जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अघि बढाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघ र युके एड (रोजगारीका लागि सीप कार्यक्रम – सीप) कार्यक्रमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको उपस्थितिमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र सीप परियोजनाका टिम लिडर बलिजत बोहराले हस्ताक्षर गरेका हुन्  छ। कार्यक्रममा उद्योग सचिव पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न यो समझदारी महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उद्योगका लागि सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएर यो कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर सीपमूलक तालिम दिने र दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने भनेका छौँ। यसको प्रभावकारिता हेरेर भविष्यमा बजेट वृद्धि र कार्यक्रम विस्तार गर्नेछौँ।’ सचिव पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधार, जग्गा व्यवस्थापन, वित्तीय साधनको उपलब्धता र पूर्वाधार विकासलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको बताए । सरकारले हेरक क्षेत्रको अनुसन्धान र विकास योजना अघि बढाएको भन्दै निजी क्षेत्र पनि त्यसको अंग बन्न सक्ने उनकाे भनाई छ । यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योगहरूका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने दायित्व परिसंघको भएको बताए। उनले ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियानले वर्षेनी १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै यस समझदारीले उक्त उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताए । उनले हरेक उद्योग प्रतिष्ठानका लागि सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि परिसंघ र सीप परियोजनाले मिलेर काम गर्ने बताए। ‘हरेक यन्त्र उपकरण सञ्चालन गर्न सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सीपसँग विभिन्न हिसाबमा यसअघि पनि सहकार्य गरेका थियौँ। अहिलेको समझदारीले हामीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउनेछ।’ यस समझदारीअनुसार प्रदेश नं २ र लुम्बिनी प्रदेशमा व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि परिसंघ र सीप परियोजनाबीच सहकार्य हुनेछ। सीप कार्यक्रम प्रमुख बलजित बोहराले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको बताए । उनले सीपमा आधारित रोजगारीका लागि च्यालेन्ज फन्ड र प्राविधि सहयोगमार्फत काम अघि बढ्ने जानकारी दिए । परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले औद्योगीकरणका लागि सीप विकासको आवश्यकता औँल्याए । यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले परिसंघले स्किल हब र स्किल एकेडेमी अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको जानकारी गराए । यस समझदारीपश्चात रोजगारी सिर्जनाका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग परिसंघ र सीपले साझा पैरवी गर्नेछन्। परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल – स्वदेशी’ अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्ने र एकदेखी तीन महिनाको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य पनि राखिएका छन्। कार्यक्रममा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोर तथा उपाध्यक्षहरू राजेशकुमार अग्रवाल र हेमराज ढकाल एवं महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्याल र सीपको तर्फबाट स्तुति बस्नेत र ताराप्रसाद बखरियाको उपस्थिति थियो।

काठमाडौं । नयाँ सोचसहितको व्यवसायिक योजना भएकाहरुलाई सरकारले १ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने भएको छ । नयाँ सोचसहितको व्यवसायिक योजना भएपनि पुँजी अभावका कारण त्यस्तो परियोजना संचालन गर्न नसकिरहेकाहरुलाई सहयोग गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । परियोजना धितोमा नै कर्जा दिइने भएकोले सरकारले दिने यस्तो कर्जा लिनको लागि धितो पनि राख्नुपर्ने छैन । नयाँ सोच सहितको व्यवसाय संचालन गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरेर १ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो । नवप्रवद्र्धनहरुलाई व्यवसायिक योजनाको आधारमा १ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा लगिन्छ, यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि नयाँ सोचसहितको व्यवसायिक योजना भएकाहरुले १ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउँछन्,’ प्रवक्ता आचार्यले विकासन्युजसँग भने । सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष बनाएको छ । सो कोषबाट नै कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिएको हो । कार्यविधिमा एउटै व्यवसायिक योजनालाई कति रकम उपलब्ध गराउने र कति समयको लागि दिइने भन्ने बारेमा प्रवक्ता आचार्यले केही खुलाउन चाहेनन् । कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि सबै विषय स्पष्ट हुने उनको भनाई छ । ७ वर्षदेखिको प्रयास २०७१ सालको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरी नवप्रद्र्धकलाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका थिए । डा. महतले ल्याएको कार्यक्रममा च्यालेन्ज फण्डबाट शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर, अर्थमन्त्रीबाट डा. महत बाहिरिएसँगै सो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७४ मा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि सो कार्यक्रम अघि बढेको थियो । डा. खतिवडाको पालामा कार्यविधि बनेको थियो भने शतप्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था हटाएर ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । डा. खतिवडाले ५० करोड रुपैयाँ बजेट कोषका लागि छुट्टयाएका थिए । पोहोर आवेदन दिनेहरु हिस्सै सरकारले गत वर्ष स्टार्टअपलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भन्दै २०७७ वैशाख २९ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको थियो । आवेदन दिनको लागि ३० दिनको समय प्रदान गरिएको थियो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को त्रासको कारण त्यतिबेला नेपालमा देशव्यापी लकडाउन जारी गरिएको थियो । कोभिडलाई कारण देखाएर आवेदन दिने समय २०७७ असोजसम्म बढाइयो । तर, यसरी समय बढाउँदा ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण दिने व्यवस्था गरियो । र, ऋणको व्याज २ प्रतिशत कायम गरियो भने ४ वर्षभित्रमा ऋण तिरिसक्नुपर्ने शर्त राखियो । यसरी रकम प्रदान गर्ने कार्यको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको थियो । ऋण दिनको लागि कार्यविधि नबनेका कारण आयोगले तोकेको समय फेरि थपेर २०७७ कात्तिकसम्म पुर्याइएको थियो । सो समयसम्ममा ६९९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, यसको कार्यविधि नबन्दा सरकारले स्टार्टअपलाई रकम प्रदान गर्न सकेको छैन । कार्यविधिको मस्यौदा गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपनि अहिलेसम्म पारित भएको छैन । सो कार्यविधिमा समयानुकल परिमार्जन गरेर चाढै स्वीकृत हुने चरणमा रहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य बताउँछन् । सम्बन्धित समाचार नयाँ उद्योग शुरु गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारले ५० लाख अनुदान दिने, लिनको लागि के गर्ने ?

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र सनराइज बैंकको करिब २ करोड रुपैयाँ जोगिन सक्ने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको एक करोड ५१ लाख १९ हजार र सनराइज बैंकको ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जोगिन सक्ने भएको हो । मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिक आदेशका आधारमा यी दुबै बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतक कर्मचारीको आफन्तलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने दाबी रकम भुक्तानी नगर्दा पनि हुने भएको हो । कोषमा आबद्ध हुन बाध्यकारी बनाएको भन्दैै बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए । कोषका कर्मचारले हालेको मुद्धाको मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिदैँ स्वेच्छिक बनाउन आदेश दिएको हो । उक्त आदेश अनुसार पूर्ण फैसला नआउँदासम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक रुपमा आवद्ध हुन र यसअघि कोषले दिएको दाबी रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएको हो । सर्वाेच्चले ४५ दिनभित्र उक्त रिटको सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । पूर्ण आदेश नआउँदा सम्म दुई बैंकले दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्दैन । फैसलाका आधारमा थप निर्णय पछि हुने कोषले जनाएकोे छ । ‘हामीले यसअघि दिएको निर्देशन किन पालना भएन वा किन पालना गरेको भन्ने कुरा भएन । सर्वाेच्च अदालतबाट पूर्ण फैसाला नआउँदासम्म उक्त रकम भुक्तानी अनिवार्य हुँदैन’, कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने । कोषले गत जेठ ६ गते सनराइन बैंक र जेठ ११ गते ग्लोबल आइएमई बैंकलाई तोकिएको रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोषको निर्देशन अनुसार कुनैै पनि बैंकले रकम भुक्तानी गरिसकेका छैनन् । उनका अनुसार दुई बैंकले तोकिएको रकम भुक्तानी नगर्दा भएपनि गोर्खा ब्रुअरीले भने रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । गत जेठ अन्तिमसाता मृतक कर्मचारीको परिवारको दाबीका आधारमा कोषले गोर्खा ब्रुअरीलाई तीन महिनाभित्र ३३ लाख ३१ हजार बढी रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वाेच्चको अन्तिरिम आदेश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भएको भन्दै कोषले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न अनिवार्य गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको आश्रित बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ । कोषमा दाबी भुक्तानीको माग भन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आबद्ध नभएको भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको जनाइएको छ । २०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो ।