सुदूरपश्चिमबाट लखेटिदै डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं । एक समय डा. गोविन्द केसीको अनसन सुरु हुनेबित्तिकै देशभर समर्थनको लहर देखिन्थ्यो । चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागलाई लिएर उनी सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चाको केन्द्रमा हुन्थे । उनका हरेक अनसनले सरकारलाई दबाबमा पार्थ्यो, मिडियामा प्रमुख स्थान पाउँथ्यो र सर्वसाधारणदेखि नागरिक समाजसम्मको उल्लेख्य साथ पाउँथ्यो । तर समयसँगै डा. केसीप्रतिको सार्वजनिक धारणा केही हदसम्म बदलिएको देखिन्छ । लामो अन्तरालपछि सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट सुरु गरेको पछिल्लो आमरण अनसनले समर्थनसँगै आलोचना पनि निम्त्याएको छ । विशेषगरी शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्बन्धी उनका मागलाई लिएर सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय, राजनीतिक समूह र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । धनगढीमा अनसन सुरु गरेसँगै केहीले उनलाई सुदूरपश्चिमको विकासमा अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा उनको विरोधमा टिका–टिप्पणीहरू पनि देखिएका छन् । केसीको अनसन सुदूरपश्चिमका लागि घातक भएकाले धनगढीबाट लखेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा सुरु भएको विश्वविद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुन नदिने केसीको उद्देश्य रहेको भन्दै त्यहाँका युवाहरू केसीप्रति आक्रोशित बनेका छन् । धनगढीका युवा हरिश जोशी केसीले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउन नदिने बहानामा अनसन सुरु गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि यहाँका नागरिकले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्यो, पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिई आन्दोलन गरी यो सफलता पाएका हौं । आन्दोलनपछि पाएको सफलतामा बाधा अड्काउन केसी आउँदा हामीले विरोध गरेका हौं ।’ उनीमात्र नभएर सुदूरपश्चिममा रहेका विभिन्न दलका संघसंगठन, युवा, बुघिजिवी सबै आक्रोशित भएका छन् । उनले यो विषयमा आफूहरूले डा. केसीलाई भेट्न जाँदा उल्टै माफिया, दलाल भन्दै थर्काएको बताए । अनसनसँगै सामाजिक सञ्जालमा चर्कियो विरोध चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै धनगढीमा आमरण अनसन सुरु गरेका प्रा. डा. गोविन्द केसी यसपटक समर्थनभन्दा बढी आलोचनाको घेरामा देखिएका छन् । एक समय अनसन सुरु हुनासाथ देशभरबाट ऐक्यबद्धता र समर्थन पाउने केसीको पछिल्लो आन्दोलनले भने सुदूरपश्चिममा फरक प्रतिक्रिया जन्माएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा सुदूरपश्चिमका केही युवाले केसीको अनशनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको भविष्यसँग उनको आन्दोलन जोडिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको आरोप छ, ‘केसीको आन्दोलनले सुदूरपश्चिमले लामो संघर्षपछि पाएको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विकास अवरुद्ध हुन सक्छ ।’ फेसबुक प्रयोगकर्ता डम्बर भट्टराई लेख्छन्, ‘दूरदराजका नागरिकले आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो वर्षौंदेखिको सपना हो । अहिले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने चरणमा पुगेको बेला त्यसको विरोध गर्न आउनु सुदूरपश्चिमको हितविपरीत हो ।’ यस्तै, अर्का एक युवाले केसीको अनसनलाई अनुचित भन्दै सरकारले उनलाई तत्काल काठमाडौं फर्काउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा केहीले उनी धनगढीमा अनशन बस्न नआउनुपर्ने र स्थानीय भावनामाथि खेलवाड नगर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । बिमला पन्त लेख्छिन्, ‘बल्लतल्ल सञ्चालनको चरणमा पुगेको गेटा मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिमबासीका लागि खुसीको विषय हो । यस्तो बेला त्यसको विरोध गर्न आउनेलाई यहाँ स्थान दिनु हुँदैन ।’ त्यस्तै, मदन भट्टले पनि भावुक अपिल गर्दै लेखेका छन्, ‘केसीज्यू, कृपया सुदूरपश्चिम आएर यहाँको सपनामाथि खेलवाड नगर्नूहोस् । ठूलो संघर्षपछि स्थापना भएको संस्थालाई विवादमा नतान्नूहोस् । हाम्रो धैर्यको परीक्षा नलिनुहोस् ।’ केसी भन्छन्– ‘मेरो मागलाई गलत रूपमा बुझियो’ सुदूरपश्चिममा आफ्नो अनसनको विरोध चर्किँदै गएपछि डा. गोविन्द केसी भने आफूविरुद्ध भ्रम फैलाइएको दाबी गरेका छन् । उनले आफू विश्वविद्यालय वा सुदूरपश्चिमको विकासको विरोधी नभई चिकित्सा शिक्षामा विधि, पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा उभिएको दाबी गरे । ‘मेरो उद्देश्य विश्वविद्यालय वा सुदूरपश्चिमको विकास रोक्नु होइन। विश्वविद्यालयभित्र भएका गलत नियुक्ति र स्वार्थको द्वन्द्वविरुद्ध आवाज उठाएको मात्रै हो,’ विकास न्युजसँग कुरा गर्दै केसी भन्छन्, ‘मैले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छु । मेरो विरोध विश्वविद्यालयसँग होइन, त्यहाँ गरिएको प्रक्रियाविपरीत र स्वार्थ बाझिने नियुक्तिसँग हो ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा निजी मेडिकल कलेजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका वा राजनीतिक दलसँग निकट व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनु चिकित्सा शिक्षा ऐन र सुशासनको मर्मविपरीत हो । ‘मैले पहिलेदेखि नै सार्वजनिक संस्थामा योग्य, अनुभवी र निष्पक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भनेको हुँ । अहिले पनि त्यही माग दोहोर्याएको हुँ । सरकारले स्वार्थ बाझिने नियुक्ति गरेकाले त्यसलाई सच्याउन दबाब दिएको मात्र हो,’ उनले भने । डा. केसीले आफूविरुद्धको विरोध स्वतःस्फूर्तभन्दा पनि केही राजनीतिक समूहले योजनाबद्ध रूपमा फैलाएको आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘मेरो मागलाई तोडमरोड गरेर प्रस्तुत गरिएको छ । केही राजनीतिक समूहले भ्रम फैलाइरहेका छन् । म बसेको धर्मशालामा समेत केही समूह आएर गालीगलौज गर्ने, होहल्ला गर्ने र व्यवस्थापनलाई मलाई निकाल्न दबाब दिने प्रयास भएको छ ।’ ‘धम्कीले आन्दोलन रोकिन्न’ विरोध र दबाबका बीच पनि आफू अनशनबाट पछि नहट्ने डा. केसीको अडान छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले धम्कीबाट नडराउने बताए । ‘मलाई स्थानीय, सरकार वा मेडिकल माफियाले जसले धम्की दिएपनि म आन्दोलन छोडेर भाग्नेवाला छैन । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सुरु गरेको अभियान कुनै दबाबले रोकिन्न,’ उनले भने । आफ्ना अघिल्ला आन्दोलनकै परिणामस्वरूप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको, चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको र आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर विस्तार भएको केसीको दाबी छ । प्रदेश–प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुनुपनि आफ्ना आन्दोलनको उपलब्धिमध्ये एक रहेको उनी बताउँछन् । सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयका विषयमा पनि आफूलाई गलत रूपमा चित्रित गरिएको उनको गुनासो छ । ‘सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले अनसन बस्ने म नै हुँ । त्यसपछि पनि चाँडो सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक आवाज उठाएँ । अहिले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो, तर केही तत्वले मेरो मागलाई तोडमरोड गरेर सुदूरपश्चिमविरोधी भएको भ्रम फैलाइरहेका छन्, त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ,’ उनले भने । डा. केसीलाई कुनै समय सस्मितको साथ डा. केसी पुनः अनशनमा बसेसँगै आठ वर्षअघि उनको आन्दोलनमा खुलेर समर्थन जनाएका वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको पुरानो फेसबुक पोस्ट फेरि चर्चामा आएको छ । पोखरेलले ३ जुलाई २०१८ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘नेताहरूले बारम्बार झुटो आश्वासन दिँदै भोट माग्छन् । जनताले फेरि पनि तिनैलाई भोट हाल्छन् । तर जब डा। गोविन्द केसी जनताको मौलिक अधिकारका लागि माफियाविरुद्ध सत्याग्रहमा बस्छन्, त्यही जनताले ‘अब त अत्ति भयो, कति बस्या अनशन? पागल बुढा, अनशन बसेर केही हुँदैन, लोकप्रिय बन्न गरेको’ भन्ने गर्छन् ।’ उनले भनेका थिए, ‘माफियाविरुद्धको लडाइँ सहज हुँदैन । सरकारलाई च्यापेर बसेका हुन्छन् । त्यसैले म छाती फुलाएर भन्छु, डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म जहिल्यै उनको साथमा हुन्छु । जनताको साथले नै जित्ने हो यो लडाइँ । चाहे जे सुकै होस्, अन्त्यमा सत्यकै जित हुन्छ ।’ शिक्षामन्त्रीले भनेका थिए- डा. केसी जोसँग लड्छन्, म साथमा हुन्छु
