जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना साढे १५ सय रुपैयाँले बढाएर १५ हजार रुपैयाँ बनाएको छ । मन्त्रालयले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि भएको जानकारी गराएको हो । अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ थियो । साउन १ गतेदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ र मासिक महंगीभत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ गरेर मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो । यस्तै, दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक ५ सय ७७ रुपैयाँ बनाइएको छ । यसमा पारिश्रमिक दैनिक ३ सय ६१ रुपैयाँ र महंगी भत्ता दैनिक २ सय १६ रुपैयाँ हुनेछ । सरकारले प्रतिघण्टा पारिश्रमिक कम्तिमा ४८ रुपैयाँ र २९ रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी प्रतिघण्टा न्यूनतम ७७ रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसरी तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा चिया बगानका मजदुर भने पर्दैनन् । हाम्रो सहमतिमा तोकिएको होइन तर असहमति छैनः एफएनसीसीआई सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । अहिले श्रमिकले पाउँदै आएका न्यूनतम मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको हो । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) सँग पनि सहमति लिने प्रयास गरेको थियो । तर, एफएनसीसीआईको सहमति नभई सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेको हो । एफएनसीसीआईसँग सहमति नगरी सरकारले नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । सहमतिको लागि आफूहरुले प्रयास गरेको भएपनि सहमति नभएकै अवस्थामा सरकारले नयाँ दर लागू गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको नयाँ दरबारे सहमति गर्ने कोसिस हामीले गरेका थियौं, सहमति भएको थिएन, अहिले सरकारले निर्णय गरेको नयाँ पारिश्रमिक दर हाम्रो सहमतिमा आएको होइन तर, यसमा हाम्रो असहमति नै छ भन्ने कुरा पनि होइन,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ।

काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले दूतावासहरुले माग प्रमाणिकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्या सम्बन्धमा भएको छलफलमा सचिव गौतमले माग प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरुलाई भएको र उनीहरुले समयमै माग प्रमाणिकरण नगरिदिदा समस्या भएको बताएका हुन् । युरोपका पोल्याण्ड र जर्मनीमा मात्रै १० लाख भन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासहरुले माग प्रमाणिकरण नगरिदिदा कामदार पठाउन नसकिएको बताए । वैदेशिक रोजगार ऐनले ५ हजार भन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारिको व्यवस्था गरी माग प्रमाणिकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तर दूतावासहरुले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणिकरण नगरिदिएको बताए । त्यसैले समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन सचिव गौतमले माग पनि गरे । ‘युरोपमा पनि धेरै राम्राराम्रा प्रस्तावहरु, जनशक्ति मागका सम्बन्धमा आएको छ तर प्रमाणिकरण गर्न नसकेको कारणले म्यानपावर पठाउन सकेको अवस्था छैन् । हाम्रो राम्रो गन्तव्य हुने अवस्थामा पनि पठाउन सक्ने स्थिति छैन् । मुहानमै समाइएको छ । त्यसो हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एकचोटी प्रमाणिकरण कतिदिन भित्र गर्नुहुन्छ, यति दिन भित्र गरिसकौं, फाइल पेश भएको यति दिन भित्र माग प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्देशन दिनुपर्छकी भन्ने लाग्छ मलाई ।’