काठमाडौं । सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि प्रा. डा. गोविन्द केसी फेरि आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति, स्वार्थपरक नियुक्ति र नीतिगत निर्णय सच्याउन सरकारलाई दिएको साउन ५ गतेसम्मको अल्टिमेटम सकिए पनि कुनै पहल नभएपछि उनले सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट अनशन सुरु गरेका हुन् ।
बुधबार धनगढी पुगेका डा. केसी धनगढी उपमहानगरपालिका–१ स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा अनशनमा बसेका छन् ।
उनले पाँचबुँदे माग अघि सार्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा भएका स्वार्थको द्वन्द्व प्रेरित गैरकानुनी नियुक्ति तत्काल बदर गर्न, छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव खारेज गर्न र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अनशन सुरु गर्नुअघि जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै अनशनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि विषम परिस्थितिको पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले नै लिनुपर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
यस्ता छन् पाँच बुँदे माग
१. स्थापित नियम र मूल्य–मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस् ।
२. चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।
३. ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।
४. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस् ।
५. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस् ।