आउटसोर्सिङको विरोधमा टेलिकम कर्मचारी यूनियन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापनले गरेको पछिल्ला निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संस्थाको सेवा प्रवाह, अनुभवी जनशक्तिको व्यवस्थापन र आउटसोर्सिङको प्रभावबारे विरोध जनाएका छन् । टेलिकमले सेवा प्रभावकारिता र कार्यसम्पादन सुधार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको आउटसोर्सिङको निर्णयले अपेक्षित सुधार ल्याउनुको सट्टा झन् समस्या थपेको कर्मचारी संगठनहरूको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार आउटसोर्सिङपछि मर्मतसम्भारलगायतका काममा ढिलाइ भइरहेको छ । नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन (एनटीसीडब्ल्यु) का केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्णप्रसाद अर्यालले पछिल्लो समय संस्थामा गरिएका केही निर्णयका कारण सेवा प्रवाह नै धराशायी बन्न थालेको जानकारी दिए । उनले ग्राहकले सेवा शुल्क तिरेको लामो समयसम्म पनि सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । ग्राहकले पैसा तिरेको ६ दिनसम्म पनि लाइन जडान नभएको, बिग्रिएको सेवा समयमै मर्मतसम्भार नभएको उदाहरण दिँदै उनले व्यवस्थापनको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए । केन्द्रीय सदस्य अर्यालले भने, ‘सार्वजनिक संस्थाको सेवा प्रवाहमा ग्राहकको विश्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर, सेवा विस्तार र मर्मतसम्भारजस्ता आधारभूत काममै ढिलाइ हुन थालेपछि त्यसले संस्थाप्रतिको ग्राहकको भरोसामा समेत असर पार्न सक्छ ।’ अर्यालले व्यवस्थापनलाई आउटसोर्सिङका नाममा संस्थाका सबै काम बाह्य पक्षलाई जिम्मा लगाउँदै नजान चेतावनीसमेत दिए । नेपाल टेलिकम सार्वजनिक तथा राज्यको महत्वपूर्ण निकाय भएकाले संस्थाको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आउटसोर्सिङको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह, प्राविधिक दक्षता र संस्थाको आन्तरिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा व्यवस्थापन पक्षले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तेजबहादुर शाहीले पनि बागमती प्रदेशमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का नाममा गरिएको आउटसोर्सिङको कडा विरोध गरेका छन् । उनले ५० वर्षभन्दा माथिका अनुभवी कर्मचारीलाई ‘आँखा देख्दैनन्’ भन्ने बहाना बनाएर रसुवा, मन्थली र हेटौँडालगायत टाढाका क्षेत्रमा पठाएर अनुभवी कर्मचारीलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । यसरी अनुभवी कर्मचारीलाई विस्थापित गर्दै नयाँ आउटसोर्सिङ व्यवस्थामार्फत काम गराउँदा मर्मतसम्भारको काम झन् प्रभावकारी हुन नसकेको उनको दाबी छ । ‘आउटसोर्सिङ लागू भएपछि मर्मतसम्भारका काममा झन् समस्या सिर्जना भएको छ, उनले भने, ‘घण्टामै सम्पन्न हुनुपनेै कामसमेत ६ दिनसम्म लम्बिने अवस्था आएको छ ।’ अध्यक्ष शाहीले व्यवस्थापनमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोपसमेत लगाए । उनका अनुसार युनियनसँग सहमति गरेर हस्ताक्षर गरिएको आउटसोर्सिङसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापनले युनियनकै सहमतिमा तयार भएका वैदेशिक तालिम, सरुवालगायतका सकारात्मक कार्यविधि भने कार्यान्वयन नगरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग भएका सहमति र सम्झौतालाई समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । एनटीसीडब्ल्युका अध्यक्ष राेशन बजगाईंले पनि व्यवस्थापनले आउटसोर्सिङलाई