जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । साउदी अरब र कतारको सीमा आबु सम्राहबाट २ सय ५० किमि टाढा पर्छ, अल होफुफ। साउदीको निकै पुरानो बजार अल होफुफमा कतारीको बाक्लो आवतजावत हुन्थ्यो। त्यससँगै जोडिएको विशाल मरुभूमिमा कतारी नागरिकको उँट र बाख्राका सयौं गोठ छन्। उँट र बाख्रालाई दाना, औषधि, घाँस, पानीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न आउने मुख्य स्थल अल होफुफ हो। भोजपुरका ३७ वर्षीय अर्जुन राई अल होफुफबाट झन्डै सय किलोमिटर टाढा मरुभूमिमा बस्न थालेको ७ वर्ष भयो। खासमा उनी काम गर्न कतार पुगेका थिए। कतारी साहू मोहम्मद मर्रीले साउँदीमा उँट हेर्न लगेपछि उनी त्यतै बस्त थाले। जसोतसो जिन्दगी चलिरहेका बेला कतारमाथि नाकाबन्दी भयो। त्यही कारण उनले उनले एकसातायता कल्पनै नगरेको कष्ट सहनुपरयो। कतारी निकायका अनुसार साउदीले दुई दिनमा १२ हजार उँट, ५ हजार भेडा सयभन्दा बढी गोठाला डिपोर्ट गरेको छ। कतार उँट एसोसिएसनले कतारी नागरिकको साउदीका विभिन्न स्थानमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उँट रहेको जनाएको छ। कतारी भिसा भएका गोठालालाई ऊँट हेर्न मालिकले सँगै लिएर जान पाउने सुविधा दिएको थियो। कतारीले साउदी लानेबेलामा नेपाली दूतावाससँग अनुमति लिने गरेको छैन्। कान्तिपुर दैनिकबाट । नेपाली दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई कतारबाट साउदीमा ऊँट, बाख्रा र मजरामा काम गर्न लैजाने बेला अनुमति वा जानकारी दिनुपर्ने विषयमा कतारी निकायसँग चासो राखेको छैन्।

काठमाडौं । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सम्बन्धित कम्पनीले नै कामदार माग गर्दा आवश्यक खर्च व्यवहोर्नुपर्ने भन्दै फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट अनिवार्य गरेको पुगेको छ । सरकारले कामदारलाई वैदेशिक रोजागरीमा पठाउँदा कामदारसँग सेवा शुल्कको रुपमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने गरी गरेको निणर्य यही असार २१ गते २ वर्ष पार गर्दै छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो व्यवस्था अहिलेसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवसायीले सेवा शुल्क लिएको मात्रै १० हजार रुपैयाँ र अभिमुखिकरणको २ हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै बिल दिने गरेका छन् । हरेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग रोजगारको गन्तव्य अनुसार मेनपावर व्यवसायीले न्युनतम ६० हजार देखि ढेड दुई लाखसम्म नै अशुल गरिरहेका छन् । व्यवसायीले अशुल गर्ने यो शुल्क १० हजार रुपैयाँ मात्रै देखाउने गरेका हुन्छन भने बाँकी सबै रकम अन्डरटेवल हुने गरको छ । वैदेशिक रोजागार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालका अनुसार सरकारले व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने नसकिने गरी १० हजार मात्रै लिन पाउने भनेकोले अन्डरटेवल गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । सबै व्यवसायीले आफ्नो लागत र रोजगारदाता पठाउँदा गरेको खर्च लिनै पर्छ । टिकेट र भिसा सम्बन्धित कम्पनीले नै पठाएपनि सेवाशुल्क, वैदेशिक प्रवद्र्धन शुल्क, बीमा, मेडिकल गरि कतारको लागि कम्तिमा २६/२७ हजार र मलेसियाको लागि ३८/४० हजार खर्च हुन्छ । यो रकम भनेको व्यवसायीले गर्ने खर्च नै कामदारबाट लिने हो । हामी अधिकांश व्यवसायीले सरकारको नियम पालना गरेरै कामदार पठाइरहेका छौं, एक दुईवटा कम्पनीको बदमासिलाई सबैको बदमासी भने मान्न नमिल्ने तर्क खनालको छ । उनका अनुसार खाडि मुलुकमा जाँदा कामदार आफैं मेनपावर कम्पनीसँग नआउने, दलालको प्रयोग गर्ने गरेको छन् । दलालबाट आउँदा मेनपावरले उसलाई कमिशन दिनुपर्छ । यो रकम कामदारबाटै लिएर दिनुपर्ने हुन्छ । कामदारले उसले पासपोर्ट बनाउँन, खान, बस्न गरेको खर्चसमेत जोडेर खर्च विवरण भन्ने गरेकोले पनि मेनपावरले लिने र सरकारले तोकेको भन्दा अधिक खर्च देखिने गरेको पनि खनालले जानरकारी दिए । सरकारले भिसा र टिकेट निःशुल्क भनेपछि बाहिरैबाट टिकेट जारी भएको हुनुपर्ने मान्यता हुँदा पनि व्यवसायीलाई समस्या परेको सोसाइटी अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका पूर्व अध्यक्ष एवम एरोलिन ट्राभलका प्रवन्ध निर्देशक यमबहादुर खड्काले बताए । रोजगारदाता कम्पनीले पैसा पठाएर व्यवसायीले नेपालबाटै काटेको टिकेटमा पनि लफडा गर्ने गरेको कारण टिकेटिङ व्यवासायीलाई असहज अवस्था सिर्जना भइरहेको उनको बुझाई छ । उनका अनुसार अध्यागमन तथा सरकारी निकायको बुझाई फराकिलो हुनुपर्छ । फ्रि भिसा र टिकेट भन्दैमा बाहिरबाटै टिकेट जारी भएको अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने नै होइन् । अहिले ई टिकेटिङ भैसकेको र जताबाट टिकेट काट्दा पनि हुने भएकोले टिकेट जहाबाट लिन पनि कुनै फरक नपर्ने पनि उनको बुझाई छ । धमाधम बाहिरैबाट सेवा दिँदै कम्पनी मेनपावर तथा टिकेटिङ एजेन्सीले सहजताको लागि र टेकिट इस्यु गर्ने तथा अतिरिक्त शुल्क अशुल गर्न सहज हुने भएकोले पनि सम्बन्धित खाडि मुलुकमै कम्पनी स्थापना गरेर सेवा दिन थालेका छन् । टिकेटिङ कम्पनीलेसमेत मलेसिया, कतार, युएईसहितका मुलुकमा आफ्नो कम्पनी स्थापना गरेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए । मेनपावर व्यवसायीले भने आफ्नो व्यवसाय तान्न, रोजगारदाता कम्पनीसँग निकटता र विश्वसनियता देखाउन पनि बाहिरै कम्पनी खोल्ने गरेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारमा नै डिमान्ड घटेकोले पनि व्यवसायीले आफ्नो अनुकुलको रणनीति अपनाउनुपर्ने जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । दुईसाताअघि छिमेकी मुलुकले नाकाबन्दी गरेको कतारमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशतले घटेको छ । विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत करिव चार लाख नेपालीमध्ये अहिलेसम्म कोही पनि समस्यामा परेको खबर सार्जजनिक नभए पनि सम्भावित जोखिमका कारण कतार जानेको संख्या घटेको अनुमान गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डेका अनुसार कतारमा समस्या सिर्जना भएयता श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४० प्रतिशतले घटेको छ । कतारमा रहेको राजदुतावसमसँग सम्पर्क गर्दा भने खासै समस्या नरहेको उनले जानकारी दिए । नागरिक दैनिकबाट।