मुक्त हरवाचरवा सम्मेलन फागुन १२ देखि जनकपुरमा
जनकपुरधाम । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा हुने भएको छ । मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले आगामी फागुन १२ र १३ गते जनकपुरधामको रङ्गभूमि मैदान बाह्र बिघामा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नेगरी तयारीमा जुटेको जानकारी दिए । यसअघि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गत असोज २७ देखि यही पुस २० गतेसम्म प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि फागुनमा राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी सुरु गरिएको उनले बताए । मञ्चले धनुषामा असोज २७, सप्तरीमा मङ्सिर २९, सिराहमा यही पुस १२, पर्सामा १५, बारामा १६, रौतहटमा १८, सर्लाहीमा १९ र महोत्तरीमा २० गते जिल्ला सम्मेलनको आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । जिल्ला सम्मेलनअघि मुक्त हरवाचरवा बाहुल्य यहाँका ६० भन्दा बढी पालिकामा पालिकास्तरीय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको मञ्चका अगुवा एवं धनुषा जिल्ला अध्यक्ष राजदेव मुखियाले जानकारी दिए । ‘पालिका तथा जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न भएपछि अब हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेका छौँ । जहाँ हजारौँ मुक्त हरवाचरवा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने छ’, उनले भने । अभियानमा सहयोग गरिरहेको संस्था राष्ट्रिय दलित नेटकर्व ९आरडिएन०का कार्यकारी निर्देशक हुकुमबहादुर सार्कीका अनुसार हरवाचरवाले यही सङ्गठनको सहयोगमा हरवाचरवा समस्याबाट मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । त्यही आधारमा सरकारले २०७९ साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले हरवाचरवा प्रथालाई नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रविपरीत भएको स्वीकार गर्दै उनीहरुको नाममा रहेको अनुचित ऋणको खारेजी, लगत सङ्कलन, भूमि उपलव्ध गराउने, कसैले हरवाचरवा राखेको भेटिएमा कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख गर्दै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवा पुनःस्थापनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नल्याएको जनाउँदै सङङ्गठनको अगुवाइमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । यसैक्रममा गत वर्ष चैत २५ देखि २९ गतेसम्म राजविराज र वीरगञ्जबाट जनकपुरसम्म एकसाथ अधिकारयात्रा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यही दबाबमा मधेस प्रदेश सरकार र २५ भन्दा बढी स्थानीय पालिकाले हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सो घोषणा पनि सार्थक ढङ्गले अघि नबढेको मञ्चले जनाएको छ । मुक्त गरिएका हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण, कम्तीमा पाँच कठ्ठा जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासहित पुनःस्थापनाको एकीकृत ‘प्याकेज’ घोषणा हुनुपनुपर्नेलगायतका माग मुक्त हरवाचरवाले गरिरहेका छन् । सो कार्य गर्न प्रदेश सरकारले पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको मागअनुसार आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले जानकारी दिए पनि आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको मञ्चका महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष सावित्री सदाले बताइन् । ‘सरकारका मन्त्रीले आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्नुहुन्छ । तर त्यसमा ठोस प्रगति नभएमा जनकपुरदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने योजनामा छौँ । त्यसको आधार तयार गर्न आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन एक सशक्त माध्यम हुने हाम्रो विश्वास छ’, उनले भनिन् ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रका सडक विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह
मकवानपुर । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हेटौंडा बजार क्षेत्रका सडक विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको ५७औँ वार्षिक साधारणसभामा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र नपरे पनि प्रदेश राजधानी क्षेत्रका सडक विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आफूले व्यवसायीको मर्का र समस्यालाई नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले विकास सम्भव छ, यही सरकारबाट विकासले तीव्रगति लिने बताए । प्रदेशभित्रका ठूला उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश मातहत ल्याउन नसक्नुको कारण जग्गा, विद्युत्, राजस्व सङ्घीय सरकार मातहतमै समस्या आइरहनुले उद्योग क्षेत्रमा केरहेको उनले प्रदेश सरकार १० ठाउँमा उद्योग ग्राम र कोसेलीघर निर्माणको तयारी रहेको बताए । प्रदेश सरकारलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले उत्पादन र व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबाट कृषि, पर्यटनपछि व्यापार–व्यवसाय वृद्धि गर्न युवा जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।
जाजरकोट भूकम्प : रुकुम पश्चिममा १० हजार अस्थायी आवास निर्माण
रुकुम पश्चिम । गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणको काम जारी छ । भूकम्प गएको दुई महिनाभन्दा बढी सयम बितिसक्दा पनि सबै भूकम्पपीडित अस्थायी आवासमा सर्न सकेका छैनन् । अझै पनि भूकम्पपीडित त्रिपालको सहाराले रात काटिरहेका छन् । दुई महिनाको अवधिमा जिल्लाभर दश हजार चार सय २३ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भए पनि सबै पीडितको अस्थायी आवास निर्माण हुन नसकेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाभर सात हजार ८७ अस्थायी आवास निर्माणको चरणमा रहेका छन् । हालसम्म सबैभन्दा बढी सानीभेरी गाउँपालिकामा चार हजार ४१ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न हुँदा सबैभन्दा कम मुसिकोट नगरपालिकामा २४ मात्र निर्माण भएका छन् । त्यस्तै आठबीसकोट नगरपालिकामा तीन हजार १४, चौरजहारी नगरपालिकामा दुई हजार दुई सय ८९, त्रिवेणी गाउँपालिकामा नौ सय ३८ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा एक सय १७ अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भई लाभग्राही अस्थायी आवासमा बस्न थालेको निमित्त प्रजिअ बढुवाले जानकारी दिए । हालसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट २३ हजार ६ सय आठ लाभग्राहीका लागि स्थानीय विपद् न्यूनीकरण कोषमा २५ हजारका दरले ५९ करोड २ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । स्थानीय विपद् कोषबाट भने २१ हजार एक सय १५ लाभग्राहीले २५ हजारका दरले ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । हालसम्म जिल्लाभर २७ हजार ६ सय ८२ लाभग्राहीको प्रहरीले लगत संकलन गरेको छ । संकलनको काम अझै जारी रहेकाले लाभग्राहीको सङ्ख्या साढे ३० हजार पुग्न्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।