छलकपटपूर्ण रूपमा प्रयोग गरी कर्मचारीलाई पीडित बनाएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार युनियनले व्यवस्थापनलाई नयाँ मोडालिटीको अभ्यास गर्नका लागि मात्र आउटसोर्सिङलाई स्वीकार गरेको थियो । तर, व्यवस्थापनले त्यसलाई कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । कर्मचारीले काम गर्न नसकेको बहाना बनाएर उनीहरूलाई उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्ने तथा बुढेसकाल वा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको उमेरमा अनुचित व्यवहार गर्ने गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । यस्तो व्यवहारलाई उनले अनुचित श्रम अभ्यासको संज्ञा दिँदै आलोचना गरे । व्यवस्थापनको यस्तो कार्यशैलीले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै कम्पनीको व्यापारसमेत खस्किएको र संस्थाको साखमा असर परेको दाबी उनको छ । ट्रेड युनियनको धर्म र मर्मअनुसार कर्मचारीको मर्यादा र अधिकार कायम राख्न युनियन प्रतिबद्ध रहेको बजगाईंको भनाइ छ । उनले टेलिकमको माइक्रो–म्यानेजमेन्टमा मन्त्रालय तथा सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै गएकोसमेत आरोप लगाएका छन् । साथै सञ्चालक समितिका सदस्यहरू खरिद प्रक्रियालगायतका जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाए । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने भन्दै बजगाईंले नेतृत्वबाट भएका गलत निर्णय र कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । आगामी दिनमा व्यवस्थापनले कर्मचारीप्रति इमानदार व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र संस्थागत सुधारको बाटो अपनाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले भने कम्पनीको हितमा आफू पूर्ण प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताइन् । हालसालै मात्रै अदालतबाट सफाइ पाएर काममा फर्किएकी पहाडीले कर्मचारीकै हितमा हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । उनले आफू ‘कुलडाउन’ हुन समय नलिई कम्पनीका अधुरा काम पूरा गर्न र कम्पनीलाई थप उचाइमा पुर्याउन कार्यक्षेत्रमा खटिएको बताएकी छन् । कम्पनीभित्र देखिएको समस्या र विवादमाथि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानतर्फ लाग्ने बताइन् ।
सरकारविरुद्ध फेरि आमरण अनशनमा डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं । सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि प्रा. डा. गोविन्द केसी फेरि आमरण अनशनमा बसेका छन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति, स्वार्थपरक नियुक्ति र नीतिगत निर्णय सच्याउन सरकारलाई दिएको साउन ५ गतेसम्मको अल्टिमेटम सकिए पनि कुनै पहल नभएपछि उनले सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट अनशन सुरु गरेका हुन् । बुधबार धनगढी पुगेका डा. केसी धनगढी उपमहानगरपालिका–१ स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा अनशनमा बसेका छन् । उनले पाँचबुँदे माग अघि सार्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा भएका स्वार्थको द्वन्द्व प्रेरित गैरकानुनी नियुक्ति तत्काल बदर गर्न, छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव खारेज गर्न र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अनशन सुरु गर्नुअघि जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै अनशनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि विषम परिस्थितिको पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले नै लिनुपर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् । यस्ता छन् पाँच बुँदे माग १. स्थापित नियम र मूल्य–मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस् । २. चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् । ३. ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस् । ४. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस् । ५. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस् ।
