जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडाैं । कोभिड–१९ महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत सुविधा प्रदान गरिनाका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको साझेदारीमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन परियोजना पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबाट विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदूरलाई राहत पुग्नेगरी रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा झण्डै पाँच हजारलाई रोजगारी दिन शुरु गरेको छ । जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजनामार्फत पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिएको हो । कोभिड महामारीका कारण रोजगारी तथा आम्दानी गुमाएकालाई केहीमात्रामा भए पनि रोजगारी तथा आयआर्जनको अवसर सिर्जना गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित जनशक्तिलाई रोजगारी दिन शुरु गरिएको परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणि लामिछानेले बताए । उनले परियोजनाअन्तर्गत १५ क्षेत्रका विशेषगरी पदमार्ग, सम्पदा आदि क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिने जानकारी दिए । परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित एक हजार ६०० जनशक्तिलाई तत्तत् पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पदमार्गको मर्मतसम्भार, पैदलमार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, सङ्केत चिन्हको स्थापन तथा मर्मतसम्भारलगायतका कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । सात प्रदेशका कम्तीमा १०० मजदुर समेटिने गरी रोजगारी दिइएको छ । उनीहरुलाई हरेक दिन रु एक हजार पारिश्रमिक दिइन्छ । दुई वर्ष छ महिना अवधिको परियोजनाका लागि बोर्डले १० लाख तथा युएनडिपीकातर्फबाट १० लाख ५० हजार गरी कूल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ । देशभरका स्थानीय तहसँग साझेदारिता गरेर थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि हालसम्म देशका ९० गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिएकामा १० पालिकासँग सम्झौता भइसकेको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाको पदमार्ग पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत अन्नपूर्ण क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र, लाङ्टाङ क्षेत्र, मनास्लु क्षेत्र, कञ्चनजङ्गा पाथीभरा क्षेत्र, मकालु बरुण क्षेत्र र खप्तड क्षेत्र रहेका छन् । त्यस्तै सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रतर्फ लुम्बिनी, जनकपुर र काठमाडौँ उपत्यका छन् । ¥याफ्टिङ र जल पर्यटन क्षेत्र त्रिशूली, भोटेकोशी कालीगण्डकी, कर्णाली तथा मर्स्याङ्दी छन् । सात प्रदेशका ७०० पर्यटन व्यवसायीलाई सीपमूलक पर्यटनसम्बन्धी तालिम दिई उनीहरुको व्यावसायिक दक्षता बढाउने, पर्यटकीय क्षेत्रमा ससाना पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यसअन्तर्गत ४० नयाँ काठे पुलको निर्माण तथा १० पुराना काठे पुलको मर्मत, १० विश्रामस्थल, २० ठाउँमा फोहर व्यवस्थापन प्रणाली तथा ३०० फोहर व्यवस्थापन भाडा, ३० नयाँ सङ्केत चिन्ह र ९० सङ्केत चिन्हको जडान तथा मर्मत गरिनेछ । तीन किमी ढुङ्गाको सिंढी बनाउने तथा १०० किमी नाला तथा ढुङ्गाको सिंढी मर्मत र दुई पर्यटन सूचना केन्द्रको निर्माण गरिनेछ । उक्त परियोजनाको तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई निर्देशिकाअनुसार बोर्ड कार्यान्वयन साझेदार रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बोर्ड र युएनडिपीबीच विसं २०७७ मङ्सिरमा सम्झौता भई पुस १७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । परियोजनालाई व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन एक प्रोजेक्ट बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र युएनडिपीका प्रतिनिधि रहनुभएको छ । अहिले पदमार्ग मर्मत, सम्पदा सरसफाइलगायत काम धमाधम भइरहेको छ । परियोजना संयोजक लामिछानेका अनुसार यसअघि पाइलट परियोजनाका रुपमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २५० भन्दाबढी मजदुरलाई ४५ दिन बराबरको रोजगारी दिइएको थियो । हरेक श्रमिकलाई दैनिक एक हजार पारिश्रमिक दिइएको थियो । तत्काल पुनरुत्थान कार्यक्रमअनुरुप पाँच स्थानमा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो । प्रदेश नं १ को खुम्मु क्षेत्र, प्रदेश नं २ को जनकुर क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण क्षेत्र र