काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये एउटा मात्रै जारी गरेका छन् ।
सरकारले विभिन्न विषयमा ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर तीमध्ये सहकारीसम्बन्धी ‘सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मात्र जारी गरिएको हो ।
बाँकी पाँच अध्यादेश भने हाललाई जारी भएका छैनन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत अध्यादेशहरूबारे अध्ययनपछि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश तत्काल आवश्यक देखिएकाले सोही अध्यादेश जारी गरिएको हो।
अन्य अध्यादेशहरूबारे भने थप छलफल र प्रक्रियापछि निर्णय हुने जनाइएको छ ।
संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
बुधबार हिजो बसेको बैठकबाट विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा संसदीय मोर्चामा दबाब बढाउने योजना बनाउने तयारी गरेका छन् ।
