टेलिग्राम बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सरोकारवाला संस्थाहरूको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन २ गते इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सामाजिक सञ्जाल एप टेलिग्राम बन्द गर्न निर्देशन दिएको निर्णयप्रति विभिन्न सरोकावालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार डिजिटल राइटस् नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउण्डेस, मिडिया एक्सन नेपाललगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सरोकारवालाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त निर्णयलाई ‘एकपक्षीय, अपारदर्शी र प्रमाणविहीन’ भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् । ‘नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ ले प्रत्याभूत गरेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक डिजिटल माध्यममा पनि प्रयोग गर्ने नागरिक अधिकारलाई संकुचित पार्ने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । टेलिग्रामजस्ता डिजिटल माध्यमहरू सूचनाको आदानप्रदान, जनसहभागिता, शैक्षिक कार्य, सामाजिक अभियान्ता र समुदाय समन्वयका लागि महत्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको भन्दै विज्ञप्तिमा यस्तो प्रतिबन्धले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र डिजिटल समावेशिताको सरकार पक्षधरता माथि नै प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८० मा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको सन्दर्भमा हाल राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा, कुनै वैध कानुन बिना टेलिग्राममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीत छ ।’ सरकारले टेलिग्राममा आपराधिक गतिविधि भइरहेको दाबी गरे पनि त्यस्ता घटनासम्बन्धी कुनै प्रमाण वा कानुनी आदेश सार्वजनिक नगरिएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । प्लेटफर्मको दुरुपयोगबाट आपराधिक गतिविधि भएमा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने र प्लेटफर्म बन्द गर्नु गैरउत्तरदायी कदम भएको विज्ञप्ति जारीकर्ताहरूको ठम्याइ छ । साथै ‘नेपालले अंगीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिका दायित्वहरू र मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणापत्रको समेत उल्लङ्घन भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरोकारवालाहरूले विज्ञप्तिमार्फत टेलिग्राममाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गर्न माग राखेका छन् । त्यस्तै, डिजिटल प्लेटफर्म नियमन संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुसार पूर्णपरिपालना गर्न अनुरोध गरेका छन् । यस्तै, डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि सरोकारवालाबीच पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी संवाद सुरु गर्नुपर्ने सरकोकारवालाहरूको माग छ ।
भुलसुधार* : २० शैक्षिक संस्था विभागको कारावाहीमा
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न २० वटा शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ट) बमोजिमको कसुर र सोही ऐनको दफा ३९ को १ (घ) बमोजिम कारबाही विभागले जनाएको हो । विभागले पाठशाला एजुकेसन प्रा.लिलाई एक लाख, कंगारु एजुकेसन फाण्डेसनलाई ७५ हजार, साप्पोरा एजुकेसनलाई ६० हजार र केपी टाइट इन्स्च्यिुटलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै, अन्य शैक्षिक संस्थालाई पनि कारवाही गरेको सूचना विभागले सार्वजनिक गरेको छ । (*मिति २०८२ साउन १४ गते प्रकाशित यस समाचारमा असावधानिबस् कवी अर्जुन पराजुलीको नाम र तस्बिर उल्लेख भएकोले यसबाट उहाँलाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं। कवी पराजुलीले पठाएको खण्डन र जानकारीप्रति आभार प्रकट गर्दै विकासन्युज डटकम सधैं सन्तुलित समाचार प्रस्तुत गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदछौं : सम्पादक)
जग्गाको विवरण पठाउन २२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले पठायो पत्र
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जग्गाको विवरण पठाउन मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आएपछि २२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई पत्र पठाएर जग्गाको विवरण पठाउन भनेको हो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग टेकु, औषधी व्यवस्था विभाग, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई पत्र पठाएर संस्थाको नाममा कति जग्गा दर्ता छ र सबै प्रयोगमा छ वा छैन भन्ने विवरण मागेको छ । यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र टेकु, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र भक्तपुर, कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र , भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज,भरतपुर अस्पताल चितवन नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, लगायत विभिन्न २२ संस्थालाई पत्र पठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले मातहतका विभाग केन्द्र, अस्पताललाई विवरण मागेको हो । मन्त्रालयले सात दिनभित्र जग्गा प्रयोग भए, नभएको सबै विवरण मन्त्रालयमा पठाउन भनेको छ ।
