राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको अव्यवहारिक भन्सार नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दिनदिनै जीवन कष्टकर बनेको बताएका छन् । कांग्रेसले सुरु गरेको साप्ताहिक 'ग्रिन टेबल' शृंखलाअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रम 'सीमामा १०० को सीमा'मा उनले यस्तो बताएका हुन् । अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रका नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको र सरकारप्रति आक्रोश चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ । राजस्व बढाउने नाममा संघीय सरकारले सीमा क्षेत्रको सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै थापाले काठमाडौंमा बसेर जनभावनाविपरीत नीति बनाउँदा सीमावर्ती नागरिकहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको बताए । उनले विगतमा आफ्नै पार्टी सरकारमा रहँदा पनि यस्ता अव्यवहारिक कानुन हटाउन र व्यवहारिक नीति बनाउन नसकेको स्वीकार गरे । 'सीमामा कडाइ हुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्दा कांग्रेसले आवाज उठाएको थियो, तर दिगो समाधान दिन सकेन,' उनले भने, 'अब सरकारले प्रभावित नागरिकको आवाज सुनेर व्यवहारिक भन्सार नीति ल्याउनुपर्छ ।' सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले केही अतिरिक्त सुविधा पाउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार जाँचका नाममा नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नु गलत भएको बताए । कार्यक्रममा सीमा तथा अन्तरदेशीय व्यापार विज्ञ राजन शर्माले भन्सारमा सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्ने नीति अव्यवहारिक भएको बताए। यसले मजदुर, किसान, गरिब तथा साना-मझौला व्यवसायीहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । 'राजस्व जनताको भावनाभन्दा माथि हुन सक्दैन,' उनले भने, 'वैध र अवैध व्यापार छुट्याउन नसकेर सबैलाई एउटै रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत हो।' उनले तस्करी नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को प्रभावकारी उपयोग, डाटा साझेदारी र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा कुमारी यादवले भन्सार कडाइका कारण महिलाहरू बढी प्रभावित भएको बताइन् । घरायसी सामान ल्याउँदा महिलाले अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको उनको आरोप थियो । उनले किसान र मजदुरसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कृषि सामग्री आयातमा अवरोध हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र खेतीप्रति निरुत्साह बढ्ने खतरा औंल्याइन् । कांग्रेस नेता कञ्चन झाले सीमा क्षेत्रमा 'बोर्डर हाट', सीमावर्ती बासिन्दा कार्ड तथा स्थायी परामर्श संयन्त्रजस्ता उपाय लागू गर्न सुझाव दिइन् । सरकारले हाल भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ । वस्तुको प्रकृतिअनुसार ५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।भन्सार विभागले यस उपायबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन नहुने स्वीकार गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार (आज) अपरान्ह साढे तीन बजे अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटवार्तामा नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक साझेदारी र विकास सहायताका विविध आयामबारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ । करिब २० मिनेट चलेको वार्तामा दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको थियो ।  भेटवार्तामा विशेष दूत गोरले नेपालको आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि अमेरिकी सरकारले पुर्याउँदै आएको सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए । सो क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको विकास प्राथमिकता र वर्तमान आर्थिक सुधारका प्रयासहरूबारे अमेरिकी टोलीलाई जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालको पूर्वाधार विकास, वैदेशिक लगानी आकर्षण र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अमेरिकी सहयोगको सान्दर्भिकता औंल्याए । भेटमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र अमेरिकी राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।  गोर बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनी भारतका लागि राजदूत पनि हुन् ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याएकी छन् ।  उक्त  निर्देशिकाअनुसार किसानले अब बाली रोप्नु अगावै नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे जानकारी पाउने भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने असोज १५ गतेसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ । त्यसपछि कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० गतेसम्म अन्तिम सिफारिस पेश गरिनेछ । त्यस्तै, गहुँका लागि साउन ३० गतेसम्म सर्वेक्षण, भदौ १५ गतेसम्म प्रतिवेदन, असोज ९ गते प्राविधिक सिफारिस र असोज ३० गते अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ । चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मंसिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बाली रोपाइँअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिका सहितको निर्देशिका ल्याएको हो ।  यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताएकी छन्। साथै किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रीको छ ।  सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याएको हो । कृषि उपजको उत्पादन थलो मूल्यमा हुने उतारचढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण एवं किसानहरूलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चितता मार्फत किसानहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न वाञ्छनीय भएको मन्त्रीले बताइन् । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा ९१० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका जारी गरिएको छ ।