जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । करिब पाँच लाख नेपालीको श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको कतारसँग उसका सातवटा छिमेकीले कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । मध्यपूर्वका साउदी अरब, इजिप्ट, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), यमन र लिबियासँगै दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्सले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्यको घोषणा गरेका हुन् । अरबी क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याएको र इस्लामिक स्टेट, अलकायदा र मुस्लिम ब्रदरहुडलाई सहयोग गरेको भन्दै उनीहरू कतारसँग क्रूद्ध बनेका हुन् । नेपालीको रोजगारी गुम्ने खतरा कतारको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा त्यहाँको निर्माण क्षेत्र कमजोर हुन्छ र उसले विदेशी कामदार फर्काउन सक्छ । अर्कोतर्फ कतारले विदेशी कामदार लैजान कम ग(यो भने पनि प्रभावित त नेपाली नै हुन्छन् । कतारका व्यवसायीले विदेशमा गरेको लगानी बन्द भयो भने पनि त्यस्ता कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई फर्काउन सक्छ । गणेश गुरुङ, वैदेशिक रोजगारविज्ञ सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छौँः परराष्ट्र मन्त्रालय खाडी क्षेत्रको पछिल्लो घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यो घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको छ, आज जुन घटना भएको छ, दोहा, अबुधावी, कायरो, रियादका दूतावासलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएका छौँ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट । सोमबारबाटै उडान रद्दः सयौं यात्रु मर्कामा काठमाडौं । कतार जाने कुनै पनि यात्रुलाई साउदी अरेबीया र यूएईका एयरलाइन्सले यात्रु नबोक्ने घोषणा गरेपछि नेपालबाट कतारको दोहा ट्रान्जिट भएर जाने यात्रुहरु मर्कामा परेका छन् । आसपासका ६ राष्ट्रले कतारसँगको आफ्नो सबै कूटनीतिक सम्बन्ध र सबै सीमा, सामूहिक र हवाईमार्ग समेत विच्छेद गरेपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । साउदी अरेबिया र यूएईका एयरलाइन्सले सोमबार नै काठमाडौंबाट दोहा जाने यात्रु नलाने घोषणा गरेपछि सयौं यात्रुहरु काठमाडौंमा नै अलपत्र परेका छन् ।

काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले तलबभत्ता पाउने भनिए पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले राखेको उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छैन । राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने निर्णय गर्दा अर्थको सहमति लिनुपर्छ । बजेट निर्माणको दबाबमा भएकाले तलबभत्ताको प्रस्तावमा छलफल गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अब छलफल गरी यसबारे निर्णय लिने जानकारी दिए। अर्थका अधिकारी संघीय संरचनामा यसै पनि साधारण खर्च अकासिने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारीलाई तलबभत्ता दिँदा व्ययभार थेग्न नसकिने अवस्था आउने भन्दै सहमति दिन हिच्किचाइरहेका छन् । प्रस्तावित तलबभत्ताअनुसार राज्यकोषमा वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्छ । अर्थले सहमति नदिने अवस्था नरहे पनि प्रस्तावित रकम घट्नसक्ने तथा तलबपारि श्रमिकको सट्टा अरू नै शब्द प्रयोग हुने सम्भावना छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक तलब दिइसकेपछि सदस्यलाई किन छुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। तलबभत्ता दिइसकेपछि कर्मचारीसरह लुगाभत्ताको माग हुनसक्छ । कर्मचारीको तलब बढ्दा सोही अनुपातमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि नबढाई सुखै छैन । ‘अहिले वार्षिक ७र८ अर्ब त हो नि भनिए पनि भोलि तलबभत्ताको चक्रव्यूहमा फसिन्छ भन्ने होु, तिनले भने । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने कर्मचारीसरह १० – ५ खालको काममा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले तलबभत्ता प्रस्ताव गरिएको बताए। उनका अनुसार पहिलाको स्थानीय निकायमा जस्तो नभएर अहिले ३० भन्दा बढी थरिका सिफारिस वडाध्यक्षले गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको प्रस्तावित तलब महानगरपालिका – प्रमुखः                     ६० हजार उपप्रमुखः                 ५० हजार वडाअध्यक्षः               ३० हजार उपमहानगरपालिका प्रमुखः                    ४५ हजार उपप्रमुखः              ४० हजार वडाअध्यक्षः           २५ हजार नगरपालिका प्रमुखः                     ३० हजार उपप्रमुखः               २५ हजार वडाअध्यक्षः              २० हजार गाउँपालिका प्रमुखः                  २५ हजार उपप्रमुखः               २० हजार वडाअध्यक्षः           १५ हजार अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । दोस्रो चरणको निर्वाचनको दिन आउन अझै २७ दिन बाँकी छ । भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक पहिलो चरणमा मतदान भएका सबै तहको नतिजा आइसकेको छ । गृहले यो बीचमा म्यादीलाई प्रहरीको सहयोगीका रुपमा परिचालन गरेको छ । निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा नआएसम्म ७५ हजार म्यादी प्रहरीसँगै शान्ति सुरक्षा, सवारी व्यवस्थापनलगायत काममा खटिनेछन् । नागरिक दैनिकबाट ।