, उनले भने । पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको ६ महिना भइसक्दा पनि दूतावासहरुले प्रमाणिकरण नगरिदिएको बताए । खाडी मुलुकको केसमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको बताए । अहिले खाडी मुलुकका लागि २ हजार ३ सय फाइल प्रमाणिकरण नभएर रोकिएको बताए । अहिले सबै फाइललाई छिटो प्रमाणिकरण गर्न श्रम सहचारिलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए । माग प्रमाणिकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरुले नदिएको गुनासो समेत सचिव गौतमले गरे । श्रम सम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने तर माग प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरुमा रहदा समस्या आएको पनि प्रष्ट पारे । यस्तै पछिल्लो समय कतार पुलिसमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको तर केही कानूनी जटिलताका कारण निर्णय नलिइएको बताए । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जटिल प्रकृतिको विषय भएकोले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाव आएको पनि बताए । गृह मन्त्रालयबाट सकारात्मक कुरा आएको र रक्षा मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरिएको बताए । कतार पुलिसमा कामदार पठाउँदा त्यहाँको मेलिटरी सर्भिस कानूनसँग जोडिएर पेनाल्टिको कुरा आउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा तलमाथि भएको खण्डमा मृत्युदण्ड सम्मको कुरा आउने भएकाले राम्रोसँग विश्लेषण नगरिकन निर्णय गर्न नसकिने बताए । यस्तै घरेलु कामदार सम्बन्धी विषयमा यस अघि समितिले दिएको ६ बुँदे निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गर्ने हो भने कुनैपनि मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिने पनि सचिव गौतमले बताए । यस्तै कतिपय मुलुकले कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिममा नेपाललाई राखेकाले कामदार लैजान रोकेको पनि बताए ।

काठमाडौं । वीर, टिचिङसहित देशभरका एक सय ५ अस्पतालमा उपचार गर्न जादा अब पैसा बोक्न नपर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ताले ती अस्पतालमा बुझाउनु पर्ने रकमको ८० प्रतिशत सम्बन्धित अस्पतालले कोषसँग सोझै दाबी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो व्यवस्था आगामी वैशाख १५ गतेदेखि लागू हुने कोषका सुचना अधिकारी डा. रोसन कोजुले जानकारी दिए । अहिलेसम्म अस्पतालमा लाग्ने सबै खर्च सम्बन्धित योगदानकर्ताले तिर्ने र पछि कोषमा दाबी गर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो व्यवस्थाले योगदानकर्तालाई बढी झन्झट भएको गुनासो आएपछि देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरी योगदानकर्ताले परिचयपत्र देखाएको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म (एक वर्षमा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको अस्पताल खर्चको) अस्पतालले नै कोषसँग दाबी गर्नेगरी छुट दिएर योगदानकर्ताको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाई छ । ‘अहिलेसम्म योगदानकर्ताले पहिला औषधी उपचार खर्च तिर्ने र पछि कोषमा दाबी गर्ने व्यवस्था छ, यस्तो व्यवस्थाले योगदानकर्तालाई झन्झट भयो भन्ने गुनासो आयो, त्यसैले हामीले देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरी कोषले दिने औषधी उपचार वापतको खर्च अस्पतालहरुले नै कोषसँग दाबी गर्ने गरी उपचार गराउने व्यवस्था मिलाएका छौं, यस्तो व्यवस्थापछि योगदानकर्ता औषधी उपचार खर्च दाबी गर्न कोषमा आइरहनु पर्दैन, एक वर्षमा १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार गर्न आफूले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम लिएर मात्रै अस्पताल गए हुन्छ,’ सुचना अधिकारी डा. कोजुले विकासन्युजसँग भने । डा. कोजु औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले ८० प्रतिशतसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था अनुसारको रकम सिधै अस्पतालमा पठाउन लागिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्तालाई वार्षिक १ लाखको सीमाभित्र रहेर ८० प्रतिशत निःशुल्क र दुर्घटनाको अवस्थामा शतप्रतिशतसम्म रकम भुक्तानी हुँदै आएको छ । कोषले योगदानकर्ताको उपचारमा सहज गर्ने उद्देश्यका साथ देशका सातै प्रदेशमा रहेका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा देशभरका एक सय ५० अस्पतालसँग स्वास्थ्य सेवा सम्झौता गर्ने योजना अनुसार कोषले चैत मसान्तसम्म १ सय ५ अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता भएका अस्पतालमा योगदानकर्ताले उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषले ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ अनुसार भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । कोषले गत फागुन दोस्रो सातादेखि देशभर रहेका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता सुरु गरेको हो । कोषले हालसम्म प्रदेश १ का २०, प्रदेश २ का १६, वाग्मती प्रदेशका २०, गण्डकीका ८, लुम्बिनीका १४, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका १७ अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेकोे छ । दुई लाख योगदानकर्ता २०७५ साल मंसिर ११ गते सञ्चालनमा ल्याइएको कोषमा हाल १३ हजार ६ सय ८६ रोजगारदाताका १ लाख ९७ हजार १६५ जना योगदानकर्ता आबद्ध रहेका छन् । तीन वर्षको अबधिमा ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ । कोषले हालसम्म औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तरगत २ हजार १ सय ७४ जना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तरगत १ सय ५, आश्रित परिवार सुरक्षा योेजना अन्तरगत ३ सय १८ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत २ सय १ जनालाई गरी कुल २ हजार ७ सय ९८ जनालाई ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम (आधारभूत पारिश्रमिक) को ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशतले गरि ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । यी हुन सम्झौता भएका अस्पताल प्रदेश १ १. विजयपुर हस्पिटल प्रालि, धरान, सुनसरी २. न्युरो कार्डियो एन्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालि, विराटनगर, मोरङ ३. मोरङ सहकारी अस्पताल, विराटनगर ४. कनकाई हस्पिटल प्रालि, बिर्तामोड, झापा ५. अञ्जली हस्पिटल प्रालि, बिर्तामोड ६. दमक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, दमक, झापा ७. एड्भान्स मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालि, दमक ८. लाइफ लाइन अस्पताल प्रालि, दमक ९. सप्तकोशी अस्पताल प्रालि, विराटनगर १०. विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालि, टंकीसुनुवारी, सुनसरी ११. पशुपति मोडेल हस्पिटल प्रालि, इटहरी १२. मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल, बिर्तामोड १३. हाम्रो अस्पताल प्रालि, विराटनगर १४. आम्दा अस्पताल, दमक १५. आम्दा मेची अस्पताल, झापा १६. नोवेल हस्पिटल, विराटनगर १७. पथरी हस्पिटल प्रालि, पथरी शनिश्चरे, मोरङ १८. मेची अस्पताल, भद्रपुर १९. नोवेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रालि, विराटनगर २०. अरनिको हस्पिटल, उर्लाबारी प्रदेश २ १. नेसनल मेडिकल कलेज प्रालि, वीरगन्ज २. नारायणी अस्पताल, वीरगन्ज ३. वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पताल, वीरगन्ज ४. कलैया अस्पताल, कलैया, बारा ५. नमुना सामुदायिक अस्पताल, सर्लाही ६. जलेश्वर अस्पताल, जलेश्वर, महोत्तरी ७. जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, जनकपुर ८. सिराहा अस्पताल, सिरहा ९. लहान अस्पताल, लहान १०. गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराज ११. लालगढ मोडल हस्पिटल प्रालि, मिथिला १२. गढीमाई हस्पिटल प्रालि, लालबन्दी, सर्लाही १३. गोदावरी मोर्डन हस्पिटल प्रालि, जनकपुर १४. नेपाल लेप्रोसी ट्रस्ट लालगढ (कुष्ठरोग अस्पताल तथा सेवा केन्द्र), मिथिला, धनुषा १५. जानकी हेल्थ केयर एण्ड टिचिंग हस्पिटल, धनुषा १६. नव जीवन हस्पिटल प्रालि, धनुषा बागमती प्रदेश १. शंकरापुर अस्पताल प्रालि, गोकर्णेश्वर, काठमाडौँ २. त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल), काठमाडौँ ३. हेल्पिङ ह्यान्डस सामुदायिक