समाज

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता तथा पूर्वसांसद् असिम शाह मुलुक निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बताएका छन् । लामो समयसम्म निर्वाचनका विषयमा विभिन्न खाले दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका बेला पार्टी सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीचका राजनीतिक सहमतिले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ उन्मुख गराउन सफल भएको उनको भनाइ छ । ‘मेयर शाह र सभापति लामिछानेको पृष्ठभूमि, स्वभाव, विचार र राजनीतिक यात्रा फरक थियो, तर दुवै जना बैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएकाले उहाँहरुको बीचको राजनीतिक सहयात्राले मुलुकलाई निर्वाचनमा धकलेको हो भन्ने लाग्छ’, शाहले भने ।  दुवै नेताबीच भएका कैयौँ भेटमा दुवै पक्षको मनस्थिति बुझ्ने, सन्देश आदानप्रदान गर्ने र भेटवार्ताको वातावरण बनाउन आफूलगायतले पहल गरेको उनको भनाइ छ । उक्त सहमति  राजनीतिक गणितका आधारमा मात्र नभइ व्यक्तिगत विश्वास र सम्बन्धले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए ।  ‘कतिपयले उक्त सहमति अदृश्य शक्तिका कारण पनि भने, तर त्यहाँ हामी केही साथीहरू मात्रै थियौँ,’ उनले भने,’त्यो सहमतिको यात्रा सहज थिएन । सभापति लामिछानेको जेल बसाइँ, अदालती प्रक्रिया, मेयर बालेनको पारिवारिक शोक, धेरै अवरोध आए । अन्ततः दुवैबीच नयाँ राजनीतिक समीकरणको आधार तयार भयो ।’ उनले यो सहकार्य चुनावी रणनीति मात्रै नभइ दीर्घकालीन राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएको बताउँछन् । सात-आठ घण्टासम्मको गहिरो संवाद, आपसी समझदारी र देश विकासप्रतिको समान चाहनाका कारण दीर्घकालीन सहकार्यका लागि सहमति जुटेको उनको बुझाइ छ ।      वैकल्पिक शक्तिहरू छरिएर हैन एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता बोध भएपछि आफूहरूले पहल थालेको शाहले बताए। रास्वपाले जेन-जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाँउमा जुटाउने क्रमलाई जारी राखेको उनको भनाइ छ ।  ‘छरिएर रहेका वैकल्पिक शक्तिहरू एउटै प्लेटफर्म, एउटै मञ्चमा उभ्याउनु जरुरी थियो, त्यसका लागि उपयुक्त मञ्च रास्वपा नै थियो’, उनले भने । रासस

सविन धमला काठमाडौं । समकालीन नेपाली राजनीति एक गम्भीर र अभूतपूर्व मनोवैज्ञानिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । जसलाई बुझ्नका लागि परम्परागत राजनीतिक शब्दावलीहरू अपर्याप्त सावित भइसकेका छन् । चिकित्सा विज्ञानमा ‘दृष्टि थकान’ भन्ने शब्द छ, यो नेपालको राजनैतिक परिवेशमा मिल्दो देखिन्छ । ‘दृष्टि थकान’ भन्नाले आँखाले लामो समयसम्म एउटै वस्तु, दृश्य वा स्क्रिनमा एकटकले हेरिरहँदा उत्पन्न हुने तनाव, धमिलोपन र शिथिलतालाई बुझाउँछ । तर आजको नेपाली सन्दर्भमा यो शब्दावलीले आँखाको समस्यालाई मात्र नभई नागरिक र राज्यसत्ताबीचको भत्किएको सम्बन्धलाई सङ्केत गर्छ । यो ‘पोलिटिकल भिजुअल फटिग’ हो । दशकौँदेखि उही अनुहार, उही शैली, उही भाषण र उही परिणामविहीन आश्वासनहरूको निरन्तरताले जनताको चेतनामा सिर्जना गरेको गहिरो वितृष्णा अर्थात् ‘दृष्टि थकान’ । दृष्टि थकान एक राजनीतिक निदान नेपाली जनताले विगत तीन दशकदेखि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई नै सत्ताको वरिपरि घुमिरहेको देखेका छन् । व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, देशको संरचना एकात्मकबाट सङ्घीयतामा गयो तर शासकका अनुहार र चरित्र फेरिएनन् । बिहान उठ्नासाथ पत्रपत्रिकामा, टेलिभिजनको पर्दामा र सामाजिक सञ्जालको भित्तामा तिनै पुराना पात्रहरूको अनुहार देख्नुपर्दा नागरिकमा उत्पन्न हुने नैराश्यता अब सामान्य असन्तुष्टिमा मात्र सीमित छैनः यो ‘दृष्टि घृणा’ मा परिणत भइसकेको छ । जनताको यो मनोविज्ञानलाई हालैका निर्वाचनहरूमा देखिएको ‘नो नट अगेन’ को लहरले पुष्टि गरिसकेको