रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ भर्ने म्याद सकियो, कतिले दिए आवेदन ?
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले निष्काशन गरेको साधारण सेयर(आईपीओ)मा आवेदन दिने म्याद सकिएको छ । गत भदौ ४ गतेदेखि निष्काशन गरेको कम्पनीको सेयरमा माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि आज(सोमबार)बाट निष्काशन बन्द भएको हो । बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार यस अवधिमा ६ लाख ६ हजार ३ सय ३१ जना आवेदकले कम्पनीको २ करोड ४१ लाख ३१ हजार ८ सय ७० कित्ता सेयरको लागि आवदेन दिएका छन् । जुन कम्पनीले सर्वसाधारणमा माग गरेको भन्दा ४.२६ गुणाले बढी हो । इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणमा ५६ लाख ७० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । इन्स्योरेन्सले प्रतिसेयर अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ दरको ६३ लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कूल ६३ लाख कित्ता साधारण सेयर मध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख १५ हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख १५ हजार कित्ता कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ । त्यसपछि बाँकी रहेको ५६ लाख ७० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा बिक्रीमा राखेकाे हाे । यससँगै, लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ६३ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ । आईपीओको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार यो आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा भदौ ८ गते र ढिलामा भदौ २२ गतेसम्म हुनेछ । उक्त सेयर निष्काशनको लागि इन्स्योरेन्सले केयर रेटिङ नेपालबाट ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको आधारभूत पक्ष औषतभन्दा तल रहेको बुझाउँछ ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बोनस सेयर सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको १२.५० प्रतिशत अर्थात २५ लाख ९ हजार ९ सय २५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यससँगै उक्त सेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा हस्तान्तरण हुने छ । र, दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न सकिने छ । सोमबारको बजारमा कम्पनीको सेयर बढ्दो क्रममा रहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म कम्पनीको सेयर मूल्य १८ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ५ सय ८७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अरुलाई विवरण दिनौंः निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख उपलब्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । प्रहरी र प्रशासनलगायत निकायबाटै समेत विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गर्नेक्रममा मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख माग भई आउन थालेपछि आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएको विवरण अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन नमिल्ने जनाएको हो । आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सङ्कलित एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख छ । मतदाता नामावली ऐनमा मतदाता नामावली मतदानको प्रयोजनका लागि र प्रचलित कानूनमा विशेष व्यवस्था भएबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाण लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । यद्यपि मतदाता नामावलीेको प्रयोजनका लागि सङ्कलित मतदाताका नाम, थर, ठेगाना र तस्वीर नेपाल सरकारबाट प्रयोजन खुलाई माग भइआएमा त्यस्तो विवरण आयोगले सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्ने उक्त ऐनमै व्यवस्था छ । जुन प्रयोजनका लागि त्यो विवरण प्राप्त गरेको हो, त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमै किटान गरिएको छ । आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । “कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको कुनै मतदाताले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणित गरी पाऊँ भनी तोकिएबमोजिम आयोगमा दरखास्त दिएमा प्रमाणित गरिदिने व्यवस्था पनि छ । उक्त कानूनी व्यवस्था रहेकामा कतिपय व्यक्ति तथा निकायबाट मतदाताको विवरण माग गर्ने गरेका सन्दर्भमा आयोगले ऐनमा व्यवस्था भएबाहेक अन्य निकायलाई विवरण उपलब्ध नगराउने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
