जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । वीर, टिचिङसहित देशभरका एक सय ५ अस्पतालमा उपचार गर्न जादा अब पैसा बोक्न नपर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ताले ती अस्पतालमा बुझाउनु पर्ने रकमको ८० प्रतिशत सम्बन्धित अस्पतालले कोषसँग सोझै दाबी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो व्यवस्था आगामी वैशाख १५ गतेदेखि लागू हुने कोषका सुचना अधिकारी डा. रोसन कोजुले जानकारी दिए । अहिलेसम्म अस्पतालमा लाग्ने सबै खर्च सम्बन्धित योगदानकर्ताले तिर्ने र पछि कोषमा दाबी गर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो व्यवस्थाले योगदानकर्तालाई बढी झन्झट भएको गुनासो आएपछि देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरी योगदानकर्ताले परिचयपत्र देखाएको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म (एक वर्षमा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको अस्पताल खर्चको) अस्पतालले नै कोषसँग दाबी गर्नेगरी छुट दिएर योगदानकर्ताको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाई छ । ‘अहिलेसम्म योगदानकर्ताले पहिला औषधी उपचार खर्च तिर्ने र पछि कोषमा दाबी गर्ने व्यवस्था छ, यस्तो व्यवस्थाले योगदानकर्तालाई झन्झट भयो भन्ने गुनासो आयो, त्यसैले हामीले देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरी कोषले दिने औषधी उपचार वापतको खर्च अस्पतालहरुले नै कोषसँग दाबी गर्ने गरी उपचार गराउने व्यवस्था मिलाएका छौं, यस्तो व्यवस्थापछि योगदानकर्ता औषधी उपचार खर्च दाबी गर्न कोषमा आइरहनु पर्दैन, एक वर्षमा १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार गर्न आफूले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम लिएर मात्रै अस्पताल गए हुन्छ,’ सुचना अधिकारी डा. कोजुले विकासन्युजसँग भने । डा. कोजु औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले ८० प्रतिशतसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था अनुसारको रकम सिधै अस्पतालमा पठाउन लागिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्तालाई वार्षिक १ लाखको सीमाभित्र रहेर ८० प्रतिशत निःशुल्क र दुर्घटनाको अवस्थामा शतप्रतिशतसम्म रकम भुक्तानी हुँदै आएको छ । कोषले योगदानकर्ताको उपचारमा सहज गर्ने उद्देश्यका साथ देशका सातै प्रदेशमा रहेका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा देशभरका एक सय ५० अस्पतालसँग स्वास्थ्य सेवा सम्झौता गर्ने योजना अनुसार कोषले चैत मसान्तसम्म १ सय ५ अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता भएका अस्पतालमा योगदानकर्ताले उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषले ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ अनुसार भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । कोषले गत फागुन दोस्रो सातादेखि देशभर रहेका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता सुरु गरेको हो । कोषले हालसम्म प्रदेश १ का २०, प्रदेश २ का १६, वाग्मती प्रदेशका २०, गण्डकीका ८, लुम्बिनीका १४, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका १७ अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेकोे छ । दुई लाख योगदानकर्ता २०७५ साल मंसिर ११ गते सञ्चालनमा ल्याइएको कोषमा हाल १३ हजार ६ सय ८६ रोजगारदाताका १ लाख ९७ हजार १६५ जना योगदानकर्ता आबद्ध रहेका छन् । तीन वर्षको अबधिमा ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । कोषले हालसम्म औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तरगत २ हजार १ सय ७४ जना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तरगत १ सय ५, आश्रित परिवार सुरक्षा योेजना अन्तरगत ३ सय १८ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत २ सय १ जनालाई गरी कुल २ हजार ७ सय ९८ जनालाई ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम (आधारभूत पारिश्रमिक) को ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशतले गरि ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । यी हुन सम्झौता भएका अस्पताल प्रदेश १ १. विजयपुर हस्पिटल प्रालि, धरान, सुनसरी २. न्युरो कार्डियो एन्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालि, विराटनगर, मोरङ ३. मोरङ सहकारी अस्पताल, विराटनगर ४. कनकाई हस्पिटल प्रालि, बिर्तामोड, झापा ५. अञ्जली हस्पिटल प्रालि, बिर्तामोड ६. दमक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, दमक, झापा ७. एड्भान्स मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालि, दमक ८. लाइफ लाइन अस्पताल प्रालि, दमक ९. सप्तकोशी अस्पताल प्रालि, विराटनगर १०. विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालि, टंकीसुनुवारी, सुनसरी ११. पशुपति मोडेल हस्पिटल प्रालि, इटहरी १२. मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल, बिर्तामोड १३. हाम्रो अस्पताल प्रालि, विराटनगर १४. आम्दा अस्पताल, दमक १५. आम्दा मेची अस्पताल, झापा १६. नोवेल हस्पिटल, विराटनगर १७. पथरी हस्पिटल प्रालि, पथरी शनिश्चरे, मोरङ १८. मेची अस्पताल, भद्रपुर १९. नोवेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रालि, विराटनगर २०. अरनिको हस्पिटल, उर्लाबारी प्रदेश २ १. नेसनल मेडिकल कलेज प्रालि, वीरगन्ज २. नारायणी अस्पताल, वीरगन्ज ३. वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पताल, वीरगन्ज ४. कलैया अस्पताल, कलैया, बारा ५. नमुना सामुदायिक अस्पताल, सर्लाही ६. जलेश्वर अस्पताल, जलेश्वर, महोत्तरी ७. जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, जनकपुर ८. सिराहा अस्पताल, सिरहा ९. लहान अस्पताल, लहान १०. गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराज ११. लालगढ मोडल हस्पिटल प्रालि, मिथिला १२. गढीमाई हस्पिटल प्रालि, लालबन्दी, सर्लाही १३. गोदावरी मोर्डन हस्पिटल प्रालि, जनकपुर १४. नेपाल लेप्रोसी ट्रस्ट लालगढ (कुष्ठरोग अस्पताल तथा सेवा केन्द्र), मिथिला, धनुषा १५. जानकी हेल्थ केयर एण्ड टिचिंग हस्पिटल, धनुषा १६. नव जीवन हस्पिटल प्रालि, धनुषा बागमती प्रदेश १. शंकरापुर अस्पताल प्रालि, गोकर्णेश्वर, काठमाडौँ २. त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल), काठमाडौँ ३. हेल्पिङ ह्यान्डस सामुदायिक अस्पताल, चाबहिल ४. वीर अस्पताल, काठमाडौँ ५. कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, चितवन ६. भरतपुर अस्पताल, चितवन ७. सिन्धु सदावहार अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक ८. मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, काठमाडौँ ९. ओम अस्पताल, चाबहिल १०. मकवानपुर सहकारी अस्पताल, हेटौँडा ११. चुरेहिल हस्पिटल प्रालि, थानाभ¥याङ, हेटौँडा १२. शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, बाँसबारी, काठमाडौँ १३. भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर १४. रसुवा अस्पताल, धुन्चे १५. त्रिशूली अस्पताल, विदुर, नुवाकोट १६. राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, काठमाडौँ १७. नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल, जोरपाटी १८. एस.जी. आई केयर एन्ड हेल्थ सर्भिस, नयाँ बानेश्वर १९. तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान, गौशाला २०. दीर्घायु गुरु अस्पताल, चाबहिल गण्डकी प्रदेश १. जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा, पुतलीबजार २. फेवासिटी अस्पताल प्रालि, पोखरा ३. पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल, पोखरा ४. चरक मेमोरियल अस्पताल, पोखरा ५. कास्की मोडेल हस्पिटल प्रालि, पोखरा ६. तनहुँ सेवा हस्पिटल प्रालि, तनहुँ ७. मणिपाल टिचिङ हस्पिटल, पोखरा ८. ग्रिन पास्चर अस्पताल, पोखरा लुम्बिनी प्रदेश १. नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल , कोहलपुर, बाँके २. भेरी अस्पताल, कोहलपुर ३. सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल (आम्दा), रुपन्देही ४. गौतम बुद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, बुटबल ५. चौराहा हस्पिटल प्रालि, बुटबल ६. लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटबल ७. कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पताल, वाणगंगा ८. लमही सामुदायिक डायलासिस सेन्टर, लमही, दाङ ९. केयर एन्ड क्योर हस्पिटल प्रालि, जितपुर, कपिलवस्तु १०. भीम अस्पताल, सिद्दार्थनगर, भैरहवा ११. लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्रालि, बुटबल, रुपन्देही १२. पाल्पा अस्पताल, तानसेन, पाल्पा १३. गुल्मी जिल्ला अस्पताल, रेसुङ्गा, गुल्मी १४. रेसुङ्गा हस्पिटल प्रालि, रेसुङ्गा, गुल्मी कर्णाली प्रदेश १. स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, नारायण नगरपालिका, दैलेख २. सुर्खेत हस्पिटल प्रालि, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ३. शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्स अस्पताल प्रालि, वीरेन्द्रनगर ४. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुर्खेत अस्पताल, वीरेन्द्रनगर ५. गुरुङ नर्सिङ होम प्रालि, वीरेन्द्रनगर ६. सुलभ सिटी पोलिक्लिनिक, वीरेन्द्रनगर ७. दैलेख पोलिक्लिनिक प्रालि, नारायण नगरपालिका ८. भवानी पोलिक्लिनिक तथा बाल उपचार केन्द्र, वीरेन्द्रनगर ९. प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर १०. देउती अस्पताल, वीरेन्द्रनगर सुदूरपश्चिम प्रदेश १. टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली २. लालरत्न अस्पताल प्रालि, लम्कीचुहा, कैलाली ३. सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी ४. नवजीवन अस्पताल प्रालि, धनगढी ५. निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, धनगढी ६. घोडाघोडी अस्पताल प्रालि, कैलाली ७. महाकाली अस्पताल, भीमदत्त, कञ्चनपुर ८. डडेल्धुरा अस्पताल, अमरगढी, डडेलधुरा ९. कैलाली हस्पिटल प्रालि, धनगढी १०. सि. पी. हस्पिटल प्रालि, धनगढी ११. के. जी. हस्पिटल प्रालि, कैलाली १२. नोभा हस्पिटल प्रालि, धनगढी १३. माया मेट्रो हस्पिटल प्रालि, धनगढी १४. पद्मा अस्पताल, अत्तरिया, कैलाली १५. न्यु सिटी पोलिक्लिनिक, धनगढी १६. साथी अस्पताल एन्ड रिर्सच सेन्टर, टीकापुर, कैलाली १७. बयलपाटा अस्पताल, बयलपाटा, अछाम

काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीबीचको विवादका कारण कतार प्रहरीको रोजगारी प्रक्रिया नै स्थगित भएको छ । कतार सरकारले सन् २०२२ मा हुने विश्वकपलाई मध्यनजर गर्दै ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार लैजाने तयारी गरेको थियो । कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक पठाउने तयारीकै चरणमा नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरु बीचको विवादका कारण नेपाली श्रमिक लैजाने प्रक्रिया नै स्थगित भएको हो । विश्वकपलाई भन्दै कतार सरकारले ५ हजार नेपाली श्रमिक कतार प्रहरीका लागि र २ हजार ५ सय सुरक्षा गार्ड गरी ७ हजार ५ सय नेपाली श्रमिक लैजाने तयारी गरेको थियो । तर विवादका कारण नेपाली श्रमिकले ठूलो रोजगारी गुमेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘हामी नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ, म्यानपावर व्यवसायीबीचको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण नेपालस्थित कतार दुतावासलाई समेत विवादमा तानियो, कतार प्रहरीमा नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु नहुँदै विवाद भएपछि प्रक्रिया नै स्थगित भएछ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । कतार प्रहरीका लागि भन्दै विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले गत वर्ष नै ३ सय नेपाली कामदार कतार प्रहरीका लागि पठाइसकेका छन् । सिमित म्यानपावर कम्पनीले पावरका आधारमा नेपाली कामदार पठाएपछि व्यवसायीहरुबीच विवाद सुरु भएको थियो । सिमित व्यवसायी र नेपालका लागि कतारी राजदुतको समेत संलग्नता भएको भन्दै विभिन्न समाचारहरु बाहिरिएपछि कतार सरकारले राजदुतसँग स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो । व्यवसायीको स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा राजदुत र दुतावासलाई जोडेपछि कतार सरकारले नेपाली लैजाने प्रक्रिया नै रद्द गरेको दुतावासले जनाएको छ । दुतावासका अनुसार नेपाल सरकारले जीटुजी (सरकार–सरकार) तथा बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) मार्फत नेपाली श्रमिक कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि पठाउने भनेतापनि स्पष्ट अडान नहुँदा हाललाई भर्ना प्रक्रिया नै स्थगित गरिएको हो । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता लिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूमा छापा मारेको थियो । कतार पुलिसका लागि मागको पूर्व स्वीकृति बिना नै अन्तर्वार्ता लिएका एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनल गरी तीन वटा म्यानवावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको थियो । कतारस्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति लिनुपर्छ । विभागले पूर्वस्वीकृति दिएपछि म्यानपावर कम्पनीले ७ दिनको समय राखेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर मात्र अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ । तर बिना श्रमस्वीकृती तीन म्यानपावर कम्पनीले कतार पुलिसका लागि भन्दै गोप्य रुपमा अन्तर्वार्ता लिएका थिए । विभागले तीनवटा कम्पनीलाई कारवाही गरेकोमा श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले हेम गुरुङ सञ्चालक रहेको एसओएस कम्पनीलाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरिसकेका छन् । यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अधिकारीहरु भने सरकारी प्रक्रियाका कारण नेपालीको रोजगारी गुम्ने खतरा भएको बताउँछन् । ‘सरकारले कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारी पूर्ण रुपमा खुला गरेपनि रोजगारदाता देशबाट माग आएको छैन, कतार सरकारले ठुलो संख्यामा नेपाली कामदार कतार प्रहरीको रोजगारीमा लैजाने तयारी गर्दा कानुन मिल्दैन भनिएको छ’, संघका एक अधिकारीले भने । कतार प्रहरी छनोट प्रक्रिया रोकिनुमा कतै म्यानपावरकै चलखेल त होइन कि भन्ने आशंका पनि धेरैले गरेका छन् ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले कतार प्रहरीको रोजगारीमा कुनै माग नआएको जनाएको छ । विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कतार रोजगारीमा पठाईदिने भन्दै पैसा मागी प्रलोभवमा पार्नसक्ने भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेको छ । विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य देशको रुपमा रहेको कतारमा नेपाली कामदार पठाउने काम निरन्तर चलिरहेको छ । तर हालसम्म कतार प्रहरीका लागि कुनै माग (डिमाण्ड) आएको छैन । कतारस्थित नेपाली दुतावास मागपत्र प्रमाणीकरण भएको छैन । विभागले समेत कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि पूर्वस्वीकृति दिएको छैन ।’ विभागले पछिल्लो समय कतार प्रहरीमा पठाइदिने भनेर विभिन्न म्यानपावरहरुले श्रमिकबाट पासपोर्ट सकंलन गर्ने, अन्तरवार्ता लिने, पैसा माग्ने लगायतका अवैधानिक कार्यहरु गरिरहेको भन्दै त्यसबाट बच्न समेत आग्रह गरेको छ । कुन कन गन्तव्य मुलुकमा के कस्तो कामको लागि कति संख्यामा कामदारको माग भई आएको छ, कुन कुन इजाजत्रपत्रवाला संस्थाले विभागबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेको छन्, अन्तरवार्ताको मिति तथा स्थान लगायतका विवरण विभागको वेबसाइटमा राखिने गरिएको भन्दै सूचना अनुसार सम्भावित ठगीबाट बच्न विभागले आग्रह गरेको छ । यसअघि कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि भन्दै अन्तरवार्ता लिने विभिन्न कम्पनीमा विभागले छापा समेत मारेको थियो । रोजगारीको माग प्रमाणीकरण नहुँदै म्यानपावर कम्पनीहरुले आन्तरिक अन्तवार्ता लिने, ठूलो रकम माग्ने, पासपोर्ट संकलन गर्न थालेपछि विभागले प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको हो ।