सिद्धार्थ बैंकद्धारा ई–सेवा खाता संचालनमा, शुन्य मौज्दातमै खोल्न सकिने
काठमाडौं, ५ कात्तिक । सिद्धार्थ बैंकले ई–सेवाका ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी “सिद्धार्थ ई–सेवा खाता” संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले बिहीबारदेखि उक्त खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकका अनुसार उक्त खाता शुन्य मौज्दातमै खोल्न सकिने छ । यस खाताद्धारा ग्राहकहरुले निःशुल्क चेकबुक, इलेक्ट्रोनिक बैंकिङ्ग प्याकेज लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक सुविधाहरु प्राप्त गर्नसक्ने बैंकले बताएको छ । साथै, ग्राहकहरुले आफुलाई पायक पर्ने ई–सेवाका कुनै पनि आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत् यो खाता सजिलै खोल्न सक्नेछन् । उक्त “सिद्धार्थ ई–सेवा खाता” खोल्ने आधिकारिक सम्झौतापत्रमा सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट बैंकका नायब महाप्रबन्धक रामेश्वर प्रसाद बस्याल र ई–सेवाका तर्फबाट ई–सेवा फोनपे प्रा. लि का अध्यक्ष असगर अलीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।शुन्य मौज्दात र विभिन्न आकर्षक सुविधाहरुसहितको यस खातामार्फत ई–सेवाका प्रविधिमैत्री ग्राहकहरुलाई उच्चस्तरिय बैंकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्ने बैंकको विश्वास छ । बैंकले हाल नेपालभर रहेका आफ्ना ६४ शाखा, ८१ ए.टि.एम र विभिन्न ६६ स्थानमा शाखारहित बैंकिंग सेवाको माध्यमबाट उच्चस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सिटिजन्स बैंकको ललितपुरको मानभवन शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं, ५ कात्तिक । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ललितपुर स्थित मानभवन शाखा स्थानान्तरण भएको छ । उक्त शाखा ललितपुरको ग्वार्को-६ ‘कु’ स्थित हारती भवनबाट संचालन गरिएको छ । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले पुजापाठ गरि नया भवनबाट यस शाखाको आरम्भ गरेका हुन् । बैंकको हाल कुल ५८ वटा शाखा, ५१ वटा ए.टि.एम. काउन्टर र ४८ वटा शाखाबाट बैंकले आधुनिक बैकिङ्ग सेवा दिँदै आइरहेको छ । बैंकले हाल करिब ४ लाख १७ हजार ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेकोे छ । बैंकले निकट भविष्यमा बर्दिवासमा रहेको बैंकको शाखालाई पनि स्थानान्तरण गर्ने भएको छ ।
पाँच वर्षमा पनि टुङ्गो लागेन विश्वविद्यालय छाता ऐन, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद
काठमाडाैं, ५ कात्तिक । उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ५ वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि अझै विश्वविद्यालय छाता ऐन अझै तयार हुन सकेको छैन । मस्यौदाबारे शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद हुँदा ऐन निर्माण प्रक्रियामा ढिला भएको हो । विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पाँच वर्षअघि देखि उक्त ऐन निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि यसले अझै अन्तिम रुप लिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले तयार पारेर स्वीकृतिका लागि पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले संशोधन गर्ने र मन्त्रालयको संशोधनमा आयोगले सहमति नदिने प्रक्रिया दोहोरिएका कारण ऐन बन्न नसकेको हो । आयोगले उच्चशिक्षाका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पाँच वर्षअघि नै मन्त्रालय पठाएको भएपनि अहिले मस्यौदा फेरि फर्किएर आयोगमा नै पुगेको छ । उच्चशिक्षा नीतिसँग मेल खाने विषय मस्यौदाबाट निकाल्न र थप विषय समेट्ने सुझावसहित मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता आएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले मन्त्रालयको सुझावबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिए पनि मस्यौदा फेरि मन्त्रालय पुग्दा नयाँ आउने शिक्षामन्त्रीले पहिलेको मस्यौदामा असहमति राख्ने गरेका भएका कारण ऐन बन्ने (नबन्ने अनिश्चित भएको आयोगकै एक कर्मचारीले बताए । एउटै कानुन नहुँदा विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्न सकिएको छैन । ऐन अभावका कारण खुला विश्वविद्यालय र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । मुलुकभर नौवटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयकै हैसियतमा तीनवटा अध्ययन संस्थान अलगअलग ऐनअनुसार सञ्चालित छन् । ती निकायहरु विभिन्न विषयमा परेपनि कानुन अभावमा कारवाही गर्न सकिएको छैन । ती कर्मचारीले भने, ‘आयोगले पहिलोपटक पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले काँटछाँट गरेर छेउ न टुप्पाको बनाएको थियो । यति हुँदा पनि स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् जान्छ कि भन्ने आशा पलाउँथ्यो । अब त्यो सकियो,’ ती अधिकारी भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षाको समग्र संरचना सुधारबारे बहस भइरहेकले छाता ऐन आउन ढिलाइ भएको बताए । ‘मन्त्रालयको मनशाय ऐन ल्याउन ढिलो गरौं भन्ने होइन, अब पहिलेको भन्दा छिटो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ मस्यौदामा सबै विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव छ । परिषद् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री वा शिक्षा राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ । विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक गतिविधि, कर्मचारी भर्ना, भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा आवधिक अनुगमन गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइएको छ । अहिले अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयको नियन्त्रण गर्दै आएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान रकमसमेत आयोगमार्फत वितरण हुन्छ । उक्त मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाउन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
