ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन साढे १० लाख राजस्व दाखिला
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार २५ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । जसबाट राज्यकोषमा १० लाख ४८ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मादकपदार्थ सेवन गरेका १००, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १०७, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १३६ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १६५ जनालाई कारबाही ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ५८, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १०९, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने १०५, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११७ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार १२८ गरी कुल दुई हजार २५ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
६० करोडको निजी क्रिकेट मैदान तयार, सरकारी रङ्गशाला १४ वर्षदेखि अलपत्र
काठमाडौं । रुपन्देहीमा क्रिकेट खेलको लोकप्रियता र पूर्वाधार विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला निजी क्षेत्रको सक्रियताले नयाँ आयाम थपेको छ । निजी लगानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्दा सरकारी स्वामित्वको सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशाला भने बजेट अभाव र सुस्त कार्यान्वयनका कारण अझै पूर्ण हुनसकेको छैन । तिलोत्तमा नगरपालिका-१७ पूर्वदरखसवामा अष्ट्रेलियामा व्यवसाय गर्दै आएका विनोद कुँवरको लगानीमा करिब ६० करोड रुपैयाँ लागतमा एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदान निर्माण गरिएको हो । ६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त रङ्गशालामा खेलाडी ड्रेसिङ रुम, मिडिया बक्स, भिआइपी बक्सलगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान तथा रङ्गशालाका ब्राण्ड एम्बेसडर शक्ति गौचनका अनुसार मैदान राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न तयार भइसकेको छ भने अन्य पूर्वाधार विस्तारको काम जारी छ । हाल २ देखि ३ हजार दर्शक अट्ने क्षमता रहेको रङ्गशालालाई आगामी दिनमा १५ देखि २० हजार दर्शक क्षमतामा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । रङ्गशालासँगै आवासीय सुविधासहितको क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालन गरी दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले खेलकुदसँगै पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानीकर्ता पक्षले मैदानसम्म पुग्ने सडक, विद्युत् र अन्य आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले रङ्गशाला निर्माणका लागि सरकारी आर्थिक सहयोग नचाहिए पनि पहुँचमार्ग र सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा राज्यको भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । यता, भैरहवास्थित सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने योजना भने लामो समयदेखि अलपत्र छ । वि.सं २०६८ मा सुरु गरिएको उक्त परियोजनाको हालसम्म करिब १६ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ । रुपन्देही क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाका अनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु र बहु वर्षीय योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन नगरिनु परियोजना सुस्त हुनुका मुख्य कारण हुन् । हालसम्म करिब १२ करोड रूपैयाँ खर्च भए पनि रङ्गशालाका अधिकांश संरचना निर्माण हुन बाँकी छन् । डीपीआरअनुसार प्रारम्भिक लागत ३८ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको भए पनि समयसँगै निर्माण लागत बढेकाले अहिले रङ्गशाला सम्पन्न गर्न ७० करोड रुपैयाँ बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाले क्रिकेटप्रति बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी रङ्गशाला निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार निजी क्षेत्रले देखाएको उत्साह र लगानीले रुपन्देहीलाई क्रिकेटको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्याएको छ भने सरकारी परियोजनाले पनि सोही गतिमा अघि बढ्न आवश्यक छ ।
भीरबाट खसालेको टेम्पोको वास्तविकता के हो ?
