जनशक्ति : रोजगारी

काठमााडौं । नयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई नयाँ लाइन्सेन्स नदिन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र श्रम समितिले बिहीबार निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरुको अनुगमन तथा नियमन राम्रोसंग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एकसयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएकोले थप नयाँ अनुमति नदिन समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिले वैदेशिक रोजगारी बढ्दो ठगी नियन्त्रण गर्ने कार्यमा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रभावकारी ढंगमा कार्य गरेको नदेखिएकोले ठगी नियन्त्रणको योजना नभएको बताएको छ । यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरी गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कारवाही समेत गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन ३(तीन) महिनाभित्र समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । चालु आ.व.मा अदालतको अन्तिम पैmसलाबाट दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीलाई पनि काम कारवही गर्न रोक लगाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । अन्य म्यानपावर कम्पनीहरुको हकमा अदालतको आदेशको पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन र अदालतको अन्तिम आदेश नआउँदासम्म अन्तरिम आदेशबाट दर्ता भएका कम्पनीहरुको कारोवार र कामकारवाही रोक्का राख्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य रुपमा अभिमुखिकरण तालिम लिए नलिएको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तालिममा सहभागी नभएका कामदारलाई पनि तालिम पूरा गरेको प्रमाणपत्र दिने कार्यको छानविन गर्नुपर्छ । तालिममा सहभागि नगराई कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने तालिम प्रदायक संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको नियमन र व्यवस्थापनमा देखापरेका समस्याहरुको समाधानको लागि कानूनी सुधारको लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको प्रकृया तुरुन्त शुरु गर्न पनि समितिले श्रम मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । हरेक दिन अनुमानित १ हजार ५ सय युवा कामको खोजीका लागि बिदेसिने नेपालमा देशभर जम्मा १० हजार जना मात्र बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । श्रम विभागले संकलन गरेको बेरोजगारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ९ हजार ८ सय ७३ जना मात्र बेरोजगार छन् । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित छ । विभागले आफूमातहतका विभिन्न रोजगार सूचना केन्द्रबाट संस्थागत रूपमा बेरोजगारको लगत संकलन गर्दै आएको छ । जसअनुसार फागुन महिनामा मात्र २ हजार ५ सय ५६ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन भएको छ । माघमा १ हजार ५ सय २३ जनाले आफू बेरोजगार रहेको भन्दै लगत बुझाएका थिए । गत आव ०७२(७३ मा देशभर ९ हजार ५ जना व्यक्तिले बेरोजगार लगत भरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बेरोजगारको लगत संकलन समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानअन्तर्गत ०६५(६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत मुलुकभर विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार पार्ने नीति ल्याइएको थियो । त्यस समय श्रम विभागअन्तर्गत रहने गरी १४ स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी संस्थागत रूपमा लगत लिने कार्य प्रारम्भ भएको हो । जुन अहिले पनि निरन्तर जारी छ । सरकारले रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ जारी गरी नियमन गरिरहेको छ । के उद्देश्यले थालियो लगत संकलन ? निर्देशिकाअनुसार नेपालका विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई उपलब्ध जनशक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गराई रोजगार विनिमय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बेरोजगारको लगत संकलन थालिएको हो । विनिमय सेवाअन्तर्गत रोजगार सूचना केन्द्रले तयार गरेको बेरोजगारको सूचीबाट रोजगारदातालाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र रोजगारदाताको आवश्यकताका आधारमा बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापित गराउनु हो । कसरी संकलन गरिन्छ लगत ? १६ वर्ष पूरा गरेका बेरोजगार वा सेवा परिवर्तन गर्न चाहने नेपाली नागरिकले केन्द्रमा नाम दर्ता गराउन सक्छन् । त्यस वेला पूर्ण बेरोजगार, सेवा समाप्तिका कारण बेरोजगार, आंशिक बेरोजगार, सीप तथा योग्यता नमिलेका कारण सिर्जित बेरोजगार, प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण बेरोजगारलगायत आधारमा लगत संकलन गर्ने प्रावधान रहेको छ । अर्कोतर्फ रोजगारदाताले समेत आफूलाई चाहिने जनशक्तिको विवरण भरी केन्द्रमा पठाउने र सोहीमार्फत रोजगार विनिमय सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । २ सय ९८ जनालाई रोजगारीको सिफारिस विभागको तथ्यांकअनुसार बेरोजगार र रोजगारदाताबीच रोजगार विनिमय सेवाअन्तर्गत फागुन मसान्तसम्म कुल २ सय ९८ जना व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको छ । फागुनमा मात्र ३१ जनालाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पर्यटक प्रवेशाज्ञा (भिजिट भिसा)मा खाडी क्षेत्रका देशहरू जान रोक लगाएको छ। मानव तस्करले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन, प्रहरी र विभिन्न एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन (सेटिङ)मा पारी भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पठाएको गुनासो आएपछि गृहले भिजिट भिसामा कसैलाई पनि खाडी मुलुक नपठाउन अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिएको हो । खाडीमा नेपाली कामदारको अवस्था बुझेर फर्किएको संसदीय समितिमले अवैध रुपमा नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकमा पठाउन विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीको प्रत्यक्ष मिलेमतो देखिएको दाबी गरेपछि गृहले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाएको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।