जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । करिब १८ महिनादेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुन: सुरु भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतकाे इपिएस शाखाले बुधबार एक टेज्डर आह्वान गरेसगैँ प्रक्रिया पनु: सुरु भएको हो । दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार लैजान राखेका तीन सर्तलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्विकारेसँगै नेपाली कामदार जाने बाटो खुलेको हो । नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर सुरु भएपछि २१ फागुन २०७६ देखि कोरियाले नेपाली कामदार भर्ना नलिँदा प्रक्रिया पूरा गरेका करिब ११ हजार बढी नेपालमा नै रोकिएका छन् । विभागका अनुसार पहिलोपटक जान खोजेका (नियमिततर्फ) ८ हजार र प्रतिवद्धतर्फ ३ हजार गरी झन्डै ११ हजार नेपाली कामदार कोरिया जानबाट वञ्चित भएका हुन । कोरियाले कामदारको सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने, कोभिड बिमा हुनुपर्ने र आफ्नै खर्चमा १४ दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । साही शर्त अनुसार इपिएस सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गरी बुधबार काठमाडौंबाट सिधै सउलसम्मको हवाई टिकट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो । ३१ दिनको अवधि राखेर शाखाले विद्युतीय बोलपत्रको आह्वान गरेको हो । यसअघि कार्यविधिमा सबैभन्दा कममा जसले लैजाने टेन्डर हाल्छ, श्रमिक लैजाने जिम्मा उसैलाई दिने गरिएको थियो । कोरिया जाने हवाईभाडालगायत सम्पूर्ण खर्च श्रमिक स्वंयम्ले बेहोर्नुपर्छ । तीन गुणासम्म हवाई भाडा महगो अन्य समयको तुलनामा कोरोना महामारीपछि दक्षिण कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको खर्च झन्डै तेब्बरसम्म हुने भएको छ । सामान्य अवस्थामा कोरिया जाने कामदारको लागत खर्च ८ सय १६ डलर (करिब ९० हजार रुपैयाँ) लाग्ने गरेको थियो । कोभिडपछि तोकिएको वायुसेवा कम्पनीमार्फत कोरिया जाँदा र १४ दिनको होटल क्वारेन्टाइन खर्च सम्बन्धीत व्यक्तिले व्यहोर्दा खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको हो । सामान्यतः कोरियाको थ्रीस्टार होटलको प्रतिदिन खर्च ६५ डलरसम्म रहेको छ । यसअघि दक्षिण कोरिया जाने श्रमिक जुन उडानबाट सस्तो हुन्छ, सोहीबाट ट्रान्जिट उडान हुँदै कोरिया जाने गरेका थिए । तर कोभिडका कारण कोरिया सरकारले सीधै उडान मार्फत मात्र कोरिया प्रवेशको अनुमति दिँदा नेपाली श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिएको हो । नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि इपीएसमार्फत २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । विभागको तथ्यांक अनुसार हाल कोरियामा झन्डै ३१ हजार बढी नेपाली कामदार रहेका छन् ।

कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १९५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । रोजगार संयोजक केशव विष्टका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगरपालिकाका विभिन्न छ वडामा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं १ मा ४५ ले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र मणिदीप धामबाट विष्णु मन्दिरसम्म चार किलोमिटर र वडा नं ३ मा विष्णु मन्दिरबाट मलास जाने एक किमी बाटो निर्माण गरिएको छ । उक्त योजनामा ४० ले रोजगार पाएको उनले बताए । वडा नं ९ मा ब्रह्मदेवबाट खल्ला–मसेट्टी जाने बाटो निर्माण गरिएको उक्त योजनामा ५३ ले रोजगारी पाएका छन् । यसैगरी वडा नं १० को शान्ति सामुदायिक वनमा कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यान निर्माणमा २८ ले रोजगारी पाएका छन् । रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं १५ मा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मानव बस्तीबीचको क्षेत्रमा दुई किमी ट्रेञ्च खन्ने कार्य गरिएको थियो । वडा नं १९ मा भने कार्यक्रमअन्तर्गत सिद्धनाथ स्कूलको खेलमैदान बनाइएकोे छ । विद्यालयको पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको भवन भत्काएर खेलमैदान निर्माण गरिएकामा त्यहाँ नौ स्थानीयवासीले रोजगारी पाएका छन् । ‘कोरोना सङ्क्रमणका कारण कार्यक्रम सुरु हुने समयमा लकडाउन भएपछि योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन’, संयोजक विष्टले भने, ‘सबै वडामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि लकडाउनका कारण छ वडामा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छ ।’ कार्यक्रमअन्तर्गत १९५ लाई ६५ लाख २१ हजार ज्याला उपलब्ध गराइएको छ । रासस

काठमाडौं । कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अघि बढाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघ र युके एड (रोजगारीका लागि सीप कार्यक्रम – सीप) कार्यक्रमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको उपस्थितिमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र सीप परियोजनाका टिम लिडर बलिजत बोहराले हस्ताक्षर गरेका हुन्  छ। कार्यक्रममा उद्योग सचिव पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न यो समझदारी महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उद्योगका लागि सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएर यो कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर सीपमूलक तालिम दिने र दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने भनेका छौँ। यसको प्रभावकारिता हेरेर भविष्यमा बजेट वृद्धि र कार्यक्रम विस्तार गर्नेछौँ।’ सचिव पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधार, जग्गा व्यवस्थापन, वित्तीय साधनको उपलब्धता र पूर्वाधार विकासलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको बताए । सरकारले हेरक क्षेत्रको अनुसन्धान र विकास योजना अघि बढाएको भन्दै निजी क्षेत्र पनि त्यसको अंग बन्न सक्ने उनकाे भनाई छ । यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योगहरूका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने दायित्व परिसंघको भएको बताए। उनले ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियानले वर्षेनी १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै यस समझदारीले उक्त उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताए । उनले हरेक उद्योग प्रतिष्ठानका लागि सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि परिसंघ र सीप परियोजनाले मिलेर काम गर्ने बताए। ‘हरेक यन्त्र उपकरण सञ्चालन गर्न सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सीपसँग विभिन्न हिसाबमा यसअघि पनि सहकार्य गरेका थियौँ। अहिलेको समझदारीले हामीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउनेछ।’ यस समझदारीअनुसार प्रदेश नं २ र लुम्बिनी प्रदेशमा व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि परिसंघ र सीप परियोजनाबीच सहकार्य हुनेछ। सीप कार्यक्रम प्रमुख बलजित बोहराले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको बताए । उनले सीपमा आधारित रोजगारीका लागि च्यालेन्ज फन्ड र प्राविधि सहयोगमार्फत काम अघि बढ्ने जानकारी दिए । परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले औद्योगीकरणका लागि सीप विकासको आवश्यकता औँल्याए । यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले परिसंघले स्किल हब र स्किल एकेडेमी अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको जानकारी गराए । यस समझदारीपश्चात रोजगारी सिर्जनाका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग परिसंघ र सीपले साझा पैरवी गर्नेछन्। परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल – स्वदेशी’ अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्ने र एकदेखी तीन महिनाको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य पनि राखिएका छन्। कार्यक्रममा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोर तथा उपाध्यक्षहरू राजेशकुमार अग्रवाल र हेमराज ढकाल एवं महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्याल र सीपको तर्फबाट स्तुति बस्नेत र ताराप्रसाद बखरियाको उपस्थिति थियो।