जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले कर्मचारी समायोजन नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ठूलो समस्या तथा कठिनाई भएको निश्कर्ष निकोलको थियो । राष्ट्र बैंकले २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गरी कुल १२० जनालाई छनोट गरेर आफ्नो अध्ययनमा समेटेको थियो । ती १२० जना व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी समायोजन भएको उत्तर दिएका थिए । फरक–फरक संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्दा/गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा सञ्चालक समितिको चयन गर्न, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीहरुको पदमिलान र समायोजन गर्न, एकै स्थानमा दोहोरिएका शाखा कार्यालयहरुको मिलान वा स्थानान्तरण गर्न, विभिन्न नियमनकारी निकायहरुबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिका सम्बन्धमा विभिन्न प्रकृयागत झमेलाहरु व्यहोर्नुपर्ने र निर्णयहरु गर्न सबैभन्दा कठिन भएको सो प्रतिवेदनको निश्कर्ष थियो । सो प्रतिवेदनमा ५१ प्रतिशतले कर्मचारी समायोजनमा समस्या, २० प्रतिशतले सञ्चालक समितिको चयन गर्न, ८ प्रतिशतले शाखा मिलान गर्न, ७ प्रतिशतले नियमनकारी निकायहरुबाट स्वीकृति लिन कठिन भएको धारणा व्यक्त गरेका देखाएको थियो भने १२ प्रतिशतले कुनै समस्या भोग्नु नपरेको धारणा राखेका थिए । यो समस्या राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले मात्र होइन यसभन्दा अगाडि भएका केही बिग मर्जरलाई पनि लिन सकिन्छ । २०७६ साल असारमा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच भएको बिग मर्जरले पनि कर्मचारीको समायोजनको समस्या निकै समय भोग्नु पर्यो । ती दुई बैंकको मर्जरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को व्यवस्थापन गाह्रो प्रक्रिया थियो । लामो समयदेखि आफ्नो बैंकको नेतृत्व तहमा बस्दै आएका बैंकरहरुका लागि अर्को बैंकमा गएर तल्लो दर्जाको कर्मचारी भएर काम गर्नु पक्कै पनि असहज थियो । बैंकमा मात्र होइन जुनसुकै संघ संस्थाका कर्मचारीलाई पनि असहज महसुस अवश्य नै हुन्छ । आफ्नो पद घटोस् भन्ने रहर कसैको हुँदैन । वाणिज्य बैंक र विकास बैंक मर्जपछि वाणिज्यको सीईओ र विकास बैंकको डेपुटी सीईओ बन्न सक्छन् । यो सहज प्रक्रिया हो । वाणिज्य–वाणिज्य बैंकबीच मर्ज भए कसरी नेतृत्व तहलाई समायोजन गर्ने ? तल्लो तहका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? यो निकै गाह्रो काम हो । यस कारणले पनि ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर हुने हल्लाको लामो समयपछि मात्रै मर्जर सम्भव भयो । त्यसमा पनि ग्लोबलमा सीईओ थिएनन् । डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकालले कार्यबाहकको रुपमा नेतृत्व गरिरहेका थिए । मर्जपछि बन्ने बैंकको कार्यकारी नेतृत्व जनता बैंकका सीईओ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले सम्हाले भने अध्यक्ष ग्लोबल आइएमईका चन्द्र ढकाल नै कायम रहे । यी दुई बैंकबीच त्यसरी नै तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई नै समायोजन गरियो । यस्तै, अहिले बिग मर्जरका लागि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच सम्झौता भइसकेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पनि पाइसकेको छ । तर, दुवै बैंकले कर्मचारीको समायोजन गर्न सकिरहेका छैनन् । यी दुई बैंकका लागि कर्मचारी समायोजन टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । दुवै बैंकले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी कटौतीका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने सहमति गरेका छन् । मर्जरपछि प्रमुख कार्यकारी हिमालयनका अशोक राणा हुने र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी इन्भेष्टमेन्टबाट ज्योति पाण्डे हुने सहमति पनि भइसकेको छ । तर, तल्लो तहका कर्मचारी समायोजन गर्न भने दुवै बैंकलाई गाह्रो भइरहेको छ । अहिले हिमालयनमा एक हजार जना जति कर्मचारी छन् भने इन्भेष्टमेन्टमा १५ सय जना हाराहारीमा कर्मचारी छन् । यी सबै कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने दुवै बैंक अलमलमा नै परेका छन् । बैंकर तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व सीईओ पर्शुरा कुवँर क्षेत्री बैंक मर्जरमा सबैभन्दा गाह्रो काम कर्मचारी समायोजन भएको बताउँछन् । ‘वाणिज्य–वाणिज्य बैंकबीच मर्जर हो भने सोही तहमै समायोजन गर्ने चलन छ, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच मर्जर भयो एकदेखि तीन तहसम्म घटाएर समायोजन गर्ने गरिन्छ, कसैले समायोजन गर्नु अगाडि परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिने चलन पनि छ, उनीहरुले देखाएको पर्फमेन्स र अनुभव अनुसार नै तह छुट्याइन्छ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । उनका अनुसार कर्मचारीले नचाहेको खण्डमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था पनि छ । ‘यदि कुनै व्यक्ति विकास बैंकको म्यानेजर छ भने उसले काम गर्दै आएको बैंक कुनै वाणिज्य बैंसँग मर्जर भएमा उसको तलब तथा अन्य सुविधा त्यही हुन्छ तर पद घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, उसले तल्लो तहमा आएर काम गर्न चाहेन तर स्वेच्छिक अवकाश लिन चाह्यो भने त्यो पनि व्यवस्था छ,’ उनले भने । कर्मचारीलाई निल्नु कि ओकल्नु बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसममा मर्जर तथा एक्विजिसन भएर सिनर्जी उत्पन्न हुने भनिँदै आएपनि कर्मचारीहरुमा भने निराशा उत्पन्न भएको विभिन्न समय हुने घटनाहरुले थाहा पाउन सकिन्छ । विशेष गरेर सानो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले अर्को बैंकसँग मर्जर तथा एक्विजिसन भएर जाँदा तह घटेर जानु पर्ने भएकै कारण जागिर छोडेको घटना विभिन्न समयमा सुन्न पाइन्छन् । मर्जर तथा एक्विजिसन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राम्रो भएपनि कर्मचारीका लागि भने मर्जर केही समस्याका रुपमा सिर्जना भएको कर्मचारीहरु बताउँदै आएका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको स्वेच्छिक अवकास व्यवस्थाको फाइदा उठाएर फोर्स अवकास गर्दै पनि आएका छन् । फलस्वरुप धेरै कर्मचारीहरुका लागि बैंक मर्जर निल्नु कि ओकल्नु बनेको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष परशुराम खनाल माथिल्लो तहबाटै मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्झौता भएर मात्रै नभई मर्जरका लागि सबै कर्मचारीको धारणा र मनशाय पनि बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँछन् । ‘युनियन भएको ठाउँमा अगाडि नै माथिल्लो तहसँग कुनलाई कुन तह दिने भनेर बार्गेनिङ गरेर मात्रै मर्जर तथा एक्विजिसन हुने गरेको छ, तर युनियन नभएको ठाउँमा यो समस्या एकदमै बढी छ, कतिसकाे तह घट्ने, कतिको त जागिर नै जाने गरेको छ, मर्जरको प्रत्यक्ष मारमा कर्मचारी पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने । आफुहरुले यस बारे राष्ट्र बैंक समक्ष दुवै संस्थाका कर्मचारीहरुबीच समान हैसियत कायम हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । ‘माथिल्लो तहबाट संस्थाको सेयर भ्यालुको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने चलन छ, तर कर्मचारीको क्षमता, अनुभव र योगदान पनि हेर्नुपर्छ, सेयरकै आधारमा क्षमता तथा अनुभवी कर्मचारीले पनि आफ्नो तह घटाउनु पर्ने अवस्था छ, मर्जर भएर गइसकेपछि पनि त्यसभित्र सौताको जस्तो व्यवहार हुन्छ, बैंक मर्ज हुन्छ तर कर्मचारी मर्ज हुन वर्षौं लाग्छ, यो जटिल समस्याका रुपमा देखा परेको छ, यसका लागि राष्ट्रबैंकले केही निश्चित नीति तथा व्यवस्था बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर राष्ट्र बैंक पनि केही बोल्दैन, मारमा कर्मचारी छन्,’ उनले भने । किन बोल्दैन राष्ट्र बैंक ? मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी समायोजन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भएको राष्ट्र बैंकको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल कर्मचारी समायोजनको काम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नै भएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी समायोजन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको होइन, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै यसको निर्क्याै गर्छन्, उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा सम्झौताका लागि निवेदन दिँदा नै