काठमाडौंको एभरेस्ट कलेजलाई आईएलटीएस परीक्षा सञ्चालनको अनुमति
काठमाडौं । काठमाडौंमा रहेकाे एभरेस्ट कलेजले आधिकारिक रूपमा आईएलटीएस परीक्षा सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । २७ वर्षदेखि शिक्षण क्षेत्रमा सक्रिय रहेको एभरेस्ट कलेज अब आधिकारिक ब्रिटिश काउन्सिल आईएलटीएस परीक्षा केन्द्र बनेको हो । यस सुविधाले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र रोजगारीका अवसर खोज्ने विद्यार्थीलाई तयारीदेखि परीक्षा सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थानीयस्तरमै सहज र विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्ने कलेजको विश्वास छ । अन्तर्राष्ट्रिय आईएलटीएस तयारीमा संलग्न विद्यार्थीका लागि कलेजले थापाथलीस्थित आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ ।
कर्णाली सरकारले विपन्नको स्वास्थ्य उपचारार्थ यातायात खर्च दिने
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मानव स्वास्थ्य बचाउन र नागरिकलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पतालसम्म पुग्ने तथा फर्किने क्रममा हुने आर्थिक अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भएको हो । सरकारले ‘विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा यातायात खर्च’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बेसाहारा, असहाय र विपन्नलाई यातायात खर्च सुविधा उपलब्ध गराइ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको बताए । 'जसको कोही छैन, उसका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई गराउन चाहान्छौँ', उनले भने, 'यसले विपन्न, असहाय र बेसाहारा नागरिकलाई मलमपट्टी लगाउनेछ ।' मन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गर्ने क्रममा दुर्गमता र भौगोलिक विकटताका कारण आर्थिक अभावले अस्पताल आउन तथा जान समस्या परेका नागरिकलाई दूरीका आधारमा रु पाँच हजारदेखि रु २० हजारसम्म यातायात सुविधा खर्च प्रदान गरिनेछ । यद्यपि सेवाग्राहीले भने वडाको सिफारिस र अस्पतालबाट घर जान नसक्ने बिरामीको सिफारिस गरेको पत्र लिएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको र आवश्यकताका आधारमा बजेट थप्ने जनाउँदै उनले कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी वर्षमा १० जिल्लाका अस्पतालबाट भुक्तानी दिने प्रबन्ध मिलाइने बताए । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको चार सदस्यीय समितिले स्वीकृत निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका जिल्लाबाट आउने बिरामीको रोगभारका आधारमा रकम बाँडफाँट गरी भुक्तानीका लागि निर्णय गर्नेछ । उक्त रकम पाउनका लागि लाभग्राहीले वडाको सिफारिस, नजिकका हकवालाको बैंक खाता, मृतकको हकमा मृत्यु प्रमाणपत्र र नजिकको हकवालाको बैंक खातासहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ । रासस
चीनमा एआई चिप्स प्रयोगमा रोक, अमेरिकी कम्पनीहरू संकटमा
काठमाडौं । चिनियाँ सरकारले हालै आफ्ना सरकारी निकाय र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनामा अमेरिकी चिप निर्माता एनभीडीया र एड्भान्स्ड माइक्रो डिभाइसेज (एएमडी) का चिप्स प्रयोग नगर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । ब्लूमबर्गका अनुसार यो निर्देशन विशेषगरी एनभीडीयाको एचटुओ र एएमडीको एमआई ३८० चिप्स लक्षित गर्दै गरिएको हो, जसलाई अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धलाई छल्न विशेष डिजाइन गरिएको थियो । यो कदम त्यतिबेला आएको हो जब एनभीडीयाले हालै मात्र कम क्षमताको एचटुओ चिप चीनमा पठाउन अमेरिकी सरकारबाट अनुमति पाएको थियो । तर चिनियाँ अधिकारीहरूले यसलाई ‘सुरक्षा दृष्टिले जोखिमपूर्ण’ भन्दै रोक लगाउन थालेका छन्। सन् २०२२ देखि अमेरिका र चीनबीच प्रविधि क्षेत्रमा तीब्र बढ्दै गएको छ। अमेरिकी सरकारको दाबी अनुसार चीनले अत्याधुनिक एआई चिप्सलाई सैन्य प्रविधि, उन्नत निगरानी प्रणाली र साइबर युद्ध क्षमतामा प्रयोग गर्ने सम्भावना उच्च छ । यसै कारण ए १००, एच १०० जस्ता उच्चस्तरीय एनभिडिया चिप्स र समान स्तरका एएमडी उत्पादनहरू चीनमा पूर्ण प्रतिबन्धित गरिएको हो । यी प्रतिबन्धपछि दुवै कम्पनीहरूले चीनको बजार गुमाउन नदिने रणनीति अपनाउँदै प्रदर्शनमा कटौती गरिएका ‘स्पेशल एडिशन’ चिप्स (जस्तै एचटुओ र एमआई ३८०) विकास गरे । तर अब चीन आफैले यी चिप्सलाई पनि हटाउने संकेत दिएको छ, जुन अमेरिकी कदमको प्रतिउत्तर मात्र नभई आफ्नो प्रविधि आत्मनिर्भरता रणनीतिको हिस्सा पनि हो । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘मेड इन चाइना– २०२५’ र ‘नेक्स्ट जेनेरेसन एआई डेभलपमेन्ट प्लान’ जस्ता योजनामार्फत घरेलु प्रविधि विकासमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । यस रणनीताअन्तर्गत चीनले आफ्नो सेमीकन्डक्टर उद्योगमा अर्बौं डलरको अनुदान प्रवाह गरिरहेको छ । एसएमआईसी (सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्टरनेशनल कर्प) जस्ता कम्पनीहरूले हाल उच्चस्तरीय चिप उत्पादन क्षमतामा प्रगति गरेका छन् । घरेलु जीपीयू निर्माता बीरेन टेक्नोलोजी र मोर थ्रेडले एनभिडिया र एएमडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । सरकारको लक्ष्य २०३० भित्र ७० प्रतिशतभन्दा बढी सेमीकन्डक्टर माग घरेलु उत्पादनबाट पुरा गर्ने रहेको छ । यसैले अमेरिकी चिप्स हटाउने निर्णय केवल सुरक्षा कारण नभई स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कदम पनि हो। चीन एनभीडीया र एएमडी दुवैको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बजार हो । एनभीडीयाका सीईओ जेन्सेन हुयाङका अनुसार आगामी २–३ वर्षभित्र चीनको एआई बजार ५० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ । यस बजारबाट बाहिरिनु कम्पनीका लागि ठूलो घाटा हुनेछ । गत सोमबार ह्वाइट हाउसले दुवै कम्पनीले चीनबाट हुने आफ्नो आम्दानीको १५ प्रतिशत अमेरिकी सरकारलाई बुझाउने सहमति जनाएको पुष्टि गरेको थियो, जसले यस विवादलाई थप राजनीतिक बनाएको छ । सोमबारै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एनभीडीयाको एचटुओ चिपलाई‘पुरानो’ भनेका थिए र चीनलाई उच्चस्तरीय ब्ल्याकवेल चिप्स पठाउन अनुमति नदिने चेतावनी दिएका थिए । ४ ट्रिलियन डलर क्लबमा एनभीडीया, एआई क्रान्तिको अग्रणीले रच्यो नयाँ इतिहास
