाटा अनुसार भक्तपुरको चाँगुनारायण ६, सूर्यविनायक ४ र ७, ललितपुर तथा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर तथा कीर्तिपुर लगायतका स्थानका किसानले लगाएको धानमा यस वर्ष बाला नलागेको पाइएको कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीका अनुसार भित्रि मधेशको समुद्री सतहबाट ७ सय मिटरसम्मका लागि सिफारिस गरिएको धान किसान र बीउ बिक्रेताको असावधानीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा लगाइएको पाइएको थियो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाइएको थियो । ‘हामीले पिडित किसानलाई पहिचान खुलाउने नागरिकताको प्रतिलिपी, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, बीउ खरिद भएको एग्रोभेट बिक्रेताको नाम, ठेनामा र खरिद भएको बिल लगायत पेश गर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेका थियौँ । पिडित किसाले बुझाएको विवरण अनुसार तीन जिल्लामा ७ हजार ७ सय रोपनी जग्गामा लगाइएको धानमा बाला नलागेको पाइयो’, उनले भने, ‘किसानले दिएको विवरणका आधारमा हामीले बीउ आयातकर्ता कम्पनीका सहयोगमा भोलीबाट क्षतिपूर्ति रकम वितरण सुरु गछौँ ।’ बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले धानमा बाला नलागेर क्षति भोगेका किसानको एक रोपनी खेतमा १९५ किलो धान उत्पादन हुने अनुमानका आधारमा क्षतिपूर्ति रकम २ हजार २५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको जनाएको छ । केन्द्रले एक रोपनी खेतमा १९५ किलो धान फल्ने आधारमा सोको मूल्य ४ हजार पाँच सयको ५० प्रतिशत किसानलाई राहत दिन निर्णय गरिएको जनाएको हो । सरकारले किसानसँग छलफल नै नगरी क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरेको भन्दै पिडित किसानले विरोध गरेका छन् । किसानहरुले काँठ क्षेत्रमा हाइब्रिड जातको धान लगाउँदा एक रोपनीमा मात्रै ८ देखि ९ मुरी र टाइचिन लगाए ६ मुरी धान फल्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरुले मुरीलाई किलोमा हिसाब गर्दा प्रतिरोपनी ५ सयसम्म धान फल्ने अनुमान गरेका थिए । कहिले हुन्छ क्षतिपूर्ति रकम वितरण ? कृषि ज्ञान केन्द्रले तीन जिल्लाका विभिन्न स्थानका किसानलाई क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्न मिति नै तोकेको छ । केन्द्रले तोकेको मिति अनुसार काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाबाट सुरु गर्ने जनाएको छ । काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका किसानलाई पुस १२ गते, किर्तिपुर नगरपालिकाका किसानलाई पुस १३ गते, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका किसानलाई पुस १४ गते, गोकर्णेश्वर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका किसानलाई १६ गते , शंखरापुर नगरपालिकाका किसानलाई पुस १८ र १९ गते तथा टोखा नगरपालिकाका किसानलाई २० र २१ गते राहत रकम वितरण गरिने गर्नेछ । यस्तै, ललितपुर जिल्ला अन्तरगत ललितपुर महानगरपालिकाका किसानलाई पुस २२ र २३, गोदावरी नगरपालिकाका किसानलाई पुस २५ देखि २७ तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाका किसानलाई पुस २८ र २९ गते राहत वितरण गर्ने भएको हो । भक्तपुर तर्फ चाँगुनारायण नगरपालिकाका किसानलाई माघ २ देखि ५ गते, सूर्यविनायक मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका किसानलाई माघ ६ देखि ११ गते राहत वितरण गरिने छ ।
१२ प्रतिशत परिवार आधारभूत खानेपानीको पहुँचबाटै बञ्चित, कर्णालीमा एक घण्टा हिड्नु पर्ने बाध्यता
काठमाडौं । नेपालको ७० प्रतिशत पाइप प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरु पुनःस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । राजधानीमा हालै आयोजित खानेपानी प्रणालीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि लैंगिक दृष्टिकोणको बुझाई सम्बन्धी कार्यशालाका सहभागी विज्ञहरुले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन प्रतिष्ठान(आइडब्ल्युएमई)की नेपाल प्रतिनिधि डा.मनोहरा खड्काले नेपालमा भएका ७० प्रतिशत खानेपानी प्रणालीहरु ४० बर्ष पुग्न लागेका र तिनीहरुले राम्रोसंग काम नगरेको उल्लेख गरिन् । उनले २० प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित भएका प्रणालीबाट खानेपानी पाइरहेको बताइन् । स्मार्टवास र अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन प्रतिष्ठानह्को सयुक्त आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा बोल्दै डा. खड्काले भनिन् “देशको १२ प्रतिशत घरमा अझै आधारभूत खानेपानीको सेवा पुर्याउन सकिएको छैन ।” कार्यक्रममा खानेपानी विज्ञ डा.नवराज खतिवडाले २० देखि २५ बर्षको अवधिलाई दृष्टिगत गरी निर्माण भएका नेपालका खानेपानी आयोजनाहरु अब पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताए । अष्ट्रेलियन राजदूताबासको पानीमा महिला आयोजनाले आईडब्ल्युएमआईमार्फत दैलेख र सर्लाही जिल्लामा गरेको अनुसन्धानका तथ्य र निष्कर्षहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित सो कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा.सुबोध शर्माले घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन महिलाले गर्नुपर्ने तर खानेपानी आयोजनाको तर्जुमा,सञ्चालनमा उनीहरुको सहभागितालाई इन्कार हुँदै आएको बताए । उनले विकासमा भित्रिएको डोजर प्रविधिले आकाशवाट परेको पानी पृथ्वीको गर्भमा जान नदिएर तर्काउने काम गरेकोले पहाडमा पानीका मुहान सुक्दै गएको उल्लेख गरे । उनले नेपालको ३० बर्षको वर्षाको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा जलवायु परिवर्तनले तराईमा पानी कम पर्ने तर हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा बढी पर्दै गएको देखिएको तथ्य बताए । उनले स्थानीय पालिकाहरुले पानीका प्राकृतिक स्रोतहरुको उपेक्षा गर्दै ठूला खोला र नदीबाट पम्प गर्ने सजिलो उपाय अबलम्बन गर्दा त्यहा पाइने लिड र सिलिकाको असरले कालान्तरमा उपभोक्ताहरुलाई क्यान्सर हुनसक्ने जोखिमतिर पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा आईडब्ल्युएमआईकी वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत मनिता राउतले सामुदायिक खानेपानी व्यवस्थापनमा लैगिक समानता र सामाजिक समावेशिता सम्बन्धमा कार्यपत्र पेश गर्दै खानेपानी व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता विधानत सुनिश्चित गरिएको भए पनि व्यबहारमा त्यो लागू नभएको बताइन् । उनले महिलाहरुलाई आयोजना चयन,निर्माण र सञ्चालनका विभिन्न पक्षमा निर्णायक भूमिका र सक्रिय सहभागिता नदिएर केवल पुरुषहरुले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने भूमिकामा सीमित गरिएको बताइन् । कार्यक्रममा नवअनुसन्धानकर्ता सिजल पोखरेलले पहाडमा ५प्रतिशत पानीको स्रोत सुकेको र ३० प्रतिशत स्रोतमा पानीको परिणाम न्युन हुँदै गएको तथ्यांक पेश गरे । उनलेले कर्णालीमा अझै पनि पानी भर्न आधा घण्टा हिँडनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका डा.रजित ओझाले सरकारले अभियानको रुपमा ल्याएको “एक घर एक धारा” सफल भएपछि खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्याको समाधान हुने बताए । स्मार्ट वास सोलुसन्सका अध्यक्ष ईं रामदीप साहको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी मन्त्रालयकी सहसचिव मीना श्रेष्ठले खानेपानीको संकलन र पानीको घरेलु उपयोगितामा महिलाको संलग्नता बढी हुनेभएकोले योजन तर्जुमा र कार्यान्वयन र सञ्चालनमा महिला सहभागिताले सकारात्मक परिणाम दिने बताइन् । उनले उपभोक्ता समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने गरी निर्देशिका तयार भैरहेको जानकारी दिदै भएका नीति र नियमको पालना भए नभएको अनुगमन र लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले पानी,अन्न र ऊर्जाको जोगाड र खपतमा महिला संलग्न हुनुपर्ने भएकोले यी विषयमा योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनमा पनि महिलाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताए । खानेपानीमा अवसर र चुनौति कार्यक्रममा संघीयताको सन्दर्भमा खानेपानीको क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुलाई प्राप्त अवसरका बारेमा सामूहिक सम्वाद पनि गरिएको थियो । कार्यक्रमको सामूहिक सम्वादमा सहभागी ’नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ल‘का अधिवक्ता दिलराज खनालले संविधानले र स्थानीय तहको ऐनले पनि स्थानीय तह अन्तरगतका निकायहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको बताउँदै भने, ”हामीकहाँको असल अभ्यासको संस्कारमा संस्थाहरुको समुदायिकरण सफल र निजीकरण असफल देखिएको छ । खानेपानीको क्षेत्रलाई पनि यही दायराबाट हेर्नुपर्दछ ।” कार्यक्रममा अर्का वक्ता डा. रजित ओझाले ४५ हजार बढी खानेपानी प्रणालीको व्यवस्थापनका विषय एकै बास्केटमा हुँदा केही समस्या भएको बताए । २ धारे समितिदेखि लाखौं उपभोक्ता भएका केयुकेएललाई एकै बास्केटमा राख्दा केही असमञ्जस्यता देखियो । संघीय सरकारको धारणा ‘ब्यवस्थापनको विषय स्थानीय तहमा आओस् । उपभोक्ता समिति र बोर्डहरुको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ‘ भन्ने हो तर त्यो चुनौतीपूर्ण छ । सामूहिक सम्वादमा बोल्दै खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रअर्यालले भने, “खानेपानी र सरसफाई मौलिक हक भएकोले यो जटील भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थनीय तहमा सबैतिर खानेपानीको अधिकार विभाजित छ । तीन तहको सरकारको खानेपानीको लडाइ जारी छ । जेसी महिलाको मात्र विषय होइन । बढाउन किन नसकिने ।” उहाँले भन्नुभयो, ”५० प्रतिशत महासंघको विधानमा छ तर सरकारी नियममा ३३ प्रतिशत भनिएको छ।” उनले खानेपानी मन्त्रालयले नेतृत्व लिएर अन्य स्वास्थ्य र शहरी विकास जस्ता मन्त्रालयमा समन्वय भए लैजान सकिने बताए । कार्यक्रममा शारीरिक अपांगता भएकी देवी आचार्यले देशमा पानी उपलब्ध भएपनि अपांगका लागि पहुँच कठिन भएको बताइन् ।
