राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पद औपचारिक रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बिहीबार (आज) केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । पार्टीले आगामी पहिलो महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोही क्रममा चुनावअघि बालेन शाहसँगको सम्भावित सहकार्यका लागि सिर्जना गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमै राख्ने निर्णय गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको विधान संशोधन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उक्त पद समावेश नगरिएको भए पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानको हिस्सा बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले केन्द्रीय समितिको आकारसमेत विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति अब बढाएर १५८ सदस्यीय बनाइने भएको छ । विधान संशोधन समितिले भने १३६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैगरी, पार्टी पदाधिकारी संरचनासमेत पुनर्संरचना गर्दै १९ सदस्यीय बनाइने निर्णय गरिएको छ ।  नयाँ संरचनाअनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित पाँच सह–महामन्त्री, एक प्रवक्ता, एक महिलासहित तीन सह–प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष तथा एक महिलासहित दुई सह–कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनेछ । पार्टीले विधान संशोधनलाई आगामी महाधिवेशनअघि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयहरू मन्त्रालय सञ्चालनमा अत्यधिक प्रभावशाली बन्दै जाँदा संघीय सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । निजी सचिवालयको हस्तक्षेप र दबाबका कारण काम गर्न असहज भएको गुनासो गर्दै केही कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् भने केही लामो बिदामा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी वरिष्ठ सहसचिव शिवादेवी दाहाल वैशाख ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी तीन महिनाको बिदामा बसेकी छन् । उनको बिदा साउन ११ गते सकिनेछ ।  दाहाल निकट स्रोतका अनुसार उनी साउन ११ पछि पनि कार्यालय फर्कने मुडमा छैनन् । हाल बिरामी विदामा रहेकी दाहाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुभवी अधिकारी मध्येमा पर्ने सहसचिव हुन् । दाहाल बिदामा बसेको करिब दश दिनपछि खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठले सेवावाटै राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिवहरूमध्ये वरिष्ठ मानिएका श्रेष्ठ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । उनले वैशाख २१ गते मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् । श्रेष्ठपछि खानेपानी मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव उज्ज्वल प्रजापतिले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रहेका प्रजापतिले जेठ ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी पद त्याग गरेका हुन् ।  यस्तै, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिडेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक पौडेलले पनि राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो समय राजीनामा दिने अधिकारीहरूको सूचीमा उपसचिव श्रीधर खनाल पनि रहेका छन् । पाल्पाका खनाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कार्यरत थिए । सेवा अवधि अझै १० वर्ष बाँकी रहँदा पनि जिम्मेवारीविहीन बनाएर जगेडामा राखिएको भन्दै उनले राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा कार्यरत उपसचिव लालप्रसाद भुसाल, भक्तपुरकी उपसचिव सुमा श्रेष्ठ, किताबखानाका उपसचिव शोभाकर पाण्डे तथा कृष्ण बेन्जुले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिएका अधिकांश अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयका सदस्यहरू मन्त्रालयमा अत्यधिक हावी भएको र त्यसले प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कानुनले नचिन्ने मानिसहरू कार्यालयमा हाबी हुँदा कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण विथोलिएकोले राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको हो । हालै राजीनामा बुझाएका तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेका एक उपसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको औपचारिक प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त संवाद नगरी निजी सचिवालयमार्फत विभिन्न काम गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ ‘यसले निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादन दुवै प्रभावित भएको छ । यस्तो वातावरणमा काम गर्न कठिन भएपछि राजीनामा दिने निर्णय गर्नुप‍र्‍यो,’ ती उपसचिवले भने । प्रशासनिक वृत्तमा पछिल्लो समय बढ्दो हस्तक्षेप, जिम्मेवारीविहीन बनाइने प्रवृत्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा गैरसंस्थागत प्रभावका कारण अनुभवी कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिन थालेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्व र निजामती नेतृत्वका बीचमा सहज सम्वादको अभाव भयो भने यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवी प्रशासकहरू देशका पुँजी हुन् । त्यो पुँजीको उपयोग र संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । विगतमा यति छोटो समयमा यति धेरै राष्ट्र सेवकहरूले राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग्गिएको आफूले नभेटेको एक पूर्वसचिवले बताए ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दबाब र धम्की दिएको भन्ने विषय गम्भीर भएको भन्दै यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि दबाब तथा धम्की दिने काम भएको भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उठेकाले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर थुनछेक गर्ने तथा धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरे । यदि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दबाब र धम्की दिने काम भएको हो भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । 'यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ,' केरुङले भने । उनले अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै घटनाबारे प्रधानमन्त्री शाह स्वयं संसदमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । कांग्रेसले उक्त घटनाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ । राहदानी छपाइ प्रकरणमा विभागका प्रमुख तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारका प्रमुखलाई दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।