नेपाल र कतारबीच आर्थिक सहकार्य मजबुत बनाउने विषयमा छलफल
काठमाडौं । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम.ए. अलोबैदेलीको नेतृत्वमा आएको कतारी प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटवार्तामा नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उपस्थिति रहेको थियो । भेटका क्रममा नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार, सरकार–सरकार तथा निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरू अघि बढाइएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपालको ऊर्जा, खनिज, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि लगायतका विविध क्षेत्रमा कतारी लगानीको सम्भावना रहेकोमा जोड दिए । त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नीतिगत सुधार र कूटनीतिक सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै कतारी लगानीकर्ताका लागि ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गरे । कतारका लागि नेपालका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारीले कतारी निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै स्थिर नीति, सहज बैंकिङ प्रणाली र लगानी सुरक्षाले लगानी प्रवाह अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा निजी क्षेत्र नेतृत्वको विकास मोडेललाई प्रवर्द्धन गर्न महासङ्घले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरे । उनले कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा दीर्घकालीन साझेदारीका लागि आह्वान गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, जलविद्युत्, होटल, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार क्षेत्रमा संयुक्त लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम.ए. अलोबैदेलीले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे सकारात्मक धारणा राख्दै दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र व्यावसायिक आदान–प्रदान विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताए । भेटवार्ताले नेपाल–कतार आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान र भविष्यमा ठोस लगानी सहकार्यका आधार तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले आजै गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलसँग पनि भेट गरेको थियो । कतारी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको ठोस प्रगति देखिएन : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल
काठमाडौं । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ अनुसार नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकाङ्क यथावत् नै रहेको छ । नेपालको स्थिति गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि ३४ अङ्कमै सीमित भएको छ । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ को अगस्टसम्म उपलब्ध सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको स्कोर निर्धारण गरेको टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै आएको छ। सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचाररहित र शून्य अङ्कले अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले ती देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको संकेत गर्दछ । अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालको कम अङ्कले सत्तामा आएका नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको छ । भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेनजी आन्दोलन तथा मुलुकले व्यहोरेको अपूरणीय धन–जन क्षतिको मूल कारणमध्ये बढ्दो भ्रष्टाचार रहेको दाबीलाई यस सूचकाङ्कले थप पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सन् २०२५ मा भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकहरूमा जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् । नेपाल, मडागास्कर, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया लगायतका देशमा युवाहरूले नेतृत्व तहको शक्ति दुरुपयोग, सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी तथा आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका छन् । उनले जेनजी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने चाहना स्पष्ट देखिएको बताए । आगामी निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो नेतृत्व चयन हुन सके मात्र दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार सम्भव हुने उनले उल्लेख गरे । उनले भने, 'नेपालको अङ्क गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि ३४ नै रहेको छ। नेपालमा कुनै सुधार देखिएको छैन । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा सन् २०२५ को अगस्टसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार बनाई नेपालको अङ्क निर्धारण गरिएको हो । लामो समयदेखि ३५ भन्दा कम अङ्क रहनुले सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको देखाउँछ ।' पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रगति न्यून रहेको देखिएको उनले बताए । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८२ देशमध्ये अधिकांशको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा कमजोर बनेको छ । सूचकाङ्कअनुसार सन् २०२५ मा विश्वको औसत स्कोर ४२ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क कम हो । एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको संख्या १२ रहेकोमा यस वर्ष घटेर पाँचमा सीमित भएको छ । सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था झनै खस्किँदै गएको टीआईले जनाएको छ । यस वर्ष पनि डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहँदै ८९ अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया भने ९–९ अङ्कसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक सबै कमजोर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७१ अङ्क प्राप्त गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थिति देखाएको छ। भारत र माल्दिभ्सले समान ३९ अङ्क, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनको अङ्क ४३ रहेको छ । भुटान बाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको सूचकाङ्कले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ । स्थापित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत नेतृत्व क्षयका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको तथा विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको टीआईको निष्कर्ष छ । टीआईले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउन, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लागू गर्न तथा नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ । साथै, अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्र बन्द गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
एक करोड ३७ लाख ९१ हजार मतपत्र छापिए
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४७ जिल्लाका ११० निर्वाचन क्षेत्रका एक करोड ३७ लाख ९१ हजार मतपत्र छापिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्ल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ र बाँकेका मतपत्र छापिएका हुन् । दैनिक १५ लाख मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छापिइसकेका छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्नेछ ।
