समाज

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा चिसो बढ्दो क्रममा रहेको छ । तराईका कतिपय जिल्लामा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो सुरु भएकाले विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् ।      हिमाली क्षेत्रमा हिमपात जारी छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत जिल्लाहरुमा पनि तापक्रम र मौसमको उतारचढाव जारी रहेको छ । सोही क्रममा काठमाडौंको तापक्रम मंगलबार यस वर्षकै सबैभन्दा कम रेकर्ड गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मौसमविद् हरिप्रसाद दाहालका अनुसार हिजोको तुलनामा काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम झण्डै दुई डिग्रीले घटेको छ ।      हिजो छ दशमलव आठ न्यूनतम तापक्रम रहेकामा आज घटेर चार दशमलव नौ डिग्रीमा झरेको छ । यो अभिलेख काठमाडौंको यो वर्षकै सबैभन्दा कम न्यूनतम तापक्रम रहेको उनले बताए । गत मङ्सिर २८ गते काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम पाँच डिग्रीमा झरेको थियो ।      उनका अनुसार मंगलबार देशको तराईका धेरै क्षेत्रमै बाक्लो हुस्सु तथा कुहिरो लागिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा मौसम सफा रहेको छ । पानी र हिमपात बढी हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए । मौसमविद् दाहालले भने, 'तराइको यो मौसम हुस्सु र कुहिरो लाग्ने नै समय हो, मुख्यगरी पानी पर्ने प्रणाली छैन, पश्चिमी वायु सक्रिय हुन सकेको छैन, राम्ररी पानी नपर्नाले हुस्सु कुहिरो बढ्न थालेको हो ।' आज सबैभन्दा कम जुम्लामा माइनस तीन डिग्री रहेको छ ।   

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले विभिन्न क्षेत्रका सामाजिक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ । बैंकले वित्तीय साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार निर्माण र सुधार, दिगो विकास लक्ष्य, मानव सेवा तथा परोपकार कार्य जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अनुरूप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमास तथा दोस्रो त्रैमासमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको हो । बैंकले यस क्रममा जेष्ठ नागरिक चौतारी, ठेचो, ललितपुरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको हुम्ला जिल्लाका जेष्ठ नागरिकहरूको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण सहित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न तथा नसर्ने रोगको रोकथाम सम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी, आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त भएको प्रहरी वृत्त सातदोबाटोलाई दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न ५ थान कम्प्युटर सेट र ५ थान टेबल उपलब्ध गराएको छ । साथै हुम्ला जिल्लाको सिमकोटदेखि ४४ कोष दक्षिण पूर्वको अदानचुली गाउँपालिका वडा नं. १ का ६५ घरधुरीका दलित समुदाय, विपन्न वर्गका मानिस, अनाथ बालबालिका, एकल महिला र पुरुषलाई खाद्यान्न पुर्याउने गरी एकीकृत सामुदायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, सिमकोट, हुम्लालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले बागलुङ्ग जिल्लाका भुकृटी माध्यमिक विद्यालय र श्री सल्यान सुखौरा माध्यमिक विद्यालय, झापाका श्री पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय र श्री अरनिको माध्यमिक विद्यालय तथा श्री गणेशसुर्य आधारभूत विद्यालयमा आधुनिक शौचालय निर्माण गर्न विभिन्न रोटरी क्लबहरूसँगको सहकार्यमा आर्थिक सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी, बालकुमारी आधारभूत विद्यालय, सैंबु, ललितपुरमा अध्ययरत १८० जना विद्यार्थीलाई जाडोबाट बच्न १८० थान न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । गोरखा जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई मुनलाईट सोसाइटी नेपाल, गोरखाको सहकार्यमा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरिएको  छ। बैंकले गर्दै आएका यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरूले समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सहज तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान गरेको नेपाली सेनाले उल्लेख गरेको छ । परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो सङ्कट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै भएको समेत स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको जङ्गीअड्डा लेखमा भनिएको छ, 'सङ्कटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्नहरू आइरहेका छन् । सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकाङ्क्षा देखाएको