काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अहिले एक्ला पात्र हुन्– सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेही । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक गृहप्रदेशबाट पदाधिकारी तहमा एक्लै पुगेका रसाइलीका लागि यो केन्द्रमा प्रभाव बढाउने ठूलो अवसर हो, तर त्यसलाई प्रदेशव्यापी शक्तिमा बदल्नु नै मुख्य चुनौती हो ।
डडेल्धुराबाट यात्रा सुरु गरेर पाँच पटक प्रधानमन्त्री र लामो समय पार्टी सभापति बनेका देउवाको छायाँ रहेको सुदूरपश्चिममा रसाइलीले कस्तो हैसियत बनाउँछन् भन्ने चासो स्वाभाविक छ । यद्यपि देउवा र रसाइलीको राजनीतिक उचाइ र आधारलाई एउटै तराजुमा जोख्न मिल्दैन ।
यसबारे सहमहामन्त्री रसाइली आफैं भन्छन्, ‘मेरो अहिलेको प्रश्न देउवाको उत्तराधिकारी बन्ने होइन । केन्द्रले दिएको जिम्मेवारीलाई सुदूरपश्चिममा आफ्नै राजनीतिक आधार निर्माण गर्ने अवसरमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो ।’
महाधिवेशनको मत र प्रदेशको पकड
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा रसाइली दलिततर्फको सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले ४ हजार ८ सय २१ मत ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी मानबहादुर नेपालीले १ हजार १ सय २१ र नरेन्द्र पासवानले ७ सय ९६ मत पाएका थिए । यो मतले राष्ट्रिय स्तरमा उनको स्वीकार्यता देखाउँछ ।
तर, महाधिवेशनको मतलाई सुदूरपश्चिमको संगठनात्मक पकडको प्रत्यक्ष मापन मान्न मिल्दैन । राष्ट्रिय महाधिवेशनको समर्थन र जिल्ला-स्थानीय तहमा प्रभाव जमाउने क्षमता फरक विषय हुन् ।
यसै सन्दर्भमा रसाइलीले स्पष्ट पारे, ‘निर्वाचनमा हामीले कहाँ र किन अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनौं, त्यसको समीक्षा नै संगठन सुधारको पहिलो आधार हो । तर, समीक्षा बैठकले मात्रै संगठन बन्दैन, त्यसलाई वडा र पालिकामा पुनर्गठन र अनुगमनमा बदल्नुपर्छ ।’
उनको शक्ति पदले मात्र निर्धारण गर्दैन । जिल्ला नेतृत्वसँगको सम्बन्ध, स्थानीय तहसम्मको पहुँच, गुटगत समन्वय र केन्द्रमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमताले उनको हैसियत तय गर्नेछ ।
देउवाको प्रभावबीच आफ्नै पहिचानको खोजी
सुदूरपश्चिममा देउवाको प्रभाव ऐतिहासिक छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको पहुँच र प्रदेशका नेताहरूसँगको सम्बन्धले यहाँको समीकरण प्रभावित पार्दै आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा रसाइलीका लागि आफ्नै पहिचान बनाउन सहज छैन ।
त्यसका लागि प्रदेशका कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध, फरक धारका नेतासँग संवाद र साझा मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ ।
रसाइली भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिम कांग्रेसका लागि राजनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रदेश हो । यहाँ संगठन बलियो बनाउन जिल्ला नेतृत्वबीच समन्वय, निष्क्रिय कार्यकर्ताको परिचालन र स्थानीय तहमा जनविश्वास बढाउनु जरुरी छ । म त्यसका लागि जिल्लागत अवस्था हेरेर जिम्मेवारी, लक्ष्य र समयसीमा निर्धारण गर्ने तयारीमा छु ।’
सुदूरपश्चिम कांग्रेसमा जिल्ला सभापति, पूर्व सांसद, केन्द्रीय सदस्य, महासमिति सदस्य र स्थानीय तहका नेताहरूका आ-आफ्नै आधार र आकांक्षा छन् । विभिन्न समूहबीचको प्रतिस्पर्धाले संगठनलाई प्रभावित गर्छ ।
त्यसैले रसाइलीको जिम्मेवारी केन्द्रमा प्रदेशका मुद्दा उठाउने मात्र होइन, प्रदेशभित्र संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउने पनि हो ।
यसबारे उनको तर्क छ, ‘पदाधिकारी तहमा सीमित प्रतिनिधित्व हुँदा प्रदेशका मुद्दालाई शीर्ष तहमा पु¥याउने जिम्मेवारी ममाथि केन्द्रित भएको छ भन्ने मलाई थाहा छ । म नेताहरूलाई व्यक्तिगत निकटताभन्दा साझा राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा जोड्न चाहन्छु ।’
दलित समुदायबाट सहमहामन्त्री बन्नु समावेशिताका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । तर, यसको अर्थ पदमा मात्र सीमित छैन । नीति निर्माण र नेतृत्व विकासमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि उनको परीक्षण हो ।
संगठन विस्तारको योजनाबारे उनले भने, ‘हामीले सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा संगठन विस्तारको ठोस लक्ष्य र समयबद्ध कार्ययोजना बनाएका छौं । कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन मार्फत नै नागरिकमा पार्टीप्रतिको धारणा बन्छ, त्यसैले नियमित समीक्षा र नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउँदैछौं ।’
साथै उनले थपे, ‘दलित समुदायबाट सहमहामन्त्री बन्दा दलित, महिला र युवाको प्रतिनिधित्वको विषय अझ महत्वपूर्ण बनेको छ ।’
पदले अवसर दियो, प्रभाव कामले निर्धारण गर्नेछ
सुदूरपश्चिमबाट एक्ला पदाधिकारी हुनुमा अवसर र जिम्मेवारी दुवै छन् । अब उनको यात्रा तीन प्रश्नले परिभाषित गर्नेछ– के उनले विभिन्न समूहलाई साझा उद्देश्यमा जोड्न सक्छन् ? केन्द्रमा प्रदेशका सरोकार स्थापित गर्न सक्छन् ? र दलित प्रतिनिधित्वबाट माथि उठेर समग्र प्रदेशको आवाज बन्न सक्छन् ?
अधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘सदस्यता वृद्धि, सक्रिय कार्यकर्ताको संख्या र वडा–पालिका समितिको अवस्थाबाट मात्र संगठन विस्तारको वास्तविक प्रगति मापन गर्न सकिन्छ ।’
देउवाको गृहप्रदेशमा रसाइलीको वास्तविक चुनौती उत्तराधिकारी बन्नु होइन, आफ्नै राजनीतिक आधार निर्माण गर्नु हो । केन्द्रीय पदलाई संगठन विस्तार र जनसरोकारसँग जोड्न सके उनी प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित हुनेछन्, नत्र पदाधिकारीम एक्लो उपस्थिति पहिचान त बन्ला, तर नेतृत्वदायी प्रभाव सुनिश्चित हुने छैन ।