छ । यो केवल एक चुनावी नारा थिएन । यो त अब त अति भयो, म यो दृश्य हेर्न सक्दिनँ भन्ने सामूहिक चित्कार थियो । विश्व राजनीतिमा पनि लामो समय सत्तामा रहने नेताहरू नभएका होइनन् । रुसका भ्लादिमिर पुटिन, चीनका सी चिनफिङ वा भारतका नरेन्द्र मोदी लामो समयदेखि नेतृत्वमा छन् । तर उनीहरू र नेपालका नेताहरूबीचको आधारभूत भिन्नता ‘थकान व्यवस्थापन’ मा छ । ती विश्व नेताहरूले जनताको दृष्टि थाक्न नदिन निरन्तर आफूलाई ‘रि–ब्रान्डिङ’ गरिरहन्छन् । उनीहरू कहिले ‘विश्वशक्ति’ बन्ने सपना बाँड्छन्, कहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता देखाउँछन् त कहिले तीव्र आर्थिक विकासको मोडल प्रस्तुत गरेर जनताको ध्यान आफूतिर तानिराख्छन् । उनीहरूले आफ्नो पुरानो अनुहारलाई नयाँ एजेन्डाको आवरणले छोप्छन् । तर नेपालको विडम्बना के हो भने, यहाँका नेतृत्व वर्गसँग न त देखाउनका लागि कुनै चमत्कारिक विकासको मोडल छ, न त जनतालाई विश्वस्त पार्न सक्ने कुनै नयाँ सपना नै बाँकी छ । यहाँ ‘काम’ र ‘अनुहार’ दुवै नफेरिएका कारण जनताको धैर्यको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । कांग्रेसभित्रको विद्रोहः जनचाहना र संरचनाको द्वन्द्व यही सामाजिक मनोविज्ञानको बाह्य प्रकटीकरण अहिले देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कांग्रेसभित्र भइरहेको छ । बाहिर समाजमा व्याप्त दृष्टि थकानको राप र तापले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई नराम्ररी पोलेको छ । पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा र १५ औँ महाधिवेशनको अनिश्चितता बढ्दै जाँदा, कांग्रेसभित्र देखिएको विशेष महाधिवेशनको माग सामान्य र प्रक्रियागत विषय मात्र होइन। यो त ‘जनचाहना’ र ‘जड राजनीतिक संरचना’ बीचको महासङ्ग्राम हो। नेपाली कांग्रेसका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी (२,४८८ जना) महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्नुले पार्टीको आधारभूत तहमा परिवर्तनको कति ठूलो हुटहुटी छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यी प्रतिनिधिहरू समाजको ऐना हुन्, उनीहरूले गाउँ–टोलमा जाँदा जनताबाट ‘तिमीहरूको पार्टीमा उही देउवा मात्र कति वर्षसम्म ?’ भन्ने प्रश्नको सामना गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई राम्रोसँग हेक्का छ कि यदि अब पनि नेतृत्व र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन भएन भने, आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेसको हालत इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्नेछ । त्यसैले, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा उठेको यो आवाज केवल नेतृत्व परिवर्तनको खेल मात्र होइन, बरु पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि गरिएको ‘अन्तिम सर्जिकल स्ट्राइक’ को प्रयास हो । तथापि, परिवर्तनको यो लहरलाई रोक्न संस्थापन पक्ष (देउवा समूह) ले अपनाएको रणनीतिले नेपालको ‘पार्टीतन्त्र’ को कुरूप तस्बिर उदाङ्गो पारेको छ । विधानको धारा १७(२) ले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, नेतृत्वले त्यसलाई ‘अवैधानिक’ र ‘असामयिक’ भन्दै बहिष्कार गर्ने र पेलेरै जाने ‘मिचाहा प्रवृत्ति’ प्रदर्शन गरेको छ । यो प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने, नेतृत्व वर्ग लोकतान्त्रिक विधि र विधानभन्दा माथि आफूलाई ठान्दछ । उनीहरूमा ‘असुरक्षाको मनोविज्ञान’ यति गहिरो गरी गडेको छ कि उनीहरूलाई थाहा छ, यदि एकपटक विधिपूर्वक महाधिवेशन भयो वा नेतृत्वको परीक्षण भयो भने, उनीहरूको वर्चश्व तासको घरजस्तै ढल्नेछ। त्यसैले, उनीहरू ‘फलामे अनुशासन’ र ‘गुटगत संरक्षण’ को आडमा परिवर्तनको ढोका थुन्न चाहन्छन्। ग्राम्सीको ‘अन्तरिम काल’ र सङ्क्रमणकालीन विकृति नेपालको अहिलेको यो अवस्थालाई इटालियन दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्सीको प्रख्यात सिद्धान्त ‘इन्टररेग्नम’ वा ‘अन्तरिम काल’ सँग दाँजेर हेर्दा तस्बिर अझ प्रष्ट हुन्छ । ग्राम्सीले भनेका थिए– ‘पुरानो मर्दैछ, तर नयाँ पूर्ण रूपमा जन्मिन सकेको छैन; यो बीचको सङ्क्रमणकालमा अनेकौँ विकृत लक्षणहरू देखा पर्छन् ।’ नेपालमा ठीक यही भइरहेको छ । पुराना नेताहरू (देउवा, ओली, प्रचण्ड) र उनीहरूको परम्परागत कार्यशैली ‘मरिसकेको’ छ, अर्थात् त्यसले अब समाजलाई गति दिन सक्दैन भन्नेकुरा प्रमाणित भइसकेको छ । तर नयाँ नेतृत्व, नयाँ संस्कार र नयाँ पुस्ताले संस्थागत रूपमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सकेको छैन, अर्थात् ‘नयाँ जन्मिन सकेको छैन’ । यो प्रसव पीडाको अवस्थामा राजनीतिमा अनेकौँ विकृत लक्षणहरू देखिएका छन् । पार्टीभित्र विधान मिचिनु, नेतृत्वले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नु, भ्रष्टाचार संस्थागत हुनु, र जनतामा चरम वितृष्णा छाउनु, यी सबै त्यही सङ्क्रमणकालका उपज हुन् । ‘नो नट अगेन’ को भावनाले पुरानोलाई अस्वीकार त गर्‍यो तर त्यसले ठोस विकल्पको रूपमा नयाँ शक्तिलाई स्थापित गराउन अझै सङ्घर्ष गरिरहेको छ । वैकल्पिक भनिएका नयाँ दलहरू (जस्तै रास्वपा) पनि सत्ताको पुरानै खेलमा फस्नु वा परिपक्वताको कमी देखिनुले यो ‘अन्तरिम काल’ लाई झनै लम्ब्याएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक र ठूलो दलभित्रको पुस्तान्तरणले यो गतिरोधलाई तोड्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ । यदि कांग्रेसले आफूभित्रको ‘मृत्युन्मुख पुरानो’ लाई विदा गरेर ‘नवोदित नयाँ’ लाई स्थापित गर्न सक्यो भने, त्यसले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै निकास दिन सक्छ । पुस्तान्तरणको पुलः गगन– विश्वप्रकाश र ‘जेनजी’ को संवाद यस्तो पेचिलो मोडमा उभिएको नेपाली राजनीतिमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलजस्ता नेताहरूको भूमिका केवल एउटा पार्टीको महामन्त्री वा नेता हुनुमा सीमित छैन । उनीहरू नेपाली राजनीतिको ‘पुस्तान्तरणको पुल’ हुन्। अहिलेको जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई हेर्ने हो भने, ८० वर्ष नाघेका शीर्ष नेताहरू र १८ देखि ३० वर्षका नयाँ मतदाता जेन–जी बीच कुनै संवाद सम्भव छैन । देउवा वा ओलीले बोल्ने भाषा, उनीहरूको प्रविधिप्रतिको बुझाइ र विश्व परिवेशप्रतिको दृष्टिकोणले आजको इन्टरनेट युगका युवाहरूसँग तादात्म्य राख्न सक्दैन । त्यो संवादहीनताको खाडल पुर्नका लागि ५० को दशकमा हिँडिरहेको यो मध्यम पुस्ता अपरिहार्य छ । गगन–विश्वप्रकाशहरूले इतिहासको विरासत पनि बुझेका छन् र भविष्यको आवश्यकता पनि देखेका छन् । उनीहरूले उठाएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई केवल पदको लडाइँ भनेर बुझ्नु गल्ती हुनेछ । यो त जनताको आँखालाई ‘नयाँ दृश्य’ दिने प्रयास हो । जब जनताले टिभी स्क्रिनमा, नीति निर्माणको तहमा र निर्णय गर्ने कुर्सीमा नयाँ, ऊर्जावान र आधुनिक सोच भएका अनुहार देख्छन्, तब मात्र उनीहरूको ‘दृष्टि थकान’ केही हदसम्म कम हुनसक्छ । यसले प्रणालीप्रतिको गुमेको विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ । तर यो पुस्तासामु चुनौतीको पहाड छ । उनीहरूले लड्नुपरेको लडाइँ केवल व्यक्ति विरुद्ध होइन, ‘प्रवृत्ति’ र ‘संरचना’ विरुद्ध हो । संस्थापन पक्षले सिर्जना गरेको चक्रव्युह तोड्नका लागि उनीहरूले परम्परागत ‘विनम्रताको राजनीति’ छोडेर ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विशेष महाधिवेशनको लागि देशभरबाट प्रतिनिधि जुटाउनु, जिल्ला सभापतिहरूको भेला गर्नु र नेतृत्वलाई विधान मान्न बाध्य पार्नु, यो सब त्यही हस्तक्षेपको शृङ्खला हो । भू–राजनीतिक आयामः छिमेक सम्बन्धमा विश्वसनीयताको खोजी नेपालको यो आन्तरिक राजनीतिक रस्साकस्सीको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सीमित