राजनीति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब सुशासन, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताए ।  मन्त्री वाग्लेले विगतमा केही सिमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक र नियामक संरचनाहरूको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए । उनले राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहने बताए ।  निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताउँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने समेत बताए । मन्त्री वाग्लेले सुशासनको माइक्रो तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनकाअनुसार नागरिक एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल शासनको एजेण्डा अघि बढाइएको छ र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने टेन्डर प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार शुरु गरिएको बताए । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकमान्तर तथा प्रशासनिक लचकताको व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री वाग्ले भने, ‘म्याक्रो तहमा हेर्दा संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको दुःखद् अध्याय अब अन्त्यतर्फ पुगेको छ । राजनीतिक संयन्त्र, आर्थिक–प्रशासनिक क्षेत्र तथा नियामक निकायहरूमा सीमित व्यक्ति वा समूहले कायम गरेको नियन्त्रणलाई हामीले तोड्न सफल भएका छौँ । बजेटमार्फत पनि मैले यसलाई ‘अप्रतिगम्य’  परिवर्तनका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने आधार तयार भएको उल्लेख गरेको छु ।' सरकारले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कानून संशोधन तथा खारेजीका काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको गति आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने उनले बताए । सरकार एक्लैले मात्र विकास र सुधारका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको विश्वास, सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।    

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संगठनात्मक नीति अनुसार देशभर जिल्ला अधिवेशन सुरु गरेको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार जेठ २३ र २४ गते दुई चरणमा जिल्ला अधिवेशन सञ्चालन भइरहेका छन् । आज जेठ २३ गते देशभरका ३७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ । कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा र सुनसरीमा अधिवेशन भइरहेको छ भने मधेशका महोत्तरी र रौतहटमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ । बागमती प्रदेशका दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली, गण्डकीका स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीमा समेत अधिवेशन जारी छ । लुम्बिनीका गुल्मी, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र रोल्पा, कर्णालीका कालिकोट र सल्यान तथा सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा पनि अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ । भोलि जेठ २४ गते थप २९ जिल्लामा अधिवेशन हुने तालिका रहेको छ । कोशीका उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र इलाम, मधेशका सिराहा, धनुषा, पर्सा र सर्लाही, बागमतीका चितवन र ललितपुरमा अधिवेशन हुनेछ । त्यसैगरी गण्डकीका तनहुँ, नवलपुर, गोरखा र लमजुङ, लुम्बिनीका अर्घाखाँची, रुपन्देही र प्युठान, कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम, मुगु र जुम्ला तथा सुदूरपश्चिमका अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा पनि अधिवेशन तय गरिएको छ । विशेष परिस्थितिका कारण बारा जिल्लाको अधिवेशन भने जेठ २६ गतेका लागि सारिएको छ । निर्धारित तालिकाअनुसार रास्वपाले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यससँगै पार्टीको मुख्य संगठन संरचना अधिकांश जिल्लामा स्थापित हुने बताइएको छ । बाँकी १० जिल्लामा महाधिवेशनपछि क्रमशः अधिवेशन गरिनेछ। साथै जेठ २६ गतेदेखि सातै प्रदेशको अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ, जसअन्तर्गत पहिलो प्रदेश अधिवेशन बागमती प्रदेशबाट सुरु हुने जनाइएको छ ।   

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनले अड्काउँछ भन्ने भाष्य चिर्नुपर्ने बताएकी छन् । शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृतको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले अड्काउने होइन समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । यसको लागि कानुन अधिकृतहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् ।  ‘न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह, कानुन मन्त्रालय राज्य सत्ता सञ्चालनको मष्तिष्क हो । केही समस्या परे पनि, केही राम्रो काम गर्नुपरे पनि कानुनसँग समन्वय गरिन्छ । तर, कहिले कहिले नेताहरुबाट सुनिन्छ, जे पनि कुरा कानुनमै अड्किन्छ । हिजोको दिनमा बनेको यो भाष्यलाई अब चिरेर जे पनि कुरा कानुनले अड्काउँछ होइन जे पनि कुराको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने भाष्यमा हामी पुग्नुपर्छ । त्यो मार्गदर्शन यो सम्मेलनले गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।   