जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएका दुई बैंकले मृतक कर्मचारीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम तिर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले निर्देशन दिइसकेको छ । योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभएका बैंकका कर्मचारीको मृत्यु भएपछि उनीहरुको परिवारले गरेको मागदाबी तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार कोषले ती दुई बैंकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्युपछि उनीहरुको परिवारको मागदाबीका आधारमा कोषले सनराईन र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । कोषका अनुसार सनराईज बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारीको मृत्यू भएपछि सो कर्मचारीको आश्रित परिवारलाई ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई १ करोड ५१ लाख १९ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न भनिएको छ । पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका बैंकहरुमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यक्तिहरुलाई बैंकलाई रकम तिराएर कारवाही गर्न थालेको छ । कोषमा आबद्ध नहुने र सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई रकम भुक्तानी नगरेपछि भुक्तानी गर्न निर्देशन दिईएको कोषका प्रवक्ता बिबेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषले तोकेको दाबी रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी नभएमा कोषले थप कारवाही गर्नेछ । दुई बैंकलाई करिब २ करोड भुक्तानी गर्न निर्देशन कोषले मृतक कर्मचारीको आश्रित परिवारको मागदाबीका आधारमा दुई बैंकलाई करिब २ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकमा कार्यरत अनन्त कुमार आचार्यको मृत्युपछि उनले मासिक लिँदै आएको ३७ हजार पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम बैंकले नदिएपछि सो रकम पाउनु पर्ने दावीसहित परिवारले केही दिन अघि कोषमा उजुरी दिएका थिए । दावी अनुसार जम्मा हुन आउने १ करोड ५१ लाख १९ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ ३ महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मृतक आचार्यको आधारभूत तलब ३७ हजारको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने १ करोड १८ लाख ६५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ र आश्रित दुई बच्चालाई २१ वर्षको उमेरसम्म प्राप्त गर्ने जम्मा शैक्षिक बृत्ति रकम ३२ लाख २९ हजार ४ सय २६ र अन्तिम संस्कार खर्च वापत २५ हजार गरी जम्मा १ करोड ५१ लख १९ हजार ५ सय ८६ रूपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तै, सनराइज बैंकमा कार्यरत सनाज खतिवडाको मृत्युपछि उनको परिवारले मासिक लिँदै आएको ४२ हजार पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतका पेन्सन रकम दाबीसहित मागदावी गरेका थिए । मृतक खतिवडाको करिब १० महिना अघि मृत्यु भएको थियो । परिवारको मागदाबीका आधारमा कोषले सनराइन बैंकलाई तीन महिनाभित्र ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बरबर रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । मृतकको मासिक तलवको ६० प्रतिशतले हुने एकमुष्ट रकमलाई आश्रति परिवारले मासिक पाउने पेन्सनको आधारमा यस्तो हिसाव निकालिएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ अनुसार ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुदाँ यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकाले बैंकलाई ३ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन कोषले निर्देशन दिएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको एकाघरका आश्रित बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ । कोषमा नगए कम्पनी नै टाट पल्टिने खतरा यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । कोषमा आवद्ध नभएका रोजगारदाताले पनि आफ्ना कामदार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसारको सुविधा दिनै पर्छ । कोषमा आवद्ध भएको अवस्थामा कोष आफैले दिन्छ भने आवद्ध नभएको अवस्थामा सम्बन्धित रोजगारदाताले दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सुविधा नपाएको भन्ने गुनासो गर्दै उजुरी गर्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी बताउँछन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार सबै प्रकारका रोजगारदाता कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ, कोषमा आवद्ध भएका रोजगारदाताको कम्पनी, फर्म वा व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदुरलाई कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सुविधाको व्यवस्था कोषले गर्छ, तर, कोषमा आवद्ध भएका छैनन् भने त्यस्ता रोजगारदाताले ऐनको व्यवस्था अनुसारको सुविधा आफैले दिनुपर्छ, हामीले त्यसै अनुसार ऐन कार्यान्वयन गराईरहेका छौं, पछिल्लो समय सनराईज बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको विषय पनि ऐन कार्यान्वयनको एक पाटो नै हो,’ सहप्रवक्ता रेग्मीले भने । ऐनको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि रोजगारदाताकोमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारले पाउने सुविधा कोषमा आवद्ध नभएको अवस्थामा सम्बन्धित रोजगारदाताले नै दिनुपर्छ । यस्तो गर्दा रोजगारदातालाई ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन्छ । ‘कोषमा आवद्ध नभएको रोजगारदाताले पनि ऐनको व्यवस्था अनुसार कै सुविधा दिनुपर्छ, कोषमा आवद्ध नहुनु भनेको कुनै पनि रोजगारदाताले कोषको दायित्व आफैले लिनु मात्रै हो, कोषमा आवद्ध नभएका रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनुपर्ने आर्थिक सुविधा र क्षतिपूर्तिको कारण केही कम्पनीले थेग्नै नसक्ने दायित्व पनि आउन सक्छ, यो भनेको उहाँहरुले विचार गर्ने कुरा हो,’ सहप्रवक्ता रेग्मीले भने । थप २४ वटा उजुरी पछिल्लो समय कोषमा उजुरीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । सहप्रवक्ता रेग्मीका अनुसार अहिले २४ वटा उजुरीको अध्ययन भइरहेको छ । यसरी परेको उजुरीमा सबै प्रकारका कम्पनीहरु रहेको उनले जानकारी दिए । हच्किए बैंक, कोषमा जाने निर्णय धमाधम सनराई र ग्लोबल आईएमई बैंकले एक जना कर्मचारीको लागि मात्रै पनि ठूलो परिमाणको रकम तिर्नुपरेपछि अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि डराएका छन् । कर्मचारीको मृत्यू लगायतका कारणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउँदा आफूले ठूलो परिमाणको रकम तिर्नु पर्ने देखिएपछि कोषमा आवद्ध हुन बैंकहरु इच्छुक देखिएका छन् । कोषमा रहेका केही प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि अनुपयुक्त रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु कोषमा आवद्ध भएका छैनन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले उठाएका कतिपय विषय आफूहरुले सम्बोधन गरिदिएको कोषका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय कोषमा आवद्ध हुन आउने बैंक वित्तीय संस्था तथा अन्य रोजगारदाताहरुको संख्या बढ्न लागेको कोषले जानकारी दिएको छ । २०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौं । आगामी जेठ २२ गते हुने भनिएको भन्सार एजेन्ट छनौटको लिखित परीक्षा स्थगित भएको छ । भन्सार विभागले एक सूचना जारी गर्दै लिखित परीक्षा स्थगित भएको जनाएको हो । ‘कोभिड–१९ वाट सृजित असामान्य परिस्थितिका कारण उक्त परीक्षा स्थगित गरी लिखित परीक्षा हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडी सूचना प्रकाशन गरिनेछ । लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना गोरखापत्र र विभागको वेवसाइटमा समेत राखिनेछ’, विभागले सार्वजनिक गरिएको सूचनामा भनिएको छ । गत चैतमा विभागले बीस वर्षदेखि नियुक्त हुन नसकेको एजेन्टको इजाजतका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । लामो समयदेखि रोकिएको परीक्षामा एकैपटक ६६० जना एजेन्ट थप गर्ने तयारी भएको थियो ।

ताप्लेजुङ । ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आउनुभएका ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–९ हाङ्देवाका थोक्तेन शेर्पालाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण निषेधाज्ञा सुरु भएपछि कसरी घर खर्च जुटाउने भन्ने चिन्ता थियो । दैनिकजसो ज्यालादारी गर्दै आउनुभएका शेर्पालाई बन्दाबन्दीले काम नै पाउन छाडेपछि मनमा खटपट थियो । उनलाई जस्तै स्थानीयवासी कालुमाया विकलाई समेत बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता थियो । निषेधाज्ञा भएपछि शेर्पा र विकलाई मात्रै होइन, यहाँका निम्न आयस्तरका सबैलाई उस्तै पिरलो थियो तर निषेधाज्ञा सुरु भएको केही दिनमा नै गाउँमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको कार्यक्रम सुरु भएपछि भने उनीहरूलगायत गाउँभरका मानिसालाई राहत मिलेको छ । बजार क्षेत्रमा पनि काम नपाइने र घरैमा बसिरहँदा पनि खर्च कताबाट जुटाउने भन्ने समस्यामा रहेका स्थानीयवासी अहिले गाउँमा सडक निर्माणमा जुटेका छन् । मास्कको प्रयोग गरी सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निर्माणमा उनीहरू जुटेका हुन् । हाङ्देवा क्षेत्रका विभिन्न कच्ची सडक खण्डमा समूह समूह भएर सोलिङ गर्नेलगायत काममा स्थानीयवासी १२ भन्दा बढीले अहिले काम गरिरहेका छन् । विगतमा सम्पन्न भएको काममा लागेका र थप भएका काममा खटिएका गरी २५० भन्दा बढीले रोजगार पाएका छन् । पुरुषले ढुङ्गा फुटाउने र सोलिङ बनाउने काम गरिरहेका छन् भने महिलाले ढुङ्गा जम्मा गर्ने, ओसार्ने जस्ता काम गरिरहेका छन् । निषेधाज्ञा हुनुअघि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडकको स्तरोन्नति गर्ने योजना सम्झौता भएको र लगत्तै गाउँमा बेरोजगार फर्म भरेकालाई काममा लगाइएको वडाध्यक्ष तारा बरालले बताइन् । ‘जो दैनिक काम नगरी बिहानबेलुका खाने कुरा जुटाउन सक्दैनन् उनीहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डसहित काममा लगाएका छौँ’, अध्यक्ष बरालले भनिन् । यो बेला गाउँका सर्वसारधणको स्थिति हेर्दा सङ्क्रमणको जोखिमलाई हेरी स्वास्थ्य सुरक्षासहित रोजगारी दिनुपर्ने बाध्यता बनेको उनको भनाइ छ । कतिपय बेरोजगार फर्म नभरेका निम्नस्तरका पनि सहभागी छन् । उनीहरूले काम गर्ने इच्छा देखाएकाले काममा लगाइएको बताइएको छ । सङ्क्रमणले बन्दाबन्दी भएपछि रोजीरोटी गुमेका बेला गाउँघरमै काम पाउँदा स्थानीयवासी पनि खुशी छन् । कामदारले दैनिक ५१७ पाउँछन् । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित २८ लाखको लागतमा सैसले भुटाने चोक हुँदै गढी जाने सडक खण्ड, आसाङपाटी बैधारे हुँदै मित्लुङ जाने सडक र चिहानडाँडा दुवै सडक खण्डको स्तरोन्नतिलगायत काम भइरहेको बताइएको छ ।