साङ्घाई इन्टरनेशनलबाट पढेका ९८ नेपालीको उपाधि संकटमा
काठमाडौं । भारतको मणिपुर राज्यस्थित साङ्घाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका झण्डै एक सय नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधि खारेजी हुने भएको छ । यस विषयमा छानबिन गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ९८ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो शैक्षिक उपाधिको वैधता पुष्टि गर्ने कागजात ३५ दिनभित्र पेस गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२४ मे १५ मा उक्त साङ्घाई इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीलाई मान्यता सूचीबाट हटाएको थियो । साथै सो विश्वविद्यालयबाट जारी गरिएका शैक्षिक उपाधिहरूलाई उच्च शिक्षा तथा सरकारी रोजगारीका लागि अवैध घोषणा गरिएको थियो । उक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका ९८ नेपालीले समकक्षता प्रमाणपत्र पाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सूचनामा ९८ जनाको नाम, ठेगाना तथा अध्ययन गरेको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रबाट जारी गरिएका समकक्षता पत्रहरू छानबिन भइरहेको हुँदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको समकक्षता पत्रको सक्कलप्रति तथा सम्बन्धित शैक्षिक उपाधिको वैधता पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित यस केन्द्रमा लिखित रूपमा पेस गर्न भनिएको छ ।
पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट सात हजार ६४२ पर्यटक भित्रिए
झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट विभिन्न देशका सात हजार ६४२ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अध्यागमन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा उक्त सङ्ख्यामा पर्यटक नेपाल आएका हुन् । साउनदेखि चैतसम्म ८१ मुलुकका पर्यटकले यो नाका हुँदै नेपाल आएका कार्यालयका प्रमुख तुलसी भट्टराईले जानकारी दिए । नेपाल प्रवेश गरेका पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक रहेका छन् । उक्त अवधिमा चार हजार १५४ जना भुटानी पर्यटक नेपाल आएका छन् । भुटानपछि अमेरिका, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का पर्यटक धेरै सङ्ख्यामा नेपाल आएका कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । अमेरिकाबाट एक हजार ६१२, थाइल्यान्डबाट ५२५, अस्ट्रेलियाबाट २२९ र बेलायतबाट १८२ जना नागरिक नेपाल घुम्न आएका कार्यालयका प्रमुख भट्टराईले बताए । नेपाल आउने पर्यटकले लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौं, चितवन, गोर्खालगायत प्रमुख पर्यटकीयस्थल जाने बताउने गरेको उनले जानकारी दिए । आउने मात्र नभएर पर्यटकले नेपालबाट अर्को मुलुक प्रस्थान गर्नका लागिसमेत यो नाका प्रयोग गर्दै आएका छन् । सोही अवधिमा काँकडभिट्टा नाका भएर नौ हजार ९४२ पर्यटक यहाँबाट बाहिरिएको तथ्याङ्क छ । आव २०८१/८२ को साउनदेखि चैतसम्ममा भने यहाँबाट आठ हजार ७० जना पर्यटक भित्रिएका थिए । चालु आवको सोही अवधिमा आगमन भएका पर्यटकको सङ्ख्यामा ४२८ ले कमी आएको छ । चालु आवको चैत महिनामा यो नाका भएर एक हजार छ जना पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेको र एक हजार ५४३ जना प्रस्थान गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा छ हजार ६९१ वटा पर्यटक भिसा, एक सय २४ वटा नातेदार भिसा, २६ वटा वैवाहिक भिसा र ३६ वटा गैरआवासीय भिसा जारी गरिएका छन् । भिसा जारी गरेवापत दुई करोड ८० हजार ५२० राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेटमा के चाहन्छ आईटी क्षेत्र ? यस्ता छन् नास-आईटीका ८ सुझाव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ भने बजेट निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट लेखनमा व्यस्त छ । यसैबीच विभिन्न क्षेत्रबाट बजेटका लागि सुझाव दिने क्रम जारी छ । सोही सन्दर्भमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पनि आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयहरूबारे आफ्ना सुझावहरू पेश गरेका छन्। आइतबार नास–आईटले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने ८ वटा प्रमुख सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । आईटी क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना लक्षित गर्दै संघले विभिन्न नीतिगत तथा करसम्बन्धी सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको हो । १. कर सम्बन्धी प्रावधानहरूमा सुधार आईटी क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था आइटी क्षेत्रको लागि सहुलियतपूर्ण आयकरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नास आईटीको सुझाव छ । आईटी उद्योगको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसअन्तर्गत दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूका लागि १० वर्षको निश्चित अवधिसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर दर लागू गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नवप्रवर्तन, जनशक्ति विकास तथा पूर्वाधारमा पुनः लगानी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूका लागि प्रोत्साहनहरू आगामी बजेटमा निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात केडिट प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र विदेशी मुद्रा आम्दानी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । यसले लागतसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै बङ्गलादेश र भियतनामजस्ता यस्ता सुविधा भएका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कम्पनीहरूलाई