त्यसमा के कसरी कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गरियो भने उल्लेख गरेका हुन्छन्, हामीले यस बारे नीति नियम नै बनाएर बोल्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक आफुले नै २०७४ असारमा मर्ज तथा एक्विजिसन सम्बन्धि अध्ययन गर्दा कर्मचारी समायोजन सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेकाे निश्कर्ष निकाले पनि यस सम्बन्धि निश्चित नीति तथा व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न नखोज्नु राष्ट्र बैंकको विडम्बना हो । सो सर्वेक्षणमा भाग दिने अधिकांशले मर्जर भएर गइसकेपछि पनि ठूलो संस्थाका कर्मारीले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई विभेद गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को ५ को (च) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त सञ्चालक समितिले उपयुक्त संस्था पहिचान तथा छनौट गरी गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य अगाडि बढाउन कम्तिमा कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा पदमिलान गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा भएको समझदारी हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सो विनियमावलीको १० को (ठ) ले गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पछि कायम रहने संस्थामा आवश्यक कर्मचारी मात्र रहने गरी तयार गरिएको कर्मचारी कटौती योजना, जनशक्ति व्यवस्थापन योजना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफु अनुकुल कर्मचरी राख्ने र कर्मचारीले जागिर नै छोड्नु पर्ने स्थिती पैदा हुने गरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले एथेष्ठ नीति तथा व्यवस्था गर्न भने आवश्यक नै छ । सम्बन्धित सामग्री जति पटक बैंक मर्ज, त्यति पटक जागिर चट मर्जरले ४० प्रतिशत बैंकर्सलाई बेरोजगार बनाउँछ-अजय मिश्र गभर्नरज्यू, कर्मचारी आफैं अन्योलमा परेका बैंकमा म एक गृहिणी कसरी ढुक्कले पैसा राख्न सक्छु ?

काठमाडौं। निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आवद्ध हुन ताकेता गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत कर्मचारीनै आबद्ध भएका छैनन् । निजामती कर्मचारीबाट सुरुवाती चरणमा कोष सञ्चालन गरे पनि पछि कोषले कर्मचारी नियुक्त गरेकाे थियाे । तर काेषका कर्मचारी नै हालसम्म आबद्ध गरिएको छैन । निजी क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा आबद्ध गर्न निर्देशन दिएको कोषले आप्ना ५९ जना स्थायी कर्मचारीलाई समेट्न सकेको छैन । सरकारले निर्णय गर्न ढिलाई भएको भन्दै २०७६ मंसिरयता काेषका ५९ जना कर्मचारीबाट संकलन गरिएको रकम बैकमा राखिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल सरकार अन्तरगत सञ्चालन गरिएको कोष भएका कारण सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । कोषमा आबद्ध हुनका लागि बोर्डबाट २०७६ चैतमा नै निर्णय गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाईएको थियो । सो फाइल श्रमले स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । ‘कोरोना महामारीको कारण केही ढिलाई हुन गएको हो ’, उनले भने । अर्थमन्त्रालयले दुइ  वर्षपछि स्वीकृति दिएकाे हाे । अर्थकाे स्वीकृतिपछि साे प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले जेठ पहिलो साता स्वीकृति लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएकाे छ । प्रस्ताव पेश भएको १०/१२ दिन भएपनि निर्णय आइसकेको छैन । श्रम मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयमा पठाईएको प्रस्ताव दुई पटक फिर्ता भएको थियो । गत वर्षको साउन महिनाभित्रै निर्णय हुने तयारी भएपनि अर्थले निर्णय ढिलाई गर्दा दुई वर्षदेखि कोषका कर्मचारीहरु आवद्ध हुन पाएका छैनन् । ज्ञवालीका अनुसार मासिक रुपमा प्रतिकर्मचारीको १० प्रतिशत, सरकारले १० प्रतिशत र कोषको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत गरी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम कटौँती गरि बैकमा जम्मा गरिएको छ । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा कोषका कर्मचारी आवद्ध हुन सरकारले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘ऐनमा रहेको व्यवस्था अनुसार नै हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेर बसेका हौँ । देख्दा सजिलो जस्तो देखिए पनि प्रक्रिया धेरै हुँदा र पटक/पकट प्रस्ताव फिर्ता आउँदा समय लाग्यो’, उनले भने । थपिन थाले रोजगारदाता आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक आय व्यय वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम मध्येमा जेठ र असार गरी २ महिनाको रकम सरकारले व्यहोर्ने बताएका थिए । बजेटमा उक्त कुरा आएपछि पछिल्लो दिनमा कोषमा जम्मा हुनेको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार बिहीबार ९ हजार बढी योगदानकर्ता (श्रमिक) आवद्ध भएका थिए भने शुक्रबार २ हजार बढी श्रमिक आवद्ध भएका छन् । कोषले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले निर्देशित गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रो पटक संशोधन गरेको थियो । संशोधित व्यवस्था अनुसार असारसम्म सूचीकृत हुनेलाई विशेष सुविधा दिएको र असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या बढेको उनी बताउँछन् । सरकारले गत वर्ष चार महिना बराबरको (बन्दाबन्दी अवधिको चैतदेखि असार मसान्तसम्म) सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ अर्ब १२ करोडभन्दा बढी रकम जम्म गरिदिएको थियो । रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएका दुई बैंकले मृतक कर्मचारीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम तिर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले निर्देशन दिइसकेको छ । योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभएका बैंकका कर्मचारीको मृत्यु भएपछि उनीहरुको परिवारले गरेको मागदाबी तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार कोषले ती दुई बैंकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्युपछि उनीहरुको परिवारको मागदाबीका आधारमा कोषले सनराईन र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । कोषका अनुसार सनराईज बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारीको मृत्यू भएपछि सो कर्मचारीको आश्रित परिवारलाई ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई १ करोड ५१ लाख १९ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न भनिएको छ । पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका बैंकहरुमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यक्तिहरुलाई बैंकलाई रकम तिराएर कारवाही गर्न थालेको छ । कोषमा आबद्ध नहुने र सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई रकम भुक्तानी नगरेपछि भुक्तानी गर्न निर्देशन दिईएको कोषका प्रवक्ता बिबेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषले तोकेको दाबी रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी नभएमा कोषले थप कारवाही गर्नेछ । दुई बैंकलाई करिब २ करोड भुक्तानी गर्न निर्देशन कोषले मृतक कर्मचारीको आश्रित परिवारको मागदाबीका आधारमा दुई बैंकलाई करिब २ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकमा कार्यरत अनन्त कुमार आचार्यको मृत्युपछि उनले मासिक लिँदै आएको ३७ हजार पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम बैंकले नदिएपछि सो रकम पाउनु पर्ने दावीसहित परिवारले केही दिन अघि कोषमा उजुरी दिएका थिए । दावी अनुसार जम्मा हुन आउने १ करोड ५१ लाख १९ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ ३ महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मृतक आचार्यको आधारभूत तलब ३७ हजारको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने १ करोड १८ लाख ६५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ र आश्रित दुई बच्चालाई २१ वर्षको उमेरसम्म प्राप्त गर्ने जम्मा शैक्षिक बृत्ति रकम ३२ लाख २९ हजार ४ सय २६ र अन्तिम संस्कार खर्च वापत २५ हजार गरी जम्मा १ करोड ५१ लख १९ हजार ५ सय ८६ रूपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तै, सनराइज बैंकमा कार्यरत सनाज खतिवडाको मृत्युपछि उनको परिवारले मासिक लिँदै आएको ४२ हजार पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतका पेन्सन रकम दाबीसहित मागदावी गरेका थिए । मृतक खतिवडाको करिब १० महिना अघि