मन्त्री गौतमले जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष रुपमा केही कुरा हुने वा नहुने प्रतिविम्वित कानुनबाट हुने भन्दै कसैले समस्या भोग्न नपरोस् भनेर नीतिगत काम कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन् । मन्त्री गौतमले कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायले गर्ने कार्य अब अन्त्य गरिने बताइन् । उनले कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै मस्यौदा गर्नेगरी तयारी भइरहेको पनि बताइन् ।  कानुन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफूले गरे पनि कानुन क्षेत्रलाई बृहत, सुसंगठित, अनुशासनमा बाध्न, ओजिलो कायम राख्नको लागि कर्मचारीहरुको लगनशीलता र सुझाव आवश्यक रहेको बताइन् । देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने बाटो तय गर्न कानुनका साथीहरुको महत्त्वपूर्ण योगदन हुने भन्दै निर्धक्कसँग काम गर्न अपिल गरिन् ।  ‘कानुनले अड्कायो होइन कानुनले समाधान दियो भन्ने किसिमको भाष्य अबको समाजमा निर्माण होस् । सबै मन्त्रालयबाट कानुनले सहयोग ग¥यो, बाटो दियो, उपाय दियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तपाईहरुले नै हो, त्यसरी नै काम गर्नुस् । यसले देशलाई राम्रो बाटोमा लैजान्छ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणमा आफूलाई लागेका कुरा जिम्मेवार कर्मचारीको रुपमा वरिष्ठ कर्मचारीसमक्ष राख्न सुझाव दिइन् ।  मन्त्री गौतमले कानुनले समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउन मन्त्रालयले सेवा सहजीकरणको काम गरिरहेको पनि बताइन् । ‘अहिले हामीले डिजिटाइजेसनमा काम गरिरहेका छौं । केही समयमै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ भनेर डिजिटाइसेजनको काम सकाउने गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।   मन्त्री गौतमले नागरिकलाई कानुनबारे थाहा दिने र नयाँ कानुन निर्माण गर्दा  प्रत्यक्ष जोड्ने गरी अघि बढेको पनि जानकारी गराइन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा कही न कही जोडिनुपर्छ, कानुन मार्फत जनताको आफूलाई निर्देशित हुने कानुन आफूलाई थाहा नहुने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । जनताले त्यसमा आफ्नो सहभागिता खोजिराखेका छन् र त्यसमा ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भर्खरै मात्र नो योअर ल, मेक योर अन ल भनेर दुइटा थिममा हामीले एउटा पोर्टल कानुन मन्त्रालयमा लिंक गरेर सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।  यसमा दुइटा उद्देश्य राखिएको उनले बताइन् । ‘हरेक नेपाली नागरिकलाई हामीले कानुनको अज्ञानता क्षम्य छैन भन्छौं । अर्काेतिर कानुन कसरी थाहा दिने भनेर हामीले काम गरिराखेका छौं । त्यसैले मुलभूत रुपमा हामीले आफ्नो कानुनको बारेमा थाहा पाउने भनेर नागरिकलाई भन्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने हुन्छ र नागरिकको पहुँचमा कानुन पु¥याउनुपर्छ । त्यसको लागि कानुन कसरी बुझाउने त त्यो पहुँच सरल बनाउनको लागि त्यो थिममा काम गर्न खोजेको हौं । अहिले त्यो पोर्टलमार्फत जुन कानुन मस्यौदा भइरहेको छ, र विधेयकको रुपमा संसदमा जाने तयारीमा छ, त्यो भन्दा अगाडि मस्यौदाको अवस्थामै रहँदा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ र त्यसमा पुरानो कानुन हो भने संशोधन गर्ने मस्यौदा छ, त्यो मस्यौदामा के सुझाव हो भनेर जनताले प्रत्यक्ष सुझाव दिन पाउँछन्,’ उनले भनिन् ।   तर, त्यसभन्दा पहिला कानुनबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘तर, कानुन तर्जुमा निकै जटिल प्रकृतिको हुन्छ, हत्पत्त अरु मान्छेले बुझिहाल्ने पनि हुँदैन । फलानो शब्दको सट्टा फलानो शब्द राखिएको भन्ने जनतालाई बुझ्दैन । त्यसमा हामीले के ठान्यौ भने पहिला त कानुन के छ भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ, अनि पहिला कानुन के छ र अब के बन्न लागेको भन्ने कुराको बल्ल सुझाव दिनसक्नुहुन्छ । त्यसकारण त्यो पोर्टलमा मस्यौदा पढ्न पाइन्छ, सँगै मुल कानुन पनि हामीले राखिदिएका छौं । र तल सुझाव दिनुअघि अनिवार्य मैले पढे है भनेर पढेको प्रमाणीत गरेर अनि बल्ल सुझाव दिन पाइन्छ,’ उनले भनिन् ।   अहिले नेपाली समाजको बहस सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुँदा बहसको ओज नै घटेको भन्दै पहिला कानुन के भनेर थाहा पाउने र अनि बल्ल सुझाव दिँदा सुझबुझसहितको सुझाव हुने अपेक्षा गरेको उनले बताइन् । तर, नेपाली समाजमा पछिल्लो चरित्र सतही सुझाव दिने रहेकोमा त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताइन् ।  पोर्टलमा कानुन नपढी सुझाव दिन नपाइने व्यवस्था गरिएकाले कानुन थाहा बाध्यकारी रुपमै मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो । आफूलाई समस्याको रुपमा लागेका कुरा कानुन बनाउँदा सुझाव दिएर समेट्न लगाउने कुरालाई देशव्यापी रुपमै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र आफ्नो कानुन आफै बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  ‘अहिले हामीसँग यति धेरै सुझाव आएका छन्, कानुन निर्माणको सवालमा, मस्यौदा र मौजुदा कानुनमा त्रुटि छन् भनेर सुझाव आइरहेका छन् । आम जनतालाई जोड्ने हिसाबले यो तयारी गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।