कास्कीकोटमा मर्मत तथा सरसफाइ कार्य गरिएको थियो । परियोजना अवधिभरमा झण्डै पाँच हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको संयोजक लामिछानेले बताए । पर्यटन क्षेत्रको बृहत् राष्ट्रिय पुनरुत्थान रणनीति तयार गरी नेपालका पर्यटकीय सेवा सुविधाको स्तरीकरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाई सेवा सुविधाको स्तरीकरण गर्ने, पर्यटन तथा पर्यटनको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा रहेको योगदानलाई यकिन गर्नका लागि विश्व पर्यटन संस्थाको सहकार्यमा ‘टुरिज्म स्याटेलाइट अकाउन्ट’ गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय महत्वका दिगो पर्यटनसम्बन्धी सभा, सम्मेलन नेपालमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । रासस

काठमाडौं । नेपाली व्यवसायीक समूह शिखर अर्गनाइजेसनले बुदोकैदो मार्सलआर्टसका १२ खेलाडीलाई रोजगारी दिएको छ । काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा बिहीबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रमकावीच संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले सातै प्र्रदेशमा रहेका उद्योगहरूमा काम गर्ने गरि खेलाडीहरूलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका हुन । अध्यक्ष शर्माका अनुसार रोजगारी पाएका खेलाडीहरूले उद्योगहरूमा डिसिप्लेन अफिसर (अनुसाशन अधिकृत) का रुपमा काम गर्नेछन् । सँगै उनीहरूले सम्बन्धित प्रदेश अन्र्तगतका जिल्लामा बुदोकैदो मार्सलआर्टसको तालिम सञ्चालन गरेर नयाँ खेलाडी तयार गर्नेछन् । ‘खेलाडीहरूलाई जीविकामा सहयोग पुगोस र प्रोत्साहन होस भनेर नेपालको खेलक्षेत्रको विकासका लागि पनि सहयोग पुगोस भन्ने उदेश्यले हामीले खेलाडीहरूलाई रोजगारि दिएका हौं’ अध्यक्ष शर्माले भने । शिखर अर्गनाइजेसनले २ वर्षभित्र आफ्ना अन्य उद्योग तथा कम्पनीहरूमा २ हजार खेलाडीहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने जनाएको छ । बुदोकैदो मार्सलआर्टस नेपालमा विकास गरिएको खेल हो । नेपाल बाहेक विश्वका केहि मुलुकमा समेत यो खेल खेलाइने गरिएको छ । व्यवसायीक घरानाबाट खेलाडीहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदा आफूहरु निकै उत्साहित भएको खेलाडी योगेन्द्र बोहोराले बताए । रोजगारी पाएकी खेलाडी शान्ति लामा खेल खेलेर काम पाइँदैन समय मात्रै बर्वाद हुन्छ भन्नेहरूको भिडमा शिखर अर्गनाइजेसनले खेलाडीलाई रोजगारी दिएर सराहनिय काम गरेको बताउँदै खुसि व्यक्त गरिन । बुदोकैदो मार्सलआर्टसका अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले खेलाडीहरूका लागि यसरी राम्रो सुविधा सहित रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदा यसले नेपालमा विकास गरिएको बुदोकैदो मार्सलआर्टसलाई विश्वभरी चिनाउन सहयोग पुग्ने बताए । शिखर अर्गनाइजेशनले उपकार ब्राण्डमा चामल, दाल, तेल, विस्कुट, चिया, अचार, मह, खानेपानी लगायतका खाद्य सामग्रि तथा कृषि उपकरणहरूको उत्पादन तथा विक्रि वितरण गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण युवाहरु डेढ वर्षदेखि कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नपाएको विषयमा गम्भीर हुन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारस्थित समितिमा आज भएको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय तथा पीडित पक्षको छलफलपछि कोभिड–१९ लाई मात्रै कारण बनाएर ती युवालाई रोक्न नहुने जनाउँदै छिटो र सरल माध्यमबाट पठाउन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले प्रभावित युवाहरूले विभिन्न मन्त्रालयमा धाउँदा पनि काम नभएपछि आफूसमक्ष उजुरी दिएकाले तत्काल यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदार लिन तयार रहेको र कोभिड बीमा गराई त्यहाँ पुगेपछि क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी सिधा हवाई सम्पर्कमार्फत पठाउन आग्रह गरेकामा दोस्रो लहरको सङ्क्रमणका कारण ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारीले जनाएका थिए । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सिधा हवाई सम्पर्कका लागि नेपाल एयरलाइन्सलाई अनुमति नभएकाले कोरियाली विमानबाट पठाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कोरियास्थित नेपाली दूतावासले पनि यसबारे पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने अर्का सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले पीडित युवालाई मन्त्रालय र संसदीय समितिमा धाउन लगाउनु गलत भएकाले सम्बन्धित निकायका अधिकारीले नै पहल गर्नुपर्ने बताए । रासस