काठमाडौं । कैलालीको गोदावरी-४ स्थित चुरे वनको फेदीमा एउटा पुरानो टेम्पो भीरतर्फ धकेलिँदै खसेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भारइल बनिरहेको छ । एकातिर आफ्नो जीविकोपार्जनको आधार खोसिएको भन्दै स्थानीय महिला रोइरहेकी छन्, अर्कोतिर वन प्रशासनले त्यसलाई चुरे क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कानुनी अभियानको हिस्सा भएको दाबी गरिरहेको छ । एउटा टेम्पोको पतनसँगै अहिले चुरे संरक्षण, वन अतिक्रमण र स्थानीयको जीविकाबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ । गोदावरी नगरपालिका–४ बसपानी क्षेत्रकी धनमाया धामीका लागि त्यो टेम्पो केवल एउटा सवारी साधन थिएन । त्यही टेम्पो उनको सानो पसल थियो, दैनिक आम्दानीको स्रोत थियो र परिवारको गुजारा चलाउने आधार थियो । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा उनी वन कर्मचारीसँग टेम्पो नफालिदिन आग्रह गरिरहेको सुनिन्छ । धामीका अनुसार आफूले नगरपालिकालाई नियमित कर तिरेर त्यही टेम्पोमा सामान बिक्री गर्दै आएकी थिइन् । ‘गाडीभित्र राखिएको सामान नफालिदेऊ, मैले धेरै दुःख गरेर कमाएको गाडी हो भनेर अनुरोध गरेँ, मानेनन्, उनले भनिन् ‘गाडी नफालिदिनू, म घर लैजान्छु भन्दा पनि मानेनन् ।’ धामीको आरोप छ, ‘आफूले कर तिरेर किनेको टेम्पोलाई वन कर्मचारीले बलपूर्वक भीरबाट फालिदिएका हुन् । तर, घटनाको अर्को पक्ष पनि छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका अनुसार उक्त क्षेत्र चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने अत्यन्त संवेदनशील वन भूभाग हो, जहाँ वर्षौंदेखि वन अतिक्रमणको समस्या रहँदै आएको छ । कार्यालयले सडक किनारका सार्वजनिक वन क्षेत्रमा खोका–छाप्रा निर्माण गरेर सरकारी जमिन कब्जा गर्ने र भित्री रूपमा किनबेच गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । वन कार्यालयका प्रमुख रामविचारी ठाकुरका अनुसार गोदावरी रोड क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको छ । ‘अतिक्रमण हटाउने क्रममा केही घरटहरासमेत भत्किएका छन्,’ ठाकुरले भनेका छन्, ‘टेम्पोमा सञ्चालन गरिएको पसल हटाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा नमानेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।’ वन कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएजस्तो उक्त टेम्पो सञ्चालन अवस्थामा रहेको सवारी साधन नभई चक्का र इन्जिन बिक्री भइसकेको, धकेलेर सार्नसमेत गाह्रो हुने फलामे अवशेष मात्र रहेको दाबी गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त संरचना वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर पसल सञ्चालन गर्न प्रयोग भइरहेको थियो । वन प्रशासनको भनाइअनुसार एक महिनाअघि नै सो टेम्पो हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । त्यसबेला आसपासका अन्य १० वटा छाप्रा हटाइए पनि टेम्पो भने यथावत् राखिएको थियो । वन कर्मचारीले एकपटक धकेल्दै घरसम्म पु¥याइदिएपछि पनि पुनः त्यही स्थानमा ल्याएर पसल सञ्चालन गरिएको कार्यालयको दाबी छ । गत जेठ २९ गते पुनः अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन हुँदा वन टोलीले टेम्पोलाई पछाडितर्फ धकेलेको र भिरालो भू–भागका कारण अनियन्त्रित भएर भीरबाट खसेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । चुरे क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील पर्यावरणीय प्रणालीमध्ये एक मानिन्छ । भूक्षय, पहिरो, जलस्रोत संरक्षण र जैविक विविधतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यो क्षेत्रमा हुने अतिक्रमणले दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले वन प्रशासन अतिक्रमण नियन्त्रणमा कठोर देखिन्छ । अर्कोतर्फ, त्यही क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सानो व्यापार गरेर जीवन धानिरहेका स्थानीयका लागि यस्तो कारबाही केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, प्रत्यक्ष आर्थिक आघात पनि हो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको टेम्पोको दृश्यले यही द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ । वन जोगाउने राज्यको दायित्व र जीविका जोगाउन खोजिरहेका स्थानीयको संघर्षबीचको टकराव देखिएको छ ।