अस्पताल, चाबहिल ४. वीर अस्पताल, काठमाडौँ ५. कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, चितवन ६. भरतपुर अस्पताल, चितवन ७. सिन्धु सदावहार अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक ८. मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, काठमाडौँ ९. ओम अस्पताल, चाबहिल १०. मकवानपुर सहकारी अस्पताल, हेटौँडा ११. चुरेहिल हस्पिटल प्रालि, थानाभ¥याङ, हेटौँडा १२. शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, बाँसबारी, काठमाडौँ १३. भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर १४. रसुवा अस्पताल, धुन्चे १५. त्रिशूली अस्पताल, विदुर, नुवाकोट १६. राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, काठमाडौँ १७. नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल, जोरपाटी १८. एस.जी. आई केयर एन्ड हेल्थ सर्भिस, नयाँ बानेश्वर १९. तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान, गौशाला २०. दीर्घायु गुरु अस्पताल, चाबहिल गण्डकी प्रदेश १. जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा, पुतलीबजार २. फेवासिटी अस्पताल प्रालि, पोखरा ३. पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल, पोखरा ४. चरक मेमोरियल अस्पताल, पोखरा ५. कास्की मोडेल हस्पिटल प्रालि, पोखरा ६. तनहुँ सेवा हस्पिटल प्रालि, तनहुँ ७. मणिपाल टिचिङ हस्पिटल, पोखरा ८. ग्रिन पास्चर अस्पताल, पोखरा लुम्बिनी प्रदेश १. नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल , कोहलपुर, बाँके २. भेरी अस्पताल, कोहलपुर ३. सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल (आम्दा), रुपन्देही ४. गौतम बुद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, बुटबल ५. चौराहा हस्पिटल प्रालि, बुटबल ६. लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटबल ७. कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पताल, वाणगंगा ८. लमही सामुदायिक डायलासिस सेन्टर, लमही, दाङ ९. केयर एन्ड क्योर हस्पिटल प्रालि, जितपुर, कपिलवस्तु १०. भीम अस्पताल, सिद्दार्थनगर, भैरहवा ११. लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्रालि, बुटबल, रुपन्देही १२. पाल्पा अस्पताल, तानसेन, पाल्पा १३. गुल्मी जिल्ला अस्पताल, रेसुङ्गा, गुल्मी १४. रेसुङ्गा हस्पिटल प्रालि, रेसुङ्गा, गुल्मी कर्णाली प्रदेश १. स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, नारायण नगरपालिका, दैलेख २. सुर्खेत हस्पिटल प्रालि, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ३. शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्स अस्पताल प्रालि, वीरेन्द्रनगर ४. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुर्खेत अस्पताल, वीरेन्द्रनगर ५. गुरुङ नर्सिङ होम प्रालि, वीरेन्द्रनगर ६. सुलभ सिटी पोलिक्लिनिक, वीरेन्द्रनगर ७. दैलेख पोलिक्लिनिक प्रालि, नारायण नगरपालिका ८. भवानी पोलिक्लिनिक तथा बाल उपचार केन्द्र, वीरेन्द्रनगर ९. प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर १०. देउती अस्पताल, वीरेन्द्रनगर सुदूरपश्चिम प्रदेश १. टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली २. लालरत्न अस्पताल प्रालि, लम्कीचुहा, कैलाली ३. सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी ४. नवजीवन अस्पताल प्रालि, धनगढी ५. निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, धनगढी ६. घोडाघोडी अस्पताल प्रालि, कैलाली ७. महाकाली अस्पताल, भीमदत्त, कञ्चनपुर ८. डडेल्धुरा अस्पताल, अमरगढी, डडेलधुरा ९. कैलाली हस्पिटल प्रालि, धनगढी १०. सि. पी. हस्पिटल प्रालि, धनगढी ११. के. जी. हस्पिटल प्रालि, कैलाली १२. नोभा हस्पिटल प्रालि, धनगढी १३. माया मेट्रो हस्पिटल प्रालि, धनगढी १४. पद्मा अस्पताल, अत्तरिया, कैलाली १५. न्यु सिटी पोलिक्लिनिक, धनगढी १६. साथी अस्पताल एन्ड रिर्सच सेन्टर, टीकापुर, कैलाली १७. बयलपाटा अस्पताल, बयलपाटा, अछाम