छ । जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ । यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।' सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेको स्पष्ट गर्दै लेखमा भनिएको छ, 'सेना संविधानप्रति निष्ठावान् छ, स्थापित सरकारको अधीनमा रही राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ ।' सेनामा राजनीतिक महत्वकाङ्क्षा पटक्कै नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, 'तत्कालीन राजनीतिक शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहजीकरण गरेको चाहिँ पक्कै हो । सेनामा यदि राजनीतिक महत्वकाङ्क्षा हुन्थ्यो भने, आज हामी यो अवस्थामा हुन्थ्यौँ र ?' विद्यमान अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाउनु राष्ट्रको हितमा भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, 'परिस्थितिको सतहीभन्दा वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गरी नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रको हितमा रहन्छ', लेखको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ : भदौ २३–२४ गतेपश्चातको परिस्थिति : नेपाली सेनाको भूमिका गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलन र सोपश्चात् विकसित घटनाक्रममा सेनाको भूमिका र राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट बहस भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा समालोचना अपरिहार्य हुन्छ । नेपाली सेनालगायत राज्यका संरचनाहरूको समालोचना, प्रशंसा तथा खबरदारी गर्न पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यसबाट उक्त निकायहरूलाई आआफ्नो जिम्मेवारी थप प्रभावकारी ढङ्गबाट निर्वाह गर्न सहयोगीसिद्ध हुने नै छ । तत्कालीन सङ्कटको परिस्थितिमा भएको घटना सम्बन्धमा तीन महिनापछिसम्म पनि बहस कायम रहनु तथा विविध कोणहरूबाट विश्लेषण हुनु सुरक्षा सचेतनाको परिप्रेक्षमा सकारात्मक नै हो । नेपाली सेनाको भूमिकामा विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिकाटिप्पणी तथा प्रश्नहरू आए । देशमा आइपरेको अकल्पनीय सङ्कटको अवस्थालाई पार लगाउने क्रममा राज्यको प्रमुख सुरक्षा अङ्गले खेलेको भूमिकाको सम्बन्धमा भएका टिकाटिप्पणी बारेमा यहाँ थप स्पष्ट पारिएको छ । संवैधानिक दायरा र नागरिक सर्वोच्चता नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई पूर्णतः नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको अधिनमा राखेको छ । सेनाको परिचालन, भूमिका र सीमा स्पष्ट छन् । कार्यपालिकाको निर्णयबिना सेना आन्तरिक सुरक्षामा स्वतः प्रवेश गर्न सक्दैन । यही संवैधानिक मर्यादाले नेपाली सेनालाई आज पनि देशकै सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था बनाएको हो । यो नेपाली सेनाको संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको सम्मान पनि हो । यदि सेनाले कार्यपालिकाको स्पष्ट आदेशबिना हस्तक्षेप गरेको भए र २४ गते थप नागरिकको मृत्यु भएको भए परिस्थिति सम्हालिन कठिन त हुने नै थियो । बिनाआदेश आफैँ परिचालन भयो भनी त्यसको दोष पनि सेनामाथि नै पर्ने थियो । गत भदौ २४ मा तत्कालीन अवस्थाले उच्च जोखिममा परेका विशिष्ट व्यक्तिहरू, कूटनीतिज्ञ तथा सर्वसाधारणको जीवन रक्षा नेपाली सेनाको पहिलो दायित्व बन्यो । जीवन रक्षा कुनै व्यक्ति विशेषको संरक्षण होइन, यो राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो । भदौ २४ मा अवस्था अझ व्यापक र अराजक बन्दा जीवन जोगाउने प्राथमिकतासहित संयमित रुपमा उपस्थित भयो सेना । उक्त दिन कुनै अकल्पनीय घटना भएको भए त्यसले निम्त्याउने थप द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ पनि गहिरिएर विचार पुर्याउनु पर्दछ । भौतिक पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण भए पनि जीवनभन्दा माथि कदापि हुँदैन । मानवीय क्षतिको मूल्यमा भौतिक संरचना जोगाएको भए पनि फेरि प्रश्न उठ्ने पक्का थियो कि, सेनाले सिंहदरबार जोगाउन जनतालाई किन गोली हान्यो ? सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले पनि कठिन परिस्थितिमा सेनाले तत्काल सहयोग र उद्धार गरेको अनुभव सार्वजनिक गरेकै छन् । नेपाली जनताको जीवन रक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो । भूकम्पजस्तो विपद्का समयमा मानिस घर÷सम्पत्ति छोडेर किन खुला ठाउँमा निस्कन्छन् ? यो पनि विचारणीय छ । विश्वसनीयताको मेरुदण्ड, नागरिक सरकारको आदेशमा आधारित कार्यप्रणाली आन्तरिक दङ्गा नियन्त्रणमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सेना अन्तिम उपायका रूपमा रहन्छ । यही विभाजनले लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्छ । सोहीअनुसार आवश्यकताको सिद्धान्तले छिटोभन्दा छिटो पहलता लिई सेनाले उद्धार, मानवीय सहायता र संवेदनशील स्थानको संरक्षणमा संयमित भूमिका खेलेकै थियो । अप्रत्याशित रूपमा विकसित घटनाक्रममा सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद नेपाली सेनाले सङ्कटको व्यवस्थापन गरेको कुरामा पर्याप्त सार्वजनिक बहस भएकै छन् । सङ्कटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्नहरु आइरहेका छन् । सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकाङ्क्षा देखाएको छ । परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो सङ्कट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै हो, जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ । अन्ततः निर्णयको अधिकार कार्यपालिका र सम्माननीय राष्ट्रपतिको नै रह्यो र सेनाले त्यसलाई सम्मान ग¥यो । यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर : राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भदौ २४ गते सेना प्रमुखको सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर देखिनुलाई विभिन्न ढङ्गबाट आलोचना गरेको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालको निर्माता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन् भन्नेमा कोही पनि सच्चा नेपाली जनताको दुईमत नहोला । राष्ट्र निर्माता कुनै पनि तन्त्र र वादभन्दा माथि रहेको नेपालको ऐतिहासिक पहिचान हुन् । सङ्कटको क्षणमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको स्मरण गराउनु कुनै राजनीतिक सन्देश होइन, राष्ट्रिय चेतनाको आह्वान हो । त्यस सन्दर्भमा सेनाको नेतृत्वले एकताको सन्देश दिने प्रयास गर्नु सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नु पर्दछ भन्ने सन्देश थियो । सेनाको विश्वसनीयता र प्रतिबद्धता इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा आजको दिनसम्म नेपाली सेनाले कहिल्यै सत्ता हस्तक्षेप गरेको छैन । बरु, संवैधानिक सङ्क्रमणको समयमा संयम र अनुशासित भई नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएको छ । इतिहासकालदेखि हालसम्म नेपालमा भएका परिवर्तनहरूलाई सेनाले आत्मसाथ गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका शान्ति मिसनहरूमा निरन्तर सहभागी हुँदै फौज खटाउने राष्ट्रहरुको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेको नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिकता, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रमाणित गरेको छ । सेनामा राजनैतिक महत्वाकाङ्क्षा पटक्कै देखिँदैन । तत्कालीन राजनैतिक शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहजीकरण गरेको चाहिँ पक्कै हो । सेनामा यदि राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा हुन्थ्यो भने, आज हामी यो अवस्थामा हुन्थ्यौँ र ? वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा र आगामी निर्वाचन आज देश निर्वाचनको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो समयमा संस्थागत धैर्य, सुरक्षा संयन्त्रबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र सबै निकायका नेतृत्वहरुको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सेनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गर्दै संवैधानिक आदेशअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । नजिकिँदै गएको निर्वाचनलाई भयरहित ढङ्गबाट सुसम्पन्न गर्न आम जनसमुदायसहित सबै एकजुट हुनु पर्दछ । अन्त्यमा, गत भदौ २३–२४ गतेको जटिल परिस्थितिमा सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको भूमिकाको सन्दर्भमा नागरिक वृत्तमा सकारात्मक छलफल तथा बहस गरी सुझाव दिनुलाई राम्रै मान्नुपर्छ । सोहीअनुसार सेनाले आन्तरिक रूपमा उक्त कार्य गरेकै छ । यद्यपि परिस्थितिको सतहीभन्दा वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गरी नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रको हितमा रहन्छ । सङ्कटको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अङ्गहरूबीच थप आपसी समन्वय, सद्भाव र सहकार्य हुनु जरुरी छ । उक्त घटनाक्रममा सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेको छ । तत्कालीन परिस्थितिमा न त हस्तक्षेप गरेको छ, न कुनै राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा राखेको छ । जीवन रक्षालाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्यो, संयमता अपनायो र अन्ततः निकास प्रक्रियाबाटै खोजियो । सेना संविधानप्रति निष्ठावान् छ, स्थापित सरकारको अधीनमा रही राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ । रासस (स्रोत : जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा)