जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानीकर्तासँग आवद्ध हुन चाहाने नवप्रवर्तनीय(स्टार्टअप) उद्यमीहरूका लागि लक्षित गरी ल्याएको ५० स्टार्टअप–५० लगानीकर्ता कार्यक्रमकाे आवेदन दिने समय पुनः सुरू गरिएकाे छ । कोभिड महामारीका कारण धेरै स्टार्टअप उद्यमीलाई समेट्न नसकिएकाले बढीभन्दा बढी नवप्रवर्तनीय उद्यमीहरूको सहभागिता बढाउन महासंघले आवेदन दिने समय पुनः सुरु गरेकाे बताएकाे हाे । यसअघि कार्यक्रममा अनलाइन आवेदन गत वैशाख ४ गतेदेखि खुला गरिएको थियो । कृषि, उत्पादनमुलक, सूचना प्रविधि, सेवा लगाएतका सबै क्षेत्रका उद्यमीहरुले यसमा आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताहरूको व्यावसायिक अभिरूचीसँग छनौट भएर आउने स्टार्टअपहरूलाई मिलान गराई फलदायिक सहकार्यको लागि सहजीकरण गर्ने कार्यमा स्टार्टअप समितिले सहयोग गर्नेछ । एक वर्षभन्दा बढी समय अघिदेखि संचालनमा आइरहेका र कम्तिमा पनि एक वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन भएका, कानूनी रुपमा दर्ता भएका व्यवसाय आवेदनका लागि योग्य रहने महासंघले जनाएकाे छ । महासंघको वेभसाइटको वेभपेजबाट यसकाे अनलाइन आवेदन फारम लिङ्क प्राप्त गर्न सकिने छ । स्टार्टअप–५० लगानीकर्ता कार्यक्रम महासंघको स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन समितिको पहलमा ल्याइएको हो । टार्गेटमा ५० जना समितले अहिले पहिलो चरणमा ५० जना नव उद्यमीहरुलाई छनोट गरेर उनीहरुलाई तालिम प्रदान गर्नेछ । त्यसका साथ साथै लगानीको वातावरण पनि सिर्जना गर्नेछ । नविनतम् आधारित रहेर उद्यम गरिरहेका ५० वटा स्टार्टअप उद्योग व्यवसायको व्यवसायिक सफलताका लागि समितिले काम गर्नेछ । यो प्रक्रियामा आवेदन दिनको लागि स्टार्टअप व्यवसाय गरेको कम्तिमा २ वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने मापदण्ड महासंघले राखेको छ । कसरी हुने सहभागी ?  समितिले गत बैशाखदेखि अनलाइन आवेदन खुलाएकाे थियाे । काेराेनाकाे कारण साे प्रक्रिया राेकिएकाे थियाे ।  स्टार्टअप व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरुले त्यसमा दिइएका विषयहरु भेरेर अनलाइनमै फाराम सबमिट गर्नु पर्ने हुन्छ । आवेदन दिएकाहरुबाट छनोट भएकाहरुको अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउनेछन् । अन्तर्वार्तामा पनि छनोट भएकाहरुको नामावली निकालेपछि ३ महिनाको तालिम प्रदान गरिनेछ । लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सफल व्यवसायी र विज्ञहरुबाट उनीहरुलाई तीन महिनाको मेन्टरसीप तालिम दिइनेछ । अन्तिममा उनीहरुलाई उनीहरुको आइडिया अनुसार लगानी जुटाइने छ र व्यवसायमा फर्काइने छ । महासंघले स्टार्टअप विजनेस गर्ने व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक पर्ने लगानीकर्ता अगाडि नै छनोट गरिसकेको हुनेछ । के छ मापदण्ड ? स्टार्टअप व्यवसाय तथा उद्यममा सहभागी हुन चाहनेले व्यवसाय शुरु गरेको १ वर्ष पुरा भएको हुनु पर्नेछ । त्यो व्यवसाय अरु व्यवसाय भन्दा फरक र प्रभावकारी अवधारणाको हुनु पर्नेछ । व्यवसायको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण अडिट गरिसकेको हुनु पर्नेछ । स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने व्यवासायीले त्यसबाट हुन सक्ने प्रभावकारिता, दिन सक्ने रोजगारी र त्यसको सम्भावनाका बारेमा खुलाएको हुनु पर्ने हुन्छ । आवश्यक पुँजी कुन कामका लागि चाहिएको हो ? व्यवसायलाई अझै कति सम्म पुर्याउन सकिन्छ ? लगायतका विषयमा स्टार्टअप गर्न चाहनेले प्रष्ट रुपमा राख्नु पर्ने हुन्छ । यी विविध विषयहरु अधययन गरेर मात्रै सो समति वा समितिले स्टार्टअप व्यवसायका लागि छुट्याएका व्यक्तिले छनोट गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । करिब १८ महिनादेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुन: सुरु भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतकाे इपिएस शाखाले बुधबार एक टेज्डर आह्वान गरेसगैँ प्रक्रिया पनु: सुरु भएको हो । दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार लैजान राखेका तीन सर्तलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्विकारेसँगै नेपाली कामदार जाने बाटो खुलेको हो । नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर सुरु भएपछि २१ फागुन २०७६ देखि कोरियाले नेपाली कामदार भर्ना नलिँदा प्रक्रिया पूरा गरेका करिब ११ हजार बढी नेपालमा नै रोकिएका छन् । विभागका अनुसार पहिलोपटक जान खोजेका (नियमिततर्फ) ८ हजार र प्रतिवद्धतर्फ ३ हजार गरी झन्डै ११ हजार नेपाली कामदार कोरिया जानबाट वञ्चित भएका हुन । कोरियाले कामदारको सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने, कोभिड बिमा हुनुपर्ने र आफ्नै खर्चमा १४ दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । साही शर्त अनुसार इपिएस सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गरी बुधबार काठमाडौंबाट सिधै सउलसम्मको हवाई टिकट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो । ३१ दिनको अवधि राखेर शाखाले विद्युतीय बोलपत्रको आह्वान गरेको हो । यसअघि कार्यविधिमा सबैभन्दा कममा जसले लैजाने टेन्डर हाल्छ, श्रमिक लैजाने जिम्मा उसैलाई दिने गरिएको थियो । कोरिया जाने हवाईभाडालगायत सम्पूर्ण खर्च श्रमिक स्वंयम्ले बेहोर्नुपर्छ । तीन गुणासम्म हवाई भाडा महगो अन्य समयको तुलनामा कोरोना महामारीपछि दक्षिण कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको खर्च झन्डै तेब्बरसम्म हुने भएको छ । सामान्य अवस्थामा कोरिया जाने कामदारको लागत खर्च ८ सय १६ डलर (करिब ९० हजार रुपैयाँ) लाग्ने गरेको थियो । कोभिडपछि तोकिएको वायुसेवा कम्पनीमार्फत कोरिया जाँदा र १४ दिनको होटल क्वारेन्टाइन खर्च सम्बन्धीत व्यक्तिले व्यहोर्दा खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको हो । सामान्यतः कोरियाको थ्रीस्टार होटलको प्रतिदिन खर्च ६५ डलरसम्म रहेको छ । यसअघि दक्षिण कोरिया जाने श्रमिक जुन उडानबाट सस्तो हुन्छ, सोहीबाट ट्रान्जिट उडान हुँदै कोरिया जाने गरेका थिए । तर कोभिडका कारण कोरिया सरकारले सीधै उडान मार्फत मात्र कोरिया प्रवेशको अनुमति दिँदा नेपाली श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिएको हो । नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि इपीएसमार्फत २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । विभागको तथ्यांक अनुसार हाल कोरियामा झन्डै ३१ हजार बढी नेपाली कामदार रहेका छन् ।

कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १९५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । रोजगार संयोजक केशव विष्टका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगरपालिकाका विभिन्न छ वडामा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं १ मा ४५ ले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र मणिदीप धामबाट विष्णु मन्दिरसम्म चार किलोमिटर र वडा नं ३ मा विष्णु मन्दिरबाट मलास जाने एक किमी बाटो निर्माण गरिएको छ । उक्त योजनामा ४० ले रोजगार पाएको उनले बताए । वडा नं ९ मा ब्रह्मदेवबाट खल्ला–मसेट्टी जाने बाटो निर्माण गरिएको उक्त योजनामा ५३ ले रोजगारी पाएका छन् । यसैगरी वडा नं १० को शान्ति सामुदायिक वनमा कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यान निर्माणमा २८ ले रोजगारी पाएका छन् । रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं १५ मा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मानव बस्तीबीचको क्षेत्रमा दुई किमी ट्रेञ्च खन्ने कार्य गरिएको थियो । वडा नं १९ मा भने कार्यक्रमअन्तर्गत सिद्धनाथ स्कूलको खेलमैदान बनाइएकोे छ । विद्यालयको पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको भवन भत्काएर खेलमैदान निर्माण गरिएकामा त्यहाँ नौ स्थानीयवासीले रोजगारी पाएका छन् । ‘कोरोना सङ्क्रमणका कारण कार्यक्रम सुरु हुने समयमा लकडाउन भएपछि योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन’, संयोजक विष्टले भने, ‘सबै वडामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि लकडाउनका कारण छ वडामा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छ ।’ कार्यक्रमअन्तर्गत १९५ लाई ६५ लाख २१ हजार ज्याला उपलब्ध गराइएको छ । रासस