जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौ । गृह मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को संरक्षणमा रहेका ४४ जना अवैध आप्रवासीको प्रवेशाज्ञा (भिसा) र विलम्ब शुल्कबापतको करिब अढाई करोड (२ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर) रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तयारी छ । गृह मन्त्रालयले कंगोका एकजना र ४३ पाकिस्तानीको प्रवेशाज्ञा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थले उनीहरूको विलम्ब र भिसा शुल्क मिनाहा स्वीकृत गरेपछि गृहले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले पाकिस्तानी र कंगोका नागरिकको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिने बताए । प्रवक्ता पन्थीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अर्थले स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं ।’ मन्त्रिपरिषद्ले भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आईसीआरसीले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिनेछ । डकुमेन्टअनुसार नेपालको अध्यागमन विभागले निःशुल्क भिसा दिएपछि उनीहरू वैध बन्नेछन् । नेपालको भिसा पाएपछि उनीहरूलाई यूएनएचसीआरले युरोपेली देश, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रको भिसा दिलाएर पठाउने गर्छ ।   राजनीतिक तथा अन्य कुनै कारणले विस्थापित भई नेपाल प्रवेश गरेका पाकिस्तानी, बंगलादेशी, इरानी, कंगोली, अफगानिस्तानी, श्रीलंकाली, बर्मेलीलगायत यूएनएचसीआरको संरक्षणमा छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो संख्या अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा करिब ३० हजार धेरै हो । सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको सिफारिस गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । सुरक्षा समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संख्या हेरफेर गर्न सक्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५० दिन मात्र बाँकी रहेकाले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै यससम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारी छ । ‘सामान्यतः म्यादी भर्ना र तालिमका लागि ५५ दिन लाग्छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भइसकेको छ ।’ म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि यही साताबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने आफूहरूको तयारी रहेको गृहप्रवक्ता पन्थीले बताए । तर, कुन जिल्लामा कति म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना भने गृहले बनाइसकेको छैन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सरकारले ४५ हजार मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । त्यतिवेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि अहिलेभन्दा करिब १० हजार कम थियो । त्यसवेलाको निर्वाचनमा भन्दा अहिले सुरक्षा चुनौती धेरै रहेको र संविधानसभा निर्वाचनमा भन्दा स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय बढी सक्रिय हुनुपर्ने विश्लेषणसहित ७५ हजार म्यादी प्रहरीको सिफारिस भएको हो । नेपाल प्रहरीले पनि ७५ हजार म्यादी भर्ना गर्न गृहलाई सुझाब दिएको थियो । ७५ हजार म्यादी थप गर्दा निर्वाचनमा सेनासहित सुरक्षाकर्मीको संख्या दुई लाख ७४ हजार पुग्नेछ । हाल ७२ हजार नेपाल प्रहरी तथा ३७ हजार सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी छ । तर, दुवै संगठनमा धेरै पद रिक्त छन् । नेपाल प्रहरीमा करिब दुई हजार तथा सशस्त्र प्रहरीमा करिब पाँच हजार दरबन्दी रिक्त छन् । नेपाली सेनामा करिब ९० हजार जनशक्ति छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले सन् २०१८ को कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम आजदेखि खुला गर्ने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कामका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ । कोरिया ईपीएस शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाका अनुसार बुधबार बिहान ९ बजेदेखि अनलाईन आवेदन फारम खुला हुनेछ । यसरी खुला भएको अनलाइन आवेदन फारम यही चैत १८ गते राति १२ बजेसम्म भर्न पाइनेछ । शाखाले अनलाइन फारम भर्दा कुनै समस्या नहोस भनी आठ जना भन्दा बढी इन्जिनियर २४ सै घण्टा सम्पर्कमा राख्ने भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।