रासायनिक मल वितरण सहज बनाउन नयाँ कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौं । देशभरका किसानलाई रासायनिक मलको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेकी छन् । मन्त्री चौधरीले वैशाख १६ गते ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेकी हुन् । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब किसानले झन्झटमुक्त र सहजरुपमा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस संशोधित कार्यविधिले मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । मलको अभाव र वितरणमा हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको यस कदमले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने मन्त्री चौधरीको विश्वास छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशसम्बन्धी छलफल जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेशसम्बन्धी कानुनविदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अधिवक्ता तथा कानुनविदहरूसँग कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश,केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश,सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश लगेको छ । यता संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार (हिजो) बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरे पाँच अध्यादेश ‘होल्ड’
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये एउटा मात्रै जारी गरेका छन् । सरकारले विभिन्न विषयमा ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर तीमध्ये सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरिएको हो । बाँकी पाँच अध्यादेश भने हाललाई जारी भएका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो। अन्य अध्यादेशहरूबारे भने थप छलफल र प्रक्रियापछि निर्णय हुने जनाइएको छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बुधबार हिजो बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।
