सात नेतालाई ५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन कांग्रेसको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध असहयोग गर्ने विभिन्न सदस्यहरूलाई पाँच दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार (आज) बसेको बैठकले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध असहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई समितिमा स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पार्टीका महासमिति सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका वनमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार (सन्तु), पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं कोशी प्रदेशका मन्त्री प्रदीप सुनुवार, लुम्बिनी प्रदेशका यातायात तथा पर्यटनमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै पार्टीको प्रदेश उपसभापति एवं लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य राजु खनाल तथा प्रदेश सदस्यहरू जङ्गीलाल राय, सकुन्तीदेवी महरा र कौशलकिशोर रायलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको राष्ट्रियसभाको सचेतकमा परियार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाका लागि सचेतकमा पदमबहादुर परियारलाई मनोनित गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पार्टीको संसदीय दलको विधानबमोजिम राष्ट्रियसभाका लागि सचेतकमा उनलाई आज (बुधबार) मनोनयन गरेको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् । यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो । यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