मृत्यु भएको थियो । परिवारको मागदाबीका आधारमा कोषले सनराइन बैंकलाई तीन महिनाभित्र ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बरबर रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । मृतकको मासिक तलवको ६० प्रतिशतले हुने एकमुष्ट रकमलाई आश्रति परिवारले मासिक पाउने पेन्सनको आधारमा यस्तो हिसाव निकालिएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ अनुसार ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुदाँ यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकाले बैंकलाई ३ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन कोषले निर्देशन दिएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको एकाघरका आश्रित बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ । कोषमा नगए कम्पनी नै टाट पल्टिने खतरा यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । कोषमा आवद्ध नभएका रोजगारदाताले पनि आफ्ना कामदार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसारको सुविधा दिनै पर्छ । कोषमा आवद्ध भएको अवस्थामा कोष आफैले दिन्छ भने आवद्ध नभएको अवस्थामा सम्बन्धित रोजगारदाताले दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सुविधा नपाएको भन्ने गुनासो गर्दै उजुरी गर्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी बताउँछन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार सबै प्रकारका रोजगारदाता कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ, कोषमा आवद्ध भएका रोजगारदाताको कम्पनी, फर्म वा व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदुरलाई कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सुविधाको व्यवस्था कोषले गर्छ, तर, कोषमा आवद्ध भएका छैनन् भने त्यस्ता रोजगारदाताले ऐनको व्यवस्था अनुसारको सुविधा आफैले दिनुपर्छ, हामीले त्यसै अनुसार ऐन कार्यान्वयन गराईरहेका छौं, पछिल्लो समय सनराईज बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको विषय पनि ऐन कार्यान्वयनको एक पाटो नै हो,’ सहप्रवक्ता रेग्मीले भने । ऐनको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि रोजगारदाताकोमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारले पाउने सुविधा कोषमा आवद्ध नभएको अवस्थामा सम्बन्धित रोजगारदाताले नै दिनुपर्छ । यस्तो गर्दा रोजगारदातालाई ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन्छ । ‘कोषमा आवद्ध नभएको रोजगारदाताले पनि ऐनको व्यवस्था अनुसार कै सुविधा दिनुपर्छ, कोषमा आवद्ध नहुनु भनेको कुनै पनि रोजगारदाताले कोषको दायित्व आफैले लिनु मात्रै हो, कोषमा आवद्ध नभएका रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनुपर्ने आर्थिक सुविधा र क्षतिपूर्तिको कारण केही कम्पनीले थेग्नै नसक्ने दायित्व पनि आउन सक्छ, यो भनेको उहाँहरुले विचार गर्ने कुरा हो,’ सहप्रवक्ता रेग्मीले भने । थप २४ वटा उजुरी पछिल्लो समय कोषमा उजुरीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । सहप्रवक्ता रेग्मीका अनुसार अहिले २४ वटा उजुरीको अध्ययन भइरहेको छ । यसरी परेको उजुरीमा सबै प्रकारका कम्पनीहरु रहेको उनले जानकारी दिए । हच्किए बैंक, कोषमा जाने निर्णय धमाधम सनराई र ग्लोबल आईएमई बैंकले एक जना कर्मचारीको लागि मात्रै पनि ठूलो परिमाणको रकम तिर्नुपरेपछि अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि डराएका छन् । कर्मचारीको मृत्यू लगायतका कारणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउँदा आफूले ठूलो परिमाणको रकम तिर्नु पर्ने देखिएपछि कोषमा आवद्ध हुन बैंकहरु इच्छुक देखिएका छन् । कोषमा रहेका केही प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि अनुपयुक्त रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु कोषमा आवद्ध भएका छैनन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले उठाएका कतिपय विषय आफूहरुले सम्बोधन गरिदिएको कोषका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय कोषमा आवद्ध हुन आउने बैंक वित्तीय संस्था तथा अन्य रोजगारदाताहरुको संख्या बढ्न लागेको कोषले जानकारी दिएको छ । २०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो ।