हिम पर्वत हाइड्रोले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल
काठमाडौं । हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडले ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न अनुमति पाएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ५९ लाख १५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको हो । बोर्डले असोज २० गते आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो । आईपीओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सिटिजन्स क्यापिटलका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति पाउनेमध्ये यो पहिलो निष्कासन हो, जसको बिक्री प्रबन्धक सिटिजन्स क्यापिटल रहेको छ । अनुमति पाएसँगै हिम पर्वत हाइड्रोपावरले विभिन्न समूहका लागि सेयर निष्कासन गर्नेछ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष तथा कम्पनीका कर्मचारीका लागि सेयर निष्कासन गर्नेछ । त्यसपछि सर्वसाधारणका लागि समेत आईपीओ जारी गरिनेछ ।
एनआरएनलाई आईपीओ बिक्रीको बाटो खुल्यो, ८५ प्रतिशतसम्म जारी गर्न सक्ने
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई लक्षित गरेर नेपालमा विदेशी मुद्रामा आईपीओ जारी गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै एनआरएनलाई लक्षित गरी सेयर निष्काशन तथा कारोबारको कानुनी आधार तयार गरेको हो । संशोधित नियमावलीअनुसार निश्चित प्रकृतिका कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर निष्काशन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो सेयरमा प्रिमियम थपेर निष्काशन गर्न भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, यस्तो सेयरको कारोबार प्रणाली धितोपत्र बजारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भने कारोबारको न्यूनतम इकाइ १ हजार कित्ता कायम गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का एक अधिकारीका अनुसार कानुनी बाटो खुलेसँगै अब आवेदन दिने कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिइनेछ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८३ दर्ता भएसँगै आजदेखि लागू भएको उनले बताए । बैंकिङ विज्ञ तथा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईका अनुसार यो व्यवस्था विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरेर विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण हुनेछ । ‘गैरआवासीय नेपालीबीच कारोबार गरेर विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी आईपीओ जारी गर्न माग गरेका थियौँ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउन न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतसम्म सेयर निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो माग थियो । सोही बमोजिम नै व्यवस्था बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विदेशबाट लगानी गर्दा सानो परिमाणमा सेयर खरिद गर्दा रकम पठाउने लागत तुलनात्मक रूपमा बढी पर्ने भएकाले न्यूनतम १ हजार कित्ताको व्यवस्था गरिएको हो । एक हजार कित्तालाई करिब १ लाख रुपैयाँ बराबरको न्यूनतम लगानीको एकाइका रूपमा लिन सकिने उनले बताए । ‘बाहिरबाट माग गर्दा १० कित्ता थोरै हुन्छ । पैसा पठाउनका लागि पनि लागत लाग्छ । त्यसैले १ लाख रुपैयाँलाई न्यूनतम लगानीको एकाइका रूपमा लिइएको हो,’ भट्टराईले भने । यो व्यवस्थामार्फत नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा नेपालमा लगानी गर्न सक्नेछन् । लगानीका लागि विदेशी मुद्रामा रकम ल्याउने र आवश्यक प्रक्रियामार्फत लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीसमेत विकास भइरहेको भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउन विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित खाता र लगानी व्यवस्थापन प्रणाली विकास भइरहेको छ । ‘रुपी डिनोमिनेटेड फरेक्स एकाउन्ट अर्थात् विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित नेपाली खाताको व्यवस्था हुन्छ । त्यसमा पैसा आउने–जाने व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने । यसका लागि ‘डायस्पोरा व्यवस्थापन प्रणाली’ निर्माण भइरहेको र त्यसबाट लगानीका लागि रकम भित्र्याउनेदेखि लगानी गर्ने प्रक्रियासम्मलाई सहज बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गरिसकेको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । ‘यसमा लगानी गर्ने, पैसा भित्र्याउने सबै बन्दोबस्त भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीतिगत सुधार गरिसकेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले पनि व्यवस्था अगाडि बढाइसकेका छन्’, उनले भने । भट्टराईका अनुसार अब गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत विदेशी मुद्रामा लैजान सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा यो एनआरएन लगानीका लागि नयाँ आयाम हुनेछ । ‘विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने र विदेशी मुद्रामै प्रतिफल लैजान पाउने गरी पहिलोपटक आईपीओ जारी हुन्छ र कारोबार पनि सुरु हुन्छ,’ उनले भने । गैरआवासीय नेपाली र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीले समेत यस्तो आईपीओ जारी गर्न सक्ने बाटो खुलेको उनले बताए । ‘गैरआवासीय नेपाली र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । अब आगामी दिनमा कार्यान्वयन सुरु भएपछि यो अझ विस्तार हुँदै जानेछ,’ उनले भने । विश्वका १७८ देशमा गैरआवासीय नेपाली रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारसँग जोड्ने अवसर सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार एक जना गैरआवासीय नेपालीले न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था अघि बढाउने लक्ष्य छ । तर, ठूलो लगानीकर्ताभन्दा धेरैभन्दा धेरै गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउनु महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘यसमा धेरैभन्दा धेरै गैरआवासीय नेपालीलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता र तेस्रो पुस्तालाई जोड्नुपर्छ,’ उनले भने । एनआरएनको ठूलो संख्यालाई सहभागी गराउन आवेदनको सीमा र लगानीको आकारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए । विदेशबाट हुने लगानीमा माग अत्यधिक हुन सक्ने भएकाले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई अवसर दिने उद्देश्यले लगानीको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ओभर सब्स्क्राइब हुने भएकाले लगानीको आकार सानो गरेर धेरै गैरआवासीय नेपाली सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा आफ्नो लगानी रहेको अनुभूति दिलाउनेछ । ‘नेपालमा मेरो लगानी छ, अब नेपालमा लगानी गर्न पाउँछु भन्ने भावना विकास हुन्छ,’ उनले भने । संशोधित नियमावलीले कानुनी बाटो खोलेसँगै अब एनआरएन लक्षित आईपीओ कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत तयारी पूरा गर्ने चरण अघि बढेको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई नेपालको पुँजी बजारमा भित्र्याउने नयाँ माध्यम तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिटिजन्स क्यापिटलको १३ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको २०औँ वार्षिक साधारण सभा असोज १९ गते काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा सम्पन्न भएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट १३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । त्यस्तै, सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८३ असार मसान्तको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणलगायत वित्तीय विवरण पनि सभाले पारित गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावसमेत अनुमोदन गरेको छ । कम्पनीको नियमावलीअनुसार गरिएको सञ्चालक नियुक्तिलाई पनि सभाले अनुमोदन गरेको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा राजेन्द्रलाल श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सविर बादे श्रेष्ठ रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा सहज पहुँच दिन कम्पनीले सिटिजन्स बैंकका देशभरका विभिन्न शाखामार्फत पनि आफ्ना सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । यसबाट देशका विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पूँजी बजार र व्यवस्थित लगानी सेवामा सहज पहुँच पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । साथै, दीर्घकालीन र अनुशासित लगानी संस्कार विकासमा योगदान पुर्याउने कम्पनीको उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।