छैन; यसले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि गहिरो अर्थ राख्छ । जनतालाई मात्र होइन, नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरू (भारत र चीन) तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि नेपालको पुरानो नेतृत्वसँग ‘दृष्टि थकान’ र ‘कूटनीतिक थकान’ भएको छ । नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेर्दा, भारत र चीन दुवैका लागि नेपालको ‘पात्र’ भन्दा ‘प्रवृत्ति’ र ‘स्थिरता’ बढी महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । लामो समयदेखि नेपालका पुराना नेताहरूले सत्ता स्वार्थका लागि देखाएको अस्थिर चरित्र, कहिले ‘चीन कार्ड’ त कहिले ‘भारत कार्ड’ खेल्ने प्रवृत्ति र वाचा पूरा नगर्ने बानीले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता नराम्ररी खस्किएको छ। नयाँ दिल्ली र बेइजिङ दुवैले नेपालमा अब ‘परीक्षित तर अविश्वसनीय’ पुराना अनुहारहरूको साटो ‘नयाँ र भरपर्दो’ साझेदारको खोजी गरिरहेका छन् । विशेषतः भारतको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, गगन–विश्वप्रकाश पुस्ताको उदयलाई उसले ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ को सम्भावनाका रूपमा हेर्न सक्छ । यो नयाँ पुस्ता तुलनात्मक रूपमा उदार लोकतन्त्रवादी छ, विश्वव्यापी मान्यताहरूसँग परिचित छ र पुराना नेताहरूजस्तो ‘अन्ध–राष्ट्रवाद’ वा ‘लम्पसारवाद’ को अतिवादी धारबाट मुक्त देखिन्छ । यदि नेतृत्व परिवर्तन भयो भने, नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘नेता–नेता’ बीचको अपारदर्शी लेनदेनबाट मुक्त भएर ‘राज्य–राज्य’ बीचको संस्थागत सम्बन्धमा रूपान्तरण हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । उता उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालमा सधैं ‘स्थिरता’ र ‘सुरक्षा’ लाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । विगतमा कम्युनिस्ट एकतामार्फत स्थिरता खोजेको चीन, कम्युनिस्ट नेताहरूको टुटफुट र अस्थिरताबाट वाक्क भएको छ । यस्तो अवस्थामा, यदि कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले ‘एक चीन नीति’ र सुरक्षा संवेदनशीलतामा आश्वस्त पार्न सक्यो भने, चीनले पनि अस्थिर पुराना ‘कमरेड’ हरूभन्दा भरपर्दो नयाँ ‘डेमोक्र्याट’ हरूसँग काम गर्न रुचाउने स्थिति आउन सक्छ । यसर्थ, पुस्तान्तरणले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्ने र सन्तुलित बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ । दक्षिण एसियाली तरङ्ग र नेपालको स्थान नेपालको यो घटनाक्रमलाई दक्षिण एसियाको वृहत्तर क्यानभासमा राखेर हेर्दा, यो एक क्षेत्रीय प्रवृत्तिको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । अहिले सिङ्गो दक्षिण एसिया नै ‘एन्टी–इन्कम्बेन्सी’ (सत्ता विरोधी) लहर र ‘पुस्तान्तरण’ को दबाबबाट गुज्रिरहेको छ। श्रीलङ्कामा राजपक्ष परिवारको पतन र बङ्गलादेशमा शेख हसिनाको अनपेक्षित बहिर्गमनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छः जनताको ‘दृष्टि थकान’ र आक्रोशलाई लामो समयसम्म दमन गरेर वा बेवास्ता गरेर राख्न सकिँदैन। जब परिवर्तनलाई संस्थागत बाटो (चुनाव वा महाधिवेशन) बाट निषेध गरिन्छ, तब त्यो सडकबाट विस्फोट भएर आउँछ । नेपालको विशिष्टता के हो भने, यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संरचना तुलनात्मक रूपमा लचिलो छ । यदि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना पुराना नेताहरूलाई पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक विधि (महाधिवेशन) मार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा विस्थापित गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न सक्यो भने, यो दक्षिण एसियाकै लागि एक ‘उदाहरणीय मोडेल’ बन्न सक्छ । बङ्गलादेश वा श्रीलङ्कामा जस्तो हिंसात्मक विद्रोह र अस्थिरता