सक्षम बनाउने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार यसले प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुर्याउने, निर्यात वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्रा प्रवाह बढाउने, व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने र नेपालको आईटी उद्योगको वैश्विक अवस्थिति सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने छ । भ्याटसम्बन्धी स्पष्टता तथा समयमै फिर्ता व्यवस्था आईटी सेवा तथा उत्पादन निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि लागू हुने भ्याटसम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट, सुसंगत तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव नास आइटीको छ । त्यस्तै, भ्याट फिर्ता प्रक्रिया सरल, छरितो तथा समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले नगद प्रवाहमा पर्ने दबाब कम गरी व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने कम्पनीले जनाएको छ । आईटी पेशेवरहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था आईटी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि व्यक्तिगत आयकर नीतिहरूलाई समान क्षेत्रका विदेशी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने फ्रिलान्सरहरूका लागि लागू हुने व्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी समायोजन गरिनुपर्ने सुझाव कम्पनीले सरकारलाई दिएको छ । कम्पनीका अनुसार यस प्रावधानको कार्यान्वयन व्यक्तिगत करको सबैभन्दा माथिल्लो स्ल्याबको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सुझाव दिएको छ । यसले प्रतिभा आकर्षण र प्रतिधारणमा सहयोग पुर्याउनेछ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको वृद्धि र रोजगारी सिर्जना क्षमतामा थप सुदृढीकरण हुने कम्पनीको विश्वास छ । स्वेट इक्विटी सेयरको कर निर्धारण स्वेट इक्विटी सेयरमा कर लगाउने व्यवस्था प्रदान गर्दा अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्री (डिस्पोजल) को समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीले दिएको छ । करलाई बिक्रीको समयमा सार्दा वास्तविक आम्दानीसँग कर दायित्व मिल्ने, स्टार्टअपहरूको वृद्धि समर्थन हुने र इक्विटी–आधारित पारिश्रमिकलाई व्यवहारिक र आकर्षक बनाउने धारणा राख्दै बिक्रीको समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव नास आईटीको छ । दोहोरो कर जोखिमलाई डीटीए विस्तारमार्फत सम्बोधन गर्ने नेपाली आईटी कम्पनीहरू तथा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य (यूके) र अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूसँग कारोबार गर्दा दोहोरो करको जोखिम सामना गर्नुपर्छ । डीटीए (दोहोरो कर परिहार सम्झौता) लागू भएपछि नेपालले दोहोरो कर हटाउन, स्रोत कर घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायका लागि अनुमानयोग्य कर प्रणाली प्रदान गर्न सक्छ । यसले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि विकास केन्द्र, आउटसोर्सिङ हब, तथा संयुक्त उद्यम स्थापना गर्न अझ आकर्षक बनाउनेछ, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, स्टार्टअप लगानी, रोजगारी सिर्जना, र निर्यात वृद्धिलाई मजबुत बनाउने कम्पनीको धारणा छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) अन्तर्गत नेपालमा हाल लागू गरिएको कर व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको सेयर प्रिमियम खाताबाट बोनस सेयर जारी गर्दा त्यसमा कम्पनी आयकर लगाइने व्यवस्था रहेको छ । जसले लगानी तथा व्यवसायिक वृद्धिमा अनपेक्षित अवरोध सिर्जना गरेको कम्पनीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंले बताए । उपाध्यक्ष चापागाईंका अनुसार सेयर प्रिमियम भनेको सञ्चालन नाफा नभई लगानीकर्ताहरूबाट गरिएको पुँजी योगदान आएकाले यसको पुँजीकरणलाई आयका रूपमा कर लगाउँदा व्यवसाय सञ्चालन लागत बढछ र पुनः लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनाउने र विशेषगरी आईटी, डिजिटल सेवा, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उच्च–वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्न प्रिमियम भ्यालुएसनमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ । सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकाससम्बन्धी कार्यहरूमा स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । यसअन्तर्गत १० करोडभन्दा कमका आईटी ठेक्काहरू नेपाली कम्पनीहरूका लागि मात्र आरक्षित गर्नुपर्छ । सोभन्दा ठूला ठेक्काहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य नेपाली कम्पनीहरूमा कायम रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नेपालको आईटी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय क्षमताको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा दीगो प्रविधि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । ३. नेपाललाई प्राथमिक आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी तथा आकर्षक आईटी सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नु आवश्यक औंल्याउँदै कम्पनीले यसका लागि निजी क्षेत्र तथा आईटी सेवा निर्यातकर्ताहरुसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लक्षित कार्यक्रमहरू योजना गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । साथै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी नेपाली आईटी उत्पादन तथा सेवाहरूको प्रवर्धन, व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार तथा निर्यात अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यससँगै नेपाली डायस्पोरालाई पनि रणनीतिक साझेदारका रूपमा परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर पहिचान, नेटवर्क निर्माण तथा नेपाली आईटी क्षमताको प्रवर्धनमा संलग्न गरिनु आवश्यक उपाध्यक्ष चौंलागाईंले औंल्याएका छन् । ४. आईटी प्रवर्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्धनलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक संस्थागत सुधारहरू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस सन्दर्भमा एक कानुनी रूपमा स्थापित राष्ट्रिय आईटी प्रवर्धन बोर्डको स्थापना गर्नुलाई रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । उक्त बोर्डमा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरकारी निकायहरू दुवैको सहभागिता रहनेछ र यसले नीति समन्वय, लगानी आकर्षण, सार्वजनिक क्षेत्रको डिजिटल रुपान्तरण, उद्योगका चुनौतीहरूको समाधान तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । ‘यस बोर्डले आईटी दशक कार्यान्वयन रूपरेखाको कार्यान्वयनको निगरानीसमेत गर्नेछ र सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुबीच एकल–ढोका समन्वय प्लेटफर्मको रूपमा कार्य गर्दै सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ,’ कम्पनीको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । यस संरचना विकास गर्दा पाकिस्तान जस्ता सफल अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरूबाट सिक्दै, त्यहाँका समर्पित संस्थाहरूले आईटी निर्यात वृद्धि र डिजिटल इकोसिस्टम सुदृढीकरणमा खेलेको भूमिकालाई अध्ययन गरी उपयुक्त अभ्यासहरू अपनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीको छ । ५. शिक्षा तथा मानव पुँजी विकास दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी र भविष्यउन्मुख जनशक्ति तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय शैक्षिक संरचनामा आईटी तथा एआई शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नु आवश्यक छ । यसअन्तर्गत प्रारम्भिक तहका विद्यालय शिक्षामै आधारभूत आईटी तथा एआई अवधारणाहरू समावेश गरी डिजिटल साक्षरता सुदृढ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई उद्योगसँग सम्बन्धित तथा भविष्यउन्मुख सीपहरू समेट्ने गरी समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ, जसले विश्वव्यापी प्रविधि परिवर्तन र श्रम बजारको मागसँग तालमेल मिलाउन सहयोग पुर्याउनेछ । त्यसैगरी, प्राथमिक तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आईटी तथा एआई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन उनीहरूको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्ता लगानीहरूले दिगो रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । ६. आईटी क्षेत्रका लागि श्रम ऐनमा सुधार सरकारले विद्यमान श्रम कानुनहरूको समीक्षा तथा संशोधन गरी तिनीहरूलाई आईटी उद्योगको कार्यगत वास्तविकतासँग अझ राम्रोसँग मेल खाने बनाउनुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । श्रमिकहरूको उचित संरक्षण कायम राख्दै परियोजनामा आधारित तथा तीव्र रूपमा परिवर्तनशील व्यावसायिक मागअनुसार आईटी कम्पनीहरूले मानव संसाधनलाई छिटो बढाउन र घटाउन सक्ने प्रावधानहरू समावेश गरिनुपर्ने कम्पनीको धारणा छ । साथै विदेशी नागरिकको भर्नासम्बन्धी नियामकीय ढाँचालाई सरल र सहजीकरणयुक्त बनाइनुपर्ने सुझाव छ । ७. उत्पादन–आधारित आईटी कम्पनीहरूका लागि इकोसिस्टम सुदृढीकरण घरेलु उत्पादन कम्पनीहरूको वृद्धि समर्थन गर्न, विशेष गरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सप्टवेयर एज अ सर्भिस जस्ता उदीयमान क्षेत्रहरूमा लक्षित सुधारहरू आवश्यक रहेको कम्पनीले सुझाव दिएको छ । सरकारले सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नेपाली भाषा तथा स्थानीय सन्दर्भअनुकूल एआई मोडेलहरू र डिजिटल समाधानहरूको प्रवद्धन गर्न लगानी गरिनुपर्ने सुझाव कम्पनीले दिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई आधुनिकीकरण गर्दै म्यानुअल गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत छिटो र उत्तरदार्थी सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव छ । नेपालभित्र सदस्यता–आधारित व्यवसाय मोडेलहरूको व्यवहार्यता र विस्तारलाई सक्षम बनाउन नियामकीय तथा वित्तीय पारिस्थितिमा रहेका असहजताहरू समाधान गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव छ । ८. विद्युतीय कारोबार ऐनलाई संशोधन सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन लाई संशोधन गरी सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा सुशासन तथा डेटा संरक्षणलाई समेट्ने समय कानुनी ढाँचा लागू गर्न सरकारलाई कम्पनीले सुझाव दिएको छ । साइबर कानुन र गोपनीयता सम्बन्धी ऐनहरुलाई भविष्यका आवश्यकताहरू अनुरूप अद्यावधिक गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अद्यावधिक कानुनले डिजिटल कारोबार तथा डेटा व्यवस्थापनका स्पष्ट प्रावधानहरू स्थापित गर्नुपर्नेछ, जसमा गोपनीयता संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै साइबर अपराधको रोकथाम, अनुसन्धान र कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्रहरू तथा प्रभावकारी संस्थागत समन्वय सुनिश्चित गर्नेछ । यस सुधारले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई विकसित हुँदै गएको डिजिटल आवश्यकतासँग मेल खाने बनाउँदै सुरक्षित, विश्वसनीय र भविष्यउन्मुख डिजिटल इकोसिस्टम स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउने कम्पनीको विश्वास छ ।
