साइबर अपराध बढ्दो, सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा समस्या : महानिरिक्षक कार्की
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङ्ग लगायत साइबर अपराध तिब्र गतिमा बढिरहेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले इन्टरनेट र मोबाईलको बढ्दो प्रयोगसँगै साईवर अपराधका घटनाहरु वृद्धि भएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साईबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउण्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की (थ्रेट) दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपालमा साईबर बुलिङका घटनाहरुको वृद्धि भएको देखिन्छ, अहिले तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधलाई देखाउँछ, यो १० हजार पुगेको अवस्था छ । फेक एकाउन्टको ४ हजार माथी छ । बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजार भन्दा बढी घटनाहरु रिपोर्टेड छन् ।’ महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले साईवर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरुमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित रहेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन । फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको उनको भनाई छ । उनले अनुसन्धानको लागी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको छ । सामान्य ह्यारेसमेण्ट वा बुलिङका केसमा करिव एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुने भएपनि गम्भीर केस नाबालक हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी घटनामा भने २४ घण्टाभित्र जानकारी आउने गरेको उनले बताए । उनकाअनुसार नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका ३ निर्णय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सेभरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय तथा अन्य सम्झौताका कागजातलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त टोली अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहनेछ । यस्तै, २०७५ भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताउ । त्यसैगरी, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको उनको भनाइ छ ।
रेडपाण्डा संरक्षण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम
ललितपुर । नेपालका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा (रातो हाब्रे) संरक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । चोरी सिकारी तथा जङ्गली कुकुरको आक्रमणका कारण सङ्कटमा परेको रेडपाण्डा संरक्षणका लागि अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा पाण्डाका विभिन्न प्रजाति पाइए पनि नेपालमा भने रेडपाण्डा (रातो हाब्रे) मात्र पाइन्छ । नेपालमा करिब ४०० देखि ६०० को सङ्ख्यामा रेडपाण्डा रहेको अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समय यसको सङ्ख्या घट्दै गएको जनाइएको छ । रेडपाण्डा विशेषगरी निगालो घारीमा बस्ने र टुसा खाने गर्दछ । जङ्गली कुकुरको आक्रमण तथा यसको छाला बिक्री हुने भन्ने भ्रमका कारण पनि चोरी सिकारीको जोखिम बढ्ने गरेको पाइएको छ ।