बिना नै ‘सिस्टम’ भित्रैबाट पुस्तान्तरण सम्भव छ भन्ने सन्देश नेपालले विश्वलाई दिन सक्छ । विश्व मञ्चमा पनि, जलवायु परिवर्तन, एआईको विकास र डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न ८० वर्ष नाघेका, प्रविधि र आधुनिक ज्ञानबाट टाढा रहेका नेताहरू अनुपयुक्त भइसकेका छन् । नेपालको ‘ग्लोबल इमेज’ सुधार गर्नका लागि पनि स्मार्ट, शिक्षित र विश्व बुझेको नेतृत्वको आवश्यकता छ । नेपाली कांग्रेस सुधार वा विघटनको दोसाँध अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले चलिरहेको विशेष महाधिवेशनको रस्साकस्सी र देशव्यापी रूपमा देखिएको ‘दृष्टि थकान’ को समस्यालाई सामान्य राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा मात्र लिनु भूल हुनेछ । यो नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको ‘लिटमस टेस्ट’ हो । जनताको आँखा थाकिसकेको छ; उनीहरू अब टेलिभिजनको पर्दामा, पत्रिकाको हेडलाइनमा र सरकारको कुर्सीमा उही पुराना, जीर्ण र असफल अनुहारहरू हेर्न चाहँदैनन् । यो ‘दृष्टि थकान’ लाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको ज्वालामुखीको मुखमा बसेर आगो ताप्नु जस्तै हो । नेपाली कांग्रेस र समग्र पुराना दलहरूसामु अब दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी छन्। पहिलो विकल्प ‘विनाश’ः संस्थापन पक्षले हठ नछोड्ने, विधान मिचिरहने, नयाँ पुस्तालाई निषेध गर्ने र परिणामस्वरुप पार्टी विभाजन वा चुनावमा पत्तासाफ हुने । दोस्रो विकल्प ‘विकास’ः विशेष महाधिवेशन वा सहमतिमार्फत सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, गगन–विश्वप्रकाश पुस्तालाई अघि सार्ने र जनताको ‘दृष्टि थकान’ को उपचार गर्ने । अबको निकास भनेको ‘अनुहार’ र ‘चरित्र’ दुवैमा परिवर्तन हो । यदि ‘इन्टररेग्नम’ को यो अवधि लम्बियो र नयाँ नेतृत्वको जन्म हुन सकेन भने, पुरानो व्यवस्थाको मृत्युसँगै सिङ्गो संसदीय प्रणालीकै अवसान हुने खतरा रहन्छ । इतिहास साक्षी छ, समयको पदचाप नसुन्ने र परिवर्तनको प्रवाहलाई रोक्न खोज्ने शासक वा दलहरू अन्ततः किनारा लागेका छन् । तसर्थ, कांग्रेसभित्रको यो लडाइँमा कसले जित्छ भन्ने कुराले केवल एउटा पार्टीको भविष्य मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ । जनताको धमिलो हुँदै गएको दृष्टिमा नयाँ आशाको ज्योति भर्नका लागि पुस्तान्तरण अब रहर होइन, ऐतिहासिक बाध्यता हो । 

काठमाडौं । नेपालमा करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विसं २०५२ देखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ। यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु ७२ हजार ९०८ को नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि विसं २०६६/६७ मा गरिबीको रेखा रु १९ हजार २६१ निर्धारण गरिएको थियो। नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्च रु ७२ हजार ९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत छ। कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहस्तरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ। स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम एक दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ। पालिकास्तरमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थात् एक दशमलव १८ प्रतिशत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ। गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको जनसङ्ख्या सङ्ख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकामा ९५९ हजार २१८० रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ। जिल्ला तहको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा पाँच दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ। जिल्लागत रूपमा हेर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासस